प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सचिवहरुको प्रवृत्ति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरुसँग शुभकामना ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा निकै महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गर्नुभएको छ। गत हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजना गरिएको शुभकामना ग्रहण तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरुलाई फुर्काउनु मात्रै भएन, जोस्याउँदै सचेतसमेत पार्नुभएको छ । चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका ओलीलाई स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको जरा–जरा थाहा छ।

उहाँलाई हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता र कार्यकुशलतासमेत थाहा नहुने कुरै भएन। त्यसैले उहाँले कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवारपूर्वक परिणाम दिने गरी काममा खट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयमा बसेर सरकारलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्दै जनतासमक्ष विकास, सुशासन, सेवा–सुविधा पुर्‍याउने मुख्य काम र दायित्व सरकारका सचिवहरुको र उनीहरु मातहत रहेको सरकारी निकायको समेत भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा फोकस गर्नुभएको विषय इमानदारिता र सुशासन नै थियो । हुन पनि हाम्रा शासक, प्रशासकहरुले अहिलेसम्म जे–जति आलोचना खेप्नुपरेको छ त्यसको प्रमुख कारण भनेकै उनीहरुको कुशासन र बेइमानी प्रवृत्ति हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीे ओलीले निजामती सेवामा इमान नमरोस् भनेर निकै कडाइका साथ सचिवहरुलाई नैतिकवान् बन्न आग्रह गर्नुभयो। निजामती तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनेहरुमध्ये थोरै मात्रै इमानदारहरु रहेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । अधिकांश प्रशासकहरु क्षमतावान् भए पनि उनीहरुमा व्याप्त स्वार्थी र लोभी प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पाइन्छ । मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको भूमिका ठूलो छ। सरकारमा रहने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल वा असफल के बनाउने भन्ने मुख्य हात कर्मचारीतन्त्रकै हुन्छ । सचिवहरु कर्मचारी संयन्त्रका मुख्य व्यक्तित्व तथा हाकिमहरु हुन्।

त्यसैले सचिवहरु असल भए भने मातहतका निकायमा रहने सबै पक्ष असल नियतका साथ अघि बढ्न बाध्य हुन्छन् तर सचिवहरु बदमास, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भने मातहतका निकाय तथा कर्मचारीहरु पनि त्यसरी नै सञ्चालन हुने गर्छन् । किनकि नेतृत्वमा रहने भ्रष्ट प्रशासकहरुले आफ्नो टिममा पनि त्यस्तै भ्रष्टहरुलाई ल्याउने गर्छन् । यद्यपि यसमा मन्त्रालयको मन्त्रीको पनि विशेष भूमिका रहने गर्छ। मन्त्री महाभ्रष्ट छ भने उसले त्यस्तै भ्रष्ट सचिव तथा सहसचिवहरु खोज्ने गर्छ । यो प्रवृत्ति सबैभन्दा बढी घातक छ। प्रधानमन्त्रीले अर्को विषय पनि जर्बजस्तरुपमा उठाउनुभएको छ, त्यो हो, सरकारी सेवामा बेइमानहरु सम्मानित हुने अवस्था नआओस्। तर विडम्बना हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा बदमास र बेइमानीहरु नै सम्मानित र पुरस्कृत हुने प्रवृत्ति पनि केही हदसम्म रहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता बेइमानहरु सम्मानित हुन नपाऊन् भनेर कर्मचारीतन्त्रलाई सचेत पार्नुभएको छ।

