चरम मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता आक्रान्त

–१ सय २० रुपियाँमा पाइने चना १ सय ७० पुग्यो
–१० प्रतिशत अग्रिम आयकर बढाउँदा २० प्रतिशत बढी मूल्यवृद्धि
–मौलाउँदो कालोबजारी, सरकारी निकाय मौन

काठमाडौं ।
विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको चरम मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ता आक्रान्त भएका छन् । असार महिनायता मात्र गेडागुडी, दाल, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य चरम रूपमा वृद्धि भइरहँदा समेत सरकारी निकाय मौन देखिएका छन् । बजारमा कालोबजारी मौलाइरहेका बेला यसलाई रोक्न सरकारी निकायहरू सफल हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न सक्ला वा नसक्ला प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
गत असारयता मात्र १ सय २० रुपियाँमा पाइने चना हाल १ सय ७० र मुसुरो १ सय ४० बाट बढेर १६० भन्दा बढी पुगेको छ । सरकारले दाल, गेडागुडी, धान र गहुँ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने निर्णय गरेलगत्तै बजारमा चामल र दालको मूल्य बढेको हो । अहिले प्रायः सबै चामलको मूल्य बढेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नुनको मूल्य किलोमै ६ रुपियाँ बढाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले नुन स्टकमा राखेर मूल्य बढाएको हो । तर, यसबारे नियमन भएको छैन । तोकेको मूल्यमा पनि मूल्य बढाई कालोबजारी गरिरहेको छ । कालोबजारी गरेको विषय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि स्वीकार गरी कारबाही गर्नुको सट्टा विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तेल, घिउ, चिनी, फलपूmल, तरकारी पेट्रोलियम पदार्थलगायत सम्पूर्ण वस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । हिजो मंगलवारबाट पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । ढुवानी कहिले महँगिएको नाममा त कहिले कच्चापदार्थको मूल्य बढेको बहानामा पटक–पटक खाने तेलको पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले कालोबजारी गर्नेहरूको अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।

यस्तै, मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले ठूला व्यापारीको सिन्डिकेटका कारण मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो । खाद्यान्न आयात गर्नेमा भारतीय मुलुककै व्यापारीहरूको वर्चस्व भएको र खाद्य सामग्री पनि भारतबाटै आउने कारणले मिलेमतो भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले १० प्रतिशत अग्रिम आएकर बढाउँदा व्यापारीले भने २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाएको उपभोक्तावादीले बताएका छन् । अझ ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउने तानाबाना व्यापारीले बुनिरहेको उपभोक्तावादीको भनाइ छ ।

नेपाल किराना व्यवसायी संघमा आबद्ध बाह्य व्यापारीले खाद्य वस्तुको मूल्य बढाइरहेको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाललाई कति खाद्यान्न चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक नराख्नु र नेपालको पोसिलो खाद्यान्न भारत गएका कारण मूल्य वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष महर्जनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यापारीलाई ठग्न र लुट्न सहज भएकाले मूल्य वृद्धि भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारी निकाय निरीह भएको आरोप लगाउनुभयो ।

बजारमा आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविक र अनुचित रूपमा मूल्य बढाएका छन् । यसरी मूल्य बढाउँदा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्व तहमा रहने महानिर्देशक बारम्बार परिवर्तन हुँदा समस्या देखिएको छ । यसको मारमा भने दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने श्रमिक पर्ने गरेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा मूल्य वृद्धि, कालोबजारीको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको काम सुस्त छ ।

यही सुस्तताको मौका छोपी व्यापारीले फाइदा लिइरहेका छन् । अहिले विभागले राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम गर्न सकेको छैन । व्यापारीले मनोमानी रूपमा आफूखुसी र मिलेमतो गरी वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित फाइदा लिने र कालोबजारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । गलत गर्ने व्यापारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन ।

किन हुन्छ मूल्य वृद्धि
उपभोक्ता अधिकार सबैको सरोकारको विषय हो । महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी अप्ठेरोमा परिरहँदा जनताका लागि काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले संसद्मा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आवाज नउठाउँदा पनि मूल्यवृद्धि हुने क्रम बढेको हो । सांसदले सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । व्यापारीले राजनीतिक दल र नेतालाई दिएको आर्थिक सहयोग पूर्ति गर्न वस्तुको मूल्यमा समायोजन गर्ने हुँदा पनि मूल्यवृद्धि हुने गरेको देखिन्छ ।

माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ । व्यापारीले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारबाही गर्न हुँदैन र उसले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी सोच, बजारलाई शुद्ध बनाउने कार्ययोजनाको अभाव, नाम मात्रैको अनुगमन र सचेत उपभोक्ताको कमीले गर्दा मूल्यवृद्धि भइरहेको उपभोक्तावादीहरूको भनाइ छ ।