पाठक पत्र : कर्मचारी हुन् वा नेताहरु, स्वार्थ मात्रै हेर्छन्

सरकारले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिन्छ । तर, कार्यालय लागेको दिन घरबाट कार्यालय र कार्यालयबाट घर जानका लागि मात्र गाडी दिइएको हुन्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन वा अफिस टाइमबाहेक गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन । जनताले तिरेको करमा गाडी किनिएको हो । त्यो दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे । एउटै गाडीमा चार लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई चालक पनि दिइएको हुन्छ भने कतिपयले भने आफैं गाडी चलाउँछन्। अहिले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुले आफ्नो बालबच्चाको विद्यालय आउजाउका लागि पनि सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको प्रशस्तै देखिन्छ। सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत आफन्त भेटघाट, घुमफिरका लागि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।
कतिपय त सरकारी गाडी लिएरै विवाह, भोजभतेरमा गएको पनि भेटिन्छ । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करमा किनिएको हो। यति मात्र होइन, त्यहाँको सवारीचालकलाई तलब, पेट्रोल र गाडी मर्मत गर्दा पनि जनताले नै तिरेको कर प्रयोग हुन्छ । जनताको सेवा गर्छु र राष्ट्रको हितका लागि काम गर्छाैं भनेर जनताबाटै भोट लिएर जनप्रतिनिधिहरु आएका हुन्छन् ।

यता, कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रसेवक पनि भनिन्छ । उनीहरुले जागिर खाएकै दिन जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्छाैं, भ्रष्टाचार गर्दैनौं भनेर कसम खाएका हुन्छन् । तर, जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने भन्दै आएर सरकारी सम्पत्ति र आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कतिसम्म ठग हुन्छन् भनेर भन्नुपर्दा भनिसक्नु छैन । सरकारले पुग्दो तलबभत्ता र सेवासुविधा दिए पनि उनीहरुलाई पुग्दैन ।

कहाँ र कताबाट कमिसन आउँछ र भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनी कुरेर बस्छन् । सरकारी गाडी आफन्तलाई सिकाउनका लागि प्रयोग गर्छन् । ठोक्काउँछन्, कुच्याउँछन् । अनि मर्मत गर्दा एक लाख लागेमा वर्कसप व्यवसायीसँग मिलेर तीन लाखको बिल बनाई भुक्तानी लिन्छन् । र, आधा–आधा रकम बाँड्छन् । सात दिन फिल्डमा गएर महिनाभरि गएको भन्दै तलबभन्दा थप रकम बुझ्छन् ।

कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्छन् । पाँच हजारको सामान किनेमा पाँच हजारको बिल बनाएर भुक्तानी लिन्छन् । कार्यालयमा भएको नयाँ सामानसमेत आफ्नो घर लैजान्छन् । सरकारी कार्यालयहरुमा किनेको दुई–तीन वर्ष भएको गाडी पनि थन्क्याएर राखेको देखिन्छ । त्यस्ता गाडीमा पानी जमेको वा झार उम्रेको भेटिन्छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु नयाँ गाडी किनेको किन्यै गर्छन् । अनि एक–दुई वर्ष हुनासाथ थन्क्याइदिन्छन् । नयाँ गाडी किन्दा अटो शोरुमसँग मिलेर लाखौं रुपियाँ कमिसन बुझ्छन् ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई जनताले तिरेको करमा खाजा पनि खुवाइन्छ । तर, उनीहरु खाजामा समेत अनियमितता गर्छन् । दशजना मिटिङ बसेमा तीस पोका महँगो खाजा मगाउँछन् । अनि बाँकी सबै खाजा आ–आफ्नो घर लैजान्छन् । कतिपय कर्मचारीले त अफिसमै क्यान्टिन चलाएको पनि पाइन्छ । तलब जनताले तिरेको करबाट खान्छन् तर कामचाँहि आफ्नो क्यान्टिनमा गर्छन् ।

क्यान्टिनमा प्रयोग भएको बत्ती, पानीलगायतको पैसा पनि राज्यलाई तिर्दैनन् । कतिपयले त भाडासमेत तिर्दैनन् । कानुनअनुसार कर्मचारीहरु बिहान सवा १० बजेभित्र कार्यालय आइसक्नुपर्छ । त्यस्तै, बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्नुपर्छ । तर, यहाँ त कर्मचारीहरु १२ बजे आउँछन् अनि ३ बजे हिँड्छन् । सो समयमा पनि आफन्तसँग टेलिफोनमा गफ गरेर बस्छन् । फेसबुक चलाउँछन् र कर्मचारी–कर्मचारी एकै कोठामा भेला भई राजनीतिक गफ हाँक्छन् ।

सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर कानुनमै उल्लेख छ । कार्यालय समयमा राजनीतिक गफ पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, कर्मचारीहरु नै कानुनलाई धोती लगाइदिन्छन् । कतिपय कर्मचारीले त पहिल्यै महिनौं दिनको हाजिर गर्छन् अनि कार्यालय आउँदैनन् । कतिपय भने कार्यालय आउँछन् अनि हाजिर गर्नासाथ काम छ भन्दै घरतिर लाग्छन् ।
बजार अनुगमनमा जानुपर्ने कर्मचारी व्यापारीको घर पुग्छन् । र, रक्सी पाटी गर्छन् । कतिपय कर्मचारी जनताको काम पैसाविना गर्दैनन् । यहाँ एकजना पनि राष्ट्रसेवक छैनन् । कतिपय त लोकसेवाबाट लडेर आएका पनि होइनन् । सबै राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गरेका झोले हुन् । सरकारी कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्षसँग नरम बन्छन् र नजिक हुन्छन् । उनीहरुको गुलामी गर्छन् ।

अनि यता जनताको भने कुनै काम नै गर्दैनन् । सानो कामको लागि पनि घूस माग्छन् । फेरि यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले बिमा, उपचार निःशुल्क गरिदिएको हुन्छ । जनताको तिरेको करमा देश–विदेश घुमाइन्छ । कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता, पेन्सन, पोशाक र अन्य सेवासुविधा जनताले नै तिरेको करबाट दिइएको हुन्छ । ०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान बन्यो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले बोले । तर, यो उनको नौटङ्की मात्र थियो। नेपाली जनता सीधा थिए र ओलीको नौटङ्की वा उखानटुक्का बुझेनन् ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई बहुमतले जिताए । ०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा ओलीले कोमल वलीलाई मनोनीत गरिदिए । जबकि उनी अघिल्लो दिनसम्म राप्रपाकी नेतृ थिइन् । उनी सरकारी कर्मचारी र कलाकार पनि थिइन् । अघिल्लो दिनसम्म राप्रपाकी नेतृ रहेकी वली भोलिपल्टै एमालेको कोटाबाट सांसद बनिन् । यति मात्र होइन, ०७९ मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वलीले एमालेसँग दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट टिकट पाइन् । एमालेमा वर्षौं लागेका नेताहरुले टिकट पाएनन् तर वलीलाई दिइयो । यद्यपि, उनले चुनाव जितिनन्। किनकि जनताले उनीमाथि विश्वास गरेनन् ।

केही महिनाअघि मात्र केपी ओलीले राष्ट्रिय सभामा डा. अन्जान शाक्यलाई मनोनीत गरिदिए । जबकि उनी एउटा डाक्टर हुन्। उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि केही छैन। नवराज सिलवाल पनि पूर्वप्रहरी हुन्। ओलीले ०७४ सालको निर्वाचनमा उनलाई ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट टिकट दिए। त्यति बेला सिलवाल निर्वाचित पनि भएका थिए। ओलीले निकै संघर्ष गरेका आफ्ना पार्टीमा लागेका पुराना नेताहरुलाई टिकट दिएनन् । एउटा पूर्वकर्मचारीलाई दिए।

०७९ सालको निर्वाचनमा पनि सिलवाललाई त्यही क्षेत्रबाट टिकट दिइएको थियो । तर, उनले चुनाव जितेनन् । पूर्वप्रहरी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि एमालेले ०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट टिकट दिएको थियो । यहाँ पनि वर्षौं पार्टीमा लागेका व्यक्तिले टिकट पाएनन् ।

टिकट पाए पनि खनालले चुनाव जितेनन् । किनकि काठमाडौंका जनताले उनलाई पत्याएनन् । तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का सांसदसमेत रहेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको थियो । निर्वाचन आयोगले ०८० वैशाख २ गते तनहुँ–२ मा पुनर्निर्वाचन गरायो । ओलीले यस क्षेत्रमा समेत यसअघि चुनाव हारिसकेका खनाललाई नै टिकट दिए । नयाँलाई अवसर नदिई पुरानो त्यसमाथि हार व्यवहोरिसकेका व्यक्तिलाई टिकट दिइयो ।

०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नेपालको विदेशी ऋण सात खर्ब थियो । ०७८ असार २८ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका उनले त्यति बेलासम्म विदेशी ऋण १९ खर्ब पुर्‍याइदिए। सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट भाषण ल्यायो। बजेटमार्फत तलब, सुविधा नबढेको भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले आन्दोलन गरे। तत्कालीन अर्थमन्त्री माओवादीका नेता वर्षमान पुनले राज्यबाट स्रोत नभएको तलब, सुविधा बढाउन नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएका थिए। तर, एमालेका तत्कालीन कानुनमन्त्री पदम गिरीले कर्मचारीहरुसँग तलब बढाउने सम्झौता गरे। ओलीको पहिलाको कार्यकाल पनि झुटको खेतीमै गएको थियो र अब पनि यस्तै हुनेछ, सबै सचेत हुनुपर्छ ।

– रुषा थापा, भक्तपुर ।