हामीकहाँ कानुनी शासन निकै कमजोर छ। सानालाई ऐन ठूलाललाई चैन भन्ने भनाइ अहिले पनि यथार्थजस्तै छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पहिलो सर्त नै बलियो कानुनी राज्य हो। तर के हामीकहाँ त्यस्तो छ त ? पक्कै पनि नभएकाले हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुसँग कानुनी शासनको उल्लंघन हुने अवस्था नआओस् भन्नुपरेको। यद्यपि यो विषय कर्मचारीतन्त्रभन्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग बढी जोडिने गर्छ। विगतदेखि नै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व विधि, पद्धति र नियमअनुसार हिँड्न नसक्दा हामीकहाँ कानुनी शासन कमजोर बन्न पुगेको हो । त्यसैले यसमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व आफैँ बदलिनुपर्छ। आफू बदलिएपछि मात्रै कर्मचारीतन्त्र पनि बदलिन सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले कानुनी शासनमा ध्यान नदिने भएकाले हामीले पनि दिनुपर्दैन भन्ने सोचचाहिँ सबै कर्मचारीले त्याग्नै पर्छ। किनकि स्थायी सरकारमा रहनेहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई तिमीहरु फटाहा भयौ, त्यसैले हामी पनि फटाहा हुन पाउनुपर्छ भन्ने विवेकहीन अवधारणा र अभ्यास किमार्थ पनि अघि सार्नुहुँदैन। किनकि राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हो भने कर्मचारी संयन्त्र स्थायी हुन्छ। स्थायी संयन्त्र भएकाले व्यवस्थित प्रणाली बनाउनु कर्मचारी संयन्त्रकै प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई आफ्नो नाम अजर, अमर राख्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुको ठूलो अर्थ छ । वास्तवमा अहिले निजामती क्षेत्रमा ८० हजार बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ,। त्यस्तै अहिलेसम्म ६० हजार बढी कर्मचारी सेवानिवृत्त भएर गइसकेका छन् । यी दुवै गरी १ लाख ४० हजार कर्मचारीमध्ये ओहो उनले त निकै राम्रो काम गरे, धेरै सुधार गरे, सुशासनमा अग्रगामी छलाङ मारे भनेर सम्झनलायक कर्मचारीहरु कति होलान् ? यो छुट्टै बहस र विश्लेषणको पाटो हुन सक्ला । तर देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गरी आफूहरुलाई वर्षौंसम्म चिनाउने कर्मचारीहरु त निकै नगन्य नै रहेका छन् ।

सरकारका अधिकांश सचिवलाई सधैँ मिटिङ मात्रै गर्ने तर उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्ने आरोप लाग्दै आइरहेको छ । ओहो, निकै गजब काम गरे भन्ने सचिव वा कर्मचारीहरु पाउनै मुस्किल छ । सो तथ्यलाई राम्ररी बु्झ्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरुलाई मुलुकमा समृद्धि कायम हुने गरी र जनतामा छाप छोड्ने अनि आफ्नो सुकृति फैलने .गरी काममा खट्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई काममा नयाँ कीर्तिमान बनाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । अर्को कुरा, सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीले उच्च मनोबल लिएर काममा खट्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई आफ्नो नाम अजर, अमर राख्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुको ठूलो अर्थ छ । वास्तवमा अहिले निजामती क्षेत्रमा ८० हजार बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ,। त्यस्तै अहिलेसम्म ६० हजार बढी कर्मचारी सेवानिवृत्त भएर गइसकेका छन् । यी दुवै गरी १ लाख ४० हजार कर्मचारीमध्ये ओहो उनले त निकै राम्रो काम गरे, धेरै सुधार गरे, सुशासनमा अग्रगामी छलाङ मारे भनेर सम्झनलायक कर्मचारीहरु कति होलान् ?

यसको अर्थ ऐन, नियम, कानुनअनुसारका काम गर्दा कसैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । हाम्रा सचिव तथा कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै कागजी निर्णय अत्यधिक गर्न सफल हुनु तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु नै हो । सरकारका सबै सचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पटक–पटक बोलाएर सुशासन कायम हुने गरी काम गर्न, विकास योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन, बिचौलिया र माफियाको प्रभावमा नपरी काम गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर सचिवहरु सो निर्देशन लिएर आफू मातहतको मन्त्रालय तथा निकायमा आउनासाथ अख्तियारको त्यस्तो निर्देशनलाई बिर्सने गरेका छन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर दिएका ती निर्देशनहरु उनीहरु मन्त्रालयमा पुग्दा नपुग्दै बिर्सने त होइनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ । निर्देशन दिँदा मात्रै सुन्ने, त्यसपछि पूरै बिर्सने रोगले सचिवहरु ग्रस्त बन्ने गरेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्ने गरेको छ ।

