समयले रोकेको मेरो सरुवा

‘जागिरको दौरानका भोगाई, महिला हुनुका पीडा र महिला शिक्षक भएकै कारण जिल्लाका केही विद्यालयमा सरुवा प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू हिच्किचाएका धेरै अनुभवहरु मसँग छन् । आफू योग्य भएर मात्रै पनि नहुने रहेछ । कथित समाजका मूल्यमान्यताले पनि व्यक्तिको सम्भावनामाथि हस्तक्षेप गर्दोरहेछ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १९२ को खण्ड (ङ)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०८१ जेठ १३ गते स्वीकृत गरी जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ हाल कार्यान्वयनमा छ ।

उक्त निर्देशिकामा आधारित रहेर दरबन्दी खाली रहेका विद्यालयहरुले धमाधम स्थानीय तहमा जानकारी गराई स्थानीय तहहरुले विज्ञापन गरिरहेका छन् । सोही अनुरुप कहिल्यै सरुवाको सपना नदेखेका शिक्षकहरु पनि सहजै रोजेको ठाउँमा सहजै सरुवा हुँदैछन् भने कतिका सपना सपनामै सीमित हुने कुरा पक्का छ ।

सामुदायिक विद्यालयका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)मा पद दर्ता भएको दरबन्दी रिक्त भएको मितिले ७ दिनभित्र विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाको परिच्छेद ३, दफा ७ ले गरेको छ भने दफा ९ मा स्थानीय तहले कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिई सूचना आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेवसाइट सूचना पाटी र विद्यालयमा प्रकाशन गर्नेछन् । यसै व्यवस्था अनुरुप शिक्षकले आफू सरुवा हुन चाहेको विद्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाट वा स्वयं आफै उपस्थित भई निवेदन दिन सक्नेछन् । म्याद सकिएको दिन कार्यालय समयपछि विद्यालयको वेवसाइट, सामाजिक सञ्जाल र सूचना पाटीमा प्राप्त निवेदनको विवरण प्रकाशित हुनेछ । निर्देशिकाको परिच्छेद ५, उपदफा १५ बमोजिम सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारलाई मुख्य मान्दा मेरो हुनै लागेको सरुवा पनि रोकिएको हो।

आफ्नै कथाः

सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ले वर्तमान शिक्षामा हलचल पैदा गरेको कुराचाहिँ सबैले मनन् गरेकै यथार्थ हो । यो निर्देशिका समीक्षा गर्दै गर्दा मलाई आफ्नै कथा लेख्न मन लाग्यो । अति न्यून तलबमा निजी स्रोतका शिक्षकका रुपमा काम गर्दै म वि.सं. २०६५ सालमा नेपाल सरकारको माध्यमिक तहको राहत कोटामा भर्ना हुने अवसर पाएँ । त्यसपछि २०६९ सालमा खुलेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा योग्य ठहरिँदै २०७१ सालमा स्थायी माध्यमिक तह अंग्रेजी विषय शिक्षकको रुपमा सिफारिस भएँ । कार्यरत विद्यालयमा माध्यमिक तह अङ्ग्रेजी विषयको दरबन्दी नभएका कारण म घर छोडेर जागिर खान बाहिर जानुपर्ने भयो । घरायसी समस्याले स्थायी जागिर पनि मलाई फलामको चिउरा चपाए जस्तै थियो । परिस्थितिले मलाई कार्यरत रहेकै विद्यालयमा काजमा रहेर काम गर्न सक्ने आश्वासनसहित सदरमुकामबाट डेढ घण्टाको पैदलयात्रामा जान सकिने विद्यालय छोडेर टाढाको अर्को विद्यालयमा पु¥याइदियो । धेरै अनुनय, विनय गरेपछि पूर्व कार्यरत विद्यालयमा काज सरुवा भएर जानका लागि वातावरण मिल्यो । सरुवा भएको एक वर्ष बित्न नपाउँदै दरबन्दी रहेको विद्यालयमा फेरि दरबन्दी खाली भयो । मैले विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहिन । त्यसैले मैले आवतजावतको लागि अलि सहज भएको तर दूरी टाढा भएको अर्को विद्यालयमा सरुवा हुनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिएँ । विद्यालयले पनि सहज रूपमा सहमति दियो र म घरबाट लगभग ४० किलोमिटर टाढा रहेको अर्को विद्यालयमा सरुवा भएँ ।

