राजनीतिक अस्थिरताको कारण संविधान कि दलको प्रवृति ?

काठमाडौं ।
राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि संविधान संशोधनको विषयमा अहिले चर्चा चलेको छ । सरकार र त्यसको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि संविधान खासखास प्रावधानसहित निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्ने धारणा विभिन्न माध्यमबाट अघि सारिरहेका छन् ।

यसले गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल, जनस्तर, नागरिक समाज, पेसाकर्मी, बुदि्धजीवीमाझ यो विषय टीकाटिप्पणीको विषय बनेको छ । यो विषयसँगै एउटा सवाल उठेको छ । के राजनीतिक अस्थिरताको कारण संविधान हो त ? राजनीतिक अस्थिरताको दोष संविधानलाई दिएर राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो दोषबाट उमि्कन खोजिरहेका त छैनन् भन्ने अहिले छलफलको विषय बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच मिलेर सरकार बनाउने क्रममा भएको सात बुँदे सहमतिमा यसबारे केही उल्लेख गरिएको थियो । पटकपटक सरकार फेर्ने सि्थतिलाई राजनीतिक अस्थिरताको परिभाषाभित्र राखेर यसलाई संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्ने वाचा उनीहरूले गरेका छन् । …हाम्रा नेतालाई पद नभई हुँदैन, पदका लागि जे पनि तयार हुन्छन् । अनि त्यो बेला सि्थरता भन्ने कुराको कल्पना नै गर्न सकिँदैन –राजनीतिक शास्त्री एवं प्रो कृष्ण पोखरेलले भन्नुभयो ।

२०७२ सालमा संविधान बनेपछि अहिलेसम्म आठवटा सरकारहरू बनिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा–माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल …प्रचण्डÚले पालैपालो गरी आठवटै सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ ।

असोज ३ गते संविधान जारी भएको केही सातापछि सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका अहिलेका प्रधानमन्त्री शर्माले हालसम्म चारवटा सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । ओलीले २०७२ असोज २५ गतेदेखि २०७३ श्रावण १९ गतेसम्म पहिलोपटक, २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७८ माघ ३० गतेसम्म दोस्रोपटक, २०७८ वैशाख ३० गतेदेखि असार २९ गतेसम्म गरी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले २०८१ असार २९ पछि चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।

त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७४ जेठ २४ गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म, २०७८ असार १९ गतेदेखि सोही वर्ष पुस १० गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल …प्रचण्डले २०७३ साउन १९ गतेदेखि २०७४ जेठ १३ गतेसम्म र २०७९ पुस १० गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर वचन दिने, पछि धोका दिने क्रमले नयाँ गठबन्धन बन्ने र भति्कने क्रमले निरन्तरता पाइरह्यो । सरकार बनाउन जस्तोसुकै वचन र कागत गरेर मनाउने, त्यसपछि धोका दिने मनसि्थतिले गर्दा सरकार फेरिने क्रम चलिरह्यो । अस्थिरताको कारण संविधान नभई दलका नेता मनसि्थति र प्रवृति जिम्मेवार रहेको राजनीतिशास्त्री पोखरेलको भनाइ रहेको छ ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालका अनुसार राजनीतिक सि्थरता संविधान र शासकीय पद्धतिको सि्थरता रहेको र सरकार परिवर्तन हुनेलाई राजनीतिक अस्थिरता भन्न नमिल्ने तर्क रहेको छ । …संविधान आएपछि बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसलाई राजनीतिक अस्थिरताको रूपमा बुझिएको छ । यो पूरै सत्य होइन, उहाँले भन्नुभयो– …हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीअनुसार सरकार बन्न र निरन्तरताका लागि गठबन्धन गर्नुुपर्ने संस्कृति रहेको छ । गठबन्धन साझा लक्ष्य र सिद्धान्तभन्दा पनि स्वार्थले ठाउँ पाएकोले यस्तो अवस्था आएको हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि मुलुकमा राजनीतिक सि्थरता नभएको भन्ने भाष्य गलत रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले भन्नुभयो– …राजनीतिक निकायमा सीमान्तकृत समुदायलाई समानुपातिक सहभागिताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो ।

यदि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता भएको विगतमा किन सरकार फेर्ने क्रमले तीव्रता पायो त ? उहाँले भन्नुभयो– …२०१५ सालमा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो । तर, राजनीतिक सि्थरता भएन । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कुनै सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन । २०१५ सालदेखि २०४७ र २०५६ सालमा पनि कांग्रेसकै बहुमत हुँदासमेत राजनीतिक सि्थरता भएन किन ?
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत २०७४ मा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा र लगभग दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा समेत मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएको जिकिर गर्दै उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका लागि समानुपातिक प्रणालीलाई दोष दिन नसकिने बताउनुभयो ।

संविधान संशोधनको विषय बजारमा चर्चा चलेजस्तो सहज नभएको तर्क अघि सार्दै राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भन्नुभयो– …यो भनेको त पाण्डोरा बाकसजस्तै हो । त्यो बाकस खोल्नै गाह्रो छ । किनभने हरेक दलको संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नै एजेन्डा छन् । ती कुरा सम्बोधन गर्न सक्छ अहिलेको गठबन्धनले सक्दैन । अनि दिइसकेको समानुपातिक, समावेशीलाई पछाडि फर्काएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमात्रै लागू गर्न सकिन्छ ?

संविधान संशोधनको कुरा त्यति सजिलै अगाडि बढ्ला भन्ने नलागेको भन्दै उहाँले सत्ता बाँडचुँड गर्ने कुरालाई बर्को ओढाएर प्रस्तुत गर्नका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा ल्याएको आशंका गर्ने धेरै आधार रहेको बताउनुभयो । …पदबाट जानेबिति्तकै विभिन्न बहानामा फेरि त्यहीँ आउने अनि कुरा गर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएर अस्थिरता भन्ने ? नेताहरूको चरित्रहीन पदलोलुपताले नै अस्थिरता भएको हो –उहाँले भन्नुभयो ।

राजनीतिक अस्थिरताको कारण निर्वाचन प्रणालीले गर्दा हो वा दलहरूको आन्तरिक कलहले गर्दा यो विषयमा गम्भीर समीक्षा गरी आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको तर्क रहेको छ ।