केन्द्रकै निर्णयमा चल्ने संघीयता !

काठमाडौं ।

केन्द्र सरकार परिर्वतनसँगै प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने क्रमको निरन्तरताले अन्ततः प्रदेश स्वायत्त नभई केन्द्रकै निर्देशन चल्ने शासकीय इकाईजस्तो बन्न पुगेको छ। पछिल्लो संविधान निर्माणको मूल भूमिकामा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरूले नै संविधान कार्यान्वयन गम्भीर लापरबाही गर्दै संघीयताको मर्म र भावनामाथि हुर्मत लिने काम गरेका हुन्।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजनका सवालमा संघीय सरकार नै अलमलमा परेको छ। प्रदेश सरकार निर्माणमा समेत सीधै केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने परिपाटीले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मार प्रदेशसमेतले बेहोर्नुपरेको छ।

संघीय व्यवस्थामाथि आमरूपमा वितृष्णा पैदा भइरहेको अवस्थामा संविधान निर्माणका मुख्य दलको गैर संवैधानिक गतिविधिले संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको कोशी प्रदेशका पूर्व सभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतमले बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘केन्द्रमा बसेर प्रदेश चलाउने दलहरूको परम्परा नै गलत छ । यसले संघीयतालाई थप कमजोर बनाउने भएकाले दलहरूले त्यो परम्परालाई तोड्नु पर्छ र कानुनी तथा संवैधानिक रूपमासमेत केन्द्रीय सरकार परिवर्तनसँगै हुने प्रदेश सरकार फेरबदलको अभ्यास रोक्न जरुरी छ।’

संघीयता बलियो भइनसकेको अवस्थामा प्रदेशस्थित राजनीतिक दलले समेत स्वयत्तताको महसुस नगरेको गौतमको भनाइ छ। संघीयता बलियो भइसकेका र निश्चित समयका लागि केन्द्रीय सरकार स्थायी भएका मुलुकले यो अवस्था बेहोर्नु नपरेको उहाँको बुझाइ छ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको ख्यालै नगरी प्रदेशमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दा संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरूका लागि बल पुगेको प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन्। कानुनी रूपमा प्रदेशका अधिकारमाथि कब्जा जमाएको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकार गठबन्धनमा निरन्तर गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको प्रतिकार गर्ने क्षमता प्रदेशका दलहरूले राख्न सकेका छैनन्। यसले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णालाई थप मलजल गरेको संघीयताका जानकारहरू बताउँछन्।

दलहरूले आफैंले बनाएको संघीय संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले भन्नुभयो–‘दलहरूले कि प्रदेश चाहिँदैन भन्नुपर्यो । नत्र, संविधानअनुसार प्रदेशलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर गलत अभ्यास स्थापित भइरहेको छ। प्रदेश सरकार निर्माणमा समेत प्रदेशस्तरका दलहरूले आफ्ना अधिकार खोज्न नसक्नु उनीहरूको पनि निकम्मापन हो भन्न सकिन्छ। संवैधानिक हिसाबले हेर्दा यो अभ्यास संघीय संविधानविपरीत छ।’

अघिल्लो सरकारले प्रदेशलाई केन्द्रीय गठबन्धनले कब्जा गरेर संघीय व्यवस्थाको हुर्मत लिएको निष्कर्ष निकालेका कांग्रेस र एमालेले समेत केन्द्रीय सत्तामा नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै प्रदेश सरकार गठनमा पुरानै परम्परालाई दोहोर्‍याएका छन्।