सरकारले युरोपियन मुलुकमा नयाँ गन्तव्य खोल्नुपर्छ

बहुदल आएपछि प्रमुख दलमा रहेका उच्च तहका नेताहरुले स्वदेशी उद्योग बेची रकम बाँडेर खाइसकेका छन् । बारम्बार दोहोरिने नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई पनि उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । युवापुस्तामा स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्दो छ । शिक्षा, रोजगारीका नाममा देश रित्तो भइसकेको छ । दैनिक सयौं व्यक्तिले देश छोडेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको महत्व, चुनौति, सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।
– नीति रियालिस्टिक हुनु पर्छ, पपुलिस्ट होइन
– व्यक्तिगत रुपमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट जस्ता उच्चा क्षमता भएका व्यक्ति जानु स्वभाविक हो
– अनौपचारिक ६० हजार जति संख्यामा घरेलु कामदार गएका छन्
– फ्रि भिसा फ्रि टिकटबाट ५ प्रतिशत देखि १० प्रतिशत मात्र विदेशिएका छन्
– युरोपियन देशमा मानिसहरु मागपत्र प्रमाणिकरण नगरिदिएका कारण खाडी मुलुकमा जानु पर्ने वाध्यता भएको छ
– अघिल्लो मन्त्रीले गरेका कतिपय एकदमै राम्रा विषय थिए
– अहिले युरोपियन मुलुक रोमानिया, हंगेरी, क्रोसिया, इटाली,स्पेन, जर्मन जस्ता सबै ठाउँको माग उच्च छ
– ८० प्रतिशत नेपाली साउदी, कतार, मलेसिया गइरहेका छन्
– विदेशमा चालक, प्लम्बर, कार्पेन्टर, पेन्टर, स्काफाल्डिङ, मेसन जस्ता काम सिकेका व्यक्तिले सहजै काम पाउन सक्छ
– द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा जाने र घरेलु कामदारका रुपमा जाने जोखिममा पर्ने गरेका छन

