किन हुन्छ संविधानमाथि आक्रमण ?

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम २००४ सालबाट शुरु भएको हो। त्यसपछि क्रमशः २००७, २०१०, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ गरी सातपटक संविधान लेख्ने काम भए। राज्यसत्ता आफ्नै पहुँचमा लिने गरी पटक–पटक संविधान संशोधन पनि भए। हरेक संवधानअनुसार राज्य व्यवस्था सत्ताधारीका लागि बनेको भन्ने कुरा ती समयमा गरेका राज्य सञ्चालन प्रक्रियाबाट प्रस्ट हुन्छ।

संविधानमुताबिक जनताको जनजीविकाका सम्बन्धमा सम्बोधन भाषणमा मात्र पाइन्छ। निम्नस्तरीय जनताका लागि आश्वासन र अलमल्याउनेबाहेक व्यवहारमा परिवर्तन नआएको विश्वपरिवेशमा देशको गरिबी र मुलुकको आय एवं बजार घाटाले प्रस्ट पार्दछ। जनताको निराशामा केही होला कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो सधैँ रहिरह्यो । तर विज्ञानको प्रयोग गर्दै, प्रलोभनको रोटी सेकाउँदै र विभिन्न हतकण्डा अपनाउँदै संविधानमाथि नै आक्रमण गरी सत्ताको भर्‍याङ बनाउने परम्परा नेपाली राजनीतिको संस्कार बनिसकेको छ।

यही परिदृश्य अहिले पनि छर्लंग भएको छ। परिवर्तनकारी शक्ति राजनीतिक परिवर्तनको स्वाद चाखेर सत्तामा रजाइँ गर्दै जनतामा असन्तुष्ट पैदा गरिरहेका छन्। यता जनता निराश छन्। परिवर्तनकारी शक्तिले जनताको नजरमा अनैतिक, भ्रष्ट, निस्कामी हुन् भन्ने मानसिकता बनाएका छन् । पुनरुत्थानवादीहरु पहिलेकै पद्धतिको वकालत गर्दै निराश जनताको भावनामा खेलिरहेका छन् । अर्का नयाँ राजनीतिज्ञहरु पनि प्रपोगण्डासँग जनताको आशा–भरोसाका पात्र बनिरहेछन् । तर उनीहरुको राजनीतिक भिजन र मिसन भनेकै अरुले गर्न सकेनन् भने हामी गर्छौं भन्ने हो ।

यसरी जनता विभाजन हुनुमा जनताको सामुन्ने देखाएका महत्वाकांक्षा र गरेका बाचा पूर्ण गर्नुको सट्टा सत्ताधारीका गैरसंवैधानिक चरित्र र आचरण नै हो भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । संविधान फालेर नै सत्ता प्राप्ति गरेकाले अहिले परिवर्तन गर्छु भन्नेको निशाना पनि २०७२ को संविधानसभाले बनाएको संविधानमाथि नै छ । यो व्यक्तिले गरेको गलत व्यवहार ती व्यक्तिउपर नभई संविधानमाथि छ । संविधान जस्तो बने पनि यसका प्रयोगकर्ता जनतादेखि नेतासम्म नै हुन् । संविधान बदलिएर पनि हाम्रो मानसिकता नबदलिने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले देखिसकेका छौं । भोट हाल्ने जनता र सत्ता चलाउने नेता यिनै हुन् भन्ने पनि बिर्सनुहुँदैन ।

