अर्थ-राजनीति र उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८१ जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ। जेठमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत रहेको थियो। कुल वस्तु निर्यात ३.० प्रतिशतले कमी आई रु. १३९ अर्ब २६ करोड कायम भएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १.८ प्रतिशतले कमी आई रु. १४५३ अर्ब ७० करोड कायम भएको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा १६ प्रतिशतले कमी आएको थियो। यस अवधिमा भ्रमण आय ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७६ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु. ५७ अर्ब ५५ करोड रहेको थियो। सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय ३४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १७५ अर्ब १६ करोड पुगेको छ। यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय रु. ११७ अर्ब १ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रु. १३० अर्ब रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय रु. ८९ अर्ब १८ करोेड रहेको थियो। विप्रेषण आप्रवाह १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १३२७ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेको थियो। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४२२,९३६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २६२,७०५ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४५९,४१५ र २६०,२६२ रहेको थियो । चालू खाता रु. २०० अर्ब ३९ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता रु. ७९ अर्ब ५३ करोडले घाटामा रहेको थियो। खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु. ८ अर्ब १६ करोडले धनात्मक रहेको छ। शोधनान्तर स्थिति रु. ४२५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. २२४ अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ७१ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा रु. १५३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ जेठ मसान्तमा रु. १९६७ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा २०८१ जेठ मसान्तमा २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ।

यस प्रकार चालू खाता सधैँ घाटामा रहेको परिस्थितिमा यसपटक धनात्मक हुनु, भुक्तान सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चिती क्रमशः बढ्दै जानु निकै राम्रो अवस्था हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रकम पनि वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । अतः यी समग्र पक्षहरुको मूल्यांकन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको कुरामा प्रस्ट हुन सकिन्छ । तर पनि नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिंँदैन, जसको बारेमा यस आलेखमा विमर्श गर्ने प्रयास गरिएको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था :
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्त्यसम्ममा देशभर स्वदेशी र विदेशी लगानीका गरी जम्मा ८,७६२ उद्योग दर्ता भएका छन् । समूहगत हिसाबले सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योगहरु ९३ वटा जसबाट ५,८५० जनालाई रोजगारी प्राप्त, उत्पादनमूलक उद्योगहरु ३,२८० वटा जसबाट ३,४८,२६३ जनालाई रोजगारी प्राप्त, खनिजमूलक उद्योग ७२ वटा जसबाट ७,३८७ जनालाई रोजगारी प्राप्त, सेवामूलक उद्योगहरु ३,२८० वटा जसबाट ३,४८,२६३ जनालाई रोजगारी प्राप्त र पर्यटनमूलक उद्योगहरु १,९२२ वटा जसबाट ७८,१७६ जनालाई रोजगारी प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी कुल ८,७६२ उद्योगबाट आ.व. २०७८÷७९ को अन्त्यसम्ममा ६,५७,५०७ जनाको संख्यामा रोजगारी सृजना भएको छ । अघिल्लो वर्षको अन्त्यसम्ममा उद्योग विभागमा दर्ता रहेका उद्योगको संख्या ८ हजार ५ सय ६१ रहेको थियो, जसबाट ६ लाख ४५ हजार ६ सय ७४ जनाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

आ.व. २०७८/०७९ सम्ममा उद्योग विभागमा दर्ता भएका वैदेशिक लगानीका उद्योगहरुको संख्या ५,६६४ रहेकोमा जसबाट कुल २,९९,९६१ रोजगारी सृजना भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यी उद्योगहरुबाट रु. ४८५ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्रिने देखिन्छ । कुल सञ्चालित उद्योगहरुमध्ये ठूला उद्योगहरु ३२४, मझौला उद्योग ६२२ र साना उद्योग ४,७१८ वटा रहेका छन् । विदेशी लगानीका निम्ति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लिए तापनि यी उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन्, जसले नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो योगदान मिल्न सक्थ्यो ।

यसबाट लगानी, रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने निश्चित थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रकम पनि वृद्धि भई ८ अर्ब नाघेको कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो पर्याप्त भने होइन । हाम्रा आफ्ना संस्थागत संरचनामा रहेका समस्याका कारण अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । हाम्रा ऐन, नियम, कानुन, नियमावली, निर्दैशिका, यिनलाई परिचालन गर्ने सरकार, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना, अदालतजस्ता राज्य संरचनाहरु नै राष्ट्रको समृद्धिप्रति जिम्मेवार हुने गर्दछन् । देशमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान गराउन वैदेशिक लगानी अनिवार्य हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि संस्थागत संरचनाको बेवास्ताका कारण देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकिराखेको छैन ।

