काठमाडौं ।
बलात्कारको आरोप लागेर विवादमा तानिएका निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् ।
चौतर्फी रूपमा प्रधानको आलोचना भएपछि संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको थियो । समितिले आफ्नो नाम अस्वीकृत गर्ने थाहा पाएपछि आफ्नो नाम फिर्ता लिएको समितिका एक सांसदले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।
संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबार बिहान ११ बजे बैठक डाकिएकोमा समितिका सदस्यको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक ५ बजेलाई सरेपछि प्रधानले आफ्नो नाम अस्वीकृत हुने थाहा पाएपछि नाम फिर्ता लिएका थिए । प्रधानले नाम फिर्ता लिए पनि साँझ बसेको बैठकले प्रधानको नाम निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० का नियम २६ उपनियम ५ बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि प्रधानको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा एक महिलाले प्रधानले आफूलाई यौनशोषण गरेको उजुरी दिएपछि प्रधानको बारेमा विवाद सिर्जना भएको थियो ।
प्रधानमाथि महिलालाई यौन शोषण गरेको आरोप लागेको थियो । पीडित महिलाले समितिमा नै आएर बयान दिएकी थिइन् भने उनले उजुरी पनि दिएकी थिइन् । सुनुवाइका क्रममा प्रधानले भने महिलासँगको विवाद अदालतमा मिलिसकेको दाबी गर्नुभएको थियो । यौनशोषणजस्तो गम्भीर आरोप लागेको व्यकि्तलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्न नहुने भन्दै चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरुद्ध यौन दुव्र्यवहारसँग सम्बनि्धत चारवटा उजुरी परेका थिए । एक महिला प्रधानबाट सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्म यौन शोषणमा परेको भनेर आफैं निवेदन लिएर सुनुवाइ समिति पुगेकी थिइन् । आफू कार्यरत एक कार्यालयमा आएका बेला प्रधानले गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर निरन्तर यौनशोषण गरेको ती महिलाले दाबी गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया