‘जस्तासुकै दबाब आए पनि राजस्व चुहावट गर्नेलाई छाड्दैनौँ’

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा आफू र आफ्नो सिंगो टिम राजस्व चुहावट रोक्ने अभियानमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताउनुहुन्छ । राजस्व चुहावट रोक्नसके राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुने र त्यसले मुलुकको विकास तथा समृद्धिमा योगदान पुग्ने उहाँको ठम्याइ छ। चुहावट रोक्ने अभियानमा सबैजना जागरुक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै जस्तोसुकै दबाब आए पनि राजस्व चुहावट गर्नेलाई नछोडने उहाँको दृढता छ । युवा र कुशल प्रशासकको रूपमा चिनिनु भएका महानिर्देशक बुढाले यसअघि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभाग र पर्यटन विभागको महानिर्देशक, गृहमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत निकायमा रहेर सफलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरिसक्नुभएको छ।

विभागमा महानिर्देशक भएर आएपछि उहाँले सरोकारवाला अन्य निकायसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएको छ। यसै सन्दर्भमा मुलुकको राजस्व चुहावटको अवस्था, चुहावट रोक्न विभागले सञ्चालन गरेका योजना तथा रणनीति, चुनौती र भावी योजनामा केन्द्रित रही नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानी

मुलुकमा राजस्व चुहावटको अवस्था के कस्तो छ ? चुहावट रोक्न विभागले के गरिरहेको छ ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार कर, अन्तःशुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमयसँग सम्बन्धित कारोबारमा राजस्व चुहावट भए, नभएको विषयबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने काम गर्दछ । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व उठाउने लक्ष्य १४ सय १२ अर्ब राखेको छ। यो लक्ष्य विगतमा उठेका राजस्व र व्यापारिक कारोबारलाई आधार मानेर राखिएको हो। तर, अहिलेसम्मको आँकडालाई हेर्ने हो भने असार मसान्तसम्म १ हजार अर्ब मात्रै उठ्ने देखिन्छ। १४ सय १२ अर्बको लक्ष्य मन्त्रालयले राख्ने तर १ हजार अर्बमात्रै उठेको हुँदा यति धेरै रकमको अन्तर किन भयो भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ । यो अन्तरलाई विश्लेषण गर्दा कहीँ न कहीँ राजस्व लिकेज भएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ। वैधानिक रूपमा भन्सार विभागबाट निकासी–पैठारी हुने वस्तुमा कानुनले तोकेको भन्सार तिरेको छ वा छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। सरकारले आर्थिक ऐनमा तोकेभन्दा कम राजस्व उठ्नु भनेको केही कमजोरी छ भन्ने हो । यदि शंका लागेमा सामान स्याम्पलिङ गरेर विभागमा ल्याउने गरेको छ । विभागमा ल्याएपछि प्रत्येक वस्तु चेकजाँच गरी प्रज्ञापनपत्र भरेको र तिरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने गरेको छ । त्यसमा दोषी देखिका कम्पनीलाई २० देखि ३० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिराएका उदाहरण प्रशस्त छन्। भन्सारबाट वैधानिक रूपमा छुटेका गाडीमा पनि यस्ता समस्या देखिने गरेका छन्। यस्तै, करतिर हेर्ने हो भने एउटै र संयुक्त सञ्चालकले १० देखि १५ ओटा कम्पनी चलाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । एकले किन्ने र अर्काले बेच्ने गरेको पनि देखिन्छ । कारोबारलाई लुकाउन खोज्ने ट्रेन देखेका छौँ । त्यसैले यसै वर्ष पनि भन्सारको लक्ष्यभन्दा ४ अर्ब कम उठ्ने देखिन्छ।

राजस्व छली गर्न एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनी खोल्ने गरेका विषय आइरहेका छन्, यथार्थता के हो ?

