बजेट पास नगर्ने अटेरी ४९ स्थानीय तह

–गाउँपालिकातर्फ ३६
–नगरपालिकातर्फ १३

काठमाडौं ।

नयाँ आर्थिक शुरु भइसक्दा पनि अझै ४९ स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको नगरसभामा असार १० गतेभित्रमा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो प्रावधान हुँदाहँुदै पनि ती स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएर पारित गराउन नसकेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार श्रावण २ गतेसम्ममा ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरेको पाइएको हो । अहिलेसम्म ७ सय ४ वटा स्थानीय तहको मात्र बजेट पारित भएको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अहिले सम्म ३६ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन। ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १० असारसम्म ४ सय २९ ले १० असारमै बजेट पेस गरेका थिए भने असार मसान्तसम्म ४ सय २४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । ३६ गाउँपालिकाले असार मसान्त नाघिसक्दा पनि बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ।

त्यसै गरी धरान उपमहानगरपालिकासहित १३ नगरपालिकाले असार मसान्तसम्म पनि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २ सय ९३ नगरमध्ये २ सय ८० ले मात्रै बजेट ल्याएको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित नभएको हो भने मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेकाले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन। संघका अनुसार कोसी प्रदेशमा उदयपुर कटारी नगरपालिका र तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। यस्तै सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

सप्तरीमा मात्रै तीन नगरपालिकाको पारित गर्न सकेको छैन । डाक्नेश्वरी, हनुमान नगर कंकालिनी र राजविराज नगरपालिकाको बजेट आउन नसकेको हो । यस्तै सर्लाही बागमती, रौतहट देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको बजेट ल्याउन सकेको छैन । त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका चितवन राप्ती नगरपालिकाको बजेट आएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा सबैको बजेट आएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका दाङ लमही नगरपालिकाको बजेट नआएको हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो भने होइन । गत आव २०८०÷८१ मा असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अवज्ञा गर्दै १० नगरपालिका र २२ गाउँपालिकाले अझै सभामा बजेट पेस गरेका थिएनन् ।

अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

१ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरु हुन्छ । यसले बजेट सार्वजनिक गरी पारित नभएका स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन भने अन्योल उत्पन्न भएको छ । बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः नगरसभाबाट भने पास गराउनै पर्छ । यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण र पुँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् । केवल तलबभत्ता मात्र खाएर स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुन, कर्मचारीको अभाव, राजनीतिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका कारण जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेको, जनप्रतिनिधि अस्वस्थ्य भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवादलगायत कारण रहेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरणमा बजेट प्रविष्ट नगरेकाले मात्र बजेट नल्याएको हो वा साँच्चीकै बजेट ल्याएर पारित नभएको अवस्था हो भनेर बुझ्नुपर्ने स्थिति रहेको बताइएको छ । ‘बजेट ल्याउन नसक्नु गम्भीर विषय हुन् । स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रुपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन’ –प्रवक्ता काली पराजुलीले भन्नुभयो ।

कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ। सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। यसरी विवरण पठाउने अवधिभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएन भने बजेट ती स्थानीय तहको खातामा जाने छैन। समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले समयमै विवरण पनि पठाउन सक्दैनन् । सोही कारण उनीहरूले केन्द्रबाट जाने अनुदान प्रभावित हुन जान्छ ।