काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ मुख्य सचिव नियुक्ति गर्ने योजनाबाट पछि हट्नुभएको छ। केही दिनअघि मात्रै सरकार कामचलाउ भए पनि नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने तयारीमा रहनुभएका उहाँ नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा बढी विवादित हुन सक्ने भन्दै सो योजनाबाट पछि हट्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्री कुनै पनि विवादास्पद नियुक्ति गर्ने मुडमा नरहनुभएको जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू कुनै विवादास्पद निर्णय गर्ने मुडमा हुनुहुन्न, उहाँ संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा नै अघि बढेर उपयुक्त निर्णय गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ त्यसैले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्ति हुने कुनै सम्भावना छैन’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
स्रोतका अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका उच्चपदस्थहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पद नियुक्ति नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । निमित्त मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गरिए त्यसमा आफूले प्रमाणित गर्न नसक्ने जनाउ प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै आउनुभएको छ । साथै अन्य केही सचिवहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पद निर्णय नगर्न सुझाउ दिँदै आएका छन्।
भावी मुख्य सचिवको दौडमा रहेकाहरूले पनि काम चलाउ भइसकेको र अल्पमतमा परेको सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गरेमा त्यसले वैधानिकता पाउन कठिन हुन सक्ने भन्दै मुख्य सचिव नियुक्तिका लागि रुचि देखाउन छोडेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले कथंकदाचित कसैको दबाबमा परेर नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेमा ती मुख्य सचिवले नयाँ बन्ने सरकारसँग काम गर्न निकै कठिन हुन सक्ने बताइएको छ ।
तत्कालीन मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । अर्याल निलम्बनमा परेपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्य सचिवसरहकै पद सिर्जना गरेर अर्याललाई त्यहाँ सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो यद्यपि अर्याल हाल निलम्बनमा रहनुभएकाले योजना आयोगमा सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा उहाँ काम गर्न आउने अवस्था छैन। त्यसैले यदि वर्तमान प्रचण्ड सरकारले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेमा अब आउने नयाँ सरकारले प्रचण्ड सरकारले नियुक्त गरेका मुख्य सचिवलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा लगेर थन्काउने सम्भावना रहेकाले पनि मुख्य सचिवको दौडमा रहेकाहरूले हाल रुचि नदेखाएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार काम चलाउ भएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने दूरगामी असर पर्नेखालका निर्णयहरू प्रमाणित गर्न निमित्त मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलासमेत अनिच्छुक देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्न कठिन भएको बताइएको छ । यसै गरी विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि मन्त्रालयबाट दूरगामी प्रभाव पार्नेखालका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने कार्य रोक्न थालेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको छ। काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासनिकबाहेक दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने परम्परा रहँदै आएको छ। निमित्त मुख्य सचिव गड्तौला र अन्य सचिवहरूले सरकार काम चलाउ भइसकेकाले यसले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने, गरिहालेमा निर्णय परिपक्व हुन नसक्ने र अब आउने नयाँ सरकारले खारेज गर्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठूला दुईवटा दल कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ गते नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका थिए। त्यसलगत्तै सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले १९ असारमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्दै आएको हो।
अल्पमतको सरकारलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा लिने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेकाले त्यति बेलासम्म मन्त्रिपरिषद्बाट नियमितबाहेकका अन्य कुनै निर्णय गर्न नहुने अडान निमित्त मुख्य सचिव र अधिकांश सचिवले लिँदै आएकाले पनि प्रधानमन्त्री विवादास्पद निर्णय गर्ने योजनाबाट पछि हट्नुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो।