वास्तविक सुकुम्बासीको हितमा अदालतको आदेश

एकातिर यता केही दिनदेखि काठमाडौंका जनजन काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्बन्धित २२, २३ र २४ वडाहरु र स्वयं काठमाडौं महानगरपालिकासमेत तनावग्रस्त देखिएको छ भने अर्कोतिर सुकुम्बासीको रुपमा दर्ज भएका वास्तविक, अवास्तविक दुवै धारका सुकुम्बासीहरु पनि तनावग्रस्तरुपमा आफ्नो दिनचर्या गुजारिरहेका छन् ।

कुनै पनि व्यक्ति रहरले सुकुम्बासी बन्दैन, यो धु्रवसत्य हो । बाध्यता, परिस्थिति जस्तै– लडाइँ, दैवीप्रकोपलगायत अन्य विभिन्न कारणमार्पmत आफ्नो घर, जग्गा गुमाउनुपरेको कारणले सृजना हुने अवस्था हो । सुकुम्बासीको समस्यालाई यदि राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले विकराल समस्या निम्त्याउँछ नै, यसमा कसैको विमति छँदै छैन । हाम्रो देशमा पनि सुकुम्बासी समस्याले घर गरेको छ । यसका साना–ठूला झिल्काहरु बेलाबेलामा देखिँदै आएका छन्।

राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको कारण बेलाबेलामा झडपसमेत भइरहेका दृश्यहरु देखा परिरहेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीको नाम भजाएर हुकुम्बासीहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गरिदिँदा वास्तविक सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानमा सदैव अवरोध भइरहेको देखिन्छ । बागमती किनारामा रहेका सुकुम्बासी जो भए पनि हटाउने भन्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि बढ्न खोज्दा बेलाबेलामा झडप हुन पुगेको छ । झडपमा महानगरपालिकाका कर्मचारीलगायत सुकुम्बासीहरुसमेत घाइते हुन पुगेका थिए । खुकुरी हातमा लिएर मार्छौं वा मर्छौं भन्ने आशयका साथ महानगरका कर्मचारीहरुमाथि जाइलागेका फोटोहरु त्यति बेला सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका थिए ।

एउटा कुरामा के विमति छैन भने, सुकुम्बासीका नाउँमा जो–जति देशभरिका जग्गाहरुमा बसोबास गरिरहेका छन् वा जग्गा ओगटिएका छन्, ती जग्गा सरकारका हुन् । ती जग्गामा वास्तविक अर्थमा सुकुम्बासी भएका सुकुम्बासीहरु पनि छन् र हुकुम्बासीको नाउँमा जग्गा हत्याएर विनाकागजपत्र किनबेच गर्दै आएका अवास्तविक सुकुम्बासीहरु पनि छन् । यो कुरालाई सरकारले पनि बुझेको छ । दलीय नेतृत्वहरु र दलका कार्यकर्ताहरुसमेत सबैले यो कुरा बुझेका छन् । यो भर्खरै निस्केको समस्या हुँदै होइन । गहिरोरुपमा सुकुम्बासीको विषयलाई लिएर समस्यामाथि समस्या थपिँदै गइरहेको तीन दशकभन्दा अगाडिदेखि नै हो । यो आलेखकर्ता केटाकेटी हुँदा बगरका बगर सबै खाली थिए । एक्लैदुक्लै हिँड्न डरमर्दो थियो । जति बेला यी बगरहरुलाई मान्छेले आफ्नो कब्जामा लिन थाले, त्यति बेलै सजग भएर तत्कालीन सरकारले आवश्यक पाइला चालेको भए न आजको समस्या निम्तिन्थ्यो, न त यसले आजको जस्तो उग्ररुप लिन्थ्यो ।

दलीय नेतृत्वले समयमै चासो नलिँदा र आफ्ना गुट वा पक्षधरका व्यक्तिहरुलाई बढावा दिँदा आजको अवस्था आएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । अभैm पनि सबै पक्षको सहमति लिएर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी तिनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न एक–आपसमा काँधमा काँध मिलाई अगाडि बढ्नुपर्नेमा भोटको राजनीतिलाई नै प्रश्रय प्रदान गरी नेपाली–नेपालीबीच द्वन्द्व गराइराख्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहने प्रयत्न गरिएको छ । यदि यो कुरालाई अन्यथा मान्ने हो भने विगतदेखि वर्तमानसम्म गठन भएका र गरिएका सुकुम्बासी आयोगहरुले समस्या समाधानमा केचाहिँ योगदान दिए त भन्ने प्रश्नलाई नाजायज प्रश्न भनेर किमार्थ भन्न मिल्दैन ।

