फाइल खोल्ने प्रतिस्पर्धामा सामर्थ्यको प्रश्न

धेरै वर्षदेखि उपचारविहीन राजनीतिका कारण दुःखमा पीडित बनिरहेका जनजनमाथि पुनः यो वा त्यो नामको राजनीतिक दुष्कृति र पीडाहरुले थप घर गर्दै लगिरहेकोमा कतै विमति छैन। देशलाई धेरै वर्षदेखि जटिल खालका राजनीतक रोगहरुले आक्रमण गर्दै आइरहेको कुरामा जनजन अनभिज्ञ छैनन्।

यस परिवेशमा हाम्रो देशले कहिले काँचुली फेर्ने हो ? यसको कुनै टुंगो छैन। स्थानीय निर्वाचन र संघीय निर्वाचन सफल भए तापनि यसले देशमा रहेको बेथितिलाई टुंग्याउने जमर्को गर्न सकेको छैन। निर्वाचन अवधिमा भएका र गरिएका प्रचारप्रसारलाई हेर्दा र अनुभूति गर्दा प्रत्येक उम्मेदवारहरुका भनाइ कसैको भन्दा कसैको पनि कम थिएन। स्थानीय निर्वाचनमा बालेन, गोपी र हर्षसम्मका चर्चाहरु व्यापकरुपमा चुलिएका थिए भने संघमा रवि लामिछाने र तिनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा पनि व्यापकरुपमा चुलिएको थियो। विडम्बना, निर्वाचनताका चुलिएको चर्चा र निर्वाचनपश्चात् विजयी हुन पुगेका तिनै उम्मेदवारहरुको चर्चामा अहिले व्यापक फरकपनबाट चर्चाहरु चल्न थालेका छन् । त्यो बेला चुलिएका चर्चाहरु वर्तमानमा आएर नकारात्मक आलोचनामार्फत टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।

पछिल्लोपटक भएको सबै तहको निर्वाचनमा एउटा महत्वपूर्ण विशेषता के रहन पुग्यो भने, आम मतदाताले उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा आपूmले मन पराएका दलहरुका प्रतिनिधिहरुलाई मात्र छनौट गरेनन्, दलहरुका क्रियाकलापले वाक्कदिक्क भएका कारण एकातिर सामान्यरुपमा आफूसँग दैनिकरुपमा भिजेका सक्षम, योग्य र इमानदार छवि बनाएका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पनि आफ्नो मतमार्फत महानगपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत वडाध्यक्ष र सदस्यहरुमा छनौट गरेर जिम्मेवारी सुम्पेको अनुभूति भएको थियो।

अर्कोतिर संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा प्रदेश तह खारेज गरौँ भन्दै माग राख्ने व्यक्तिहरु पनि छानिएर प्रदेश खारेजीको माग प्रदेश संसद्को बैठकमा उठाउने र प्रस्तावसमेत गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनको यो सुखद पक्ष थियो । जुन निकाय जनजनलाई आवश्यक छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ, त्यही निकायमा चुनिएर, चुनिएकै निकायको विघटनको लागि चुनिएकै निकायमा मत वा प्रस्ताव राख्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन जानु भनेको संवैधानिक विशेषता थियो।

बदलिँदो परिस्थितिमा योग्य र सक्षम व्यक्ति चाहे त्यो स्वतन्त्रबाट विजयी भएको होस् वा दलको प्रतिनिधिबाट, तिनीहरुबाट हुने प्रत्येक जनहितका कामहरुलाई साथ र सहयोग गर्न हिचकिचाउनुहुन्न र साथसाथै निर्वाचित भएपछि पनि जो जनहितविरोधी कार्यतिर अग्रसर हुन खोज्छ, त्यसलाई समयमै कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि प्रत्येक मतदाता र जनजनको कर्तव्य हुनेछ। राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्ला । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो ।

