प्रधानमन्त्रीज्यू, सफल हुन यसरी अघि बढ्ने कि ?

तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको परमादेशले बर्खास्तमा पर्नुभएका केपी शर्मा ओलीले अहिले फेरि ठूलो समर्थन र जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउनुभएको छ ।

२०७४ सालमा झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीप्रति आम जनताले ठूलो भरोसा गरेका थिए । कतिपयले त ओलीमा विकसित मलेसियाका सूत्राधार महाथिर मोहम्मद तथा सिंगापुरका पिता ली क्वान युको झल्को पनि देखेका थिए त्यति बेला । तर तत्कालीन समयमा आफ्नै पार्टीभित्रको चरम विवाद र असहयोगका कारण ओलीले आशा गरेअनुसार काम गर्न सक्नुभएन । यसका कारण उहाँ ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्नुभयो । त्यतिखेरको विषयलाई अब यहाँ धेरै उठान नगरौँ । जेसुकै भए पनि अब फेरि एकपटक मुलुक र मुलुकवासीको भविष्य कोर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीकै काँधमा आइपुगेको छ ।

इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने शासकहरु सहजै सफल हुन्छन् । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले पनि इतिहासमा भएका राम्रा तथा नराम्रा सबै पक्षलाई एउटा महत्वपूर्ण शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरी आगामी दिनमा बडो संवेदनशील भएर शासकीय पाइला चाल्ने हो भने उहाँले सफलता प्राप्त गर्न कठिन छैन । उहाँमा भिजन बनाउन सक्ने खूबी प्रचूर छ ।

ज्ञान र बुद्धिको अथाह भण्डार छ । अब उहाँको त्यो भिजन, ज्ञान र बुद्धि समग्र मुलुक र जनताको हितमा समर्पित गर्नुपर्छ, व्यावहारिकरुपमा नै । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग ज्ञान, बुद्धि, योजना बनाउने र भिजन दिन सक्ने प्रचूर क्षमता भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा कुशलतापूर्वक समन्वय गर्न नसक्ने व्यक्तिको रुपमा पनि चित्रण गर्ने गर्छन् । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएर आत्मसमीक्षाका साथ सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा विशेष ध्यान दिँदै अघि बढ्नुभयो भने उहाँले शासन सञ्चालनमा जादु देखाउन सक्नुहुनेछ ।

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेसँगै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएका ओलीलाई मुलुकमा केही गरेर देखाउने ठूलो अवसर फेरि प्राप्त भएको छ । यसलाई उहाँले हल्कारुपमा लिनुभयो भने त्यो भयानक भूल हुनेछ । कतिपयले दुई ठूला दल मिल्दा लोकतन्त्रमा संकट आउन सक्ने विचार पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । तर दुई दलको मिलनले मुलुकको विकास, सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर सोही अनुसार सरकार अघि बढ्न सक्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन कमजोर हुँदैन, झन् संस्थागत र सशक्त हुन्छ ।

मुख्यरुपमा नियत सफा हुने र उनीहरुको एकसूत्रीय ध्यान नै देश र जनताको विकास तथा समृद्धि हासिल गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषय बन्न सकेमा जो जससँग मिले पनि केही फरक पर्दैन । मुख्य कुरा देशले विकासको रफ्तार लिनुपर्ने, सुशासन कायम हुनुपर्ने, नागरिकले सरकारका सबै सेवाप्रदायक निकायबाट पाउने सेवाहरु छिटोछरितोरुपमा पाउनुपर्ने विषय नै प्रमुख हो । यी विषयलाई प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गहनरुपमा लिएर सोही अनुसार आफ्ना संयन्त्रहरुलाई परिचालन गर्न सक्नुभयो भने मुलुकले सहजै गति लिन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अहिले बाहिर यो सरकार गठनको विषयलाई लिएर धेरै प्रकारका शंका–उपशंकाहरु व्यक्त हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा आफू र अफ्नो टिमलाई देशका लागि अहोरात्र खटाएर परिणाम दिन सक्नुभयो भने बाहिर व्यक्त त्यस प्रकारका शंका–उपशंकाहरु आफैँ खण्डित भएर जाने छन् । यो गठबन्धनले संविधान संशोधनलगायतका जति पनि विषयहरुलाई उठान गरिरहेको छ, त्यसको मुख्य अन्तर्य भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम हुन सकेन, शासकहरुमा सदाचारिताको विकास हुन सकेन भने जतिसुकै संविधान संशोधन गरे पनि नागरिकहरुमा निराशा र असन्तुष्टि रही नै रहन्छ । नागरिकको निराशा र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने मुख्य उपाय भनेकै संविधान संशोधनभन्दा पनि मुलुकको विकास, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै हो ।

