अस्थिर राजनीति : विश्वासको संकट

देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ । अस्थिर राजनीतिले स्थिर सरकार भनिएको निजामती संयन्त्र पनि अस्थिर नै बनाएको छ। विश्वभरिमा अरु नाम कमाउन नसके पनि गरिबी, विप्रेषण र अस्थिर राजनीतिको नामले प्रसिद्ध छ नेपाल । भर्खरै फ्रान्सबाट निस्केको एक पत्रिकाले पनि नेपाल अस्थिर राजनीतिमा विश्व च्याम्पियन बन्न सफल भएको चर्चा गरेको छ भने देशभित्र त अस्थिर राजनीति, देश असफलता भनेको आजभन्दा साढे ६ दशकअघि नै हो ।

लोकतन्त्रको पछिल्लो अभ्यास निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले डेढ महिनामा पाँचपल्ट विश्वासको मत मागे । पटक–पटक विश्वासको मत माग्नु भनेको चरम अस्थिरताको नमुना हो । यहाँ राजनीतिक पद ४ महिनाका लागि नियुक्त हुन्छन् । राजनीतिमा नयाँ अनुहार देखाएका र ‘नो नट् एगेन’ भन्नेहरु पनि गृहजस्तो मन्त्रालय केवल एक महिना मात्र र फेरि आउँदा ४ महिना मात्र मन्त्रालय सम्हाल्न पाउँछन्, चार महिने महान्यायाधिवक्ता फेरि फर्केका छन् । नयाँ दलमा पनि आन्तरिक द्वन्द्व छ, राजनीतिक संयन्त्रमा मात्रै यहाँ पीआर छैन, प्रशासनका उच्च पदस्थ पनि पीआर छन् । यसले स्पष्ट पार्छ देश भनेको ट्रान्जिट मात्रै हो, देशबाहिरै गुन्जायस बढी छ । पढेका, नपढेका धेरै विदेशप्रिय छन् भने देश हाँक्नेलाई पहिले ८ पासे भन्थे, अहिले प्रवेशिका भन्न लागिएको छ र जसले देशको कुवेरको ढुकुटी लिएको छ, उसको शैक्षिक योग्यता एसएलसी भनिदै छ । देशले गन्तव्य नै लिन सकेको छैन र नारायणीमा हराएको बसभन्दा हाम्रो लोकतन्त्र फरक छैन ।

अस्थिर राजनीतिले स्थिर सरकार भनिएको निजामती संयन्त्र पनि अस्थिर नै बनाएको छ। विश्वभरिमा अरु नाम कमाउन नसके पनि गरिबी, विप्रेषण र अस्थिर राजनीतिको नामले प्रसिद्ध छ नेपाल । भर्खरै फ्रान्सबाट निस्केको एक पत्रिकाले पनि नेपाल अस्थिर राजनीतिमा विश्व च्याम्पियन बन्न सफल भएको चर्चा गरेको छ भने देशभित्र त अस्थिर राजनीति, देश असफलता भनेको आजभन्दा साढे ६ दशकअघि नै हो ।

देशको अर्थतन्त्र उकालो होइन ओरालो लागेको छ र पछिल्लो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि दरले सोको पर्याप्त पुष्टि गरेको छ, लक्ष्यभन्दा आधा पनि प्रगति नआउनु हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हो । अझ रोजगारीको क्षेत्रमा त ८ लाख बेरोजगार सूचीकृत हुँदा न्यूनतम ८० दिनको त्यो पनि ५० हजार जतिले रोजगारी पाउनु लोकतन्त्रको स्थायी धर्म भएको छ । धर्म नीति, आचरण, सिद्धान्त, विधिको शासनलाई सुशासन भनियो, हालका प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोपल्ट शपथ लिँदा राष्ट्रप्रमुखले पढाएको शब्दमा त्यो पर्दैन भने, यसपालि ईश्वर शब्द नै खाइदिए । हाम्रो लोकतन्त्रले अभिभावक गुमाइसकेको छ । त्यसैले शीतल निवासको तयारी मस्यौदालाई कार्यान्वयन गर्दैन, बरु मध्यरातमा त्यहाँको ढोका ढकढक गर्दै लोतन्त्रको उच्च संस्थालाई कोमातिर धकेल्न अग्रसर हुन्छ । यसपल्ट त संसद् कोमामा नहाल्ने है भनेर श्रीदेउवा र श्रीओलीको गोप्य सहमति भएको बुझिन्छ तर दहीच्यूरा खाँदै के–के सहमति भएको थियो, सबै बाहिर आएको छैन । सूचनाको हक आम नागरिकलाई दिनु नपर्ने लोकतन्त्रले सुशासनको कानुन ल्याएको धेरै भइसक्यो तर देशमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको स्रोत पत्ता लाग्ने भएपछि लोकतन्त्र थरर काँप्दै कि बालकोट पुग्छ बा बूढानीलकण्ठ अथबा मौका पारी च्याँखे दाउ हान्न खुमल्टार पनि पुग्छ । विदेशीहरु भने नेपाललाई आप्mनो पूmलबारी भएको हेर्न चाहन्छन्, शपथ लिन नपाउँदै वा बहाली गर्दा पहिलो फाइल दस्तखतमै पुगिसक्छन्, सहयात्रा गर्न तयार छौँ भन्छन् । विदेशीहरुले यति राम्रो पत्याएको राजनीतिक प्रणालीलाई हामीले नराम्रो भन्नु भएन र त यहाँ कराएर बस्नुभन्दा खाडीतिरै गएर भेडा चराउनु बढी ठीक भन्दै, भएको सम्पत्ति बेचबिखन गरी अधिकांश नेपालीहरु विदेश भासिएका छन् र जनसंख्याको वृद्धि दर न्यून होइन माइनसतिर जान लागेको देखिन्छ ।