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा चुनौति कस्ता छन् ?
वैदेशिक रोजगार चाहँदा नचाहँदै आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास भएको छ । सरकारले विदेश जानेलाई रोक्न नसकेका कारण जानेक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भन्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको माग हो । सरकार आफैंले केही देशमा सम्झौता गरेर विदेश पठाइरहेको छ । त्योभन्दा बाहेक निजी क्षेत्रलाई इजाजत दिएको छ । ९ सय भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवासायीलाई स्पष्ट नीति नबनाएका कारण समस्या परेको छ । व्यवसाय गर्न आएका हामीले पनि केही कमाउनु पर्छ । सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले धरैको संख्यामा विदेश पठाइरहेको छ । भिजिट भिसाबाट विदेश गएका श्रमिकहरु अलपत्र परिरहेका छन् । अहिले चोरबाटोबाट जानेको संख्या बढिरहेको छ । व्यक्तिगत रुपमा पनि विदेश जानेक्रम बढेको छ । व्यक्तिगत रुपमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट जस्ता उच्चा क्षमता भएका व्यक्ति जानु स्वभाविक हो । अन्य साधारण व्यक्ति कहाँ, कसरी जाने भन्ने थाहा नहुनेहरुको भने अवस्था नाजुक छ । राज्यले सही नीति बनाउन नसक्दा विदेश जाँदा भिजिट भिसा भनेर जाने र त्यहाँबाट पनि अर्को मुलुकमा जानेक्रम बढ्दो छ । अनौपचारिक ६० हजारको संख्यामा घरेलु कामदार गएका छन् । जुन अहिले समस्याका रुपमा आएको छ । यसमा हाम्रो नाम बदनाम भइरहेको छ । यसको सम्पूर्ण दोष वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई लाग्ने गरेको छ । व्यवसायीले बाहिर पठाउँदा अनुमति लिएर व्यवस्थित रुपमा पठाउने गरेका छन् । अहिले विचौलियाले मानिसलाई खरिद÷बिक्री गरिरहेका छन् । भिजिट भिसालाई सहज गर्दा व्यवसायीलाई चुनौति थपिएको छ । यसरी जाने श्रमिकलाई सरकारी तथा संस्थागत रुपमा पठाउनु पर्ने देखिएको छ । अनौपचारिक रुपमा भारतबाट तेस्रो मुलुक जाने मानिसहरुलाई रोक्नु पर्छ । जुन देशमा नेपाली गइरहेका छन्, त्यस देशमा जाने वातावरण बनाउनु पर्दछ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनिएको छ । जसबाट ५ प्रतिशत देखि १० प्रतिशत मात्र विदेशिएका छन् । सरकारले भने इजरायल, कोरिया जानका लागि लागत तोक्ने गरको छ । तर, त्यही मान्छे विदेश पठाउँदा शून्य लागतमा पठाऊ भनेर भन्ने गरेको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लागत निर्धारण गरौं भनेर व्यवसायीहरुले भनिरहेका छन् । यस्ता विषय व्यवहारिक नभइ अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अर्को विषय भनेको माग पत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । हाम्रो कानुनले अनिवार्य दुतावास प्रमाणीकरणको विषय राखेको छ । युरोपियन देशमा मानिसहरु मागपत्र प्रमाणिकरण नगरिदिएका कारण खाडी मुलुकमा जानु पर्ने वाध्यता भएको छ । यसको असर भिजिट भिसा मार्फत विदेश जाने क्रम बढेको छ । यस्ता विषयलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारका नीति भन्नाले कस्ता कस्ता नीति पर्दछन् ?
फ्रि भिसा फ्रि टकटसम्बन्धित देशले बनाउने हो । यति शुल्क लाग्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमा नै उल्लेख हुनु पर्दछ । मेडिकल, वैदेशिक रोजगार फन्डलगायत ठाउँमा विभिन्न शुल्क लाग्ने गरको छ । त्यो खर्च निर्धारण गर्न सकिएको छैन । व्यवसायीले श्रमिक रोजगारीका लागि पठाएपछि त्यसको सेवाशुल्कको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विदेशमा कमाएको १ महिनाको तलब व्यवसायीलाई दिने हो भने उचित हुने थियो । अहिले अनौपचारिक रुपम लाखौं तिरेर गइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गरी बैंकबाट नै कर्जा कमाएर पठउने तरिकाले पठाउने हो भने मिटरव्याजीको फन्दामा नागरिक पर्ने थिएनन् । अहिले जति रकम अनौपचारिक रुपमा श्रमिकले तिरेका छन्, त्यो भन्दा निकै कम रकममा जान सक्ने हुन्छ । अघिल्लो सरकारका मन्त्रीले कानुन संशोधन गर्न खोज्नु भएको विषय कहाँ पुग्यो ? उहाँले गर्न खोज्नु भएको विषय पनि उचित नै थियो त ?
उहाँले काम गर्न लाग्दालाग्दै मन्त्री पद खुस्किएको हुनाले काम हुन पाएको छैन । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अन्य सरकारले काम गर्न सकेको छैन । कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बीचको आर्थिक लेनदेन व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । अघिल्लो मन्त्रीले गरेका कतिपय एकदमै राम्रा विषय थिए । तर, कम समय रहेका कारण केही काम पूर्ण हुन सकेको छैन । नयाँ मन्त्रीले नबिगारी त्यसै कामलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ ।

अहिले कति पैसा तिरेर फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक विदेश गइरहेका छन् ?
हामीले भन्न मिल्दैन । अनौपचारिक रुपमा गरिएको लेनदेन यति भन्ने नै हुँदैन । जसले जति लिन सक्यो उतिमै पठाउने हो । नीति नै अव्यवहारिक भएको छ । ऐन नियममा भएका विषयलाई सच्याउनु पर्दछ । नीति रियालिस्टिक हुनु पर्छ, पपुलिस्ट होइन । अहिले व्यवसायीहरुले अनौपचारिक रुपमा लिएको रकमले हामी सबै व्यवसायी मुछिएका हौँ । हामी इमान्दिारीपूर्वक व्यवसाय गरेका व्यक्तिलाई मुछ्नु हुँदैन ।

