चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ सय अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म मुस्किलले १ हजार अर्ब मात्रै संकलन भएको छ। यस हिसाबले झन्डै ४ सय अर्ब राजस्व गुमेको देखिन्छ।
४ सय अर्ब राजस्व किन र कसका कारणले गुम्यो भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरुले ठण्डा दिमागले सोचेको पाइँदैन। वास्तवमा राजस्व छली र चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यति धेरै राजस्व गुमेको हो भन्दा अत्यु्क्ति हुँदैन।
राजस्व संकलन गर्ने सरकारी निकायमा रहेका कर्मचारीहरुलाई यो दुःखदायी अवस्थाले कहिल्यै पनि पिरोल्दैन। वास्तवमा त्यति धेरै राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था के कसरी आयो भन्ने बारेमा सरकारका सरोकारवाला निकायमा रहेका उच्च तहदेखि सबै खाले कर्मचारीहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालय, भन्सार विभाग र मातहतका कार्यालयहरु, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका नियमन निकायहरुले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न आफूहरुको भूमिका किन कमजोर भयो भनेर गम्भीरतापूर्वक सोचिदिने र विश्लेषण गरिदिने हो भने पनि आगामी दिनमा राजस्व चुहावट र छलीमा निकै कमी आउन सक्छ। राजस्व संकलन गर्ने भूमिकामा रहेका आम कर्मचारीहरु नैतिकवान्, इमानदार र पारदर्शी बन्न सके भने पक्कै पनि राजस्व चुहावट र छली गर्ने पक्ष निरुत्साहित हुनेछन् । यस कार्यमा माथिल्लो तहबाट मुख्य निगरानी गर्ने राजनीतिक नेतृत्व आफैँ भ्रष्ट र अनैतिक बन्न पुग्दा पनि समस्या हुने गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई हाँक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले चाहेमा धेरै हदसम्म मुलुकमा सुशासन, सुधार र विकास सम्भव रहन्छ । कर्मचारीतन्त्रले चाहेन भने राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदैमा मात्रै मुलुकको विकास र समृद्धि हुन सक्दैन। त्यसै गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि यहाँको कर्मचारीतन्त्रले इमानदारिता, नैतिकतामा रहेर काम र जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ ।
जनताको लामो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलतम कार्यान्वयनमा सबै पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। यसलाई सफल बनाउने प्रमुख दायित्व भने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रकै हो। स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको भूमिका अझै बढी महत्वपूर्ण छ। किनकि सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई जनतासमक्ष लैजाने काम नै कर्मचारीतन्त्रको हो। त्यसैले संघीय शासनलाई सफल बनाउन हाम्रा कर्मचारीतन्त्रमा आमूल रुपान्तरण जरुरी छ।
मुलुकमा सुशासन स्थापना गरी विकासलाई गति दिन पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुनै पर्छ। संघीय शासन प्रणाली सफलताको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा पहिला आचरणमा सुधार हुन जरुरी छ। हाम्रा कर्मचारीहरु ज्ञान, सीप र क्षमताका हिसाबले निकै माथि छन् तर ती सबैलाई सत्मार्गमा लैजानका लागि राम्रो आचरण हुन सकेन भने ज्ञान र सीपले मात्रै केही गर्न सक्दैन। त्यसैले आम कर्मचारीमा आचरणसम्बन्धी क्षमतामा सुधार हुन जरुरी छ। तर उनीहरु आचरण सुधार्ने क्षमता नै राख्न नसक्ने भएकाले हिजोका दिनमा कर्मचारीप्रति आम जनताको आस्था घट्न पुगेको हो। अधिकांश कर्मचारीहरुमा कामप्रति लगावसमेत देखिँदैन। कहाँ कसरी हुन्छ आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्ने र धनार्जन गर्ने कार्यमा मात्रै उनीहरुको ध्यान जाने गरेको छ। त्यसैका कारण जनताका काममा विभिन्न प्रकारका सास्ती दिने गरिरहेका छन्, जुन निकै दुःखद छ।
संघीयता सफल बनाउने हो र यो शासन प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य र मान्यतालाई जनतासमक्ष सफल किसिमले लैजाने हो भने विद्यमान कर्मचारीतन्त्रलाई आचरणमा सुधार गराई सुशासनयुक्त बनाउनुका साथै उनीहरुमा अभाव देखिएका तीनवटा चरित्रको विकास गराउन जरुरी छ। आम कर्मचारीलाई राष्ट्रप्रतिको समर्पणको भावानाले ओतप्रोत गराउन सक्नुपर्छ। त्यसै गरी आम कर्मचारीहरुमा राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान भावना सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ भने अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको आम कर्मचारीमा जनताप्रतिको सेवाभावको अत्यधिक विकास गराउन सक्नुपर्छ।
अब यी विषयहरु सबै कर्मचारीका लागि पूर्वसर्त नै बनाइनुपर्छ । यसो त माथिका ती महत्वपूर्ण चरित्रहरु राजनीतिक नेता, नागरिक समाजलगायत समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रमा उत्तिकै जरुरी रहन्छ । तर स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा ती चरित्रहरु समाहित हुन पुगे भने मुलुकमा विकास र प्रगतिको ढोका चाँडै खुल्न सक्ने निश्चित छ।
कर्मचारीलाई देशप्रति जिम्मेवार बनाएर उनीहरुमा सच्चरित्रताको विकास गराउनका लागि ऐन नियममा नै सेवा प्रवाहको पाटो, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पाटोलाई स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसै गरी कर्मचारीले काम बिगार्दा हुने कारबाहीको व्यवस्था, नागरिक क्षतिपूर्तिको पाटो पनि ऐन नियममा नै समाविष्ट गर्नुपर्छ। अनि मात्रै कर्मचारीलाई कामप्रति समर्पित बनाउन सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जसले शासन सञ्चालन चलाइरहेका छन् उनीहरु पनि आमूलरुपमा सच्चिएर कर्मचारीलाई पनि सही बाटोमा डोर्याउन सक्नुपर्छ ।
सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेकै अनुशासन हो । धेरै कर्मचारीहरु व्यक्तिगत फाइदामा डुब्ने र अराजक प्रवृत्तिका पनि छन् । अबका कर्मचारीले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार आफूलाई रुपान्तरण गर्नै पर्छ । विभिन्न खाले राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । ती सबै राजनीतिक परिवर्तन र परिवर्तनपछि पनि यही कर्मचारीतन्त्र नै रहँदै आएको छ । सबै राजनीतिक कोर्समा यही कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई मोबिलाइज्ड गर्दै आइरहेको छ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले विगतदेखि नै सबै खाले परिवर्तनलाई नजिकबाट नियाल्दै आइरहेको छ। तर परिवर्तनले स्थापित गरेका राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरुलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरुले त्यो महत्वपूर्ण भूमिकालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा मुलुकले विगतमा धेरै प्रकारका समस्याहरु भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ। त्यसैले अब भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यताहरुलाई जनतासमक्ष पु¥याउने कार्यमा कर्मचारीतन्त्र चुक्नुहुँदैन । यो कर्मचारी वर्गको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।
कर्मचारीहरुले जनताको कामलाई बोझको रुपमा भन्दा पनि अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्छ। जनताको अपेक्षा कर्मचारीतन्त्रप्रति खासै ठूलो छैन। जनताको कर्मचारीतन्त्रप्रति व्यक्तिगतभन्दा पनि राष्ट्रिय खालको अपेक्षा रहेको छ। गाउँघरको विकास हुनुपर्यो, पानीको व्यवस्था हुनुपर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ हुन सकोस्, सेवा प्रवाह राम्रो होस् भन्ने नै आम जनताको कर्मचारीप्रतिको अपेक्षा हो । जनताका यी अपेक्षा पूरा गर्ने निकायमा रहने कर्मचारीहरुले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्छ।
विनाझन्झट काम हुनुपर्ने र कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना छ। कर्मचारीहरुबाट मालिकको जस्तो व्यवहार हुनुहुँदैन भन्ने पनि उनीहरुको चाहना छ। जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीले शासक होइन हामी त जनताको सेवक हौँ भन्ने किसिमले सोच्नुपर्छ। हामी जनताको सेवक हौँ भन्ने किसिमको अनुभूति कर्मचारीले गर्नुपर्छ र सोही अनुसार जनताको काममा समर्पित भएर लाग्नुपर्छ।
जनताको अपेक्षा अग्रगामी किसिमको छ तर हाम्रो कर्मचारीको सोच भने पुरातनवादी खालको छ। नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा बढी ध्यान दिने, कामहरु अहिल्यै गर्नुभन्दा एक–दुई दिन थाती राखिदिने, जिम्मेवारी पन्छाइदिने, ढिलो गरिदिने प्रवृत्ति वर्षौं अघिदेखिको हो। काम राम्ररी नगरिदिने, जनताको कामलाई सामान्यरुपमा हल्का किसिमले लिने प्रवृत्ति हाबी छ, अहिलको कर्मचारी प्रशासनमा। हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले नतिजामा खासै ध्यान दिने गर्दैन। अब जनअपेक्षाअनुसार कर्मचारी रुपान्तरण हुनुपर्छ । पहिलो काम रुपान्तरण नै हो ।
विकसित देशमा कर्मचारीको आचरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने गरिन्छ। विकसित देशमा असल आचरण पालना गर्न सक्ने व्यक्तिहरु मात्रै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने मुख्य प्रावधान राख्ने गरिन्छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने भनेको जागिर खाने मात्रै होइन। यो बेरोजगारलाई रोजगारी दिने मात्रै होइन। सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने गहन जिम्मेवारी लिने हो। त्यसैले जिम्मा लिनेले सोही अनुसारको आचरणको विकास गर्नै पर्छ। निजामती सेवामा आउनुभन्दा पहिला जागिरे प्रवृत्ति र सोचको अन्त्य गर्नुपर्छ।
संघीय शासनको अभ्यास भएको ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत अझै सरकारी सेवाको स्पष्ट नीति बन्न सकेको छैन। संघीय शासन अनुरुप कर्मचारीलाई सञ्चालन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन। अझै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवामा एकरुपता ल्याउन राष्ट्रिय निजामती नीति अत्यावश्यक छ। अहिले तीनवटै तहको निजामती प्रशासन तदर्थका आधारमा संक्रमणको अवस्थाबाटै सञ्चालन भइरहेको छ, जसका कारण तीनवटै तहले प्रभावकारी सेवासमेत दिन सकेका छैनन्। यो अवस्थाको छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न जरुरी छ।
अब सबै कर्मचारीले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका कामलाई इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। माथि नै भनियो कि मुलुकमा भइरहेको राजस्व छलीको भयावह अवस्था कर्मचारीहरुकै अक्षमता र कुशासनको परिणाम हो। कर्मचारी नसच्चिदासम्म मुलुकमा अन्य क्षेत्रहरुमा पनि यस्तै खालका समस्याहरु देखिने गरेका छन्।
त्यसैले अब जनताको मनमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी हाम्रा कर्मचारीले आफ्नो आचरण सुधार गर्दै जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ। नैतिकवान् बन्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र आमूल रुपान्तरण हुनै पर्छ।
प्रतिक्रिया