बैंकको चेक बाउन्स र प्रस्तावित विधेयकको सवाल

अहिलेको मुद्दामामिलाको संख्या हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी चेक बाउन्ससित सम्बद्ध मुद्दाहरु देखिएको छ। हरेक जिल्ला अदालतमा देखिएका मुद्दाहरुमा चेकसित सम्बद्ध मुद्दाहरु अधिकाधिक हुन थालेको र केही समयपश्चात् यो संख्याले अन्य मुद्दाहरुको कामकारबाही प्रभावित पार्ने स्पष्ट छ।

चेक बाउन्ससित सम्बद्ध यस प्रकारका मुद्दाहरुको एक हिसाबले बाढी नै आउन थालेको अवस्थामा हालसम्म कायम कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित विधेयकमा के–के छ र सो पर्याप्त छ वा छैन ? सोतर्फ प्रस्तुत लेख केन्द्रित रहेको छ।

सामान्य भाषामा चेक भनेको एक व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई मागेका बखत भुक्तानी दिनु भनी जारी गरिएको बैंकिङ लिखत हो । तर यसका पछाडिको यथार्थ अलिकति अलग्गै छ। चेक निम्नानुसार जारी हुन सक्ने अवस्था हुन्छन्।

क) कसैको कानुनी ऋण वा दायित्वको फर्छ्यौटको लागि जारी गरिने।
ख) कसैलाई उपहारस्वरुप दिन जारी गरिने ।
ग) कसैसित लिएको सानो सापटी रकमको सट्टामा ठूलो रकमको चेक सुरक्षणबापत जारी गर्ने ।
घ) कसैलाई नगद रकम दिएर सो रकमको बैंकिङ च्यानलबाट रकम प्राप्तिको स्रोत देखाउन लिइने वा त्यसरी जारी गराई लिइने ।
अदालतमा प्रस्तुत हुने वा चेकको प्रयोगबाट दायित्व सिर्जना हुने वा चेक प्रप्तिको दायित्व निर्वाह गराउनको लागि माथि उल्लिखितमध्ये पहिलो वर्गको चेकबाहेक अन्य प्रकारको चेक हो कि हैन भन्ने विषय निक्र्यौल हुनुपर्ने हुन्छ । सो विषयलाई हेर्न सम्बद्ध कानुनहरुको परिपालना भएको छ कि छैन, सो विषयसमेत हेरिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै– कले खबाट रु. ११,००,०००/– को चेक प्राप्त गर्दछ भने सो रकम निजले कानुनी ऋण वा दायित्वबापत प्राप्त गरेको हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेसमेत हुन्छ । त्यसमा हेरिनुपर्ने तथ्यहरु यस प्रकार छन् ।

(क) ‘क’ले ‘ख’लाई रु. १० लाखभन्दा ज्यादा रकम नगद ऋण दिएको हो भने निजले कुन बैंकबाट र कसरी उक्त रकम भुक्तान गरेको हो ? किनकि रु. १० लाख वा सोभन्दा ज्यादा रकम नगद कारोबार गर्न नेपालको केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको अवस्थामा गैरकानुनी कारोबार गरेको तथ्यलाई हेरिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ ‘ख’बाट प्राप्त रु. ११ लाखको चेक बाउन्स हुन्छ र कारबाहीमा जाने हो भने उक्त ११ लाख कानुनबमोजिम कानुनको बर्खिलाप नगरीकन ‘क’ले ‘ख’लाई दिएको हो भन्ने प्रमाण गुजार्नुपर्ने दायित्वबाट ‘क’लाई बाहिर राख्न मिल्दैन ।

(ख) यदि ऋण वा कानुनबमोजिमको दायित्वबापत प्राप्त चेक हो भने २०७४ सालपछि रु. ५०,०००/– भन्दा ज्यादा रकमको घरसारको लेनदेन व्यवहारहरु वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नपर्ने हुन्छ । यदि व्यापारिक कारोबार हो भने, अर्डर आदेशपत्र, कोटेसन, बिल, भौचर, बहीखातालगायतको विषयबाट प्रमाणित गरिएको हुनुपर्दछ । वैयक्तिक लेनदेनको विषय हो भने मुलुकी देवानी संहिताबाहिर गई भएको गैरकानुनी लेनेदेन हो भनी पत्याउनुपर्ने आधार पक्कै पनि रहने हैन ।

(ग) उपहारस्वरुप जारी गरिने चेक भनेको कानुनी ऋण वा दायित्वबापतको चेक हैन, तसर्थ त्यस्ता चेकहरुसमेत चेक बाउन्सको विषय बन्नुहुँदैन ।
(घ) सुरक्षणबापत जारी गरिने चेकको कुरा गर्दा, अहिले समाजमा व्याप्त चेक लेनदेनका घटना यसै अन्तर्गत पर्दछन्। खासगरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) सम्बन्धी, कानुनपश्चात् यो प्रचलन व्यापक रहेको छ। लेनदेनका कागजहरु प्रमाणित गर्दा पछि कुनै समयमा उक्त रकमको स्रोत खोल्नुपर्ने र मिटरब्याज लिन नसकिने कारण वास्तविक लगानीको सापटी रकमको सट्टामा २ गुणा वा ३ गुणासम्मको रकमको सापटी दिनेले सापटी लिनेसित पोस्ट डेटेड चेक लिने र पछि त्यसमा नै दाबी गर्दै जाहेरी हाल्ने वा चेक अनादरमा सोझै जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समयमा प्रश्रय पाएको देखिन्छ।

