संसद्‍मा सत्ता स्वार्थको लडाइँ : जनताका समस्यामा छैन कसैको ध्यान

काठमाडौं ।

पछिल्लो समय प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाका बैठकमा जनताका वास्तविक समस्या र पीडाका विषयभन्दा सत्ता प्राप्तिका लागि लडाईं र सत्ता बहिर्गमन पीडा छताछुल्ल भएको छ।

कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने तरखरमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेसँग सदनमा आरोप प्रत्यारोप चुलिएको हो।

देशव्यापी वर्षाका कारण ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको विषयलाई गौण राखेर दलहरू सदनमा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित देखिएका छन् । सरकारमा रहेका दल र तीनका नेताहरू सत्तालाई कति दिन लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर लागेका छन्।

सरकारमा गएको सय दिनमा पुराना दलका नेताहरूले गरेका सबैखाले भ्रष्टाचार, अनियमितताका फाइल खोल्ने प्रचार गरेका गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अहिले सबैभन्दा बढी सत्ता भोगमा लिप्त देखिनुभएको छ। लामिछानेमा सत्ता बाहिर पुग्नासाथ सहकारीलगायत काण्डले आफैंमाथि तरबार सोझिने त्रासका कारण सत्तालिप्सा बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ।

अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेका सांसदहरूको मागविपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामाको विकल्पमा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर संसद्को सामना गर्ने बताउनुभएको छ। आइतबार र सोमबारको संसद् बैठकमा धारणा राख्ने एमालेका प्रायः सबै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाजलाई बलियो बनाए पनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतको सामना गर्ने जवाफसहित प्रतिवाद गरेका छन् ।

सरकारले ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्न लागेपछि सरकार ढाल्ने कोसिस भएको रास्वपाका मनिस झा, स्वर्णीम वाग्लेलगायत नेताले पुरानै हल्लालाई दोहोर्‍याउँदै माओवादीलाई थप बल प्रदान गरेका छन्। तर, साँच्चै छानबिन भएको खण्डमा रास्वपाका केही नेताहरूसमेत भ्रष्टाचारजन्य काण्डबाट उम्कन सक्ने अवस्थामा नरहेको सोही दलका एक नेताले बताए।

एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले दुई ठूला दलबीच सरकारका लागि गठबन्धन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिन लागेका हुन् भन्ने बुझ्न नसकिएको टिप्पणी गर्दै संसद्मा भन्नुभयो– ‘संसद्का दुई ठूला दलले सहकार्यको निर्णय गरिसके । प्रधानमन्त्रीबाट २८ सम्म लम्ब्याउने कुरा किन भयो ? प्रधानमन्त्रीले विश्वास र समर्थन गुमाइसक्नुभएको छ, यस्तो बेलामा संसद्बाट राजीनामा घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

संविधान पुनरावलोकन र संशोधनका लागि कांग्रेससँग सहमति गरिएको दाबी गर्दै भट्टराईले प्रचण्डमा देखिएको अस्थिरताले देशले आत्मविश्वास नै गुमाउन थालेकाले कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले रास्वपालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथ छोड्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

गत असार १७ गते राती नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता सहकार्यको निर्णयसँगै फागुन २१ मा प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएको एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाइसकेको छ। पाँच दलदीय गठबन्धन सरकारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले समेत प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

अहिले माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मात्रै सरकारमा सहभागी छन्। उनिहरूसँग संसदको ६३ सिट मात्र छ। कुल सांसद संख्या २७५ भएको संसद्मा सामान्य बहुमतका लागि १३८ संख्या आवश्यक पर्छ।

यसरी हेर्दा प्रचण्ड सरकार पूर्ण अल्पमतमा परेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हितकर हुने कांग्रेसले समेत निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले लिन पाउने संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा विमति नरहेको कांग्रेसका सांसदहरूले बताएका छन् ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिप्रति प्रश्न गर्दै आगामी गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता नदिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘दुई दलबीच मध्यरातमा अमुक व्यक्तिका घरमा भएकोे सम्झौताभित्र के छ ? त्यसलाई गुपचुप राख्ने कुरामा के भयले काम गरिराखेको छ ? सबैभन्दा अपारदर्शिता, अनैतिकता त्यहाँबाट शुरू भएको छ । यो गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता कसरी दिन्छ ?’

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अप्राकृतिक भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले माओवादीले अप्राकृतिक गठबन्धनको सामना गरेरै जाने निर्णय गरेको बताउनुभयो । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को समय जनताका समस्याभन्दा पनि सत्ता स्वार्थकै विषयमा केन्द्रित भएर बित्न थालेको छ ।