त्यस विद्यालयमा लगभग दुई महिना काम गरेपछि फेरि पुरानै स्कुलमा काजमा आउने वातावरण मिल्यो र म आफ्नै गाउँको विद्यालयमा पटकपटक सरुवा भएर आएँ । काजमा रहेर अनि पटक-पटक सरुवा भएर आउँदा मैले आफ्नै मूल्य चुकाइरहेकी रहेछु । त्यो कुरा बुझ्न मलाई धेरै समय लागेन । म काठमाडौं सरुवा हुने अवसरको खोजीमा थिएँ । २०७५ को माघमा काठमाडौंस्थित परोपकार माविमा रिक्त दरबन्दी रहेको जानकारी पाएपछि मैले सरुवा सहमतिका लागि दरबन्दी रहेको विद्यालयमा अनौपचारिक अनुरोध गरेँ । तर, व्यवहारिक असहजताको कारण विद्यालयले सहमति दिन नसक्ने भएपछि त्यो सरुवा पनि मेरा लागि आकाशको फल जस्तै भयो । २०७५ सालको अन्त्यमा काठमाडौंको मनमैजु माविमा माध्यमिक तह अंग्रेजी विषयको दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी पाएँ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई काठमाडौंमा सरुवाका लागि निवेदन दिएँ र विद्यालयमा पनि सहमतिका लागि निवेदन दिएँ ।

विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर तपाईंलाई सूचना गर्नेछौं भनेर पठायो । म दुई महिनासम्म पर्खाइमा बसेँ । त्यस विद्यालयबाट केही पनि प्रतिक्रिया नआएपछि मैले सरुवाको आश मारेँ । काठमाडौं उपत्यका, सहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा सरुवा हुन खोज्नुको कारण मेरो परिवारसँगको मोह थियो । जागिरको दौरानको भोगाई, महिला हुनुका पीडा र महिला शिक्षक भएकै कारण जिल्लाकै केही विद्यालयमा सरुवा प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू हिच्किचाएका धेरै अनुभव मसँग छन् । आफू योग्य मात्र भएर नहुने रहेछ । कथित समाजका मूल्यमान्यताले व्यक्तिको सम्भावनामाथि हस्तक्षेप गर्दोरहेछ । कहिँकतै जमघटमा समकक्षी साथीहरु भेटिए भने “ए, तपाईं त अझै उतै टाढै पो हुनुहुन्छ है ! हेर, उतिबेला बुद्धि नपु¥याएर छोड्नुभयो केरे, अहिले दुःख पाउनुभएको छ ।” भन्ने कुरा सुनाइहाल्छन् । दुःख र सुखका कुरा आ–आफ्नै बुझाई हुन् । मैले २०७१ मा स्थायी नियुक्ति बुझ्दा रोज्न पाएको विद्यालय मेरो घर, माइत कतैबाट पनि पायक पर्ने ठाउँमा थिएन । न त सदरमुकाम नजिक नै थियो तर धेरै सुगम ठाउँमा चाहिँ थियो ।

२०७६ साल बैशाखमा मलाई आफ्नो दरबन्दीमा फिर्ता भई जानका लागि विद्यालयबाट दवाव आयो । मैले सधैँभरी काजमा रहिरहन अनुपयुक्त ठानेँ । त्यसैले म मेरो दरबन्दीमा फिर्ता भएँ । म दरबन्दी फिर्ता भएर गएको केही समयमै दूरीको हिसाबले अलि नजिक पर्ने विद्यालयमा सरुवा हुने अवसर मिल्यो । मैले काठमाडौंको सरुवाका लागि विद्यालयहरू खोजिरहेको थिएँ । दरबन्दी खाली भएको सूचना पाउन साह्रै मुस्किल थियो । एकजना साथीको एमफिल थेसिसमा भाषा सम्पादन र फम्र्याट मिलाउने काम गर्दै थिएँ । प्रसङ्गवशः सरुवाको कुरा चल्दा उहाँले शैक्षिक सत्र २०८० को अन्त्यसम्ममा खाली हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो । २०८० को फागुनमा एउटा फोन आयो । काठमाडौंको टोखास्थित सरस्वती माविमा केही समयपछि अंग्रेजी दरबन्दी खाली हुने भन्ने जानकारी पाएँ । त्यस विद्यालयमा कार्यरत सरले राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि नै शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा रोक्यो । मैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार सदस्यलाई भेटेर फाइल बुझाएँ । प्रधानाध्यापक ज्यूलाई इमेलमार्फत बायोडाटा पठाएँ र फोनमार्फत जानकारी गराएँ । उहाँहरुले कक्षा अवलोकनको आधारमा शिक्षक सरुवा सहमति दिने र कक्षा अवलोकनका लागि सूचना गर्छौं भनेर जानकारी दिनुभयो । मैले त्यही सूचना पर्खिरहेँ । तर विद्यालयले कक्षा अवलोकनका लागि कहिल्यै पनि बोलाएन । जिल्लान्तर सरुवा रोकिएको लगभग २ महिना १० दिनपछि शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ सहित जिल्लान्तर सरुवा खुल्यो तर मेरो घर पायक सरुवा सधैँका लागि बन्द भयो ।

