अबको बजार अनुगमन ठूला फार्म तथा उद्योगमा केन्द्रित

बजारमा राजनीतिककर्मीको संरक्षणमा व्यापारीले रिलेभलिङ, गुणस्तरहीन, विषादीको उच्चतम् प्रयोग भएका वस्तु छ्यापछ्याप्ती बनाएका छन् । अनुगमनको जिम्मा पाएका तीन तहका सरकारले अनुगमनको नाममा झारा टार्नेमात्र काम गरे भन्ने आरोप उपभोक्ताले लाउने गरेका छन् । उपभोक्ता दीर्घ बिरामीको सिकार हुने क्रम वृद्धि भइरहेको छ । बजार अनुगमनको अवस्था, जनशक्तिको, स्रोतसाधनको अवस्थालगायत विषयमा केन्द्रित रही वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी ।

विभागले अहिले केकस्ता कार्य गरिरहेको छ ?
विभागले जसरी विगतमा नियमित काम गर्दै आएको छ त्यसैगरी, अहिले काम गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष भर्खरै समाप्त भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट बजार अनुगमन योजना बनाउने र कम्पनीकोहरूको नवीकरण गर्नेजस्ता कार्य गरिरहेको छ । मैले महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएको करिब तीन हप्ता भएको छ । म आएदेखि विभागको बारेमा कर्मचारीहरूसँग बुझ्नेदेखि लिएर अध्ययन गर्दै प्रभावकारी अनुगमन पनि गराउँदै आइरहेको छु ।
बजार अनुगमनको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले वार्षिकरूपमा ३ हजार ८ सय ठाउँमा अनुगमन गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकेका छौँ । त्यसअनुसार हामीले एक सय १२ प्रतिशतसम्म लक्ष्य हासिल गरेका छौँ । संख्यात्मक हिसाबले भने अनुगमन पर्याप्त पुगेको छ । भौगोलिकरूपमा हामीले राजधानीमा मात्र अनुगमन गर्‍यौँ कि जस्तो भएको छ। अबका दिनमा संख्यात्मक र गुणात्मक दुबैरूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विभाग बजार अनुगमनमा नियमित निस्कन्छ ? निस्केको भए कतिलाई कारबाही गरिएको छ ?
प्रत्येक दिन विभागबाट २ देखि ३ टोली बजार अनुगमनका लागि निस्किन्छ । यस वर्ष २०८० साल साउन १ गतेदेखि २०८१ असार ३१ गतेसम्म खाद्य वस्तु, रेडिमेट तथा थान कपडा, किराना पसल, होटल, तरकारीजस्ता वस्तु गरी ९ सय ३५ ठाउँमा बजार अनुगमन भएको छ । जसबाट ३ करोड ७५ लाख ८ हजार रकम असुल भएको छ । जसमा कारबाही पनि गरिएको छ । हरेक दिन बेलुका कति ठाउँमा अनुगमन गरियो भन्नेबारे समीक्षा पनि हुने गरेको छ । अन्य बताउनुपर्ने निकायलाई अनुगमनमा भएका विषय पनि बताउने गरेका छौँ । भोलि के गर्ने भन्ने योजना एक दिनअगाडि नै बन्छ ।

