नेपालमा विद्युतीय फोहोरमैलाको समस्या

काठमाडौँलगायत विभिन्न शहरका फोहोरमैलाको समस्या निराकरण गर्न नसकी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय समस्याको रुपमा खडा भएको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा ६ वटै महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका शहरहरुमा फोहोरमैला व्यवस्थापन भोग्नेलाई भोगी नसक्नु, बुझ्नेलाई बुझी नसक्नु छ। बेलाबखत विभिन्न प्रकारका निहँु तथा कारणले गर्दा शहरहरुको फोहोरमैला उठ्न नसकी दुर्गन्धित बन्दै आइरहेको छ।

सो कारणबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य शहरी क्षेत्र दूषित भई सडक, गल्ली र चोकमा थुप्रिएको फोहोरमैला नउठी, उच्च तापक्रम र अविरल वर्षाको समयमा दुर्गन्धित भई जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने नौलो कुरा होइन। फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज हो। काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, विराटनगर, धनगडी, सुर्खेत, वीरगन्ज, पोखरा, भरतपुरलगायत देशका विभिन्न शहरमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन समस्याको रुपमा रहेको छ। विभिन्न बहानामा फोहोरमैला डम्पिङ गर्न नपाई वातावरण प्रदूषण भएर जनस्वास्थ्यमा तीव्र असर पर्ने गर्दछ । विशेष गरी यस लेखमा विद्युतीय फोहोरमैलाको चुनौतीको बारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

शहरी विकासको तीव्र गतिसँगै मानिसका आधारभूत आवश्यकता थपिँदै गएका छन् । प्रारम्भिक कालदेखि कृषियुगसम्म आइपुग्दा मानिसको आधारभूत आवश्यकता सामान्य थियो भने आधुनिक विद्युतीय युगका मानिसका आधारभूत खाँचोमा अन्तर आएको छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात अहिलेका मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता हुन् । त्यसै गरी दैनिक प्रयोगका लागि विद्युतीय सामग्री पनि आधारभूत आवश्यकता बनेका छन्। मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजनलगायतका विद्युतीय उपकरणविना मानवजीवनको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन।

मानिसको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने गरेका दर्जनौँ विद्युतीय सामग्रीले एकातिर जीवनलाई सरल, विकासलाई तीव्र र उपलब्धिलाई छिटो बनाएका छन् भने अर्कोतिर विभिन्न चुनौती पनि थपिएका छन्। सडक यातायत, ध्वनि, औद्योगिक उत्पादन, घरेलु फोहोर र वातावरण विनाशलगायत विभिन्न कारणबाट भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कठिन भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा विद्युतीय उपकरणबाट हुने प्रदूषण थप चुनौती भएको छ । विद्युतीय उपकरण प्रयोगपछि पुरानो भई फोहोरमा परिणत हुने अवस्थामा तिनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसबाट उत्सर्जन हुने विकिरण तथा रसायन प्राणी जगत्का लागि चुनौती भएको छ । कैयौँ उद्योगबाट निस्कने रसायन सीधै खोलामा मिसाउने गर्नाले पानी प्रदूषित भएर जलचरलगायत जैविक सृष्टिमाथि बहुआयामिक दुष्प्रभाव परेर विनाश भएको छ । विद्युतीय सामग्रीमा प्रयोग गरिने एसिड, पारो, निकेलजस्ता विभिन्न हानिकारक रसायन पानीका स्रोतनजिक फालियो वा अव्यवस्थित तरिकाले कतै थुपारियो भने तिनबाट पनि विकिरण वा रासायनिक तत्व उत्सर्जन हुने गर्दछ । त्यसबाट वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै अन्ततः प्राणी तथा वनस्पतिमा ठूलो असर परिरहेको हुन्छ ।

विश्वव्यापीरुपमा विद्युतीय फोहोरलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् तर नेपालमा भने अझै विद्युतीय फोहोरभित्र के–के पर्दछन् भन्ने विषयमा आवश्यक मात्रामा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनमा विद्युतीय उपकरण उत्पादन गर्नेले यसबाट उत्पन्न हुने फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सामान्य व्यवस्था भए पनि आवश्यक नियम, कानुनको अझै कमी छ। विद्युतीय सामग्री प्रयोगको व्यापक विस्तारलाई हेर्दा यस विषयमा राज्यको तहबाट हुनुपर्ने काम आवश्यक मात्रामा भएको छ भन्न सकिँदैन । आवश्यक कानुनको अभाव र राज्यको निष्क्रियताले विद्युतीय उपकरणबाट उत्पन्न विकिरण वा रसायनले प्राणी जगत्का साथै जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव परेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।