एउटा सञ्चालकको एउटै कम्पनी भए पुग्छ । फरक प्रकृतिको सामान भए २ ओटासम्म बनाउँदा हुनेमा धेरै कम्पनी खोल्नु नै राजस्व छली गर्ने नियतले हो । धेरै कम्पनी खोल्दा बैंकबाट ऋण लिँदा वस्तुको स्टक देखाउन सजिलो हुने र चोरीपैठारी गरी ल्याएको सामान लुकाउन सजिलो हुन्छ । त्यसैगरी कारोबार घटाउन पनि धेरै कम्पनी खोल्ने गरिएको छ । विभागले त्यस्ता अवैध कारोबार गर्न सञ्चालन गरेका कम्पनीलाई कारोबारी गर्ने गरेको छ ।

व्यवसायीले राजस्व छली गर्न के कस्ता रणनीति अपनाएको देखिन्छ ?

राजस्व छली गर्ने व्यवसायीले फरकफरक प्रक्रिया अपनाएको देखिएको छ । न्यून बिजकीकरण गर्ने, क्वान्टिटी घटाउने, ब्रान्ड ल्याउने, तर लोकल सामान ल्याएको देखाउने, कतिपय सामान तौलमा घोषणा गर्नुपर्नेमा गोटामा गन्ती गर्ने गरिएको छ । कतिपय व्यापारीले के गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसै गर्ने गरेका छन् । अन्तर्राट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित विषय सबै भन्सार विभागले उचित किसिमले हेर्नुपर्छ ।

राजस्व चुहावट रोक्न र नियन्त्रण गर्न विभागले के कस्ता नवीन कार्यक्रम, योजना र रणनीति सञ्चालन गरिरहेको छ ?

विभागले प्रचारप्रसार गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने गर्दछ । जसमा सरकारी र गैरसरकारी निकाय, पत्रकारसँग राजस्व नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाउँछ । अर्को पाटो भनेको निगरानी तथा नियम पालना गराउने गर्दछ । शंकाष्पद सवारी चेकजाँच गर्न विभागमा ल्याउने काम पनि पालना गर्नेभित्रको काम हो । अर्को काम भनेको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने काम विभागले गर्दछ । सबै विषयमा विभाग केन्द्रित हुन सकेको छैन । यसरी विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विशेष गरी तीनवटा रणनीति अपाउने गरेको छ। जसअनुसार प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक कारबाही रहेका छन्।

विभागले राजस्व चुहावट रोक्न सञ्चालन गरेका योजना र कार्यक्रम कतिको सफल भइरहेका छन् ?

विभागको भन्सारले गरेका काममा निगरानी गर्ने काममा धेरै समय खर्च भएको छ । विभागले भन्सारले छोडेका गाडी ल्याउने चेकजाँच गर्ने, ५० लाखसम्म छली गरेको रकम तिराउने र ५० लाखभन्दा बढी भयो भने मुद्दाको प्रक्रियामा लैजाने गर्दछ । मुख्यतयाः राजस्व चुहावटको कोर क्षेत्रमा जान सकिएको छैन । राजस्व चुहावट हेर्न व्यक्तिको सम्पूर्ण कारोबार छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यो प्राविधिक कार्य हो । विभागले प्रमोसनको काम भने गरेका छन् । अन्तरक्रिया, रायसुझाव लिने, पालन गराउने, प्रहरीलाई गस्ती गराउने, गाडी चेकजाँच गर्ने, ठूलो भन्सार कार्यालयसँग संवाद गर्नेलगायत काम विभागले गरेको छ । भन्सारबाट सामान छुट्ने बेलामा समस्या देखिने गरेको छ । विभागले धेरै गाडी ल्याएर स्याम्पलिङ गर्ने ठाउँ छैन । प्रज्ञापन कार्यमा समस्या देखियो भने भन्सार विभागलाई समाधान गर्न आग्रह गर्ने गरेका छौँ । हामीले चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेका छौँ । अहिलेकोे व्यापारिक कारोबारअनुसार अझै प्रयास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि के कस्ता चुनौती छन् ? चुनौतीलाई कसरी सामना गरिरहनुभएको छ ?