नयाँ गन्तव्यको पहिचान भइरहेको छ ?
८० प्रतिशत नेपाली साउदी, कतार, मलेसिया गइरहेका छन् । त्यो भन्दा दोब्बर तलब युरोपियन मुलुकले दिइरहेका छन् । युरोपमा श्रमिकको माग पनि अत्याधिक छ । युरोपका सानाठुला गरेर ४० जति मुलुकाम अहिले पनि १ लाख भन्दा बढी श्रमिकको माग भइरहेको छ । युरोपमा जाने कामदारमा क्षमता उच्च हुन्छ । युरोपमा काम गरेका व्यक्तिले नेपालमा आएर सीपसँगै रेमिन्यान्स पनि ल्याउँछन् । नयाँ गन्तब्य भए पनि युरोपमा भएका दुताबासले मागपत्र स्वीकृत गरेका छैनन् । त्यसको फाइदा भारत, दुबइ जस्ता मुलुकमा पु¥याएर फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसरी जाँदा जोखिम सँगै अनौपचारिक रुपमा के हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । त्यसका लागि माग पत्र खोल्नु पर्दछ । त्यहाँको दुतावासले सक्तैन भने नेपालबाटै अनलाइन प्रमाणिकरण पनि गर्न सकिन्छ । व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिएर श्रमिक पठाउँदा केही पनि समस्या हुँदैन । अहिले रोमानिया, हंगेरी, क्रोसिया, इटाली,स्पेश, जर्मन जस्ता सबै ठाउँको माग उच्च छन् ।

द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा पनि श्रमिक गइरहेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरको विषयमा तपाईंको भनाई के छ ?
अहिले रसियामा गएको विषय आएको छ । यो सबै भिजिट भिसा मार्फत गएका हुन् । नेपालीलाई नागरिकता दिलाइदिन्छु भनेर प्रलोभनमा पारेका छन् । व्यवसायी मार्फत नभइ बिचौलिया मार्फत गएको विषय गैरकानुनी र दण्डनीय छ ।

सरकारले पुनः द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा नेपाली पठाइरहेको हो ?
पहिले काम गरिरहेका व्यक्तिहरु घरबिदामा नेपाल आएका थिए । त्यसलाई सरकारले खोलेको मात्र हो । नयाँ पठाएको होइन । बिचौलिया मार्फत भने गएका व्यक्ति मृत्यु र घाइते भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले जनचेतना जगाउनु पर्दछ ।

व्यवसायीहरुलाई मानव तस्कर, ठग भन्ने आरोप लाग्ने गरेको विषय प्रति तपाईको के भन्नुहुन्छ ?
नेपालीले जुन काम गरे पनि ठग देख्ने बानी छ । पुलिस, पत्रकार सबैलाई ठग देख्ने गरिएको छ । व्यवसायले ५७ लाख व्यक्तिलाई विदेश पठाएको छ । अहिले २२ देखि २५ लाख व्यक्ति विदेशमा छन् । १ सय ५० खरब जति रकम नेपालमा ल्याएका छन् । त्यसले नै अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । कुनै एक व्यक्ति खराब भयो भन्दैमा ठग भन्न मिल्दैन । पहिले नेपालमा नयाँ प्रविधि केही पनि थिएन । विदेश गएका व्यक्तिले नै त्यहाँबाट सीप, पैसा दुबै ल्याइ रहेका छन् ।

औपचारिक-अनौपचारीक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कति छ ?
करिब २ लाख एकचोटी विदेश गएर विदामा आएर गएको छ । यो वर्ष ४ लाख जति नयाँ मानिस विदेश गएका छन् । गत वर्ष भन्दा घटेको छ । संस्थागत रुपमा ३ लाख १५ हजार गएका छन् । ९७ हजार व्यक्तिगत रुपमा गएका छन् । जम्मा ७ लाख गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा विदेश जानेको आकर्षण बढ्दो छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएरै विदेश जाने हुन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