देशको अर्थ–राजनीति :
समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेका परिदृश्यहरु हाम्रो उत्पादन सम्बन्धका उपज हुन्, जसको कारण औद्योगिक क्षेत्रमा समेत निराशाजनक स्थिति देखा परेको छ । उत्पादन सम्बन्ध भन्नाले देशमा रहेको साधन र स्रोत जसलाई उत्पादनका साधन भनिन्छ ती साधन कसको नियन्त्रणमा रहने भन्ने कुरालाई उत्पादन सम्बन्धले निर्दैशित गर्दछ । उत्पादन सम्बन्धलाई राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, ऐन–कानुनहरु, प्रहरी, अदालत, अन्य राजकीय बन्दोबस्त आदि कुराले मलजल गर्दछ। उत्पादनमा भन्दा पनि देशको कानुन र बजेटरी प्रक्रियाबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न पल्केका केही व्यापारिक घरानाहरु, उनीहरुले निर्माण गरेका लाभको वितरण गर्ने सञ्जालहरु हाम्रा संस्थागत संरचनामा देखा परेका कमजोरीमा मौलाउने ऐजेरु हुन् ।

तीन तहको उध्र्व सम्बन्धलाई चिर्न नसक्ने हो भने स्थितिमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन। प्रथम तहमा उत्पादन सम्बन्ध आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको हुन्छ, दोस्रो देशको शासनमा बसेका शासक वर्ग र तिनले निर्माण गरेका संस्थागत संरचनाहरु उपरिसंरचनाको रुपमा रहेका हुन्छन्। र, तेस्रोमा उत्पादन सम्बन्धको असर वा नतिजा पर्दछ। प्रायः आम मानिसको ध्यान तेस्रो तहमा पुग्छ र आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्नको निम्ति दबाब सिर्जना गर्दछ। ऐन, नियम र कानुन पनि बन्दछ । तर कार्यान्वयन गर्ने संरचना नै हँुदैन र भए पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरकारी अधिकारी उदासीन बनिदिन्छ । परिणाममा केही हात लाग्दैन । उत्पादन सम्बन्ध माटोमुनिको फलजस्तै हो । यो लुकेर बसेको हुन्छ र दिनुपर्ने वर्गलाई निरन्तर फल दिइराखेको हुन्छ तर सर्वसाधारण मानिसलाई जानकारी नै हँुदैन । त्यसलाई उधिन्न बल प्रयोग वा अन्तर्दृष्टिको जागरण अनिवार्य हुन्छ । बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता परिवर्तन भए तापनि जमिनमुनिको फललाई उधिनेर समानुपातिकरुपमा सबैमा वितरण गर्ने काममा राजनीतिक शक्ति उदासीन बनिदिँदा स्थितिमा तात्विक परिवर्तन आउन सक्दैन ।

सिंगापुरमा ली क्वान यु, मलेसियामा मोहम्मद महाथिर, चीनमा देङ सियायो पिङ, रुसमा लेनिन, भारतमा मनमोहन सिंहलगायतका विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुको आर्थिक उडानको चरण प्रथम तहको सुधारबाट शुरु भएको देखिन्छ । उपरिसंरचनाको रुपमा रहेको हाम्रो देशको संविधान देशको औद्योगीकरणको मार्गमा सहयोगी देखिए तापनि देशको हित विपरीत भए/गरिएका सन्धि सम्झौताहरु र समाजवाद उन्मुख अर्थनीति रहने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत देशमा झाङ्गिँदै गएको नवउदारवादी नीत र त्यसले निर्माण गरेको क्रोनिजम अनि रेन्ट सिकिङ संस्कृति देशको औद्योगिक यात्रामा ठूलो अवरोधको रुपमा देखा परेका छन् । देश बिस्तारै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनेभन्दा पनि विदेशबाट सामान आयात गरेर व्यापार गर्दा बढी नाफा हुने अवस्था सिर्जना भएको कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको स्थिति छ । अतः हाम्रो ओरिएन्टेसन मानुफ्याक्चरबाट ट्रेडरतर्फ सिफ्ट हुँदै छ । यो दिशालाई नबदलीकन हाम्रो व्यापार घाटा, भुक्तान सन्तुलन र वैदेशिक ऋणप्रतिको निर्भरता घट्दैन, बढ्दै जाने हो । अन्ततः अर्थतन्त्रमा समयानुकूल हुनुपर्ने परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका चुनौती :
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरु हल गर्न नसक्दा देशको वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) खस्कँदो स्थितिमा पुगेको छ, जसको कारण आयातको आकार बढ्न गई समग्र भुक्तान सन्तुलनसमेत कमजोर बन्दै जानेछ। भुक्तान सन्तुलनमा आउने समस्यालाई हल गर्र्न आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजका सीमित धनाढ्य तथा नवधनाढ्य वर्गको सुविधाको निम्ति बेरोकटोक विलासिताका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ। केही वस्तुमा कोटा प्रणाली लागू गर्नुका साथै ब्याजदरमा कडाइ गरिएको कारण पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या देखा परेको परिस्थिति बनेको थियो तर यसले देशको भुक्तान सन्तुलनमा सुधार गर्ने मात्र नभई बिस्तारै मजबुत बन्दै गयो।