चुहावट नियन्त्रण गर्ने पहिलो कार्य सूचना लिने नै हो । सूचना लिने विषय हाम्रो नभएका हुनाले उपलब्ध साधनस्रोत, सुराकी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापार गरिरहेका व्यापारी पनि सूचना दाता हुने गरेका छन् । बीचमा दलाली गर्नेहरूको भने समस्या देखिन्छ । उनीहरूले अनावश्यकरूपमा नियतवस दुःख दिने तरिकाले काम गरेको पाइन्छ । सबै व्यापारीले कानुन पालना गरेका छन् भन्ने नहुने भएका दुःख दिने नियतले पनि सूचना दिने गरिएको छ। अहिले विभागले दलाल पहिचान गर्ने र स्वच्छ छवियुक्त व्यक्तिले दिएको सूचना लिने कार्य गरिरहेको छ । अध्ययन अनुसन्धान भनेको प्राविधिक पाटो हो । यसमा तिर्नुपर्ने रकम र कर कानुन पालना नगरेको विषय थाहा पाएका कर्मचारी आवश्यक छ। अहिले विभागमा प्रशासन, कानुन, सरकारी वकिल, राजस्व समूहका कर्मचारी कार्यरत हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा राजस्व अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी चाहिन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई बेलाबेलामा तालिम दिन आवश्यक छ। हामीले अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा जित्ने किसिमले गर्नुपर्दछ । विगतको तथ्यांक हेर्ने हो भने उच्चअदालत पाटनमा एक आर्थिक वर्षमा ७५ ओटा मुद्दा दायर गरेकामा ४२ ओटामात्र जितेको देखिन्छ । कर र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरसरकारी समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजस्व चुहावट रोक्ने हो भने मुलुकले बजेट बनाउँदा बाह्य ऋण लिनैपर्दैन भन्नेछ । त्यसैले राजस्व चुहावट रोक्न सरकारका सरोकारवाला सबै निकाय संंवेदनशील बन्नुपर्ने हैन र ?

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु भनेको राज्यलाई फाइदा हुने विषय हो । अहिले १४ सय अर्ब राजस्व उठाउन पाएको भए राज्यलाई फाइदा हुने थियो । सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुने थियो । यसले आन्तरिक र बाह्य ऋण कम हुन्छ । अहिले निर्माण व्यवसायीको रकम सरकारले दिन सकिरहेको छैन । सरकारी निकायबीच समन्वय, कर, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागमा कर्मचारी पठाउँदा ध्यान दिनुपर्दछ । निजामती प्रशासनमा काम गरेका क्षमतावान्, इमानदार कर्मचारी कर र भन्सारमा पठाउनुपर्दछ । विश्वास भयो भने अन्तरसरकारी निकाय समन्वय गराउनुपर्दछ । इमान्दार कर्मचारीलाई तालिम दिएर भन्सार, राजस्वजस्ता कार्यालयमा दिगोरूपमा राख्नुपर्दछ । कर्मचारीले एक सोच, भिजन बनाएर काम गर्नुपर्दछ । अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर हरहालतमा लक्ष्य पूरा गर्ने तरिकाले काम गर्नुपर्दछ । खुला सीमाबाट आउने सामानलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राजस्व उठाउने निकायबीच छलफल भई समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

राजस्व चुहावट भइरहेका सूचना नागरिकस्तरबाट कत्तिको आउने गरेका छन् ? यसमा नागरिकलाई जागरुक बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि नागरिकसँग संवाद जरुरी देखिन्छ । नागरिकलाई सही सूचना दिनका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ । राजस्व चुहावटको सूचना दिने नागरिकलाई अदालतमा मुद्दा दायर भएर फैसलाको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि बिगो प्राप्त भएको २० प्रतिशत पुरस्कारस्वरूप दिने गरिएको छ । आमनागरिकमा राजस्व चुहावटविरुद्ध सूचना दिन र अभियान सञ्चालन गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुर के कतिको आउने गरेका छन् ?

