शिक्षा र विज्ञानका ४ विधेयक फिर्ता हुने

–तयारीका क्रममा रहेको विधेयकसमेत अन्योलमा
–मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा दर्जनौं विधेयक, कार्यविधि अन्योलमा

काठमाडौं ।
अघिल्लो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका दुईवटा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएका दुई विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार सम्पन्न पहिलो बैठकले अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएका विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता हुने भएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका दुई विधेयक तत्कालै र अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयक केही समयपछि फिर्ता हुने जानकारी दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएका विधेयकहरूमा रासायनिक पदार्थका सम्बन्धमा र ख्वप विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता हुने भएको छ । दुई विधेयकको विषयमा कानुन, अर्थ र शिक्षा मन्त्रीबीच सल्लाह भएपछि मात्रै फिर्ता हुने भनिए तापनि सरकारले फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।

फिर्ता हुन लागेका ४ विधेयक
१. तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक
२. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३. रासायनिक पदार्थका सम्बन्धमा
४. ख्वप विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

संसद्मा पेस गरेका ३ वटा विधेयक संसद्को सम्पत्ति भएकाले फिर्ता नहुने भएको छ । संसद्मा पेस भएका विधेयकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको, सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता नहुने भएको छ ।

ती विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले संसद्मा पेस भएका विधेयक मन्त्रालयलबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गरेपछि फिर्ता नहुने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका विधेयकहरू फिर्ता हुने जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसम्बन्धी विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तनसम्बन्धी र एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको क्रममा रहेको थियो । ती विधेयकको बारेमा मन्त्री विद्या भट्टराईसँग परामर्श गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

फिर्ता हुन लागेका ४ विधेयक
१. तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक
२. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३. रासायनिक पदार्थका सम्बन्धमा
४. ख्वप विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

त्यसै गरी अन्य मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, रैथाने विश्वविद्यालय र सिद्धार्थ विश्वविद्यालयको विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ ।
ती विधेयक शिक्षा मन्त्रालमा थन्किएका छन् । अघिल्लो कार्यकालका मन्त्री श्रेष्ठको पालामा शिक्षक सरुवा निर्देशिका र इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि पारित भएर लागू हुने क्रममा छन् । कार्यविधि र विधेयक जारी भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । मन्त्री भट्टराईले ती विधेयक कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा तयारी र स्वीकृतिका क्रममा रहेका मापदण्ड, कार्यविधि र नियमावली–२०८१ हरूमा शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक प्रशासन नियमावली, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (पाँचौं संशोधन) नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग (बाह्रांै संशोधन) नियमावली, शिक्षा विधेयकबमोजिम शिक्षा नियमावली तर्जुमा, शिक्षा विधेयकबमोजिमको मापदण्ड तर्जुमा, शिक्षा विधेयक २०८१ बमोजिम परीक्षा बोर्ड नियमावली तर्जुमा, शिक्षा विधेयकबमोजिम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली तर्जुमा रहेका छन् ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी मापदण्ड, अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी मापदण्ड, नमुना विद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, सीटीईभीटी स्तर निर्धारण विनियमावली, सीटीईभीटी शिक्षण अनुमतिपत्रसम्बन्धी विनियमावली, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी उपकरणको उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, न्युक्लियर सेवासम्बन्धी मापदण्ड र विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ रहेका छन् ।