(ङ) कुनै पनि व्यक्तिको गैरकानुनी रकमलाई बैंकिङ च्यानलबाट प्राप्त रकम देखाउन मिल्ने गरी हुने यस प्रकारका कारोबारसमेत अहिले प्रचलनमा रहेको देखिन थालेको छ । केही रकम कमिसन लिएर नगद लिई चेक जारी गर्ने प्रचलनले गैरकानुनी आर्जन वा गैरबैंकिङ च्यानलको रकमलाई बैंकिङ च्यानलको रकमको रुपमा देखाउन मिल्ने गरी गरिने यस्ता कारोबारमा चेक जारी गर्ने पक्षले वास्तविक रकमको निश्चित प्रतिशत रकम कमिसनको रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले सो अतिरिक्त लाभको लागि चेक जारी गरिने हुन्छ ।

(च) क्रिप्टो, हुण्डी वा त्यस्तै प्रकारका रकमको सट्टामा प्राप्त गरिने चेकहरु : विदेशमा गरिने यस्ता लगानी वा हुण्डीको रकमको सट्टामा कारोबारीहरुले लिने तथा जारी गर्ने चेकहरु, जसको उद्देश्य नै गैरकानुनी लगानीलाई बैंकिङ च्यानलमार्फतको आर्जन देखाउन चेकको कारोबारसमेत हुने गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

हालसम्म यसरी नै अधिकाधिकरुपमा चेकहरु जारी हुने वा स्वीकारिने भए तापनि हाम्रो कानुनी संरचनाले चेक जारी वा स्वीकारोक्तिको पछाडि हुने कानुन विपरीतको खेलहरुलाई पहिचान गर्न सकेको छैन । चेक बाउन्ससम्बन्धमा रहेका दुई अलग कानुन (बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४) ले दाबी गर्न सक्ने बाटो राखेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट २०८० सालमा आएर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न नेपाल सरकारले विधेयक संसद्मा दाखिला गरेको छ ।
केही महत्वपूर्ण नजिरहरु :
निर्णय नम्बर ९४५२, नेपाल कानुन पत्रिका, २०७२ अंक ८ को नजिरमा ‘सामान्यतः राज्यको नीति कार्यान्वयनको क्रममा कुनै सामाजिक आचरण वा व्यवहारलाई नियमन गर्न वा निश्चित उद्देश्य परिपूर्तिको निमित्त विधायिकाले कानुन निर्माण गर्ने गर्दछ। निरद्देश्यरूपमा कुनै पनि कानुनको निर्माण गरिँदैन। त्यस्तै एउटै प्रयोजन वा आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि फरक–फरक कानुन बनाइरहनुपनि पर्दैन।’ भनी बोलिएको छ। जसलाई हाल संसद्मा रहेको विधेयकको विस्तार व्याख्यानमा उपरोक्त नजिरमा भएको आदेशानुसारसमेत चेक बाउन्स वा अनादरमा एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने उद्देश्यसाथ नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको छ।

यसै गरी अर्को एक मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसरी बोलेको देखिन्छ, ‘वादी आफूले प्राप्त गरेको चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम प्रतिवादीलाई ऋण दिएको हुनाले आफूले भरी पाउने हो भन्नलाई दाबीअनुसारको रकम प्रतिवादीले वादीबाट ऋण लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणहरुबाट पुष्टि गर्नुपर्दछ।

अर्कोतर्फ निर्णय नम्बर १०४२६, नेपाल कानुन पत्रिका, २०७७ अंक १ मा भएको नजिरले ठगीअन्तर्गत आएको चेक बाउन्सको मुद्दामा ठगी नहुने र चेक अनादरतर्फ (विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४) मा दाबीकर्तालाई मुद्दा सकार गर्न दिनु भनी गरिएको फैसलामा प्रतिफल दिने र नदिने चेकको बारेमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ।

‘कुनै चेक सापटी, उपहार वा खुशीबापत कसैले कसैलाई दिइएको अनादर भएमा त्यस्तोलाई कसुर मानी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । वैध वा कानुनले कर्जा भन्न मिल्ने कर्जा वा दायित्वबापत धारक वा भुक्तानी पाउनेले चेक प्राप्त गरेको देखाउन नसकेको अवस्थामा जारी भएको चेकले चेक अनादरबाट सिर्जना हुने दायित्व वा सजाय आकर्षण गर्न सक्ने नदेखिने । क्षतिपूर्ति, रकम वा सजाय दाबी कानुनबमोजिम वा कानुनले वैधानिक मानेको कारोबारको होइन भन्ने देखिएमा त्यस्तो कर्जा वा दायित्व पूरा गराउन नमिल्ने’ भनी बोलिएको नजिरले धेरै हदसम्म चेकको वैधानिकता पुष्टि हुनुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार गरी निर्णय भएको देखिन्छ।

