एक वर्षलाई खतराको सूचीबाट जोगियो लुम्बिनी

–भारतको प्रस्तावमा २१ राष्ट्रको समर्थन
–शुरूमा लेबनान र बेल्जियमको विरोध
–अब जुटेर काम गर्ने महानिर्देशकको प्रतिबद्धता

काठमाडौं ।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को नयाँ दिल्लीमा जारी ४६औं विश्वसम्पदा समितिको बैठकमा लुम्बिनीलाई एक वर्षसम्म खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ । भारतले एक वर्षका लागि सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

समितिका २१ सदस्य राष्ट्रमध्ये लेबनान र बेल्जियमले सुधारका लागि खतराको सूचीमा राख्न माग गरेका थिए। लगत्तै बोलेको भारतले एक वर्षका लागि अवसर दिन आग्रह गरेको थियो। बैठकको अन्तिममा बेल्जियमले समर्थन गरे पनि लेबनाले मानेको थिएन। पछि भारतको अनुरोधमा लेबनानले समर्थन जनाएपछि खतराको सूचीमा रहनबाट जोगिएको छ।

खतराको सूचीमा नराख्न सबै देशको समर्थन आवश्यक पर्छ। दुई देशलाई फकाएपछि समितिका सबै सदस्य राष्ट्रले पछि समर्थन जनाएको थियो। सबै राष्ट्रको समर्थनपछि एक वर्षका लागि लुम्बिनी क्षेत्र खतराको सूचीमा रहनबाट जोगिएको हो। सो विषयमा नयाँ दिल्लीबाट प्रतिक्रिया दिँदै पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले अब सुधारका कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा हिजो बिहीबार छलफल थियो ।

साँझ सम्पन्न छललफल कार्यक्रममा भारतले बुद्ध जन्मेको भूमि लुम्बिनीलाई हतारमा खतराको सूचीमा राख्न नहुने प्रस्ताव गरेको थियो। भारतको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका महानिर्देशक प्रधानाङ्गले भन्नुभयो– ‘मित्रराष्ट्रको समर्थनले विश्वप्रसिद्ध लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्नबाट एक वर्षका लागि जोगाएका छौं।’ उहाँले यसमा सदस्य राष्ट्र भारतको मुख्य भूमिका रहेको बताउनुभयो । बैठकमा शुरूमा १९ देशले भारतको प्रस्तावको स्वागत गरेका थिए। त्यस प्रस्तावको विरुद्धमा १२ बुँदे सुधारको खाका तयार गरेको थियो। सो खाकाको आधारमा हिजो सम्पन्न सम्पदा समितिको २१ राष्ट्र सम्मिलित बैठकले नेपाललाई एक वर्ष चान्स दिएको हो। अर्थात एकवर्षसम्म सच्याउने मौका दिएको छ ।

एक वर्ष खतराको सूचीमा राख्नबाट जोगिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्डविपरीत लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले विभिन्न क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा पुनःनिर्माण गरेपछि युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो । जुलाई २१ देखि जारी बैठकमा युनेस्कोले लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

सन् २०२२ र गतवर्ष बसेको ज्वाइन्ट रिएक्टिभ मोनिटरिङ मिसन र गत वर्ष सम्पन्न विश्व सम्पदा समितिको ४५औं सेसनमा लुम्बिनीमा भएको पुनः निर्माण रोक्न आग्रह भएको थियो। लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले निरन्तर रूपमा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण नरोकेका कारण खतराको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। कोषले निर्माण गरेका र निर्र्माणाधीन रहेका बत्ती बाल्ने घर, मेडिटेसन प्लेटफर्म र ५ नं गेटसँगैको संरचनालाई खतराको प्रमुख कारणको रूपमा विश्लेषण गरेको थियो ।

त्यतिमात्र होइन युनेस्कोले विश्व सम्पदा स्थलमा रहेका पुरातात्विक भग्नावशेषहरूमा देखिएको क्षयीकरण र सम्पदा क्षेत्रमा हुँदै आएको नयाँ विकास निर्माण रोक्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएको थियो । नेपालले युनेस्कोलाई पठाएको पत्रमा राज्यलाई यसका अघिल्ला अनुरोधहरू दोहोर्‍याइएको छ ।

पुरातात्विक महत्वको रूपमा पहिचान गरिएका सम्पदाभित्र वा छेउछाउका क्षेत्रहरूमा थप कार्यहरू हुनुअघि सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन र सान्दर्भिक परियोजना कागजात, अनुच्छेदअनुरूप सल्लाहकार निकायद्वारा समीक्षाको गर्न विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेस गरिएको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो।

भारतले सबै प्रस्ताव अध्ययन गरेपछि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सो प्रस्ताव पारित भएपछि तत्कालका लागि संकट हटेको छ।