राजनीतिको आवरणमा मौलाएको अपराध

लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा जनताको घर हो। एक सम्मानित र अधिकारप्राप्त राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हो । समग्रमा संसद्मा राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशप्रेमका भावनाले ओतप्रोत भएका जनप्रतिनिधिहरु रहने गर्दछन्। तर नेपालको संसद्मा एकपछि अर्को घोटालामा क्रमशः सांसदहरु समाविष्ट हुँदै जाँदा सबै सांसदहरु अपराधी नै हुन् भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ। प्रतिदिन सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरू श्रवण गर्दा, हेर्दा कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार सांसदको खडेरी परेको अवस्था छ।

प्रत्येक राजनीतिक दलका शीर्षस्थदेखि सामान्य कार्यकर्तासम्म आफ्नो हैसियतअनुसार गलत कार्यमा समाविष्ट भई राष्ट्रको दोहन गरिराखेका छन्। यस अर्थमा मतदाता जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिहरुप्रति अनास्था र अविश्वास पैदा भइराखेको छ। यो अवस्थाले गर्दा प्रतिनिधिहरु मात्र होइन, थुप्रै नेपालीले आफ्नो उत्सर्ग गरेर ल्याएको लोकतन्त्र यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरूकै कारण बदनाम भइराखेको छ।

जब निर्वाचन आउँछ, त्यस समयमा उपयुक्त दलका उपयुक्त पात्रहरू निर्वाचनको मैदानमा नपाउँदा मतदाताहरू आफ्नो अमूल्य मत सधैँ दुरुपयोग गरिराखेका छन्। र, पछुताइराखेका छन्। यो अवस्था विशेष गरी २०४६ सालपश्चात् प्रारम्भ भई २०६३ सालपश्चात् सुदृढ हुँदै आएको छ। यसले गर्दा समग्र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भई नेपाली जनता बिस्तारै प्रतिगमन उन्मुख हुने हुन् कि भन्ने आशंका राजनीतिक बजारमा व्याप्त छ।

यो अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडिका कारणहरूको सन्दर्भमा प्रत्येक दलहरू मुछिएका प्रतिनिधि उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै गिरीबन्धु टी स्टेटको अर्बौंको सम्पत्ति कसरी दुरुपयोग हुनबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बचाइदिएको छ ? यसबारेमा र सर्वोच्च अदालतले गरेका महत्त्वपूर्ण र सम्मानयोग्य केही निर्णयहरुसमेतको उल्लेख गर्ने इमानदार प्रयास यस छोटो आलेखमा गरिएको छ ।

अपराधकर्ममा संलग्न राजनीतिक दलहरू :

लामो समयदेखि देशमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्ना थुप्रै कार्यकर्ता बलिवेदीमा चढाउन पनि पछि नपरेको पुरानो राजनीतिक दलसमेत विभिन्न काण्डहरुमा संलग्न भएको देखिन्छ । समाजवादको नारा दिएर साम्यवादी आस्था र विचार बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्ररी फसेका छन् । सानातिना क्षेत्रीय दलहरु यही मूल प्रवाहमा प्रवावित हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन्।

देशमा पुराना दलहरुलाई मूल प्रवाहबाट हटाउँदै, देशमा अग्रगामी परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै, अल्पअवधिमा जनताको विश्वास जित्दै आफ्नो राष्ट्रिय हैसियत नेपाली राजनीतिमा बनाउन सफल भएको नयाँ दल पनि अल्पावधिमै अत्यन्त ठूलो आलोचनाको पात्र भइराखेको छ। यी सबै दलले गरेका अपराधकर्मका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिरको जग्गा भूमाफियालाई सुम्पने, वाइडबडी खरिद प्रकरण, भृकुटीमण्डपको जग्गा कौडीको भाउमा लामो समयको लागि ठेक्कामा दिने, लाउडा प्रकरण हुँदै थुप्रै–थुप्रै घोटालाहरुमा नेपाली कांग्रेस पनि संलग्न भएको आरोप लागेको र केही काण्डहरुमा अदालतबाट दोषी प्रमाणितसमेत भइसकेको अवस्था छ ।

नेकपा एमाले यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड, वाइडबडी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, समानान्तर अर्थ मन्त्रालय गठनजस्ता संगीन अपराधकर्ममा नराम्ररी संलग्न भएको समाचार छताछुल्ल भइराखेको स्थिति छ । नयाँ राजनीतिक दलका रुपमा उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसै दलका सभापतिका क्रियाकलापका कारण बदनाम भइराखेको छ । थुप्रै रकम सहकारीहरूबाट अपचलन गरिआएको आक्षेप लागेको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेक्कामा दिने विषयमा घोटाला भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।