उक्त विद्यालयले पहिले नै कसैलाई सहमति नदिएकाले सरुवा प्रक्रिया निर्देशिका अनुसार नै अघि बढ्ने निश्चित थियो । मैले टोखा नगरपालिकाको विज्ञापन बमोजिम सबै कागजात तयार गरी विद्यालयमा इमेलमार्फत निवेदन पठाएँ । त्यसै दिन ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिकास्थित आदर्श सौलः युवक माविमा पनि मैले निवेदन दिएँ । आदर्श माविले सरुवा निर्देशिका बमोजिम म्याद सकिएको भोलिपल्ट विद्यालयको वेबसाइटमा सरुवा निवेदनको विस्तृत विवरण म्याट्रिक्सद्वारा प्रकाशित ग¥यो । २६ जनामध्ये आफूभन्दा सिनियर १६ जना देखेपछि अर्को विद्यालय सरस्वती माविको पनि मैले आश मारेँ ।

तत्कालीन माननीय शिक्षामन्त्रीको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी यो कदम ऐतिहासिक छ । एकदमै सराह्रनीय छ । तर उहाँ मन्त्रालयबाट बाहिरिइसक्नुभएको छ । अब प्रश्न यो छ कि नेपालको राजनीतिक वातावरणले यो सरुवा निर्देशिकालाई कति चपेटामा पार्दोरहेछ भन्ने । शिक्षक सरुवा यसै निर्देशिकानुसार भैरहने हो भने भोलि कुनै शिक्षक संघ वा सङ्गठनको अस्तित्व नरहने निश्चित छ । हामी जस्ता सरुवामा पहुँच नभएका शिक्षकका लागि यो एकदमै उपयुक्त माध्यम छ । जिल्लाभित्रै पनि हामी सकेसम्म अवसरबाट बन्चित हुनेमै परिन्छ । शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ बमोजिम आज नभए पनि भोलि कुनै दिन घरपायक सरुवा होला भन्ने आश छ । सरुवामा राजनीतिक र आर्थिक चलखेल हुने छैन भन्ने पनि विश्वास छ । तर पनि यसरी नै निर्देशिकाको मर्यादाक्रम अनुसार पालो कुर्दै जाने हो भने अझ १० वर्ष मेरो सरुवा नहुने निश्चित छ । यो निर्देशिकालाई अलिकति संशोधन गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा हरेक शिक्षकको सरुवा हुने व्यवस्था हुने हो भने सबैको सबैतिर पालो अवश्य आउनेछ ।

शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिकाका व्यवहारिक कठिनाइहरुः

१. सरुवा प्रक्रिया अनिवार्य नगरिएको हुँदा कुनैकुनै विद्यालयले करार नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्न सक्नेछन् ।

२. सबै विज्ञापनमा निवेदन दिनका लागि पटकपटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय बनाउन झन्झटिलो हुनेछ ।

३. निर्देशिका बमोजिम दफा १५, उपदफा (२) खण्ड (क)लाई मुख्य आधार मान्दा स्थायी सेवा अवधि, विकटमा गरेको सेवा अनुभव, व्यवहारिक कठिनाई र उपल्लो योग्यता जस्ता मानक ओझेलमा पर्छन् ।

४. काठमाडौं उपत्यका, सहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाम बाहेकका विद्यालयहरुमा सरुवा हुन चाहने शिक्षक कम हुने सम्भावना प्रबल रहने हुँदा विद्यालयका लागि यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुनेछ ।

राम्रा पक्षहरुः

१. काठमाडौं उपत्यका, सहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकामका विद्यालयमा सरुवा हुन चाहेको शिक्षकले दरबन्दी खाली भएको जानकारी सजिलै पाउनेछन् ।

२. सरुवाको लागि आर्थिक तथा राजनीतिक चलखेल पूर्ण रुपमा बन्द भएको आभाष गर्न सकिन्छ ।

३. विद्यालयले कक्षा अवलोकन जस्ता विभिन्न मापदण्ड बनाएर छनोटमा बन्देज लगाउन सक्नेछैन ।

(लेखक कँडेल हेम मावि, सिबाङ, धवलागिरि गाउँपालिका–७, म्याग्दीमा कार्यरत हुनुहुन्छ )