भूमाफियाको आवरणमा राजनीतिज्ञहरू

श्यामप्रसाद मैनाली

नेपालका मूल्यवान् जग्गाजमिन राजनीतिज्ञहरूको मनोमानी निर्णयले भूमाफियाको हातमा पर्दै गएका छन्। नेपालको सरकारहरु बिस्तारै भूमाफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी आदिको चंगुलमा नराम्ररी फस्दै गएको अवस्था छ। जति पनि मूल्यवान् जग्गा छन्, ती जग्गा सबै भूमाफियालाई सुम्पन नेपालका राजनीतिज्ञ वा सरकारमा रहनेहरू अभ्यस्त छन्। यस मामिलामा प्रायः सबै बहुदलवादी र लोकतन्त्रवादी कित्तामा राजनीति गर्नेहरु संलग्न भएको अवस्था छ।

केही प्रतिनिधि उदाहरण दिनुपर्दा गिरीबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास घोटाला प्रकरण, टीकापुर जग्गा काण्ड, बालमन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा गुमाफियालाई सुम्पने काम, पतञ्जलि योग केन्द्रका नाममा छुट्याइएको जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने कार्य, नेपालको चुचुरा नै व्यक्ति विशेषलाई सुम्पने कामजस्ता थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, सभामुखको निवास रहेकै जग्गा निर्लज्ज प्रकारले देशका कार्यकारी प्रमुखहरु व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न कुनै पनि प्रकारको असहजता मान्दैनन्, यसैमा गौरव मान्दछन्। चिया उद्योगका लागि छुट्याइएको जग्गा सहजै कमसल जग्गा केही मात्रामा शोधभर्ना राखी बिक्री वितरण गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइन्छ। यी सबै प्रकरणमा नेपालको राजनीति र सरकारमा बस्नेहरू भ्रष्टाचारको चास्नीमा नराम्ररी डुबुल्की मारिराखेको अवस्था स्पष्ट छ। तिनै विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने इमानदार प्रयास गरिएको छ।
गिरीबन्धु टी स्टेटदेखि ललिता निवाससम्म :
काठमाडौँको मुटुमा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणका नामले परिचित १४३ रोपनी जग्गा सुनियोजित प्रकारले भूमाफियालाई सुम्पन राज्यका सबै अंगहरू लागिपरेका थिए । यो प्रकरणमा करिब २० अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ । देशका दुईवटा सरकार प्रमुखहरूको निर्णयबाट यो भ्रष्टाचारजन्य कार्य सम्पन्न भएको हो । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, सरकार प्रमुखहरूजस्ता जिम्मेवार निकायहरू सबै मूल प्रवाहमा समाहित भएको आलोचनाहरू भइराखेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत यो घोटाला प्रकरणलाई उपयुक्त मानेको विषयले थप आश्चर्य बनाएको छ । त्यसमा पनि आफ्नो न्यायिक जीवनमा सच्चरित्रता कायम गर्न सफल न्यायमूर्तिहरूबाटै यो निर्णय आउनुले नेपालको विद्वत समूह अलमलमा परेको छ । यो जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूले प्राप्त गरेको जमिन फिर्ता गर्ने सर्तमा कुनै पनि कारबाही नगर्ने निर्लज्ज सहमति जिम्मेवार निकायहरुले गरेका छन् ।

जुन देशका प्रधानमन्त्री आफ्नै निवासको आँगन, करेसाबारी व्यक्तिलाई सुम्पन किर्ते र नक्कली दस्तावेजको सहारा लिन्छन् । यी सबैको कुकृत्यलाई सुरक्षा प्रदान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो निर्णय जनताबाट स्वीकार्य नहुने प्रकारले गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावहरू मुख्य सचिवले सिफारिस गरेपश्चात् पारित हुने भएकाले यो जिम्मेवारी मुख्य सचिवको भएको अभिव्यक्ति देशका प्रधानमन्त्री दिन पुग्छन् । बीस अर्बको भ्रष्टाचार देशको हितका लागि गरिएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् ।

जनताका नजरमा कुपात्र देखिएका यिनै यस्तै निर्लज्ज यस देशको प्रधानमन्त्री हुने समझदारीका साथ सरकारको गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । त्यस समयका मुख्य सचिव सम्बन्धित मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको लागि प्रस्तुतसम्म गर्ने दायित्व मुख्य सचिवको हो भन्दै आफ्नो कर्तव्यबाट पलायन हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानुनसरहको मान्यता पाउने र यसमा मुख्य सचिवलगायतका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने यथार्थतालाई सतही र भ्रामक अभिव्यक्तिको माध्यमबाट भ्रमित तुल्याउने प्रयास गरिन्छ । यस अवस्थामा यस देशमा सुशासन, समृद्धि, समुन्नति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थाको सपना हामी निरीह नेपाली नागरिकले देख्नुपरिराखेको छ ।