हामीकहाँ विगतदेखि सरकारमाथि लाग्ने गरेको एउटा गम्भीर आरोप छ– सरकारबाहिरका बिचौलिया र माफियाले परिचालन गर्छन् र आफ्नै स्वार्थअनुसार सरकारलाई हिँडाउँछन् । यो आरोपमा सत्यका धेरै अंशहरु देखिन्छन् । कारण देशमा वर्षौंदेखि सुशासन कमजोर हुँदै आइरहेको र विकासले गति लिन नसकेको प्रस्ट नै छ ।

आम नागरिकमा पनि यस्तै खाले भाष्य बनिरहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलिया र माफियाको घेराबन्दीलाई पूर्णरुपमा तोड्न सक्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्दा उहाँ र उहाँको टिमले ‘आयाराम गयाराम’ स्टायलले नै काम गर्ने र बिचौलियाको घेराबन्दीलाई तोड्न सकेनन् भने सरकार छोटो समयमा नै पतन हुने वा नागरिकस्तरमा सरकारको ठूलो बदनामी हुन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यसपटक नागरिकले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्यालाई न्यूनीकरण गराउँदै मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिका आधारहरु खडा गर्नै पर्ने महत्वपूर्ण दायित्व आइपरेको छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केहीलाई छोडेर हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमध्ये अधिकांश नेताहरु माफिया, बिचौलिया र तस्करको घेराबन्दीमा छन् । यसको मुख्य कारण नै नेताहरुमा देखिएको लोभलालच र स्वार्थपन नै हो । ‘धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र’ भन्ने उखान हाम्रा अधिकांश नेताहरुमा चरितार्थ हुँदै आइरहेको छ । त्यसैले उनीहरु शासकीय सत्तामा पुग्नासाथ यही प्रवृत्तिका कारण जनहितमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कसरी हुन्छ धन आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा उनीहरु लिप्त हुन पुग्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढिरहेको छ भने ती नेताहरु पनि जनताको दृष्टिमा खराब बन्दै गइरहेका छन् । जनताको त्यो अनुभूतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै पनि बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा शासन सञ्चालनमा रहेका चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व होस्, चाहे प्रशासनिक नेतृत्व होस्, सबैले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नै पर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमा इमानदारिता, नैतिकता र पारदर्शी चरित्र विकास हुन सक्यो भने पक्कै पनि मुलुकले छिट्टै विकास र प्रगतिको मार्ग समाउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा यस्ता सबै खाले आदर्शलाई स्थापित गराउन सक्नुपर्छ । नत्र उहाँले जतिसुकै गर्न खोजे पनि सफल नहुने निश्चित छ । यति गरेपछि

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वप्रथम आफ्नो कार्यकालको अवधिमा गर्न सक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनै पर्छ । त्यसका लागि विषयगत विज्ञ छनौटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जनताका गाँस, बास, कपासको उचित व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच एवं रोजगारीको उचित अवसरको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न सक्ने हो भने आगामी दुई वर्षमा धेरै नै सुधार हुनेछ र प्रधानमन्त्री ओली हाइहाई बन्नुहुनेछ ।

अर्को गम्भीर पक्ष के हो भने, प्रधानमन्त्रीका योजना र सपनालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमु्ख निकाय भनेकै प्रशासनतन्त्र (कर्मचारीवर्ग) हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब आम प्रशासन संयन्त्रमा विशेष प्रकारको भाइब्रेसन ल्याउन सक्नुपर्छ ।
यसअघि २०७४ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यमार्फत प्रशासन संयन्त्रमा विशेष भाइब्रेसन ल्याउनुभएको थियो तर त्यसले शुरुमा गति लिए पनि पछिल्ला दिनमा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । त्यखितेर प्रधानमन्त्री ओलीले समग्र देश र प्रशासन संयन्त्रमा आमूल सुधार गर्ने योजनाका साथ मुलुक बनाउन भन्दै पाँचवटा सिद्धान्त– समय सदुपयोगको सिद्धान्त, स्रोत–साधन सदुपयोगको सिद्धान्त, योजनाबद्ध प्रयास, गतिशीलताको सिद्धान्त र एकाग्रताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको थियो तर कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई व्यावहारिक रुप दिएनन् । प्रधानमन्त्रीले पनि ती सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन सक्नुभएन ।

