–सरकार काम चलाउ
–दूरगामी निर्णय नगर्न एमालेको आग्रह
–प्रचण्डलाई नैतिकता नबिर्सन विश्लेषकको सुझाव
काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सहकार्यमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारका पक्षमा राजनीतिक समर्थन बढ्दै गएको छ ।
उता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अल्पमतको सरकार चलाइरहनुभएको छ। अल्पमतको काम चलाउ सरकारले दूरगामी निर्णय गर्न नहुने पद्धति रहँदै आएको छ । प्रचण्ड सरकारलाई एमालेले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गरेपछि उहाँको सरकार अल्पमतमा परेको हो तर पनि प्रचण्ड भने बहुमतकै सरकारसरह विभिन्न निर्णय गर्ने गरी अगाडि बढिरहनुभएको छ।
सोमबार मध्यराती कांग्रेस–एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने योजना अघि सार्दै बनेको नयाँ समीकरणलाई अरू दलले समेत समर्थन गर्ने क्रम बढ्दो छ। यस हिसाबले नयाँ गठबन्धनबाट बन्ने आगामी सरकारको पक्षमा २ सय ५ भन्दा बढी सांसदको समर्थन देखिइसकेको छ भने हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मुश्किलले ६५ जना मात्रै सांसद देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । सो समीकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), अशोक राई नेतृत्वको जसपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वका जसपा नेपाल, महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले नयाँ कांग्रेस–एमाले समीकरणलाई स्वागत गरेका छन् ।
राप्रपाले संविधान संशोधन गर्न पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भन्नुभयो – ‘संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बनाउने भनेका छन् यो स्वागतयोग्य कुरा हो।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपश्चात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमै पुगेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत गर्नुभएको सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्मा ३२ सिट रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस–एमालेप्रति पटकपटक धोकाको राजनीति गरेर राजनीतिक अस्थिरता कायमै राखेको भन्दै दुवै दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले आगामी निर्वाचनसम्म देश र जनताका पक्षमा सकारात्मक काम गर्ने दाबीसमेत गरेका छन् । गत फागुन २१ मा कांग्रेससँगको पछिल्लो गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको समीकरणमा प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता दिनुभएका प्रचण्ड चार महिनामा अल्पमतमा पर्नुभएको छ ।
२०७९ पुस २६ मा पहिलोपटक विश्वासको मत लिंदा संसदको २७५ मध्ये २७२ मत पाएर इतिहास रचेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डेढ वर्षमा चौथो पटक समीकरण परिवर्तन हुँदा पूर्ण रूपमा अल्पमतमा पर्नुभएको छ । पछिल्ला चार महिनायता प्रचण्डलाई एमाले, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नाउपालगायतको साथ थियो। नयाँ सत्ता समीकरणको प्रारम्भसँगै एमालेले साथ छोडेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले मात्र साथ दिएको अवस्था छ। अशोक राई नेतृत्वको जसपाका साथै सीके राउत नेतृत्वको जनमतले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अहिलेसम्म नयाँ गठबन्धनकै पक्षमा देखिएको छ ।
अहिले विपक्षमा रहेका राप्रपा, उपेन्द्र यादवको जसपा, लोसपा पनि कांग्रेस–एमालेकै गठबन्धनमा सामेल हुन इच्छुक देखिन्छन्। बुधबार साँझ एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराइसकेको छ। साथै कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न संस्थागत आग्रहसमेत गरेको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने अडान लिनुभएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपा २१ गरी ५३ सांसद मात्रै प्रचण्ड सरकारको पक्षमा हुने सम्भावना रहेको छ । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले भने निर्णय गरिसकेको छैन ।
सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्ने प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो राजनीतिक परिवेशअनुसारको अंक गणित हेर्दा नेपाली कांग्रेस ८८, एमाले ७८ गरी १६६ संख्या छ । त्यसमाथि राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत ६, लोसपा ४, नाउपा ३ समेतले नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसरी हेर्दा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई २ सय ६ भन्दा बढी सांसदले समर्थन रहने देखिन्छ भने विपक्षमा ७० सांसद रहन सक्नेछन् । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर ३० दिन अल्मल्याउन पाए अर्को खिचडी पाक्न सक्ने आँकलनका साथ माओवादी र रास्वपा तत्काल सरकार नछाड्ने अडानमा छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि संसदका दुई ठूला दलहरू विपक्षीमा भइसकेकाले अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कसैले चाहेर पनि जोगिन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक प्रा. लोकराज बरालले प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो।
‘दुई प्रमुख र ठूला दल नै विपक्षीमा उभिइसकेकाले अब प्रचण्डले सरकारबाट बिदा लिँदा उपयुक्त हुन्छ, कुनै छलछामको अर्थ छैन् ।’ – बरालले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा कुन दलका कति सिट
नयाँ समीकरणमा आउन सक्ने
कांग्रेस– ५६ + ३२ = ८८
एमाले– ४४ + ३४ = ७८
राप्रपा– ७ +७ = १४
जसपा– ७ + ५ = १२
जनमत–१ + ५ = ६
लोसपा ४
नाउपा ३
जम्मा २०५
विपक्षमा रहन सक्ने
माओवादी केन्द्र – १८ + १४= ३२
रास्वपा – ८ + १३ = २१
नेकपा एस – १०
राजमो – १
नेमकिपा– १
जम्मा ६५
स्वतन्त्र– ५(अनिर्णीत)