स्थानीय सरकारलाई विशेष प्राथमिकता राखी सिंगो मुलुकमा शासकीय प्रणाली सुधारमा सशक्त पैरवी गर्दै आएको छ सेन्टर फर इनोभेटिभ्स् गभरनेन्स प्राक्टिसेस् (सीआईजीपी) ले यस संसाले विभिन्न प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै तालिम र प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, सीआईजीपीका अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटासँग नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सीआईजीपी गठनको मुख्य उद्देश्य के हो ?
शासकीय प्रणालीलाई प्रभावकारी, सेवामूलक एवं सेवाग्राहीको हितमा सञ्चालन गर्न आवश्यक विधि र उपायहरु पहिल्याई ती उपाय कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण र सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ सीआईजीपीको स्थापना भएको हो । यो मुनाफारहित जनहितकारी संस्था हो । जसले राज्य व्यवस्थापनका निकाय तथा संरचनाहरुमा सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी आएका निचोड कार्यान्वयन गर्न र शासकीय प्रणालीका अवयवहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउँछ ।
उद्देश्य हासिल गर्न कुन विधिबाट काम गरिरहेको छ ?
यस संस्थाले सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रका मुद्दा, चुनौती, समस्या एवं अवरोध पहिल्याई निराकरण गर्न उपायहरुको खोजी गर्छ । साथै, समाजमा रहेका पीछडिएका वा पछाडि पारिएका वर्गको उत्थान र विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्छ । साथै, शासकीय प्रणालीसँग सम्बद्ध सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान र परामर्श सेवा प्रदान गर्दछ ।
संस्थामा कुन–कुन पक्षलाई आबद्ध गराउनुभएको छ ?
यस संस्थामा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं उच्चपदाधिकारीहरु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंक र बीमा कम्पनीका पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरु, प्रशिक्षक प्रशिक्षण विज्ञ लगायत सबै क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरु रहनुभएको छ । यसमा ५ जना सञ्चालक र १७ जनाको सिनियर मेनेजमेन्ट टिम कार्यरत छ ।
अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा सम्पादित काम के छन् ?
संस्थाबाट कोशी प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयको अध्ययन गरी कार्य सञ्चालन विधि, स्टायर्ड अपरेसन प्रोसेड्युरल निर्माण भएको छ । साथै, उक्तमन्त्रालयको जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी क्षमता विकास योजना तर्जुमा भएको छ ।
यस संस्थाबाट लमही नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका लगायतकोे संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यसैगरी, धरान उपमहानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका लगायतको राजस्व असुली क्षमताको अध्ययन भएको छ।
सीआईजीपीले स्थानीय सरकाका लागि गरेका अन्य काम के छन् ?
हामीले काठमाडौंमा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा स्थानीय सरकारका प्रवक्ताहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेका छौं । यसै गरी, स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकासका तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौं । कैयौं पालिकामा हामीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासका साथै पालिका सञ्चालनका विधिका विषयमा प्रशिक्षण दिएका छौं ।
स्थानीय सरकारका लागि ओ एन्ड एम सर्वे र तालिम मात्रै सञ्चालन गरिएको हो ?
स्थानीय सरकारका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माण भएको छ । स्थानीय तहमा गरिने कार्यसम्पादन करारको ढाँचा निर्माण भएको छ । हामीले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको अध्ययन गरेका छौं । यस संस्थाले लिजा र एफआरए जस्ता टुल्स प्रयोगमा पालिकालाई सघाइरहेका छौं ।
प्रदेश सरकारका लागि चाहिँ काम गरेको छ कि छैन ?
हामो संस्थाका विज्ञहरुले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई बजेट निर्माणको विधि, लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रिया, प्रदेश नीति आयोगले निर्माण गर्ने आवधिक योजनामा सघाउँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पनि सघाउनुभएको छ ?
सीआईजीपीबाट सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत अधिकृतहरुका लागि रिफ्लेक्सन अन म्यानेजमेन्ट तालिम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तो तालिम ८/१० समूहमा सञ्चालन गरिसकेका छौं । साथै, सार्वजनिक संस्थानका डीजीएमका लागि पनि तालिम सञ्चालन गरिएको छ । हामीले निकट भविष्यमा संस्थानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सञ्चालक सदस्यहरुका लागि पनि तालिम सञ्चालन गर्दै छौं । यसै गरी, हामीले विभिन्न बीमा कम्पनीको ड्युडेलिजेन्ट अडिट पनि गरेका छौं ।
के–कस्ता निकायगत कार्यक्रम गर्नुभएको छ ?