एउटा टिमले बजेट बनायो, अर्को टिम आयो खर्च गर्न र अब खर्च निकासा दिने अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्देशिका ७३ बुँदे जारी गरिसकेको छ कि निर्माण व्यवसायीको दबाबमा कोलेनिकाबाट बाँकी भुक्तानीको दरपीठ भएकोमा जुनसुकै त्रैमासिकबाट भुक्तानी हुने भनिएको छ । सरकारी भुक्तानी बाँकी रकम जसरी पनि पेमेन्ट गर्नै पर्छ, अहिले निर्देशिका जारी गरेर ठेकेदारहरुलाई थुम्थुम्याइएको छ । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम २ सिप्mटमा सञ्चालन गर्ने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने, सवारीसाधन किन्दा अर्थको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, गोष्ठी–सेमिनार आदि गर्दा सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने, पानी, बत्तीको खर्च नियन्त्रण, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्चमा कटौती, ओभरटाइम भत्ता, कुनै प्रोत्साहन भत्ता दिन नमिल्नेजस्ता विविध निर्देशन जारी भएको छ । तर संसद्का कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता पाउने भन्दै आन्दोलनमा सहमति जनाएको खबर छ । यस्तो निर्देशिकाको अभ्यास देशमा लोकतन्त्र नआउँदै गरिएको हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश–पातालको दूरी देखिएको छ । जुन कुराको पुष्टि महालेखाको पछिल्ला ५ वर्षका प्रतिवेदनहरुले गर्छन् ।

देशमा पानीजहाज चलाउने, घरघरमा ग्यास पाइपलाइन दिने, मोनो र मेट्रो अनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, दमक मात्रै होइन देशैभरि भ्यूटावरको विकास चाहनेले फेरि सत्ता लिएका छन् । त्यसो त खुमल्टारलाई अघि बढाउने पनि यिनै थिए, अस्तिको असारसम्म । खाल्डोमा परेको चितवनको बस निकाल्न नसक्ने हाम्रो संयन्त्र छ देशमा, चितवन नारायणगढ–बुटवल सडकको स्तरोन्नति गरिसक्ने म्याद दुईपल्ट थप्दा यही साउन ८ गते म्याद सकिँदा कामको प्रगति ५२ प्रतिशत छ । मुग्लिन–पोखराको सडक विस्तारको काम अवधि सकिन २ महिना बाँकी हुँदा भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशत भनौँ आधाभन्दा कम छ । चितवनका जनताले रेलमार्गको नापनक्सा गर्न आएको शंका गर्दै प्राविधिक टोलीको गाडी नै जलाइदिएका छन् । यसो भनौँ देशमा नेतृत्वप्रति आमजनता निराश छन् र सकेको आक्रोश तिनले पोख्ने गरेका छन् । भैरहवा र पोखराका विमानस्थलहरुमा मुसा कुद्ने र बनेका भ्यूटावर चढ्ने मानिसको अभाव भएको छ।

जसरी उद्घाटनको ३ वर्षसम्म धरहरा सञ्चालनमा छैन, भ्यूटावर पनि सञ्चालनमा छैन । तीभन्दा अग्ला पहाडहरु डोजरे विकासले पग्लन थालेका छन् । पंक्ति तयार गरिरहँदा मन्सुनको प्रभावले आम नेपालीको आँखामा आँसुको भेल बगिरहेको छ। यो भेल कतै सिंहदरबार वा शीतलनिवास, बालुवाटार पुग्ने अवस्था छैन । किनकि सिंहदरबार अब गाउँतिर बसाइँ सरेको छ, सिंहको नङ्ग्रा लिई कर र महँगीको तरबार लिएर पसेको सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई देश दोहनको जिम्मा दिएको छ । मेयर, उपमेयरको जोडी नै अख्तियारको मुद्दा खेप्नतिर व्यस्त छन् र २ खर्ब बढीको बेरुजु त्यहीँ छ। कर्णालीको उत्थान देशको अभियान भन्यो लोकतन्त्रले।