देशको भुक्तान सन्तुलनमा देखा पर्ने समस्यालाई सदाका लागि हल गर्न पनि स्वदेशी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) मजबुत बनाउनु अपरिहार्य छ । यसका निम्ति देशको आधारभूत संरचना र संस्थागत बनोटमा समेत परिवर्तन अपरिहार्य देखिन्छ ।

अब हामीले रु. १४५३ अर्ब ७० करोडको समान आयात भएका वस्तु तथा सेवामध्ये कुन–कुन वस्तु तथा सेवाहरु नेपालमै उपलब्ध गराउन सक्छौं र त्यसको निम्ति कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी ठोस कार्यक्रमका बारेमा सोच्नै पर्ने हुन्छ। उत्पादकहरुलाई के–कस्ता सुविधा दिने, बजारमा के–कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ ? अध्ययन गरी ठोस कदम चालिएको खण्डमा रियल सेक्टरमा सुधार हुँदै गएर देशको अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै जान्छ भने स्वदेशमा देखिएको बेरोजगारी समस्या र विदेश पलायनको समस्या हल हुन्छ।

यति मात्र होइन, देशभित्र देखिएको युवाजनशक्तिको अभावलाई पनि हल गर्न निकै सजिलो हुनेछ। अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिमा सरकारको नियत र कार्यक्षमता मापन गरिनुपर्दछ । तर यो कुरा अर्थ–राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । यसले समग्र मुलुकलाई कता डोर्‍याउने र कुन वर्गको सेवा गर्ने भन्ने कुरको निक्र्योल गर्दछ र तदनुरुप नीति निर्माण हुँदै साधनको वितरणमा जोड दिन्छ । यही नै हो अर्थ–राजनीति । स्वदेशी साधन (कच्चा वा तयारी) लाई प्रयोगविहीन राख्नै फटाफट वस्तु आयातमा रमाउने हाम्रा भाग्य विधाताहरु हुँदासम्म राष्ट्रमा कायापलट हुन्छ भन्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला ।

निष्कर्ष :
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक संकट, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध देखिएको असन्तोषलगायतका कारणबाट लगानीको वातावरण बिग्रिन पुगेको देखिन्छ। अहिले आएर भुक्तान सन्तुलनमा बिस्तारै सुधार हुँदै गएको, ब्याजदर घट्दै गएको छ तर अन्य परिस्थिति अझै उद्योगमैत्री बन्न सकिरहेको छैन। पूँजीगत खर्च नियमित हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन।

उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन्। सिमेन्ट, फलामे छड, अटोमोबाइल, पर्यटन तथा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी देखा परेको कारण कुल मागमा कमी आएको अवस्था छ। राजनीतिमा देखा परेको पौराणिक राजा बेन (भक्त प्रह्लादका नाति) प्रवृत्तिबाट उत्पादन सम्बन्धको सुधारमार्फत स्थापित गरिनुपर्ने वितरणात्मक न्याय स्थापित हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे तापनि हामीले संविधान अनुरुपका संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गर्न सकेका छैनौं।

उत्पादनमा कुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता पूँजीवादका सबल पक्ष हुन् भने वितरणात्मक न्याय समाजवादको सार हो। यी दुवैलाई समेटेर अधिकतम सामाजिक न्याय स्थापित होस् भन्ने हाम्रो संविधानको परिकल्पना व्यवहारतः क्रोनिक क्यापिटलिज्मको सिकार भएको छ। वित्तवादको चक्रव्यूमा अर्थतन्त्र जेलिएको छ। समाजमा सुशासन दुर्लभ चरीजस्तो अनुभूति भएको छ।

अन्ततः सतहमा जे–जस्ता प्रभावहरु देखिएका छन्, यी सबै देशको उत्पादन सम्बन्ध र त्यसले निर्माण गरेका संरचनागत संयन्त्रहरुकै उपज भएको कारण यसलाई राष्ट्रको अनुकूलतामा बदल्न सक्ने अद्वितीय राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, देशको अर्थ–राजनीति सुधार गर, रियल सेक्टर बलियो बनाऊ ।