प्रयोगकर्ताको चेतनामा कमी रहेको कारण पनि यस्ता उपकरणको सुरक्षित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । केही आर्थिक प्रलोभनमा घरमाथि विभिन्न विद्युतीय तरंगका टावर राख्ने र राख्न दिने, आफूले प्रयोग गरेका विकिरणयुक्त सामग्री यत्रतत्र फालिदिने वा बिग्रिएका त्यस्ता उपकरणको पुनः निर्माण गर्ने साना–ठूला कारखाना छरपस्ट राख्नेजस्ता कारणबाट फैलिने विकिरणले पनि रोग र वातावरण प्रदूषण बढेको छ । विद्युतीय सामग्रीको विकिरण एवं रासायनिक घातक तत्वलाई नियन्त्रण गर्नसमेत थोत्रो, फोहोरमा परिणत भएका यस्ता वस्तुको व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला, समाज र प्रयोगकर्ता सजग एवं सक्रिय हुनु जरुरी छ। कानुन र चेतना अभिवृद्धिका साथै यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अति आवश्यक छ। यसमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ।

फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनको बाधक तत्वहरु धेरै छन् । नगरका बासिन्दामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको मात्र हो । आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झिने, कानुनको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्ने, विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संस्थागत अभावको समस्या, यसको व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको कमी, व्यवस्थापन कार्य नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकतामा नपर्नु, दीर्घकालीन योजनाको अभाव आदि फोहोर व्यवस्थापनका बाधक तत्व हुन् । त्यस्तै विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै– पुनः प्रयोगशाला, ल्यान्डफिल साइटको अभाव र सो सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन।

विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, आवश्यक मेसिन तथा उपकरणको उचित प्रयोग नहुनु, यससम्बन्धी तथ्यांक र अध्ययनको अभाव, विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यको नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव, निहित स्वार्थ, राजनीतिक खिचातानी पनि यहाँ समस्याका रुपमा देखिएका छन्। विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अन्तर नगरपालिका समन्वयको अभाव तथा स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु पनि मुख्य समस्या रहेको छ। विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवामा नगरपालिकाहरुको प्रतिबद्धता र प्राथमिकता निर्धारण भई नसकेको अवस्था छ भने कमजोर संस्थागत अभ्यासले पनि यो समस्याको रुपमा खडा भएको छ। यी विविध कारणले हाम्रो देशमा विद्युतीय फोहोरमैलाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

विद्युतीय फोहोरमैलाको समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको पालिकाले विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सो सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरवासीलाई सचेतना गराउनुपर्ने, प्रत्येक पालिकाले आफ्नो संगठन तालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरी सो सम्बन्धी व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नको लागि कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकास गराउनुपर्छ । विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापनको तथ्यांकलाई वैज्ञानिक ढंगले अद्यावधिक राख्ने, यसको व्यवस्थापनको लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, पालिकाहरुले समन्वय गरी छाता अवधारणको विकास गर्ने, पालिकावासीहरुलाई जनचेतना अभिवृद्धि गरी फोहोर व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने गर्नुपर्छ।

त्यस्तै विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न पालिकाहरुले विषेश कार्ययोजना बनाई अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । यस्तो कार्ययोजना पारदर्शी हुनुका साथै पालिकाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधा स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ । समुदायमा आधारित संस्था, गैरसरकारी संस्था, सरकारी संस्थाहरुलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न सकिएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विद्युतीय फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी सोको पुनः प्रयोगबाट ठूलो धनराशिको बचत हुने हुन्छ। पालिकाहरुले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फोहोरमैला व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी सही रुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पब्लिक–प्राइभेट साझेदारी कार्यक्रमलाई अनुकूल बनाउँदै लैजाने, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनले विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसको लागि संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ।

(लेखकले स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।)