आजकल अत्यन्त ज्यादा सामाजिक सञ्जालहरू गर्मिएको र पत्रिकाका पानाहरू भरिएका विषय झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा भूमाफियालाई व्यापारिक प्रयोजनलाई दिनु हो । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले आफूलाई रक्षात्मक पंक्तिमा राख्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले ५१ र १९ बिघा जमिन कमिसन खाई व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । तर सोही स्टेटमा ५ सय बिघा जमिन थियो । त्यो जमिनमध्ये बाँकी रहेको झन्डै ४ सय ३० बिघा जमिन केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाकै समयमा भूमाफियालाई व्यापारिक प्रयोजनमा सुम्पने अत्यन्त आलोचित निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा ५९ बिघा जमिन यदि गैरकानुनी तवरले व्यक्तिलाई कमिसनकै लोभमा प्रदान गरेको भए उहाँ आफैँ दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयलाई किन उजागर नगर्नुभएको होला ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कारबाही गर्न ओलीजीलाई केले अवरोध सिर्जना गरेको होला ? बाँकी रहेको ४ सय ४१ बिघा जमिन कौडीको भाउको जग्गा केही शोधभर्नास्वरूप प्रदान गरी मूल्यवान् गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गालाई दिनुको पछाडिको कारण, त्यसले देशलाई पुगेको फाइदा र राष्ट्रको कानुनको सम्मान उहाँले कसरी गर्न सक्नुभएको हो ? त्यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजी मौन देखिनुभएको छ ।
स्वर्गीय राजा महेन्द्रको पालामा २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भयो । उक्त ऐन लागू गर्दा व्यक्तिले राख्न पाउने अधिकतम जमिनको हद तोकिएको थियो । त्यो हदभन्दा माथि रहेको झापाको ५ सय बिघा जमिन स्वतः सरकारको नाउँमा आएको थियो । सोही जमिनलाई टी स्टेटमा उपयोग गर्ने गरी केही सर्तहरूसहित निर्धारण गरी २०२९ सालमा सरकारले चिया उद्योगलाई प्रदान गरेको इतिहास छ । मन्त्रिपरिषद्का दस्तावेजहरूले प्रमाणित गरेका छन् । यही जग्गा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा मिति २०७८÷१÷१३ मा सट्टापट्टा गर्ने गरी व्यक्तिलाई दिने काम भएको थियो । निर्णयमा व्यापारिक प्रयोजनमा उक्त जमिन लगाउन पाउने गरी स्पष्ट छुट प्रदान गरिएको थियो । भूमाफियाहरूले सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐनमा संशोधन गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न र यसबाट थुप्रै रकम आर्जन गर्न सक्ने भएकाले रकम कलमकै आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्लाई आफ्नो पक्षमा राख्न माफियाहरु सफल भएकोमा दुविधा देखिँदैन । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा यदि उल्लेख भएबमोजिमको चिया उद्योगमा नआएमा स्वतः सरकारमा आउने स्पष्ट निर्णय महेन्द्र सरकारको पालामा भएको थियो । व्यक्तिबाट हदभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले लिई पुनः अर्को व्यक्तिलाई नै उपलब्ध गराउने काम आफैँमा ठूलो अपराध हो। यो काम ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गरिएको जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दिनुलाई कुनै पनि प्रकारले उपयुक्त मान्न सकिन्न । यो निर्णय आफैँमा गैरकानुनी, खराब मनसाययुक्त र स्वेच्छाचारी प्रकारले भएको हो । एकछिन्को लागि सट्टापट्टा गर्ने निर्णय उपयुक्त नै थियो भने अनुमान गर्दा पनि यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन । किनकि उक्त जग्गाको सट्टापट्टा कुन जग्गासँग गर्ने हो ? उक्त जग्गाको मूल्य कति हो ? सट्टापट्टा गर्दा राज्यलाई हानि नोक्सानी के–कति भएको छ, हुने अवस्था छ ? यो काम भएको हो÷होइन ? कुन स्थानको कति मूल्यांकन भएको जग्गा सट्टापट्टा गरिएको हो ? सट्टापट्टा गर्न लागिएको दुवै स्थानका जग्गाको प्रचलित मूल्य, सरकारी मूल्य र क्षेत्रफल के–कति हो ? यी सबै विषयमा प्रस्ट नगरी स्वेच्छाचारी प्रकारले नियमावलीसमेत संशोधन गरी दुराशय राखेर भ्रष्टाचार गर्ने दूषित मनसायले यो काम भएको आलोचना सर्वत्र भइराखेको छ । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय अमान्य बदर घोषित गरी झापाको व्यापारिक केन्द्रमा रहेको ५ सय बिघा अमूल्य जमिन सरकारमा फिर्ता ल्याउने महान् निर्णय गरेको छ । थोरै मात्र नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्ने हैसियतमा रहेको भए त्यस समयका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिबाट नै विश्राम लिनुपर्ने अवस्था छ । नियन्त्रक निकायहरूले पनि विस्तृतरुपमा अनुसन्धान गरी तत्कालीन समयका सरकारमा रहनेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने थियो । जसबाट अरु सरकारहरूले भ्रष्टाचार गर्नबाट आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्थे । तर नेपालका नियन्त्रक निकायहरुबाट अदालतले मार्गप्रशस्त गरिदिँदा पनि कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।

