संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

केही समययता संविधान संशोधनको चर्चा चलेको छ। नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार गठन गर्ने निर्णय लिएसँगै यस चर्चाले बजार लिएको हो।

संविधान संशोधन कति आवश्यक छ र यसका कुन–कुन धारा संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न निकै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ, दुई ठूला दलले जनतालाई सत्तामा जानुपर्ने कारण देखाउनका लागि मात्र संविधान संशोधनको सन्दर्भ उठाएका हुन् कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधनको मनसुनी हावा शुरु भइसकेको छ– बाढी आउने हो कि रोपाइँ सम्पन्न हुने हो थाहा छैन, तर अब ढिलो–चाँडो केही हुन्छ नै। मुलुकलाई लाभ होस् वा नोक्सान, संविधान संशोधन हुने नै छ । तर आम नागरिकले मुलुक र आफ्नो हितमा यसको संशोधन गराउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ ।

त्यसो त संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई राजनीतिक सुशासन र स्थायित्वका लागि एक आधारभूत कडीका रुपमा व्याख्या गर्ने ठूलो जमात संविधान जारी भएकै बेलादेखि देखा परेको हो । तत्कालीन नयाँ शक्तिका संयोजक तथा हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणाको अगुवाइ गर्दै आएका हुन् । उनले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था लागू गर्नुको विकल्प नभएको र अहिलेको संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको, आधी भरी र आधी खाली ग्लासका रुपमा रहेको चित्रण गरे । सबै दल र जनतालाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्न उनले सुझाव दिँदै आएका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको शासकीय प्रणालीबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना नेताहरूसँग सुझाव माग गर्दै वितरण गरेको एउटा प्रस्तावित दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिने धारणा राख्दै डा. भट्टराईले देखाएको बाटोमा समर्थन जनाइसकेको छ । विशेष गरी नेपालका वाम दलहरूले लामो समयदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीयुक्त शासकीय प्रणाली हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन् । तर नेपालको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष यसको विपक्षमा छ कि जस्तो लाग्छ।

यद्यपि पार्टीभित्र पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको धारणा राख्ने समूह छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अभ्यास हेर्दा, खासमा यस प्रणालीको मुख्य विशेषता नै स्थायी सरकारको आधार खडा गर्नु रहेको देखिन्छ । तर यस आधारलाई वामपन्थी वा नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका समूहले पनि बलियो एजेन्डाका रुपमा अघि सार्न भने सकेका छैनन्। औपचारिकरूपमा कहिल्यै यस विषयलाई अघि बढाएको देखिएको छैन। तर, डा. भट्टराई र उनको नेतृत्वमा रहेको समूहले भने यस एजेन्डालाई तुलनात्मकरुपमा सबल ढंगले अघि बढाएको देखिन्छ । डा. भट्टराईलगायतका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा मत राख्नेहरू यस शासकीय अभ्यासमा जाँदा संसदीय प्रणालीमा देखिएको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता नहुने र अहिलेको प्रणालीमा देखिएका धेरै खाले विकृति कम हुने दाबी गर्छन् । संसदीय प्रणालीका पक्षधरहरू भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधानले कुनै पनि व्यक्ति निरङ्कुश बन्ने सम्भावना देख्छन् ।

डा. भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको पक्षमा देखिन्छन् भने रास्वपालगायतका केही शक्तिहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबारे रास्वपा उल्लेख गर्दछ, गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुनेछ। पहिलोपटकको निर्वाचनमा सदर मतको बहुमत अर्थात् एकाउन्न प्रतिशत नआए बढी मत पाउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिने फ्रान्सलगायतका युरोपेली मुलुकको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीलाई रास्वपाले समर्थन गरेको छ।

अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने परिकल्पना गरिएको रास्वपाको दस्तावेजमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रतिनिधिसभामा आवश्यक छलफल गरेर पारित गरिने भनिएको दस्तावेजमा प्रधानमन्त्रीले भिटो लगाउन सक्ने पनि उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्रीले लगाएको भिटोलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले खारेज गर्न सक्नेछ। रास्वपाको उक्त प्रस्तावित दस्तावेजमा प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा र प्रदेशका मन्त्रीहरू नरहने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रदेश गभर्नर चयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाको अवधारणा हेर्दा कतिपयले आशंका गरेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख तानाशाही बन्न सक्तैन। सन्तुलितरुपमा उसले अघि नबढ्ने हो भने उसलाई महाभियोग लगाउन र उसको भिटोलाई संसद्ले खारेज गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने, यो र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्नुपर्ने, संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने आदि प्रावधान राखिएको छ। प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्नेछ। तर कुनै प्रदेशसभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशसभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ । पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ । संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने उद्घोषका साथ सहमतिमा सरकार चलाउने कांग्रेस–एमालेले पनि यही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