अनुगमन शून्य भएका कारण बजारमा गुणस्तरहीन सामान छ्यापछ्याप्ती भेट्ने गरेको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
विभागसँग सीतित साधनस्रोत भएका कारण केही समस्या छन् । विभागबाहेक उपत्यकाबाहिर पाँच ओटा कार्यालय छन् । हामीसँग पूरा दरबन्दी पनि छैन । जिल्ला प्रसासन कार्यालयको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख अनुगमनको काम तोकिएको भए पनि अन्य काममा व्यस्त भएका कारण अनुगमनको पाटो शून्य छ । हामीले सीमितताका बाबजुत पनि काम गरिरहेका छौँ । हामी जहाँ छौँ त्यहाँ दरिलो उपस्थिति छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्ने प्रशस्त आधार रहँदारहँदै विभागले किन गोडा कमाएको भन्ने आरोप पनि छ नि ?
विभागले कारबाही गर्न गोडा कमाएको अवस्था थियो भने वार्षिक चार लाखको हाराहारीमा कारबाही गरी यति धेरै राजस्व संकलन कसरी हुन्थ्यो । तर, हाम्रो उद्देश्य राजस्व संकलनमात्र होइन । हामीले उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्ने गरिरहेका छौँ । हामीकहाँ कमजोरी नभएको भने होइन । कर्मचारी अन्यत्रै गएका कारण काममा समस्या आएको छ । तर, बजार अनुगमन गर्न गोडा कमाउनुपर्ने अवस्था भने छैन । अझ हामी सशक्त ढंगले काम गर्दैछौँ ।

विभागमा ६/६ महिनामा महानिर्देशक परिवर्तन हुन्छन् । सरकार परिवर्तन भएको छ । तपाईं परिवर्तन हुने सम्भावना छ ?
कर्मचारी आफैँ म परिवर्तन हुन्छु भन्छन् जस्तो लाग्दैन । कर्मचारी जहाँ हुन्छ, त्यहाँ उच्च मनोबलकासाथ काम गर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ राजनीतिक अस्थिरतासँगै कर्मचारीमा पनि त्यसको प्रभाव परेको पाइन्छ । कर्मचारीलाई नयाँ कार्यालयमा गएपछि काम सिक्दासिक्दै केही समय लाग्छ । कुनै कर्मचारी काम सिक्दासिक्दै सरुवा हुने अवस्थामा पुग्छ भने त्यसमा कर्मचारीले केही गर्न सक्दैन । कर्मचारीको क्षमता विकास हुन पनि केही महिना लाग्छ । कर्मचारीको सरुवा भइरहँदा उसको क्षमतामा पनि असर पर्ने गरको देखिएको छ । मेरो अन्यत्र सरुवा हुने मनसाय छैन । अरू बाह्य कारणले मेरो सरुवा गरिदियो भने यसमा मेरो भन्नु केही छैन । राज्यले खटाएका ठाउँमा जानु मेरो कर्तव्य हो ।

महानिर्देशकले कति वर्ष काम गर्‍यो भने सफलतापूर्वक काम गर्न सक्छ ?
एउटा महानिर्देशकले एक ठाउँमा बसेर कम्तिमा पनि २ वर्ष काम गर्नुपर्छ । विभागको विषयमा कुरा गर्दा जुन महानिर्देशकले २ वर्षभन्दा बढी काम गर्नुभयो केही काम गरेको छाप छोडेर जानुभएको छ । मेरो अपेक्षा पनि कम्तिमा २ वर्ष यस कार्यालयमा बस्ने अवसर मिलोस् भन्ने हो । जसबाट मैले विभागलाई केही योगदान दिन सक्छु ।

विभागमा जनशक्ति, साधनस्रोतको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
साधन, स्रोतका दृष्टिले हेर्ने हो भने साह्रै कमजोर छैन । विभागमै ६/७ ओटा सवारीसाधन छन् । विगतमा भन्दा विभाग सुधारिएको छ । पेट्रोलियमपदार्थको अवस्था पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा हुने विषयले काममा असहजता थपिने गरेको छ । वैज्ञानिक र अनुसन्धान गर्नेखालको जनशक्तिको अभाव छ । जसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। भौतिक साधन भए पनि मानवीय जनशक्तिको पूर्णता दिन आवश्यक छ ।

अनुगमनमा जाँदा कुनकुन निकायसँग समन्वय गरेर जानुहुन्छ ?
अनुगमनमा हाम्रै विभागका कर्मचारी जाने गर्नुभएको छ । तर, हामीलाई सपोर्ट गर्ने अरू साथी पनि छन् । जसमा प्रहरी, पत्रकार, खाद्य अनुसन्धानका विज्ञ, गुणस्तर नापतौलका विज्ञलाई पनि सँगै लिएर जाने गरेका छौँ । यदि हामीसँग उहाँहरू जानसक्नु भएन भने नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने गर्दछौँ । त्यसैले विभागलाई अनौपचारिक र औपचारिकरूपमा सबै किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । हामीलाई सुरक्षाकार्मी भने पर्याप्त छन् ।