यसका अतिरिक्त विभिन्न समयमा सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी जमिन व्यक्तिलाई सुम्पने काम गर्दै आएका छन् । गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि लामो समय बाँकी रहँदैका अवस्थामा अन्य पार्टीलाई कौडीको भाउमा ठेक्का लगाउनु, स्व. राजा वीरेन्द्रको ट्रस्टमा ल्याएको सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिनु अर्को अपराध हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजी मात्र यस प्रकारको अपराधजन्य कार्यमा संलग्न हुनुभएको होइन । अन्य राष्ट्रिय दलका नेतृत्व तहमा रहनेहरूले पनि थुप्रै–थुप्रै यस्तै प्रकारका अपराधहरु गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि जुद्धोदय माविको जग्गा भाडा प्रकरण, बालमन्दिरको जग्गा लामो अवधिका लागि सुम्पने कार्यदेखि लिएर भृकुटीमण्डपस्थित जग्गाको भाडा प्रकरणलाई पनि उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसैले नेपालका राजनीतिज्ञहरू भूमाफियाको छाया बन्दै उनीहरूकै निर्देशन अनुरूप सञ्चालित छन् । नियन्त्रक निकायहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया जगजाहेर नै भएकाले यी पदाधिकारीहरुबाट उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरुमाथि कारबाही हुने सम्भावनाको बारेमा सोच्नु नै अतिशयक्ति हुनेछ । यही कारण हो नेपालमा उच्च पदस्थहरुलाई भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराध गर्न अभयदान राज्यले नै प्रदान गरेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सुधार नआउँदासम्म राष्ट्रको सम्पदा, सम्पत्ति यसै गरी दुरुपयोग भई नै रहनेछ ।

निष्कर्ष :

देशका प्रधानमन्त्रीहरू सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न उत्साहित हुन्छन्। सबै शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहनेहरूका बीच उच्चस्तरीय समझदारी राष्ट्रिय सम्पत्ति समाप्त पार्नु र भ्रष्टाचार गर्नुमा रहेको छ। यस अवस्थामा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा बिक्री हुनु र व्यक्तिको नाउँमा पुग्नु कुनै आश्चर्य लाग्ने विषय होइन । भविष्यमा पनि यस प्रकारका कुकृत्यहरूको शृङ्खला देखिनेछ तर कसैमाथि कारबाही हुनेछैन।

यस अवस्थामा बृहत्रुपमा राष्ट्रिय चिन्तन गर्न नेपालका वर्तमान अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय दलका रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सफल भएका नयाँ–पुराना कुनै पनि दलहरुबाट यी समस्याको समाधान हुने लक्षण देखिँदैन। त्यसैले देशका बुद्धिजीवीहरू र सचेत नागरिकहरूले नै सडक तताउनेदेखि प्राज्ञिक बहस, चर्चा–परिचर्चा अत्यन्त ज्यादा गराउँदै यस्ता अपराधकर्मीहरूलाई नङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ। अन्यथा देशले योभन्दा ज्यादा दुरावस्थाको सामना गर्नुपर्दछ ।

नयाँ सरकारले पनि हालसम्मको कार्यशैली अध्ययन गर्दा यस्तै कुकर्म गर्नेछ । बाँकी रहेका मूल्यवान् सरकारी सम्पत्तिहरू भूमाफियाहरूलाई सुम्पने क्रमले निरन्तरता पाई रहनेछ । पटक–पटक सत्तामा पुगेकाहरूको यसअघिका शासकीय शैलीलाई दृष्टिगत गर्दा कुनै पनि प्रकारको सुधारको गुञ्जायस देखिँदैन। वैकल्पिक राजनीतिक दलका रुपमा उदाएका दलसमेत अल्पअवधिमै पुरानै राजनीतिक दलहरूको पदचिह्न सम्हाल्न पुगेका छन् ।

यस अर्थमा अब यस देशका बुद्धिजीवी, सचेत नागरिकहरू, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशीलता दिनेहरूका बीच एकता प्रदर्शन गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि एकपटक ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनदबाबबाट मात्र देशको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।