सर्वोच्चमा अझै २५ हजार बढी मुद्दाको चाङ

–११ हजार ९ सय ७० मुद्दा दुई वर्ष नाघेका
–मुद्दा र फर्स्यौट दरमा ठूलो खाडल
–रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आशंका

काठमाडौं ।

भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । न्यायमा हुने विलम्बले नागरिकहरूमा निराशाका साथै आक्रोशसमेत पैदा गर्छ । सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन विलम्ब गर्दा वर्षाौँ देखिका २५ हजार मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । न्याय माग गर्दै सर्वसाधारण नागरिकहरूले सर्वोच्चमा दिएका निवेदनउपर समयमा नै कारबाही हुन नसक्दा हाल २५ हजार ७ सय १५ मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा पुगेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार मसान्तसम्म करिब १५ हजार मुद्दा निरूपण गरिएको जनाए पनि अझै २५ हजार ७ सय बढी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका हुन्। गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा करिब ४१ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको संख्या बढ्ने तर चाँडै फैसला हुन नसक्दा न्याय निरूपणमा ढिलाइ भइरहेको छ। न्याय निरूपणमा भएको ढिलाइ हटाउँदै न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउन भन्दै रणनीतिक योजना ल्याइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनेमा आशंका छ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्यौटको गतिको तुलनामा मुद्दा पर्ने संख्या अत्यधिक बढ्दै गएपछि सेवाग्राहीले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो पाँच वर्षको मुद्दाको संख्या र फर्स्यौटको संख्याबीच ठूलो खाडल रहेको पाइएको छ।

सर्वोच्चमा विचाराधीनमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ११ हजार ९ सय ७० हजार र पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा ६ हजारको हाराहारीमा रहेको विभागले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो चौथो पञ्चवर्षीय योजनाभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू फैसला गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो तर सो लक्ष्यअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार मंगलवारसम्म फुटकर निवेदन ६ सय ७१ वटा छन् भने थुनुवाका एक हजार ७ सय ६६ वटा मुद्दा टुंगिन बाँकी छन् । थुनुवाको मुद्दामा एक वर्षभित्र फैसला गर्ने योजनाको लक्ष्य थियो । तर, केवल ४ दशमलव ५१ प्रतिशत यस्ता मुद्दामा फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत बढ्दै गएपछि कार्यबोझको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै हाल पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मुद्दा फस्र्यौट गर्न नसक्दा पुराना मुद्दाहरू थाती रहँदै जान थालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा ३८ हजार ७ सय ३० मुद्दाको लगत भएकोमा ८ हजार ९६ मुद्दा फर्स्यौट भएका थिए। फर्स्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३० हजार ६ सय ३४ रहेको थियो। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३३ हजार ४ सय ४६ रहेकोमा ५ हजार ५ सय ८९ मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो । फर्स्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २७ हजार ७ सय ७७ रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६\२०७७ मा ३५ हजार ९ सय ८१ रहेकोमा ११ हजार २ सय २५ मुद्दा फस्र्यौट भएका थिए । फस्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार ७ सय ५६ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५\२०७६ मा ३४ हजार ९ सय २२ रहेकोमा १० हजार ७ सय ४२ म्द्दा फछ्र्यौट भएका र हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार १ सय ८० रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४\२०७५ मा ३२ हजार ७ सय १७ रहेकोमा १२ हजार ४ सय १९ मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो । फर्स्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २० हजार २ सय ९८ रहेको थियो । अधिकांश मुद्दा २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रकृतिका छन् ।

यस्ता छन् मुद्दा टुंगिन ढिलो हुनुका कारण :
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य न्यूनमात्र पूरा भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६ देखि २०८१ सम्मका लागि ल्याइएको उक्त योजनाअनुसार मुद्दा फैसलाको दर कम देखिएको हो । समग्रमा मुद्दा तथा रिट ५० प्रतिशत फैसला गर्ने गरी लक्ष्य लिइएकोमा सोअनुरूप फस्र्यौट नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुने कारणले पनि लामो समयदेखि मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउन नसकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बताउनुभयो। न्यायपरिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्न सकेको छैन।प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायपरिषद्ले सूची टुंग्याउन नसक्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश रिक्त छन्। रिक्त हुने क्रमको तुलनामा पदपूर्ति गर्ने क्रममा ढिलाइ भइरहेको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको भनाइ रहेको छ।

अहिले जुनसुकै मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेकाले न्यायाधीशहरूमा मुद्दाको बोझ बढेको छ। सानातिना मुद्दाहरू सर्वोच्चमै आउने, जिल्ला अदालतमा टुंगिएको मुद्दाको पुनरावेदन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आउने कारणले पनि मुद्दाको संख्या बढी हुने गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। बारका निर्वतमान अध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले भन्नुभयो प्रक्रियागत ढिलाइ, साक्षी झिकाउने, एउटै मुद्दामा छ, सात जना वकिल राख्नेजस्ता कारणले पनि मुद्दाको निरूपणमा ढिलाइ भइरहेको हो।’

कतिपय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले नै मुद्दाको सुनवाइ ढिलाइ गराउन चाहेर पनि सार्ने गरेका छन्। कुनै पनि मुद्दाको पेसी दुईपटक भन्दा बढी सार्नै पाइँदैन। तर, हामीकहाँ अनेक बहानामा त्यसलाई सार्ने गरेकोले पनि मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको छ।
रणनीतिक लक्ष्य कार्यान्वयन होला ?

सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि बाँकी रहेका मुद्दाहरू छिटो छरितो ढंगले टुंग्याउन श्रावण १ गतेदेखि पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अघि सारेको छ। हरेक वर्ष मुद्दाको चाङ थपिएका बेला सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा बाँकी नराख्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो।

‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने अवधारणासहित तयार पारिएको रणनीतिक योजनाले छिटोछरितो रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायनिरूपण गर्ने लक्ष्य लिइएको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मेलमिलाप हुनसक्ने आधा मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने आधा मुद्दा मेलमिलापबाट टुंग्याउने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।