यदि यस समस्यालाई निवारण गर्ने नै हो भने ढिला नगरीकन सबै दलहरुको सहमतिमा एउटा अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोगको गठन गरिनै पर्दछ । त्यसलाई वास्तविक सुकुम्बासी र वास्तविक हुकुम्बासी पहिचान गराउने कार्यमा सबै दलले सहयोग गर्नै पर्दछ । दलीय गुटका कारण कुनै पनि दलले हुकुम्बासीलाई सुकुम्बासीको दर्जा प्रदान गरिनुहुँदैन । जबसम्म निःस्वार्थरुपमा यी कार्य सम्पन्न हुँदैनन्, तबसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधानको दिशातिर अग्रसर हुँदै हुँदैन ।
भर्खरै अदालतले सुकुम्बासीको हित र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । यो अवस्थालाई सबै सरोकारवालाहरु मिलेर सम्बोधन गरेमा सरकारी जग्गाको संरक्षण र सक्कली वा वास्तविक सुकुम्बासीले बास पाउने कुरामा सन्देह देखिँदैन । काठमाडौं महानगरका मेयरले यो कुरालाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्नेछन् भन्ने जनजनमा आशा पलाएको छ तर सामान्य विकासको कार्यमा राजनीति कुण्ठाग्रस्त भएर चाहिँदो नचाहिँदो हस्तक्षेपमा लागिपर्ने संस्कार बोकिरहेको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा देखिएको सुकुम्बासी समस्या त्यति सहजरुपमा पार लागिहाल्छ भन्ने कुरामा जनजनले तत्काल विश्वास गरिहालेका छैनन्, सँगसँगै आशा पनि मारेका छैनन् ।

नागरिक सरकारको आवश्यकता :
जनहितका लागि संसारमा विभिन्न खाले राजनीतिक धारहरु प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नौलो धार प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिलाई उचाइमा पुर्‍याउनु इमानदार राजनीतिज्ञहरुको कर्म पनि मानिन्छ । फरक–फरक खाले नयाँ र नौलो राजनीति प्रयोगको माध्यमबाट संसारका कतिपय देशहरुले आफ्नै किसिमले प्रगति गरिरहेका छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीति गर्नको लागि जुन–जुन सिद्धान्तलाई अँगाले पनि वा जुन–जुन नामकरण गरेर न्वारान गरे पनि वा गराए पनि राम्रा सिद्धान्तहरुलाई व्यावहारिकरुपमा उतार्ने जमर्को कहिल्यै हुन सकेन ।

देश प्रगतिको पथमा लम्कियोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रत्येक नेपाली जनमा सदैव यो वा त्यो नामको कुठाराघातको तरबारले प्रहार गरिरहने काम भइरह्यो । प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनले अब त देश प्रगतिको मार्गमा लम्केला भन्यो, अब त समस्यालाई चिर्ला कि भन्यो, अब त भ्रष्टाचार अन्त्य होला कि भन्यो, अन्त्यमा गएर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान चरितार्थ हुनुबाहेक अन्य प्रगतिले बामेसम्म पनि सर्न सकेन । सदैव राम्रा फलहरुको आश गरिरहेका प्रत्येक जनजनलाई यो वा त्यो नामको भाषणे भ्रम खडा गरी पुनः त्यही पुरानै चक्रव्यूहमा लगेर भात न भान्सा बनाउन पुराना दल त लागिपर्थे पर्थे तर नयाँ भनेर उदाएका दलसमेत यस्ता कार्यहरुमा मुछिन पुगेका छन्, जुन धेरै दुःख लाग्दो विषय बन्न पुगेको छ।

खास योग्यता र क्षमता भएको विशिष्ट व्यक्तित्व राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा चयन गरिनुपर्ने कुराले आजको दिनसम्म प्राथमिकता प्राप्त गर्नै सकेन । जसको कारण सदैव अबको राष्ट्रपति को वा अबको प्रधानमन्त्री को भन्ने अथवा कतिऔं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने लाजमर्दो प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्व कीर्तिमान राख्ने होडबाजीमा नै देशको राजनीति तल्लीन हुन पुग्यो । देशमा केही महिनाको अन्तरालमै प्रधानमन्त्रीसँगसँगै सरकार परिवर्तन भइरहनु सामान्य विषय बनिसकेको छ ।
नचाहिँदो किसिमको राजनीतिक द्वन्द्वले प्रश्रय पाइरहेको कारणले एक–आपसमा सानु मात्र स्वार्थ बाझिनासाथ अथवा एकले अर्कोलाई गरिने आफ्नो स्वार्थ वा गुटमा सामान्य मात्र असर पर्नासाथ एक–अर्कामा हिलो छ्यापाछ्यापको शृङ्खला शुरु हुन कुनै समय कुर्नुपर्दैन । आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्नासाथ आफ्नो भागको राजनीतिक अपुताली खोज्न राजनीतिक अंशियारहरु तँछाडमछाड गर्न कुनै समय र साइत कुर्नुपर्दैन ।