सरकारबाट सहयोग वा असयोग के गरिरहेको छ ?
सरकारले नीति नै नबनाइदिएको हुनाले असहयोग नै छ । सरकारले पपुलिस्टिक निर्णय लिएर बस्ने विवादमा आउने डरले परिवर्तन आउने काम नगर्ने गरेको देखिन्छ ।

कस्ता मुलुकमा जान जोखिम हुने गरेको छ ?
द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा जाने र घरेलु कामदारका रुपमा जाने जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यसलाई संस्थागत रुपमा जाने वातावरण गर्नुपर्छ । युक्रेन, अफ्रिकन देश जहाँ जोखिम रहेको छ । तेस्रो मुलुकबाट विदेश पठाउने ठगहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ जसमा हामी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नेछौँ । अहिले जहाँ पनि ठगी भइरहेको छ । जसले गल्ती गरे पनि मेनपावर व्यवसायीहरुलाई दोष दिने प्रक्रिया गलत हो ।

कस्ता सीप भएका व्यक्तिले विदेशमा सहजै काम पाउँछन् ?
विदेशमा चालक, प्लम्बर, कार्पेन्टर, पेन्टर, स्काफाल्डिङ, मेसन जस्ता काम सिकेका व्यक्तिले सहजै काम पाउन सक्छ । युरोपमा भने प्रविधि जानेका व्यक्तिको माग उच्च रहेको छ ।

नेपाल जाइका अल्मनाई एसोसएसन (जान)को स्वीकृति नलिई किर्ते कागज बनाई जापान पठाउने मेनपावरको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
जान भन्ने संस्थाको सिन्डिकेट रहेको छ । वि.सं. २०६६ सालमा नेपालमा जापानी भाषा सकाउने कुनै संस्था थिएन । त्यतिबेला सरकारले भाषा सम्बन्धी परीक्षण गर्ने मात्र भनेको थियो । अहिले जापानी भाषा सिकाउने धेरै संस्था रहेका छन् । जापानले मान्यता दिएको सर्टिफिकेट मान्य नहुने र बिचमा जानले लिएको परीक्षाको मान्यता हुने भन्ने विषय गलत हो । सबै विषय भइसकेपछि पनि बारम्बार फेल गराउने उद्देश्य गलत हो । भाषा विषयमा जापानको स्वीकृति लिएका संस्थाले पास गरिसकेको विषयमा जानले रोकावट गर्नु हुँदैन । जान भन्ने संस्था को हो जापानले पास गरेको जापानी भषालाई फेल गराउने भन्ने प्रश्न स्वयम जापानीजहरुले गरेका छन् । भिसा आए पछि जानको परीक्षा दिनु पर्ने भएको हुनाले धेरै विद्यार्थी जापान जान पाएका छैनन् । जसमा अबको सरकारका मन्त्रीले काम गर्नुहुन्छ भन्ने विस्वास रहेको छ । हामी व्यवसायीले मन्त्रीलाई बारम्बार भन्ने गरेका छौँ । तर , पपुलर हुने काममा मात्र मन्त्री फस्दा व्यवासायी मर्कामा परेका छन् । यसबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई अफ्ट्यारो परेको छ ।
सरकारले त कारवाही गरेको थियो त ?
नयाँ महानिर्देशक आएपछि ब्लाक मेलिङ गरेर कारवाही गरेको हो । यत्तिकै व्यवसायीलाई कारवाही गर्नु गलत हो । कर्मचारीले कुन ठाउँमा कमजोरी रहेको छ । कमजोरी भएको ठाउँमा रहेर कारवाही गर्ने विषय गलत हो । यसरी व्यवसायीलार्य तर्साउनु भन्दा कसरी व्यवसायीलाई सह जगर्ने तिर सरकार जानु पर्दछ । सरकारी कर्मचारीले सहयोग नगार्द समस्या आउने गरेको छ । जसलाई सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । हामी व्यवसायी सधै गलत हुन्छौँ भन्ने छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा ठुलो रकम लगानी भएको छ ।