विचार र बहस : संविधान संशोधनको

नेपालको राजनीति कहिल्यै पनि स्थायित्व हुन सकेन। कुन बेला के हुन्छ ? अनुमान नै गर्न सकिँदैन । यस्तो तरल राजनीतिका कारण खेल खेल्ने खेलाडी धेरै भए । यसले गर्दा व्यक्तिले त जिते, फाइदा लिए, तर देश झन्–झन् संकटमा पर्दै गएको विज्ञहरु  औँल्याउँछन् । यही बीचमा फेरि आजभोलि अर्को राजनीतिक एजेन्डाले खूब बहस र चर्चा पाएको छ। त्यो हो, संविधान संशोधनसहितको सत्ता परिवर्तनका कुरा। संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयन भएको त धेरै अवधि भएकै छैन, तर पनि यही थोरै समयमा पनि संविधानको निकै अनुभव, प्रयोग, जटिलता, समस्या औँल्याउन थालिएको छ।

संविधान संशोधनका धेरै पाटा हुन सक्छन् तर मैले यहाँ केवल देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्नुका केही कारणहरुमा घोत्लिन खोजेको छु । साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने निम्न कुरा हुन सके भविष्यमा केही हदसम्म भए पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्थ्यो कि भनेर अनुमान गर्न खोजिएको छ।

१. हालको संघीय संसद् द्वि–सदनात्मक हुने व्यवस्था त ठीक छ तर सदस्य संख्या र निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गर्न जरुरी छ । साथै सरकार निर्माण र फेरबदलमा संसद्लाई प्रयोग नगर्ने तर नीति–कानुन–बजेट बनाउनुका अतिरिक्त सरकार एवं राज्यका अन्य निकायहरुलाई समेत संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनचाहिँ पर्ने हुन्छ ।
२. संघीय संसद्मध्ये प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या २ सयभन्दा बढी नबनाउने र यो सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट मात्र गर्ने ।
३. संघीय संसद्को अर्को स्थायी सभा राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या ७५ जति बनाउने तर यसलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छनौट हुने व्यवस्था मिलाउने ।
४. प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित वा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त जसलाई बनाए पनि हुन्छ, तर मन्त्री संसद् सदस्य नभएको सम्बन्धित विषयमा जानकारी भएको वा विज्ञ जो बाहिर रहेकाहरुबाट बनाउने । साथै मन्त्रीमण्डल २१ सदस्यीय भन्दा बढी हुनै नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
५. प्रदेश संरचना हटाउन सहमति जुटे ठीक छ तर नभए पनि प्रदेशसभाको लागि सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तहको प्रमुख (मेयर र अध्यक्ष) हरुको सभालाई नै प्रदेशसभा बनाउने । विशेष परिस्थितिबाहेक यो सभा वर्षमा एकपटक मात्र बस्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको छनोट त्यही सभाले निर्वाचित गराउने र प्रदेश मन्त्रीमण्डल ३/५ भन्दा बढी सदस्य कुनै हालतमा हुन नसक्ने, त्यो पनि सभा सदस्यभन्दा बाहिरको व्यक्ति हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
६. स्थानीय तहको संख्या ५ सय वरपर हुने गरी, बरु वडाको संख्या अझ बढाउन वा थपघट गर्न सक्ने गरी पुनरावलोकन गराउने ।
७. संविधानमा नमिलेको कुरा जस्तै– दोहोरो अर्थ दिने, अमिल्दो, कमजोरी रहेका कुरा मिलाउने र प्राप्त गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी अनावश्यक कुरा हटाएर राज्यका सबै संरचनाको एकपटक पुनरावलोकन गर्ने ।
८. संघीय सरकार र स्थानीय तहलाई कार्यकारी भूमिकासहितको अधिकार सम्पन्न बनाउने, बरु प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी भूमिकासहित केन्द्र र स्थानीयबीच पुलको काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
९. उपराष्ट्रपतिको पद र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको पदमा एउटै व्यक्ति हुने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
१०. संसद्बाट पारित कानुनको सैद्धान्तिक कुरा अध्यादेशबाट संशोधन हुनै नसक्ने बनाउने, बरु कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने प्रक्रियागत जटिलता र प्राविधिक कुरा मात्र अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्ने बनाउने।
११. निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा दलले पाउनुपर्ने थ्रेसहोल्डमा पनि पुनरावलोकन गरी दललाई अझ मझबुत बनाउनुका साथै राजनीतिक दल दर्ता गर्दा आवश्यक मतदाता बराबर पनि लगत्तै आउने आवधिक निर्वाचनमा मत कटाउन नसक्ने दल स्वतः खारेज हुने बनाउने ।

अतः बहस र छलफलका लागि राजनीतिक विषय अरु धेरै हुन सक्छन्। अझ सामाजिक परिवेशमा भोग्दै आएका कुरा झन् धेरै हुन सक्छन् । तर राज्यको संयन्त्र यस्तो हुनुपर्छ कि कम्तीमा अब के हुँदै छ भन्ने कुरा सामान्य नागरिकले समेत अनुमान गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। साथै आफैँमा एकले अर्कोलाई विश्वसनीयता कायम गर्न सकिने अवस्था आउनुपर्दछ।

साँच्चै कमी–कमजोरी रहेको संविधान संशोधनसमेत गर्न तयार भएर सत्ता परिवर्तन भएको हो भने स्वागत गरिनुपर्दछ। इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने वातावरण भने बनाइनुपर्छ। यसका लागि तयार नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यू एवं सहमत सत्ता साझेदार र सरोकारवाला सबै हामी नागरिकका तर्फबाट धन्यवादको पात्र हुनुहुनेछ। यस्तो सकारात्मक उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिलका लागि नवगठित मन्त्रिपरिषद्सहित सबैलाई सफलताको शुभकामना एवं हार्दिक बधाई !