हामीले नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकसहित अधिकृतस्तर सम्मका कर्मचारीलाई आवासीय तालीम सञ्चालन गरेका छौं । यसै गरी, सो कोषका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी आगामी पाइलाका लागि प्रतिवेदन तयार गरेका छौं ।
यसका अतिरिक्त, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी प्रमुख र अधिकृतका लागि पनि आवासीय तालिम सञ्चालन गरेका छौं । साथै, उक्त निकायका लागि इन्टरनेट सेवाको प्रभावकारिताको पहिचान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । यसरी जुन संस्थालाई जे–जस्तो सुधारको आवश्यकता खट्किएको छ, सीआईजीपीका विज्ञहरुबाट सोको जानकारी हासिल गरी संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
दातृ निकायसँग मिलेर पनि काम गर्नुभएको छ ?
सीआईजीपीले दातृ निकायसँग मिलेर पनि थुप्रै स्थानीय सरकारको राजस्वको स्थितिको विश्लेषण गरिरहेको छ । विकासका साझेदार निकायको सहयोगमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने योजना तयार गरेका छौं । हाम्रा विज्ञहरुले विभिन्न दातृ निकायका लागि परामर्शदाताको सेवा प्रदान गरेका छन् ।
कानुन निर्माणका काम पनि भएका छन् कि ?
हाम्रा विज्ञहरुबाट बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि विभिन्न विधाका ५ वटा विनियमावली निर्माण भएका छन् । यसै गरी, प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको ओ एन्ड एम सर्बे लगायतका कार्य सम्पादन भएका छन् । स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माणमा ओरियन्टेसन दिने काम भएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा के गर्नुभएको छ ?
विज्ञहरुबाट मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने करको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । यस अतिरिक्त, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन यस क्षेत्रका संस्थहरुसँग हामीले नजिकको सम्पर्क र सम्बन्धमा रही काम गरिरहेका छौं ।
मुलुकी प्रशासन सुधारमा यहाँहरुले पुर्याएको योगदान कस्तो छ ?
सीआईजीपीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मानव स्रोत व्यवस्थापनको विशेष अध्ययन भएको छ । हाम्रो संस्थाबाट राष्ट्रिय निजामती किताबखानासँगको सहकार्यमा मुलुकको पेन्सन व्यवस्थालाई डिजिटाइन्ड प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छौं । हाम्रो संस्थाका विज्ञहरुले सघीय निजामती कानुन निर्माण लगायतमा पनि प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
साथै, हामीले राष्ट्रिय महिला आयोगको पाँचवर्षे रणनीतिपत्र तर्जुमा गर्न र राष्ट्रिय समावेश आयोगबाट ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्न अध्ययन र अनुसन्धान गरी ती कार्यलाई सुझाव दिएका छौं ।
स्थानीय सरकारको तालिममा समावेश हुने विषय के हुन् ?
हामीले स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिँदा मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनहरुको जानकारी दिने गर्दछौं । कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन र सभा सञ्चालनका विधिमा जोड दिने गरेका छौं । साथै, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरुजु शून्य गर्ने विधि, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको सिद्धान्त र लेखामा सूत्रको प्रयोग बारे अवगत गराउने गरेका छौं । यस अतिरिक्त, स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, त्रिवर्षीय खर्च संरचना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सूत्रहरु बताउने गरेका छौं ।
यसै गरी, सार्वजनिक खरिद, जिन्सी व्यवस्थापन, राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध, दिगो विकासको अवधारणा लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आफूले सम्पादन गरेका कामलाई के गर्नुपर्छ ?
स्थानीय सरकार सधैं असल र अनुकरणीय काम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । आफूले सम्पादन गरेका कामको बजारीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई केन्द्रमा राखी प्रकाशन भइरहेका पत्रपत्रिका, अनलाइन खबर, रेडियो, टिभीमा निश्चित स्थान वा समय खरिद गरी असल अभ्यासको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । केही पत्रपत्रिकासँग समझदारी गरी आफ्ना गतिविधि समाचारका रूपमा आउने र आफूले दिनुपर्ने विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति लिन सकिन्छ । कैयौं महत्वपूर्ण सूचनाहरु विज्ञापनका रूपमा प्रकाशित प्रसारित गर्नुपर्छ । बोल्नेको पीठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भने झैं आफ्ना कुरालाई अन्तर्वार्ताका रूपमा आमजनतामा पुर्याउनुपर्छ । यसरी, सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट स्थानीय सरकारहरुले लोकप्रियता र उचाइ लिन सक्छन् ।
प्रतिक्रिया