कानुनमा अनुगमनको संरचना कस्तो छ ?
राज्यका तीन तहकै सरकारको दायित्व उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न दिने हो । यसमा कानुनी खाडल छन् । कस्ताकस्ता खालका अनुगमन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी खाका छैन । कतिपय समयमा एकै ठाउँमा तीनै तहका सरकारले अनुगमन गरेको पाइन्छ । कतै बढी अनुगमन हुने, कतै कम अनुगमन हुने गरेको देखिन्छ । यो विषयमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने देखिन्छ । दायित्व र अधिकार तीनै तहका उस्तै छन् । प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारले पनि अनुगमन गरिरहेको छ । तर, कानुनीरूपमा स्पष्ट भने आवश्य छ ।

तपाईंले उपभोक्ताको अधिकार कत्तिको संरक्षण भएको पाउनुभएको छ ?
उपभोक्ता सचेतनामा पनि भर पर्छ । सचेत उपभोक्ता भएको ठाउँमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित भएको छ । यसमा नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामीकहाँ नागरिकको सचेतनाको अवस्था कमजोर भएकाले उपभोक्ताको हक संरक्षण भएको देखिँदैन ।

विभागभन्दा मिसावट र रिलेबलिङ गर्ने माफिया बलिया छन् भन्ने सुनिन्छ । के यो सही हो ?
कानुनी राजमा कानुनभन्दा कहिल्यै पनि माफिया बलिया हुँदैनन् । कानुनी राज्यमा सबैले समानरूपमा कानुन पालन गर्नुपर्छ । कानुनभन्दा बलिया माफिया हुनसक्ने परिकल्पना कानुले गरेको छैन । हामीले उत्पादनमूलक ठूला फार्र्ममा अनुगमन गर्ने नीति लिएका छौँ । अब नागरिकका सचेतनाका विषय र अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।

अबको अनुगमन कस्तो हुन्छ ?
अबको अनुगमन ठूला व्यापारिकगृह नै हुन् । ठूलोरूपमा उत्पादन गरिरहेका संस्थामा अनुगमन हुनेछ । मुहान शुद्ध भयो भने मात्र तल शुद्ध हुने हो । त्यसैले माथि नै शुद्ध बनाउँदै लानु पर्दछ । जहाँ उत्पादनको सुरुआत हुन्छ । विगतका दिनमा रिलेबलिङ भएका ठाउँमा गई अनुगमन र कारबाही गरिएको थियो । अब रिलेबलिङ गर्ने कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । उपभोक्ताले गोप्यरूपमा मलाई सिधै सूचना दिए कारबाही गर्नेछु । पत्रकार, उपभोक्ताकर्मी सबैले मलाई नै आएर सूचना दिए नाम गोप्य राखेर कारबाही अगाडि बढाउनेछौँ । अहिले पनि दैनिक ३ ओटा अनुगमन टोलीमध्ये १ ओटा नागरिकका गुनासा अनुसार फार्र्म तथा उद्योगमा कारबाही गरिने गरिएको छ ।

अनुगमनमा राजस्वका कर्मचारीको भूमिका हुँदैन ?
अनुगमनमा राजस्वका कर्मचारीको भूमिका हुँदैन । कुनै ठाउँमा राजस्वका कर्मचारीको आवश्यक परेमा बोलाइने गरिएको छ । विभागमा पनि भन्सार अधिकृतको दरबन्दी छ । कुनै समस्या आएमा भन्सारका कर्मचारीलाई लाने गरिएको छ । कतिपय विभागका कर्मचारी पनि राजस्वमा काम गरेका हुनुहुन्छन् । आवश्यक परे उहाँहरूलाई नै परिचालित गर्ने गरिएको छ ।