नेपाली राजनीतिले याहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी मामिलामा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो। प्रत्येक जनले यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा होइन । बिर्सेर पनि चाटुककार र बिचौलियाहरुका अपेक्षालाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठानी कार्य हुन गएमा छोटै अवधिमा सरकारमाथिको विश्वास जनस्तरबाट खस्किन थाल्छ भन्ने कुरा प्रत्येक नेतृत्वले नबुझेको होइन । यसैको परिणति हो आजको अवस्था । जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकार मात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो । नेकपा होस् वा एमाले, माओवादी होस् वा जसपा, कंग्रेस होस् वा अन्य नयाँ दल नै किन नहोस्, जनताको मतलाई धोका दिनेबित्तिकै पुग्ने बाटो यही नै हो ।

वास्तवमा निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसले सकेसम्म क्षमता र योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर मतदातालाई प्रदान गरेको हुन्छ । त्योभन्दा बेसी अरु केही होइन । यदाकदा आपूmले गलत व्यक्ति छनौट गरेकोमा नेपाली मतदाताहरु आपूm यो मामिलामा चुकेको अनुभूति भएको कुरा अभिव्यक्त गर्ने गर्दछन् । यस किसिमको सोच मतदाताहरुमा पलाउनु भनेको भविष्यमा हुने निर्वाचनको लागि सशक्त मतदाताको रुपमा तयार रहेको सन्देश दिन्छ भने अब त्यस्ता मतदाताहरु एक बोतल बियर र दुई टुक्रा मासुमा पक्कै लोभिने छैनन् भन्ने संकेत पनि हो । आगामी ८४ को निर्वाचनमा थुप्रै मतदाताले यो कुरालाई आत्मसात् गर्नेछन् ।

निर्वाचनपश्चात् एक–अर्काको सहयोगविना न त कसैले सेवा सहज बनाउन सक्छ, न ग्रहण गर्न सक्छ । सेवा प्रवाह र सेवा उपभोक्ताबीचको समिश्रणले सरकार र नागरिकको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्न जान्छ । छनौट हुन पुगेका जनप्रतिनिधि र दलहरुले जनता र देशमा देखा परेका समस्याको समाधानको लागि कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तथापि यो लयमा देश अघि बढ्न खोजेको प्रतीत हुँदैन । अब लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात वा लोकतन्त्रविरोधी कार्य हुन लागेमा खबरदारी गर्नु आफ्नो कर्तव्यभित्र परिसकेको छ भन्ने कुरा प्रत्येक मतदाताले पनि स्मरण गर्नु र सोहीअनुसार आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ । निर्वाचित उम्मेदवारहरुले सही सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि मतदाताले आँखामा पट्टी बाँधेर मौन बस्ने हो भने बेथिति कायम राख्ने सवालमा दलीय नेतृत्वहरुको मनोबलमा थप वृद्धि हुन जान्छ ।

निर्वाचनपश्चात् समय–समयमा गठन भएका सरकारभित्र गुट–उपगुटको चलखेल अनि भाग तानातानको माहोलले दर्गा बलियो सरकारको परिकल्पनाले मूर्तरुप लिनै सकेन । अहिले भर्खरै दुई ठूला दलको मिलेमतोको सरकारले कस्तो किसिमको सम्बोधन गर्ला ? केही दिनपछि जनजनले जानकारी पाउने नै छन् । वर्तमानमा देखिएको कथित एकता कुनै पनि बेला स्वार्थ बाझिनासाथ टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । तथापि यो भनाइलाई मिलेका दुई दलले मिथ्या साबित गर्न सके भने उनीहरुले गर्ने राजनीति सुधारोन्मुखतिर अग्रसर भएको जनजनले मान्नेछन्, अन्यथा जो जुन दलको मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भए पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्को उखान चरितार्थ हुनुबाहेक अन्य विकल्प तत्काल देखिँदैन ।