विश्वमानचित्रमा हेर्ने हो भने, सबै किसिमका राजनीतिक प्रणाणीले देश विकास गरेका छन् । लोकतान्त्रिक हुन्, समाजवादी हुन्, साम्यवादी हुन्, सैनिक शासक या राजतन्त्र नै किन नहोस्, सबै खाले प्रणाणी अपनाएका देश धराशायी पनि भइरहेका छन् । अराजकताको हिम्सा पनि सबै प्रणाणीमा देखिन्छ । जहाँ सिस्टम अपनाएर देश र जनताका पक्षमा काम गरे, ती देशले उन्नति गरे। जहाँ सत्ता केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति भए, ती पछि परेका छन् । यसबाट देशको विकास दूरदर्शिता भएका व्यक्तिले गर्ने, राजनीतिक अठोटले गर्ने, देश चलाउनेको नैतिकताले गर्ने हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। तर हमीकहाँ व्यक्तिले गर्न नसकेको कर्मलाई निरीह संविधानमा जोडिन्छ । संविधान विघटनको माग गरेर सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने चक्रव्यूह रचिन्छ। संविधान फाले पनि घुमिफिरी सत्ताको हालिमुहालीमा पुग्नेहरु उही प्रक्रियामा लागेको हाम्रा सातपटक लेखिएका संविधानपछि चलेका आचरण र व्यवहारले देखाउँछन् । हरेकपटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका नेताले नैतिकता गुमाउँदै जानु, स्वार्थको राजनीति फस्टाउनु, जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नु÷नचाहनु, नातावाद, फरियावाद, परिवारवाद, आफन्तवाद, गुट विषेशलाई ओहोदामा पु¥याउनु नै अहिलेको अस्थिरताको जड हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि जनतामा केही आशा पलाएको हो । महत्वपूर्ण विषय यो संविधानले नागरिकका समस्या समाधान गर्न मैलिक हकको व्यवस्था गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन शून्य भएको छ ।

जनताका नाउँमा जारी भएको यो संविधानले जनताको आशा पलायो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका नारामा विश्वास गरी उत्साहका साथ जनताले एमाले–माओवादी मिलेको कम्युनिस्टलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर विजयी बनाए। जनतामा कम्युनिस्टप्रति मोह जाग्यो, सरकार बन्यो । त्यो सरकारको प्रमुख काम नै संविधान कार्यान्वयन थियो तर जनताका पक्षमा बनेको संविधान कार्यान्वयनमा कुनै वास्ता गरिएन। आन्तरिक विरोध, सत्तासंघर्ष, सत्ता खोस्ने÷जोगाउने झगडामा दुई तिहाइ सरकारले झन्डै साढे तीन वर्ष व्यतीत गर्‍यो । संघीय कानुनहरु बनेनन् । कानुनको अभावमा प्रदेश सरकार संधीय सरकारको मातहतमा रहेजस्तै बनाइयो । संघीय सरकारमा हेरफेर हुनासाथै प्रदेशमा समेत अस्थिर हुने वातावरण तयार हुँदै गयो । संविधानले स्थापित मौलिक हक कानुनको अभावमा प्राप्त हुन नसकेको मात्र हैन, व्यवहारमा पनि देखिएन। पञ्चायती सरकारकै निरन्तरताजस्तो सरकारले तानाशाही रुप देखउँदै, ठूला–ठूला भष्टाचार काण्डहरु गर्दै दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्‍यो । लोकतन्त्रमा नै खतरा देखेपछि माओवादी घटकले सरकार छाड्यो । नेकपा एमाले फुट्यो । पार्टी फुटेर ओली सरकार ढल्यो ।

यो घटनाले कम्युनिस्टमाथि जनताको आशा, भरोसा टुट्यो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देशमा पुनः तीनै तहको निर्वाचन भयो । निर्वाचनपश्चात् बनेको दाहाल–देउवा गठबन्धन सरकारको अवस्था पनि नाजुक र सत्ता केन्द्रित हुनमै सीमित भयो । यो सरकारले पनि जनताको अवस्था सुधारभन्दा अन्य ममलामा पपुलर हुन खोजेको र जनतामा आशा मात्र बाँडेर दोस्रोपटक स्थिर सरकार दिने बाचाले निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । निर्वाचन साझेदार माओवादी निर्वाचनको आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो। पुष्पकमल दाहालको सरकार बन्यो । भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा सुनियो। भष्टाचार, तस्करको टुप्पो समातेको छ तर जरा भेट्न सकेको छैन । उल्टै सहमतीय भ्रष्टाचारको आरोप खेपेको छ । जनताको आक्रोश कम गर्न सकेको छैन । संघीयता लागू गर्ने दत्तचित्तता केही देखिँदैन । जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्दा भ्रष्टाचार गरी आर्थिक डामाडोलतर्फ लक्षित गठबन्धनका नाममा दुवै घटक आ–आफ्ना पार्टीका तानाशाह भएका छन् । कार्यकर्ता दुवै पार्टीका रुष्ट छन् ।

