टरेको छैन लुम्बिनी क्षेत्रमा खतरा

काठमाडौं ।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने निर्णय एक वर्षसम्मका लागि हटाएको छ। खतराको सूची हटाए पनि खतरा भने टरेको छैन । आगामी वर्षसम्म यी विषयमा सुधार नगरे फेरि खतराको सूचीमा पर्न सक्छ।

जुलाई २१ देखि भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी बैठकले लुम्बिनी क्षेत्रलाई एक वर्षको लागि खतराको सूचीमा राख्नबाट जोगाएको छ । बैठक ३१ तारिखसम्म चल्नेछ।

तीन दिनअघि भारतको समर्थनमा विश्व सम्पदा समितिका २१ राष्ट्रले खतराको सूचीमा नराख्न आग्रह गरेका थिए । लगत्तै सबै देशको समर्थन भएपछि एक वर्षका लागि खतरा टरेको छ। ‘तर खतरा टरे पनि दर्जनौं सुधार गर्नुपर्ने कामहरू छन्’, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले नेपाल समाचारपत्रसग भन्नुभयो– ‘हामी एक वर्षका लागि खुसी भएका छौं । अब सुधार नगरे खतराको सूचीमा राख्नबाट जोगाउन सकिँदैन।’ उहाँले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको मुख्य भूमिका हुने भएकाले मापदण्डअनुसार पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

कोषले हालै निर्माण सम्पन्न भएको र निर्माणाधीन बत्ती बाल्ने घर, मेडिटेसन प्लेटफर्म र ५ नं गेटसँगैको संरचनालाई तत्काल मापदण्डअनुसार सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। विश्व सम्पदा स्थलमा रहेका पुरातात्विक भग्नावशेषमा देखिएको क्षयीकरण र सम्पदा क्षेत्रमा हुँदै आएको नयाँ विकास निर्माण रोक्नुपर्ने छ।

सन् २०२२ मार्चमा प्रतिक्रियात्मक अनुगमन योजना र सोही महिनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बैठकका सिफारिस पूर्ण रूपमा लागू गर्ने जनाएको थियो । तर, कार्यान्वयन नगरेपछि युनेस्कोले चेतावनी दिएको थियो। त्यस्तै, सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्न अपनाएका प्रक्रिया र ढाँचा विश्व सम्पदा सन्दर्भमा प्रभाव मूल्यांकन गर्नेुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

पुरातात्विक महत्वका रूपमा पहिचान गरिएका सम्पदा भित्र वा छेउछाउका क्षेत्रमा थप काम हुनुअघि सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्नैपर्ने भएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ।

यी कार्य कार्यान्वयन गर्नुअघि सल्लाहकार समितिले समीक्षा गर्ने, प्रारम्भिक क्षेत्र रणनीति कागजातहरूको तयारी नोट गर्ने र राज्य पक्षलाई यी कागजातहरूको पूर्ण गर्न र अन्तिम रूप दिनुअघि सूचना वैज्ञानिक समितिद्वारा समीक्षाको लागि पेस गर्न प्रोत्साहित गराउने उल्लेख गरेको छ।

एकवर्षसम्म यी प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि सधैंका लागि खतराको सूचीबाट हट्न सक्ने विभागको दाबी छ । कोषले एक वर्षभित्र यी प्रतिबद्धता पूरा गर्ला वा नगर्ला भन्ने विषय शंकाको घेरामा छ। विभागका महानिर्देशक प्रधानाङ्गले आगामी वर्ष खतराको सूचीबाट हटाउन सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कोषले मायादेवी मन्दिरमा कुनै पनि प्रकारका अन्य संरचना निर्माण गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुुपर्नेछ। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र र यसको फराकिलो परिवेशलाई प्रक्षेपण गर्ने रणनीति र कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ। विश्व सम्पदा क्षेत्र लुम्बिनी र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र हालै निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनाहरूको सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन पेस गर्नुपर्नेछ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना अनुसारमात्रै संरचना निर्माण गनुपर्नेछ। यसअघि कोषले युनेस्कोको नम्सअनुसार निर्माण नगरेका कारण नेपाललाई चेतावनी दिइरहेको छ।

कोषले मन्त्रालय र विभागको सहमति नलिइकनै बुद्धिस्ट मेडिटेसन हल, बत्ती बाल्ने क्षेत्रलगायतका संरचना निर्माण गरेको थियो। युनेस्कोको निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै ग्रेटर लुम्बिनी र एक्सन प्लानविपरीत बिनाकार्यविधि नयाँ संरचना निर्माण गरेका कारण तीनवर्षदेखि युनेस्कोले लुम्बिनी क्षेत्रलाई पटकपटक खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो। यी सबैको कामको सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन नगरीकन कुनै पनि निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।