डोल्पा, हुम्ला, मुगुसम्मको देश दोहन कम भएन । जुम्लालाई प्रांगारिक उत्पादनको केन्द्र बनाएको लोकतन्त्रमा पंक्ति तयार गरिरहँदा त्यहीँ विषादी प्रयोगबाट १ वर्षमा १३ जनाको मृत्यु भएको खबर आएको छ । देशको पैसाले लगानी गर्न पुगेन, विदेशी लगानी गुहार्नुप¥यो भन्दै गर्दा पछिल्लो समय स्वदेशी पैसा पौने आठ खर्ब बैंकहरुमा आइडल बसेको छ । बैंकहरुले निक्षेप ब्याजदर हदैसम्म घटाएका छन् । ब्याजदर तीव्र कम हुँदा बचतकर्ताहरु थप निराशमा छन् भने यति सस्तो ब्याज हुँदा पनि लगानीमा इच्छुक नबनाउने तर राजनीतिक सिन्दुर भिराएर बिचौलिया र व्यापारी बढाउने लोकतन्त्र सञ्चालन गरिरहेका छौँ हामीले। वीरगन्ज चिनी कारखाना झगडियाहरुको बासस्थान भएको छ भने अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरु दलको पाटीप्यालेस बनेका छन्।

विनालगानीका राजनीतिक उद्योग फस्टाउने र उत्पादनमुखी उद्योग धराशायी बनाई विदेशी ऋण अनि व्यापारघाटाले शिखरत्व प्राप्त गराउने गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रलाई हामीले पूजा गरेर राखेका छौँ । लगानी सम्मेलन भनी चिच्याइरहँदा गएको आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ६२ अर्ब हुँदा भित्रिएको रकम १५ प्रतिशत पुगेन । भनौँ, प्रगति ५ अर्ब ९६ करोडको छ, उद्योग विभागको तथ्यांकमा । राजनीतिक उद्यम फस्टाउन दलहरुले नदीकिनारालाई भोट बैंक क्षेत्र बनाए। देशैभरिका आएर नदीका आसपास बस्न थाले । बालेनको डोजरमथि खुकुरी चम्काउने हुकुम्बासीहरु उठाउन अब अदालतको आदेश र यसको पैmसलाको पूर्ण अंश आएको छ । पैmसलाले भनेको छ, वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नू, नदीकिनारामा नराख्नू । बस्, अब दलहरु पनि सेफ ल्यान्डिङ भएका छन् । अब उनीहरु भन्छन्, हामीले त सकेसम्म सहयोग गरेकै हौँ, अदालतले नमानेपछि के गर्ने ? उता अदालतको आदेशपछि सवि भन्दै जताततै कुर्लिएको सिंहदरबार नयाँ सडकमा बालेनको डोजर चल्दा ब्याक भएको छ, एक महिनाको प्रेडिक्सन गर्न नसक्ने सिंहदरबारले दिगो देश विकास गर्ने लोकतन्त्रको जिम्मा लिएको छ भन्दा कसरी पत्याउने ?

राजनीतिले देशको निजामती र तमाम राष्ट्रसेवकहरुलाई दलको खेताला बनायो । समावेशी भनिएर सत्ता लिएको लोकतन्त्रले पहिले बनेको सरकारमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराएन । अहिले पनि छैन, बरु उच्च र सम्भ्रान्त वर्गमा पर्ने महिला नै समावेशी कोटामा पुगेकी छिन् भाउजू । संघीयताको यति लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याइएको छैन। विधेयकहरु पेस गर्दै, फिर्ता गर्दै गरिएको छ। पछिल्लोपल्ट प्रेषित यो विधेयक पनि धेरै विवादास्पद भनिदै छ। ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्न नसकेको तर स्थानीय र प्रदेश अलग कानुनले सञ्चालन हुने भन्दै बढी झगडाको स्रोत बनाउन खोजेको देखिन्छ।

उमेरलाई ३२ र ३७ को प्रवेश हद अनि निस्कने हद ६० त्यो मूल विषय नै होइन, मूल विषय त राजनीति र प्रशासनको दूरीको सीमा हो, जुन सीमा नहुँदा मुख्य सचिव, गृह सचिव मात्रै होइन नेतृत्व दिने खालका अरु ओहदावालहरु पनि तनावमा छन् अहिले। अहिलेको संयन्त्र त्यस्तो छ, राजनीतिले भनेका कुरा प्रशासनलै मान्नै पर्ने बाध्यता छ, नत्र सिट नै सुरक्षित हुन्न। पछिल्लो निजामती विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीको सुपरिवेक्षण गर्दा त्यहाँका पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको कार्यसम्पादन टिप्पणीसमेत आधार मान्ने भनिएको छ, जसले स्पष्ट गर्छ, केन्द्रदेखि तलसम्मका कर्मचारी भनेका राजनीतिका खेताला हुन् र तिनले राजनीतिको झोला भिर्नै पर्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ विश्वासको संकट चुलिएको छ । घरपरिवारमै पनि अविश्वास जनाउने सामाजिक संयन्त्र तयार गरिदिने पछिल्लो लोकतन्त्र र संघीयताले देशका हरेक कुनाकाप्चामा समेत विश्वासको संकटलाई चुल्याएको छ । प्रधानमन्त्री त संसद्तिर जान्छन् विश्वासको मत माग्न, आम नागरिक र सेवाग्राहीहरु कहाँ जाने हो त अब ।