अहिलेको अवस्थामा जनताको नजरमा नेता खराब हुन् भन्ने मनोविज्ञानको प्रमुख कारण नै संघीय कानुन नबन्नु हो । संघीय कानुन नबन्नाले प्रदेशहरु सरकारको शाखाको रुपमा छन् । संविधानसम्मत शान्ति सुरक्षाको जिम्मा अझै संघीय सरकारमा निहित छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सिंहदरबार घरघरमा पुर्‍याउने नारा प्रदेशसम्म पनि पुगेको छैन । गाउँपालिका (हालका वडा) मा रहेका अधिकार उल्टो पालिकामा पुगेर जनताले दुःख बेहोरिरहेका छन् । संविधानमा उल्लेख भएका मैलिक हक कार्यान्वयन नहुनाले जनताले पाउने हक कुण्ठित बनाइएको छ । यी सब कारणले सरकार निकम्मा साबित भइरहेछ ।

कानुनबेगर जनताका मौलिक हक कुनै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, श्रमको ग्यारेन्टी, सीपयुक्त वैदेशिक रोजगार, मानवअधिकारको ग्यारेन्टीजस्ता जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरु कानुनबेगर लागू हुन सक्दैनन् । यिनै कुराले गर्दा जनतामा नैराश्यता उम्लिरहेछ । यसको प्रमुख कारण नै जनता विमुख सरकार रहनु हो । हरेक नियुक्तिमा सरकार आलोचित छ । यसको परिणाममा शुभ संकेत छैन । संविधान विकासको साध्य हो, साधन होइन। यसको मार्गनिर्देशनमा तीनै तहका सरकारहरु, प्रतिपक्ष, सबै संवैधानिक निकाय र आमजनतासमेत लाग्नु जरुरी छ।

यसका लागि संविधान अक्षरशः पालना गरी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने, नीति–कार्यक्रम, बजेट बनाउँदा संविधानसम्मत हुन सकेन भने जनताले मौलिक हक, संविधानप्रदत अधिकार पाउन नसकेर नकारात्मक स्थिति पैदा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्दा देश पुनः तरंगित भएको छ । गठबन्धनका एजेन्डामध्ये प्रमुख एजेजेन्डा संविधान संशोधन छ । जबकि कार्यान्वयन नै भइनसकेको संविधानको संशोधनको औचित्य के ? भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। यसको लठैत जवाफ दिनेबाहेक गठबन्धनका दलसँग जवाफ दिन सक्ने सामथ्र्य छैन।

जनताका पक्षमा, देशको पक्षमा काम गर्न नसक्ने अनि दोषचाहिँ आफैँले वनाएको संविधानलाई दिनुको कुनै आधार छैन। संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन भएर जनताका जनजीविकामा सहजता आएको भए सडकमा आक्रोश देखिने थिएन। संवैधानिक निकायका कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएका भए विभेदको धुवाँ मत्थर भएर निभ्ने अवस्थामा पुग्ने थियो । राजनीतिक दलहरुले संविधानको जनमुखी धारा नै प्रयोग नगरी संशोधनको कुरा उठाउनु कुनै अर्थ छैन, राजनीतिक समाधान छैन ।

सरोकार पक्षले संविधान अनुकूल काम नगरेर नै यसभन्दा अघिसम्म बनेका नेपालका संविधान फारिएका हुन् । यो संविधान पनि जसले बनायो उसैबाट विकृत बनाइँदै छ। निरीह संविधानप्रति दोष थोपरेर नेताहरु आफ्नो अनुकूल शासन लम्ब्याई सत्तामा लिप्सिरहने खेल संविधान संशोधनबाट हुने खतरा देखिएको छ।

जनभावना विपरीतको वर्तमान अवस्था लम्बिँदै गयो भने सम्पूर्ण अराजक शक्ति संविधानको खिलाफमा लाग्नेछ। आशामुखी जनता पनि पछि लाग्नेछन्। यस अवस्थामा सरकार एक्लिँदै जानेछ र अराजक शक्तिको उदय हुनेछ। यसको शुरुवात देखा परिसकेको छ। अब नेताहरु नसच्चिए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त हुनेछ। नेतामा परिवर्तन र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो, संविधान संशोधन होइन।