भ्रष्टाचारले नगाँजेको र नछोएको क्षेत्र कतै छैन । पलपलमा भ्रष्टाचाररुपी राक्षसले जनताको निद्रा खाएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको झन् कहाली लाग्दो रुप बाहिर आएको छ । यसबारेमा कति स्थानीयलाई त थाहा नै हुँदैन । देशमा भएका प्रचलित कानुनहरु कानुन विपरीत कार्य गर्नेहरुलाई दण्डित गर्न बनेका त हुन् । तर विडम्बना, दण्डित गर्न बनेका कानुनहरुकै छिद्रमा टेकेर प्रत्यक्ष र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मसँग देशलाई डुबाइएको छ। जसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भइसकेको छ। पछिल्लोपटक खबरबजारमा आइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यवाही सम्बन्धको खबरले वर्तमानमा अख्तियार अलि गर्माएको हो कि भन्ने महसुस गराएको भए तापनि अख्तियारले जुन रुपको उचाइ लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकेको छैन । के कुरा साँचो हो भने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् । यो कुरामा जनजन प्रस्ट छन् । राजनीतिक दलहरुबीच यी कुराहरुमा जे–जस्तो फरक भए पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो ।

नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको कुनै दलको सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी मामिलामा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो । प्रत्येक देशको नागरिकले यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा हुँदै होइन । जब खारिएका नेताहरुले नै चाटुककार र बिचौलियाहरुका अपेक्षालाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठान्ने गरेका कारण कुनै पनि दलको सरकारले गति लिनै सक्दैन । सरकार गठन हुन नपाई सरकारमाथिको विश्वास पटक–पटक जनस्तरबाट खस्किनु भनेको यस्तै–यस्तै कारणले हो । यस्ता कुरा जतिपटक उठाउँदा पनि कुनै दलका नेतृत्वले बुझ्नै चाहेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकार मात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो । एमाले, माओवादी, जसपा, कांग्रेस वा अन्य नयाँ दल र अब थपिएका स्वतन्त्र नै किन नहुन्, जनताको मत र विश्वासलाई धोका दिनेबित्तिकै जनताले अन्य विकल्पको बारेमा सोच्न बाध्य भइहाल्छन्, जुन अनुचित पनि होइन ।

पछिल्लोपटक ढिलै भए पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरालाई बडो जोडतोडले उठाइएको छ । केही खुलेका र केही खुल्ने क्रममा रहेको दाबी पूर्ववर्ती सरकारका केही सदस्यले गरेकै हुन् । त्यो कुरालाई होइन नै भन्न सक्ने अवस्थामा जनजन छैनन् । केही भ्रष्टाचारका फाइल खोलिएको र केही खुल्ने क्रममा रहेको कारण आफ्नो सरकार ढालिएको दाबी भर्खरै प्रधानमन्त्री पदबाट हटेका प्रचण्डको रहेको छ । संसद्मै उनले अगाडि गाला मुसारेर, पछाडिबाट मुक्का हानेर सरकार ढालेको भन्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आरोप लगाएका छन् ।

ओलीबाट त्यो आरोपको प्रतिवाद यो आलेख तयार पार्दासम्म भएको छैन । चतुर राजनीतिक खेलाडी ओलीले पक्कै त्यो आरोपलाई मिथ्या साबित गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यी सबै प्रदेओहरुका समय–समयमा खेलिने, बोलिने र फ्ँयाकिने राजनीतिक गोटीहरु हुन् । सरकार फेरबदलमा माहिर मानिएका सबै पुराना राजनीतिक दलका एक–एक कर्तुतहरु जनजनको मनमस्तिष्कमा पसिसकेका छन्।

अब साँच्चै वर्तमान गठबन्धनको सरकार जो झन्डै दुई तिहाइकै आसपासमा छ, के भ्रष्टाचारीहरुको फाइल खुल्ने र खोलाउने कुरामा पूर्ववर्ती सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सामथ्र्य राख्छ त ? यदि राख्छ भने पूर्ववर्ती सरकारले उठाउन खोजेका फाइललाई निरन्तरता दिने जमर्काे गर्दै थप अन्य फाइलहरु पनि खोलेर जनजनलाई प्रमाणसहितको विश्वास दिलाउन सक्छ त ? यदि सके भने उनीहरु आफैँले उद्घोष गरेको ‘देशलाई नयाँ शिराबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने वाक्यको महत्व रहन्थ्यो भन्ने जनजनको बुझाइ छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)