नेपाल प्रहरीले ५ हजार डलरभन्दा बढी बोक्नेलाई विभागमा बुझाउने गरेको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी र बैंकले विदेशी विनिमय ऐनको प्रावधानलाई नटेकेर भारतबाट सेवा लिएको छ, तर सिंगापुरमा भुक्तानी भएको छ भने त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्ने गरिएको छ । अनुसन्धान भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छौँ ।

हाल राजस्व चुहावटका केकति फाइल अनुसन्धान र कारबाहीका क्रममा छन् ?

विगत वर्षदेखिका ३२ सय फाइल दर्ता भएका छन् । करिब १४ सय फाइल अध्ययनको क्रममा छन् । यसमा पनि बैंक, भन्सार विभागलगायत अन्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर पठाउँदा आउन ढिलाइ भएका कारण मुद्दा लम्बिने गरेका छन् । सुन, चाँदीजस्ता वस्तु समाइ परीक्षण गर्दा रिपोर्ट आउन समय लाग्ने गरेको छ ।

राजस्व छलीको विषयमा कति अनुसन्धान अधिकारीले काम गरिरहनुभएको छ ?

विभागमा १० र बाहिर चारजना गरी जम्मा १४ जना अधिकारीले काम गरिरहनुभएको छ। एकजना अधिकारीलाई १ सयको हाराहारीमा फाइल जिम्मा दिइएको छ । उहाँहरूले दिनरात नभनी काम गरिरहनुभएको छ। परिणाम राम्रै आउने विश्वास गरेका छौँ ।

राजस्व चुहावटमा संलग्न फर्म तथा संघसंस्था कस्ता प्रकृतिका बढी छन् ?

विदेशी विनिमय अपचलनको विषय नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी विभागलाई जिम्मा दिने गरेको छ। सबैजसो कार्यमा व्यापारी संलग्न रहेको देखिन्छ । कवाडी, म्यानपावर, कन्सल्टेन्सीलगायत क्षेत्रमा कर छली गरेको आशंकामा विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। यसमा व्यापारिक र सेवा क्षेत्र बढी छन्। पर्यटन, होटल, क्यासिनोलगायत क्षेत्रसमेत देखिएका छन्। क्यासिनोमा सबै कर्मचारी छिर्न नपाउने भएकाले त्यस क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो। ठुलाठुला उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थमा पनि राजस्व चुहावट हुने गरेकोप्रति विभाग सचेत छ ।

भन्सार चोरी पैठारी, आयकर छली, मुअकर छली, अन्तःशुल्क छली तथा गैरकर छलीका विषयलाई कसरी अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ ?

राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५० ले राजस्व चुहावटको अधिकार महानिर्देशकलाई दिएको छ । त्यो अधिकार सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरिएको छ । सबै अधिकारीलाई सबै विषयको अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । जोसँग सम्बन्धित विषय हो लेखी पठाउने, आफ्नो कार्यालयले हेर्ने विषय सम्बन्धित शाखामा पठाउने गरिएको छ । पहिलो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजस्व छली गरेको विषय देखियो भने अझ् अनुसन्धान अगाडि बढाउने र नदेखिए तामेलीमा राख्ने गरिएको छ । ५० लाख रुपियाँसम्मको चुहावट देखिए जरिवाना गराउँछौं । त्योभन्दा बढी देखिए सम्बन्धित फर्मलाई मुद्दा दायर गरिन्छ । यसमा बयान गराउने, सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने, कम्प्युटरमा राखेका सामग्री र कागजात हेरेर अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ ।

विगत एक वर्षको अवधि र हालसम्म विभागले कतिवटा मुद्दा दायर गरेको छ र कतिजना व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आएका छन् ?

राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमयतर्फ गरी दुई प्रकृतिका छन् । राजस्व चुहावटतर्फ जेठ मसान्तसम्म २४ ओटा मुद्दा दायर भएको र प्रतिवादी संख्या ७५ जना छन् । यसमा ६ अर्ब ३ करोड बिगो कायम गरिएको छ । विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ७२ ओटा मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी सख्या १ सय ३२ जनालाई जिल्ला अदालतमा ४२ करोड बिगो कामय गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यसमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फैसला हुन्छ । त्यसमा पुनरावेदन जाने हुनसक्छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने क्रममा केकस्ता राजनीतिक दबाब र राजनीतिक प्रभाव सामना गर्नुपर्ने रहेछ ?

