सर्वोच्चका पुराना मुद्दा फस्र्यौट प्राथमिकतामा

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि बाँकी रहेका मुद्दाहरू छिटो छरितो टुंग्याउने तयारी अघि बढाएको छ ।
सर्वोच्चले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत् पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा आगामी दुई वर्ष (२०८३ असार मसान्त) सम्म निरुपण गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।

हरेक वर्ष मुद्दाको चाङ थपिएका बेला सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा बाँकी नराख्ने महत्वाकांक्षी योजना मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने अवधारणासहित तयार पारिएको रणनीतिक योजनाले छिटोछरितो रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायनिरुपण गर्ने लक्ष्य प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै लागू भएको घोषणा गर्दै उहाँले राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा भन्नुभयो– ‘मेलमिलाप हुन सक्ने आधा मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने आधा मुद्दा मेलमिलापबाट टुयाउने योजना रहेको छ ।’

अहिले सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका करिब २ हजार ६ सय मुद्दा बाँकी छन् । सर्वोच्चले त्यसको थप दुई वर्षभित्र तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको छ । थुनुवा भएका मुद्दा अहिलेदेखि नै २ वर्षभित्र टुंग्याउने पनि सो योजना लक्ष्य रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार मसान्तसम्म करिब १५ हजार मुद्दा निरुपण भए पनि अझै करिब साढे २५ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा करिब ४१ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको संख्या बढ्ने तर चाँडै फैसला नहुने समस्याले न्यायनिरूपणमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले रणनीतिक योजनामार्फत् पुराना मुद्दा फस्र्यौटलाई प्राथमिकताका राखेको बताइएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति नियुक्तिमा ढिलाइ हुने कारणले पनि लामो समयदेखि मुद्दा टुंगोमा पु¥याउन नसकिएको हो । न्यायपरिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायपरिषद्ले सूची टुंग्याउन नसक्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश रिक्त छन् ।
अहिले जुनसुकै मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेकाले न्यायाधीशहरूमा मुद्दाको बोझ बढेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको बोझ कम गर्न अदालतहरूको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा अध्ययन गरिने बताइएको छ । मुद्दाको बोझ घटाउन सर्वोच्चले मुद्दा तथा रिट महाशाखालाई ३ वटा बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

हरेक महाशाखामा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्ने योजना बनाएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा एक जना सहसचिवको जिम्मेवारी छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बोझ बढी भएका अदालतहरूमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति पठाउने योजना उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीशहरूले गर्ने फैसलाको गुणस्तरीयता कायम गर्न त्यसको परीक्षण गर्ने भनेको छ । अनि मुद्दाको फैसला भए पनि लामो समयसम्म पूर्णपाठ तयार नहुने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न स्रोत साधन उपलब्ध गराउने योजनामा समेटिएको छ ।

मुद्दाको संख्या कटौतीसँगै मुद्दा व्यवस्थापनका लागि पनि पहल हुने उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले रणनीतिक योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो । आगामी चैतसम्ममा त्यसबारेमा अध्ययन गरी न्यायाधीशहरूको संख्या थप गर्नेबारे अध्ययन गर्ने अनि संवैधानिक इजलासको नियमावली संशोधन गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बाँकी रहेका मुद्दा टुंग्याउनेबाहेक आम नागरिकलाई सहज न्यायमा पहुँच दिने, अदालतको कामकारबाहीलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । न्यायपालिकाको सुशासन बढाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको चाप घटाउन १० वर्षयता विभिन्न अध्ययन टोलीहरू गठन गरेको थियो । पछिल्लो डेढ दशकयता सर्वोच्च अदालतले छिटो न्यायनिरूपणका लागि मात्रै करिब १० वटा अध्ययन÷अनुसन्धान गराएको थियो । अध्ययनहरूले अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने, सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने, मुद्दाको विषयगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने, पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष अभियान चलाउनुपर्ने, मिसिलहरू व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । सोही आधार र सुझावलाई पनि रणनीतिक योजनमा समेटिएको छ ।