जसका कारण त्यतिखेर पनि मुलुक यथास्थितिवादमा नै रुमल्लिन पुग्यो । तीन वर्षपछि घुमाइफिराई ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएकाले उहाँले ती सिद्धान्तहरुको खोजी गरी यसपटक व्यावहारिक रुप दिलाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र आफ्ना महत्वाकांक्षी योजनामार्फत आम प्रशासनतन्त्रमा विशेष प्रकारको भाइब्रेसन ल्याउन सक्नुपर्छ । हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा पनि केही खराबी पक्कै छ । तर पनि राजनीतिक नेतृत्व सही र ट्रयाकमा रहन सक्यो भने प्रशासनयन्त्रमा सुधार ल्याउँदै उसबाट सहजै सहयोग लिन सक्छ ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्राथमिकता आफू र आफ्ना सारथीका रुपमा रहेका मन्त्रीहरुलाई नैतिकता, सदाचारितामा राख्दै कर्मचारीमा पनि आर्थिक अनुशासन, नैतिकता, सदाचारिता कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वकै स्वार्थीपन र अक्षमताका कारण नेपाली प्रशासन क्षेत्र पनि स्वार्थी र अविवेकी बन्दै आएको छ, जसका कारण नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद स्थापना गर्ने महान् लक्ष्यसमेत अवरुद्ध हुने स्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई साँच्चै रुपान्तरण गर्ने हो भने प्रशासन क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधारको थालनी गर्नै पर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम आफू इमानदार बनेर प्रशासनमा व्याप्त रहेको विकृति र विसंगति हटाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा रहने आफ्ना सारथी सबै मन्त्रीहरुलाई पनि सुशासनको मार्गमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । आफ्ना मन्त्रीलाई जति पनि भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने तर कर्मचारीतन्त्रमाथि मात्रै सुधार गर्न खोजेर त्यो सम्भव हुँदैन । अहिले ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा कतिपय मन्त्रीहरु विवादास्पद खालका छन् ।

उनीहरुले विगतमा केही आर्थिक अनियमितता गरेका विषयहरु पनि आइरहेका छन् । ओलीले त्यस्ता मन्त्रीहरुमाथि विशेष निगरानी बढाउनुपर्छ । यसपटक पनि कुनै बदमासी गर्न खोजेमा त्यस्ता मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सक्ने हैसियत प्रधानमन्त्रीले राख्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै जनताको प्रिय बन्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्री असल र सुधारक चरित्रका छन् भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै हुन बाध्य हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई इमानमा राख्न हरसम्भव कोशिश गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आधाभन्दा बढी सफलता र असफलता मन्त्रीकै कदममा निर्भर रहन्छ । अब प्रधानमन्त्री ओलीले देशको गरिबीको अवस्थामा सुधार ल्याई मुलुकलाई अति कम विकसित देशबाट ग्राजुएसन गरी विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने र दोहोरो अंकको आर्थिक विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर त्यसका लागि प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गराउन सक्नुपर्छ । यसै गरी उत्पादनमा चार–पाँच गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई व्यावहारमा सार्थक बनाउन सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकास, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा सूचना एवं सञ्चारलाई विकासको आयोजनासँग आबद्ध गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याएर प्रभावकारीरुपमा परिचालन गराउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने मात्रै होइन, कार्यान्वयन तहमा लैजान नसक्ने र आचरणमा खोट भएकालाई दण्डको शुरुवात गरिहाल्नुपर्छ । कर्मचारीको आचरण सुधारमा विशेषरुपमा ध्यान दिनै पर्छ ।

हामीकहाँ दण्डहीनता यति धेरै मौलायो कि त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई नै पक्षघातजस्तै बनाइदियो । यद्यपि विगतका राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको बदमासीलाई रोक्नुको साटो उल्टो प्रश्रय दिँदै आफूलाई पनि कर्मचारीतन्त्रकै चरित्रमा रुपान्तरण गर्न पुग्दा पनि समस्यामाथि समस्या थोपरिएको हो । यस्तो खाले समस्या आउन नदिन प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनै पर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले र उनको सरकारले प्रशासनयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचति कार्य र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापको विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीउपर कडा कानुनी काुबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा वास्तविकरुपमा हिँडाउनुपर्छ । किनकि सुशासन कायम गराउन मुहानबाटै सफा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई पनि शक्तिशाली, स्वतन्त्र र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनेताको त्याग र बलिदान, भ्र्रष्टाचारविरोधी निकायको पुनः संरचना, सम्पत्ति र आम्दानीमा पारदर्शिता, सार्वजनिक अधिकारी र सर्वसाधारणको व्यवहार परिवर्तन, भ्रष्टाचारविराधी तथा नैतिकता र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताबाट भ्रष्टाचार घट्ने अनि सदाचारिता कायम हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ । यस्ता विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली घोत्लिन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै केही वर्षअघि सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई पूर्णरुपमा सदाचारितामा राख्ने गरी सदाचार नीति ल्याउन खोजेको थियो । सदाचार नीतिको मस्यौदासमेत बनाइएको थियो तर सो मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालमा नै गायब पारिँदै आएको छ । अब छिट्टै प्रधानमन्त्री ओलीले सदाचार नीतिको मस्यौदा खोज गरी त्यसलाई सरकारी स्तरबाट निर्णय गराएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।