दबाब छँदै छैन भन्ने अवस्था छैन। गणतन्त्रमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। यसमा हामीलाई दबाब होइन छिटो मुद्दा टुग्याउनका लागि नेताले भन्ने गर्नुभएको छ । व्यापारीहरूको हामीसँग सम्पर्क नहुने भएको हुनाले सम्पर्क हुने व्यक्तिलाई फोन गराउने गर्नुहुन्छ । उहाँहरू आउनुभयो भने गुनासो सुन्ने गर्दछौँ । हाम्रो विषय चित्त बुझेन भने कानुनी उपचारको बाटो लाग्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ । हामीसँगको छलफल भएपछि आफूले गल्ती गरेको विषय स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर, राजस्व चुहावट गर्नेलाई जतिसुकै दबाब आए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन भने छोड्दैनौँ ।

विभाग तथा मातहतमा कार्यरत जनशक्ति साच्चिकै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न दक्ष, कुशल तथा सीपयुक्त छन् त ?

लोकसेवाबाट परीक्षा पास गरेर आएका कर्मचारीसँग एक किसिमको एक तहको क्षमता भए पनि पूर्ण भने छैन । भन्सारले जाँच पास गरेर पठाएको सामाना हामीले जाँच गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित कानुनको ज्ञान हुनुपर्दछ । यसमा प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दछ। कर्मचारीलाई प्रभाकारी ज्ञान दिने गरेका छौँ । प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय पनि आउने गेको छ । यसमा कम्प्युटर प्रणालीबाट हेर्ने विषय पनि आउने गरेको छ । कुन व्यापारीले कति सामान कहाँ लग्यो भन्ने विषय हेर्ने प्रणाली हामीसँग छ ।

राजस्व उठाउने निकाय र कार्यालय कति छन् ?

यसमा कर र गैरकर गरेर दुई किसिमका कार्यालय पर्दछन् । राजस्व उठाउने मुख्य भन्सार कार्यालय हो । आन्तरिक राजस्व विभाग पनि मुख्य रहेको छ । गैरकर विषय हेर्ने थुप्रै छन् । जसमा जिल्ला प्रशासन कर्यालयललगायत छन् । यसले गैरकर प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने विषय हो भन्ने पनि देखिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेशपश्चात् तपाईंलाई नैतिकवान्, विवेकशील तथा सदाचारीयुक्त प्रशासकको रूपमा हेरेको पाइन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक पदको गरिमा कायम राख्ने कतिको दृढ हुनुहुन्छ ?

लामो करिअरको कुरा नै हाम्रा लागि ठुलो हुन्छ । करिअरलाई कसरी स्वस्छ राख्ने भन्ने विषयमा म सधैँ सचेत छु । विभागको छविलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि हामी सचेत छौँ । हामीले अनावश्यक दुःख दिनेहरूलाई र भ्रम छर्नेलाई निषेध नै गरेका छौँ । हामीले गरेका कामको आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ । कुनै हल्लाको आधारमा कसैले पनि अनावश्यक भ्रम छर्नुहुदैन । हामीमा कुन ठाउँमा कति काम गरियो भन्ने मात्र हिसाब हुँदोरहेछ । त्यसमा म सचेत छु । मअन्तर्गत सबै कर्मचारीको जिम्मा मैले नै लिनुपर्दछ । विभागको छविलाई सुधार गर्दै जानुपर्दछ । हामीलाई दुःख दिने विषयप्रति सचेत छौँ । सूचनालाई भेरिफाई गरेर काम गर्ने गरिएको छ । हामी प्रभावकारीरूपमा काम गरी विवाद नहुने काम गर्छौ । कसैप्रति पूर्वाग्राही हुँदैनौं । कुनै किसिमको दाग नलाग्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । सबैजनाले हाम्रो काम हेरेर निष्पक्षतापूर्वक मूल्यांकन गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।