छयालीस सालमा भएको जनआन्दोलनमा भर्खर आमाको गर्भबाट निस्केका शिशूहरु अहिले पैँतीस–बत्तीस वर्षका युवा भइसकेका छन् । राणा, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध भएका आन्दोलनमा त्यति बेलाका युवा वर्तमानका नेतृत्वहरु जो वृद्धवृद्धाहरुमा परिणत भइसकेका छन् उनीहरुले साथ दिएकोमा विमति देखिँदैन । हामीले हाम्रो जमानामा राजनीतिक परिवर्तनको लागि योगदान दिएका छौं भन्ने कुरा पटकैपिच्छे आफ्नो भाषणमा सुनाउन उनीहरु कहिल्यै पछाडि पर्दैनन् तर अब हामी पुस्ता हस्तान्तरण गरी विश्राम लिन्छौं र आवश्यक परेको अवस्थामा सही सल्लाह र मार्गदर्शन गर्छौं भनेर उच्चारणसमेत गर्न चाहँदैनन्।

पछिल्लो दुईपटक भइसकेको निर्वाचनमा नवयुवाहरुले कडा हस्तक्षेपको प्रयास गरेको भए तापनि उनीहरु सफल हुन सकेनन्। उनीहरुलाई भ्रममा राख्न खप्पिस बुढ्यौली राजनीतिक अंशियारहरुले सत्ता आफ्नो हातमा लिनको निमित्त जनलक्षित तथा युवालक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं भन्दै भ्रम छर्न सफल भए । जबकि कुनै पनि राजनीतिक दलका अंशियारहरुले वितरण गरेको घोषणापत्रमा केही पनि नयाँपन देखिएको थिएन, पुरानै घोषणापत्रहरुलाई कपी पेस्ट मात्र गरिएको थियो । यो कुरा जानकारी हुँदा पनि सम्बन्धित दलका युवाहरु एकैठाँउमा आएर यस्ता कार्यहरुको विरोध गर्न सकेनन्। जुनसुकै नामधारी दलका राजनीतिक अंशियारहरुले सत्ता सञ्चालन गरे पनि सत्तामा हुन्जेलसम्म विकासै विकास र परिवर्तनै परिवर्तन देख्ने, आपूm सत्तामा नपुगेको बेला विनाशै विनाश देख्ने रोगले निरन्तरता पाइरहने कुरामा कतै विमति देखिँदैन र यसको शुरुवातको संकेत पनि देखिइसकेको छ।

वास्तवमै यो वा त्यो नामबाट भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको दलीय सरकारभन्दा नागरिक सरकारको गठन नै उपयुक्त थियो । नागरिक सरकार गठन हुँदैमा दलीय अधिकार संकुचित हुँदै हुँदैन । नागरिक सरकार गठन भयो भने दलीय अधिकार संकुचित हुन पुग्छ भन्ने हल्ला चालाउनुको कारण आफू सत्तामा हालिमुहाली गर्न पाइन्न भन्ने नै हो ।

वास्तवमै यो वा त्यो नामबाट भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको दलीय सरकारभन्दा नागरिक सरकारको गठन नै उपयुक्त थियो । नागरिक सरकार गठन हुँदैमा दलीय अधिकार संकुचित हुँदै हुँदैन । नागरिक सरकार गठन भयो भने दलीय अधिकार संकुचित हुन पुग्छ भन्ने हल्ला चालाउनुको कारण आफू सत्तामा हालिमुहाली गर्न पाइन्न भन्ने नै हो । वास्तवमा नागरिक सरकारको गठनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गएको निर्वाचनमा इमानदार जनजनहरु खडा हुन सक्नुपथ्र्यो । साथै मतदाताहरुले पनि इमानदार व्यक्तित्वहरुलाई खोजी–खोजी नागरिक उम्मेदवार बनाउनुपथ्र्यो । त्यस्ता उम्मेदवारहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी मतदान हुनुपर्थ्यो । गएको निर्वाचनमा त्यो कार्य हुन सकेन । अब आउने चौरासीको निर्वाचनमा अहिल्यैदेखि नै यो विषयलाई गम्भीररुपमा सोची तयारी गर्दै जान सक्नुपर्छ । देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने युवा उम्मेदवारहरुलाई विजयी बनाएर सत्ताको साँचो सुम्पन सकियो भने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्नुका साथै भविष्यमा देशले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने अवसर प्राप्त गर्दथ्यो भन्ने जनजनको बुझाइ रहेको छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)