निजामती सेवामा काम गर्ने इमानदार व्यक्तिहरु सधैँ चेपुवामा पर्ने, बेइमानहरु सम्मानित र पुरस्कृत हुने, कानुन उल्लंघन हुने र आफ्नो स्वार्थका लागि जेसुकै गलत कर्मसमेत गर्न तयार रहने प्रवृत्ति संक्रामक रोगजस्तै फैलँदै आएको छ । यस्तो निजामती सेवामा संक्रामक रोग फैलाउनुको मुख्य दोष सचिवहरुमाथि नै लाग्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सचिवहरुसँग त्यस प्रकारका संक्रामक रोगको समयमै निदान हुनुपर्ने कुरा पनि घुमाउरो पाराले गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पालामा काम गर्नेहरुको इमानलाई मर्न नदिने, बेइमानीहरुलाई कुनै हालतमा सम्मानित नगर्ने, कानुन उल्लंघन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सचिवहरुले पनि सोहीअनुसार कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुलाई सकारात्मकरुपमा हेरिएको छ । यसले आम कर्मचारीमा आशा पलाएको छ । कर्मचारीहरु उच्च मनोबल लिएर फिल्डमा जान सक्ने अवस्था आयो भने त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुसँग महिनैपिच्छेको प्रगति योजना माग्नुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी सचिवालयका कर्मचारीहरु परिचालन गरी हरेक मन्त्रालयका मासिक प्रगति विवरणको अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ। विशेष गरी विकासे र सेवाप्रवाह बढी हुने मन्त्रालय र मातहतका निकायमाथि प्रधानमन्त्रीको टिमले विशेष अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गरी विकास योजना र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख काम निजामती प्रशासनअन्तर्गत रहेको कर्मचारीयन्त्रको हो । सचिवहरु यसका मुख्य हाकिम र हर्ताकर्ता हुन् ।

सचिवहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठान गर्नुभएको छ । उहाँले पूँजी र बजेटको अत्यधिक उपयोग गर्दै पूँजीगत खर्च न्यून हुने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो । यी सबै विषय हाम्रा सचिवज्यूहरुलाई थाहा नभएको भने पक्कै होइन तर उहाँहरुले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने र समस्या समाधानका लागि संवेदनशील नहुने रोग पुरानै छ । अब प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै आगामी दिनमा पूँजीगत खर्चको सही सदुपयोग गर्दै सो खर्च वृद्धि गराउने गरी अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै अब हाम्रा सबै सचिव र कर्मचारीले राष्ट्रलाई गति दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विशेष अग्रसरता लिनै पर्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै एक मिनेट पनि समय खेर फाल्ने अवस्था छैन । सचिव तथा आम कर्मचारीमाथि कामचोर प्रवृत्ति अत्यधिक रहेको र यथास्थितिवादमा रमाउने गरेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरुलाई असाधारण किसिमले काम गरेर परिणाम निकाल्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको स्प्रीटअनुसार सचिवलगायत सबै कर्मचारीले समय सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आमनागरि महँगो स्वास्थ्य र शिक्षाका कारण आक्रान्त छन् । मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या अत्यधिक छ, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र रोजगारी सिर्जना गर्न वर्षौंदेखि उदासीन रहँदै आएकाले युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेका तथ्यहरुसमेत उजागर भइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब राजनीति र प्रशासन दुवै मिलेर उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै कान्ला–कान्लामा कपास फल्ने मुलुकमा खाद्यन्न आयात गर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि अब सबै मन्त्रालयले समन्वयात्मक किसिमले काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछिका दिनहरुमा सचिव, मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको कामको विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरु अहिले पनि यथास्थितिमै छन् । परम्परागत शैलीमा नै उनीहरुको दिनचर्या बितिरहेको छ ।जबकि प्रधानमन्त्रीले मिनेट–मिनेटको पनि महत्व भएकाले सोहीअनुसार रेकर्ड ब्रेक गर्ने गरी काम गर्न सबै सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अब प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको पालना सचिवहरुबाट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आन्तरिक अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ । पालना नगर्नेहरुमाथि कुनै न कुनै एक्सन लिने नीति प्रधानमन्त्रीले अख्तियार गर्नुपर्छ ।