अब गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरिरहेका ठूला व्यापारी कारबाहीमा पर्छन् ?
राज्य भनेको व्यापारी उपभोक्ता दुबैका हुन् । असल तरिकाले व्यापार गर्ने र नियम कानुनको पालना गर्ने सबैलाई विभागले संरक्षण गर्दछ । गलत गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन । नागरिकको गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने विषयमा सम्झौता गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दबाब आए पनि कारबाही गरेरै छाड्छौँ । राजनीतक दलले पनि नराम्रो गर्नुहुँदैन । म राजनीतिमा आबद्ध पनि छैन । राजनीतिज्ञले कानुन बनाइदिएका छन् । त्यसको रोहबरमा बसेर हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्दछौँ । कुनै राजनीतिज्ञले बजारको गुणस्तर कम गराउनु भनेर भन्नु हुँदैन ।

तीन करोड उपभोक्ताको अधिकार विभाग एक्लैले संरक्षण गर्न सक्छ ?
अबको अनुगमन ठूला व्यापारिक गृहमा नै हुन्छ । यसमा अन्य निकायको पनि सहयोग आवश्यकता रहन्छ । राज्यका सबै तहको सरकारको दायित्व हो । नागरिकको पनि दायित्व हो । कुनै पनि व्यापारीले गुणस्तरहीन वस्तु फेला पारे विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने दायित्व पनि हो । राज्यले सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कम्पनीबाट स्याम्पल लिन पनि सकिन्छ । त्यसैले विभाग एक्लैले मात्र नभएर सबै मिले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता अदालत गठन सरकारको नीतिमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन कहिले होला ?
यो वर्ष सरकारको माइस्टोनभित्र उपभोक्ता अदालत परेको छ । पुस महिनसम्म उपभोक्ता अदालत गठन भइसक्छ । यस वर्ष उपभोक्ता अदालतलाई बजेट छुट्याइएको छ । यसका लागि मन्त्रालय, विभागले गर्नुपर्ने काम गरिनै रहेको छ ।

उपभोक्ता अदालतले कस्ता मुद्दा हेर्दछ ?
यसभन्दा अगाडि उपभोक्ता ठगिए विभागमा उजुरी दिने गरिन्थ्यो । विभामा आएको उजुरी अन्य अदालतमा गएर मुद्दा दायर गर्नुपर्दथ्यो । अदालतमा अन्य कामको पनि चाङले सुनुवाई ढिला हुने गर्दथ्यो । उपभोक्ताका लागि गठन गरिएको अदालतले भने चाँडै न्याय दिन सक्छ । राज्यको न्यायको पाटोले संरक्षण र दण्ड दुबैलाई जोड दिन्छ । उपभोक्तालाई गलत गरिकाका वस्तु खुवाउने कम्पनीउपर पनि कारबाही शीघ्र हुन्छ ।

धनगढी, विरगन्ज भैरहवा, विराटनगरजस्ता कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गरेका छन् ?
यी कार्यालय पहिलेको क्षेत्रीय विकासको अवधारणाअनुसार स्थापना भएका हुन् । विभागले हरेक प्रदेशमा एक÷एक ओटा कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ भनेको छ । अब ७ प्रदेशमा ७ कार्यालय हुन्छन् । त्यसो भएमा अनुगमनको पाटो पनि सशक्त भएर आउँछ । भएका कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी रहेको छ । साधनस्रोत कम रहेको छ । हामीसँग दक्ष जनशक्ति भने छैन ।

बजारमा मिसावटको अवस्था भयानक छ । यसमा विभागले कारबाही गर्न सक्दैन ?

मिसावटको विषय पनि विभागले हेर्छ । मिसाएका वस्तुबारेमा हामीमा हेर्ने साधन र स्रोत छैन । हामीले पनि मिसावट भएको जानकारी पाए स्याम्पल हेरी ल्याबमा पठाउने गरेका छौँ ।