छिमेकी देश भारतमा भएका फैसलाहरु पनि यस सन्दर्भमा विचारणीय र अनुकरणीय छन्। बम्बई हाई कोर्टको ‘सञ्जय मिश्रा वि. कनिष्का कपुरको मुद्दामा अनएकाउन्टेड नगद रकमको कारोबारलाई कानुनबमोजिम पालना गराइने ऋण वा दायित्व मान्न नमिल्ने भनी चेक अनादरतर्फको कारबाहीमा यस्ता व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भनी बोलिएको छ।

यसै गरी भारतको सर्वोच्च न्यायालयले दशरथभाइ टिकमभाइ पटेल वि. हितेश महेन्द्रभाइ पटेल भएको मुद्दामा गरेको फैसलाले कुनै चेक भुक्तानको अवधिमा भुक्तानको लागि परिपक्व हुँदा उक्त चेकले कानुनबमोजिम पालना गराउनुपर्ने ऋण वा दायित्वको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ भनी प्रस्ट गरेको छ ।

अब प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थालाई हेरौँ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ क थप गरी गरिएको व्यवस्था पूर्णतः अपूरो छ । जुनसुकै नियत र प्रयोजनबाट जारी भएको चेकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने त्यसबाट भविष्यमा वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना हुन सक्ने गडबडीहरुको कुनै पनि व्यवस्थाको सम्बोधन गर्ने जमर्कोसमेत गरेको देखिन्न। उक्त प्रस्तावित विधेयकले माथि उल्लेख गरिएका सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका नजिरहरुको परिपालना गर्ने कुनै जमर्को गरेको छैन। कुन प्रकारको चेक परिपालनाको लागि बाध्यकारी हुने, कुन बाध्यकारी नहुने भन्ने विषयलाई बिल्कुलै सम्बोधन गर्न नचाहेको भन्ने तथ्य विधेयकको प्रस्तावित दफा ३ क पढ्दा स्पष्टै हुन्छ । कानुनको मस्यौदा गर्दा कानुनसरह बाध्यकारी हुने र कानुनको व्याख्याको रोहमा प्रतिपादन हुने नजिरहरुसमेतको समझ नराखीकनै उक्त विधेयकको मस्यौदा भएको देखिन्छ।

चेक बाउन्स हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको साखमा असर गर्दछ कि गर्दैन त ? अहिलेसम्मको सामान्य समझ के हो भने, चेक बाउन्स हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको साखलाई जोडेर हेरिने गरिएको छ। तर चेक भनेको दुई पक्षबीचको कारोबारबाहेक केही हैन। उक्त कारोबार के–कुन प्रयोजनको लागि गरिएको हुन्छ भन्ने तथ्य हामीले माथिका प्रकरणमा उल्लेख गरिसकेका छौं। चेकमा उल्लिखित रकम दाबी गर्ने पक्षले निजले सो रकम जारी गर्ने व्यक्तिबाट कुनै कानुनी दायित्वबापत प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने विषयलाई छोडिदिने हो भने गैरकानुनी कारोबारलाई कानुनी जामा पहिर्‍याउने साधन बन्ने खतरा सदैव रहने हुँदा कानुनी दायित्व वा ऋणबापत प्राप्त गरेको वा जारी भएको चेकबाहेक अन्य गैरकानुनी कारोबारलाई कानुनले संरक्षण गर्नुहुन्न। बैंक उत्तरदायी हुने लिखतबाहेक अन्य लिखतले बैंकिङ क्षेत्रको साखलाई कुनै असर गर्दैन। बैंक उत्तरदायी हुनको लागि ड्राफ्ट, बैंक ग्यारेन्टीलगायतका विनिमय अधिकारपत्रहरु हुन्छन्, जसले पक्षको तर्फबाट बैंकले उत्तरदायित्व बहन गरेको हुन्छ । चेकको कारोबारमा बैंकले कुनै दायित्व बहन गर्ने हैन, केवल जारी गर्ने र स्वीकार गर्ने पक्षबीचको दायित्व मात्रै हुने हुँदा चेकले बैंकिङ साखलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामेल गर्नुपर्ने विषय :
-चेकको वर्गीकरण गरी प्रतिफलको लागि दाबी गर्न सकिने चेकहरु मात्रै कानुनी दाबीको विषय बनाउनुपर्ने ।
-चेकको विषयलाई बैंकिङ क्षेत्रको साखसित जोड्नुको सट्टामा ड्राफ्ट वा बैंक ग्यारेन्टीजस्ता उपकरणलाई प्रचलनमा ल्याउन जोड दिनुपर्ने ।
-पोस्ट डेटेड वा सुरक्षणका लागि जारी भएका चेकहरुको निम्ति चेकको पछाडि कैफियत लेख्न लगाउने व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
-चेकमार्फत हुन सक्ने अवैध कारोबारको पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
-चेकको कारोबारले अन्य लेनदेनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने व्यवस्था नराख्ने । (हालको प्रस्तावित विधेयकले लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई निस्तेज गरेको छ ।)

(लेखक खतिवडा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)