कांग्रेस–एमालेबीच बनेको नयाँ राजनीतिक समझदारीसँगै संविधान संशोधनको आवश्यकता र त्यसको प्रक्रियाबारे बहस शुरु भएको छ। निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गरिने दुवै दलको सहमति छ । सत्ता खेलका कारण राजनीतिक स्थिरता निम्तिएपछि पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने प्रस्ट नखुलाए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर वा कम गरेर एक वा दुई दल मिलेर बहुमत ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने दाबी कांग्रेस–एमालेको छ।

संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । यसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ बाट कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेस र एमालेको सांसद संख्या जोड्दा १६७ मात्र पुग्छ । यसरी हेर्दा यी दुई दलले दुई तिहाइका लागि थप १८ सांसदको साथ जुटाउनुपर्नेछ । राप्रपा (१४), जनमत (६), जनता समाजवादी (५) लगायतका दललाई निम्त्याउने गठबन्धनको तयारी छ । तर, राष्ट्रिय सभाको अंकगणित भने उनीहरूका लागि त्यति अनुकूल देखिँदैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी एक्लैका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद । दुई तिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसदको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पु¥याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।

उता, माओवादीले भने कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको समझदारीले प्रतिगमनलाई निम्त्याउने दाबी गरेको छ । आफूलाई मात्र परिवर्तनको बाहक ठान्ने माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्ने भनेको अहिलेको अवस्थाबाट पछि हट्नु हो भन्ने टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस–एमालेभित्र संघीयता, समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने प्रतिगमन रहेको, त्यतातिर गएर संविधान संशोधन गर्नु प्रतिगमन हुने, अहिलेसम्मको राजनीतिक उपलब्धि र बलिदानको बेवास्ता हुने र त्यसो गर्ने प्रयास गरिए जनताले प्रतिवाद गर्ने उसको राजनीतिक टिप्पणी छ ।
तर कांग्रेस र एमालेले संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको बताएका छन् । संविधान प्रारम्भ भएपछि जुन अभ्यास भएको छ त्यसका सबल र दुर्बल पक्षको वा जटिलताको समीक्षा गर्ने र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्ने अडान उनीहरुको छ । नागरिकका अधिकार कुण्ठित पार्ने र समानुपातिक प्रणालीलाई साँघु¥याउने निर्णयको पक्षमा कोही पनि देखिएको छैन । संविधानवादमा रहेर संविधान संशोधन गर्दा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नहुने भन्ने होइन तर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न हुने वा संकीर्ण बनाउन भन्ने सबाल महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
राप्रपाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे निर्णय नगरे पनि संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने संकेत गरेको छ । यस संविधानले काम गरेन, आमूलरूपमा परिवर्तन नगरी हुन्न भन्ने धारणा राप्रपाको छ । तर ऊ संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छ, जो सम्भावनाभन्दा बाहिरको विषय देखिन्छ ।

संविधान संशोधनले समग्र राजनीतिक प्रणालीमै अस्थिरता ल्याउने जोखिम पनि रहेको छ । संविधान संशोधन गर्नु आफैंमा गलत नभए पनि यस कार्यले राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता ल्याएका उदाहरण विश्वमा यत्रतत्र छन् । संविधान निर्माण गर्दा केही पक्षहरू असन्तुष्ट थिए, उनीहरुले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन्। असन्तुष्टि र छुटेका मुद्दालाई समेटेर संविधान बलियो बनाउनुलाई अन्यथा लिनुहुँदैन, तर संविधान संशोधन गर्दा विज्ञको कार्यदल बनाएर सुझावका आधारमा मात्र गर्ने काम भएन भने अझ बढी समस्या थपिनेछ । संविधान संशोधनको असर राजनीतिक प्रणालीमा प¥यो भने अस्थिरता निम्तिने जोखिम हुने धारणा संविधानविद्हरुको छ। यस धारणालाई मनन गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रगतिशीलतालाई लक्ष्यमा राखेर संशोधनमा जानुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा सो लक्ष्यको संवद्र्धन नै हुने देखिन्छ ।