यसै गरी उक्त निर्णयलाई त्यसपछिका गृहमन्त्रीले बहाली गर्नासाथ तत्काल खारेज गरिदिएका थिए । यसका अलावा दोहोरो नागरिकता, दोहोरो राहदानी, आत्महत्या दुरुत्साहनजस्ता संगीन अपराधका बारेमा रविजी आरोपित छन् । यी कुनै पनि आरोपबाट विधिवत् सफाइ लिन सकेको अवस्था छैन । जनताले विश्वास गरेका र भविष्यमा राष्ट्र निर्माणका दिशामा यो दलले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान दिन सक्ने आशा नेपाली नागरिकले गरिराखेको अवस्थामा यस दलका सभापति नै पटक–पटक आरोपित हुनुबाट जनतालाई यो दल र सभापतिजीप्रति प्रश्न खडा गर्ने अवसर दिएको छ । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो ।

राष्ट्रको पक्षमा सर्वोच्च अदालत :

राज्यका तीन अंगहरूमध्ये न्यायपालिका एक महत्त्वपूर्ण अंग हो । न्यायपालिकाको सुदृढीकरणबाट मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्छ। नेपालका अदालतहरूले दिएका निर्णयहरू समय–समयमा विवादितसमेत भएका छन् । तर केही निर्णयहरु अत्यन्त सम्मानयोग्य, राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको पक्षमा देखिएका छन् । केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गरौँ, नेपालको झापा जिल्लामा अवस्थित गिरीबन्धु टी स्टेट घोटालाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय अहिले बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ । यसको भूमिकातर्फ एकपटक विश्लेषण हुनु जरुरी छ।

स्वर्गीय राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरे । यस कार्यक्रमले तराई, पहाड र हिमाल सबैतिर एक परिवारले राख्न पाउने अधिकतम जग्गाको हद तोकिदिएको थियो। त्यो हदभन्दा माथि रहेको जग्गा राज्यले मुआब्जा नदिईकन छिनेको थियो। त्यही क्रममा झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटका लागि ५ सय बिघा सरकारले छुट्याइदिएको थियो । विशुद्ध चिया उद्योगका लागि छुट्याइएको यो जग्गा बिक्री वितरण, सट्टापट्टा केही गर्न नपाउने यदि गरेमा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा सो जमिन आउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०२९ पुस ११ गतेको निर्णयले यो सुविधा प्रदान गरेको थियो । उक्त सुविधामा के–कस्ता सर्तहरु रहने हो र उक्त ५ सय बिघा जमिनको सदुपयोग कसरी हुने हो ? सबै त्यस समयको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्टरुपमा उल्लेख भएको थियो।

झापाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रमा रहेको यति ठूलो मात्राको जग्गामा सबै भूमाफिया र भ्रष्टहरूको दृष्टि पुग्नु स्वाभाविकै हो । तिनै भूमाफियाहरूको चंगुलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मूल प्रवाहीकरण हुनुभएको देखिन्छ । किनकि उनैका पालामा वि.सं. २०७८–१–१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त जग्गाको रुपमा अन्यत्र ठाउँको जग्गा लिई व्यापारिक प्रयोजनमा सो मूल्यवान् जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय भएको पाइन्छ। यो निर्णय हुनुपूर्व ऐन संशोधनसमेत गरिएको थियो। ऐन संशोधन गरी सुनियोजित प्रकारले भूमाफियालाई उक्त जमिन सुम्पने कार्य भत्र्सनायोग्य छँदै छ। तर सो निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। यो निर्णय बदर गरिँदा सर्वोच्च अदालतले केही आधारहरू स्पष्टरुपमा व्याख्या गरेको समाचार सम्प्रेषण भइराखेको छ। व्यापार प्रयोजनमा उक्त ५ सय बिघा जमिन व्यक्तिले लगाउन पाउने गरी राष्ट्रका विरुद्धको यो संगीन अपराध तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।

यो जग्गाको बारेमा व्यापारीलाई सुम्पनुअगाडि केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा जिम्मेवार भएर केपी ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिँदा विचार पुर्‍याउनुपर्ने थियो। पहिलो हो, २०२९ सालमा यो प्रावधानसहित उद्योग प्रयोजनका लागि ५ सय बिघा जमिन हदबन्दीभन्दा बढीको राख्न दिने निर्णय लिँदा के–कस्ता आधारहरू र सर्तहरू तोकिएका रहेछन् ? त्यसैको आधारमा रहेर राष्ट्रलाई कुनै पनि प्रकारको हानि–नोक्सानी नपर्ने गरी निर्णय लिने काम जिम्मेवार ओलीजीको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्दछ। दोस्रो हो, जग्गाको मूल्यांकनको पक्ष। यो मूल्यवान् ५ सय बिघा जमिनको सट्टाभर्ना कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल भइरहेको कति मूल्यांकन बराबरको जग्गा उपलब्ध हुने हो ? यो जग्गा पूर्ववत् प्रयोजनमा के–कति उपयोग हुन सक्ने हो ? पूर्ववत् उद्देश्यमा कुनै परिवर्तन वा घाटा पर्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? यदि फरक प्रयोजनमा दिइने हो भने त्यसबाट राष्ट्रलाई के–कस्ता फाइदाहरु हुन सक्छन् ? त्यसको स्पष्ट मूल्यांकन हुनु नितान्त जरुरी छ।

२०२९ सालको निर्णयमा उक्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि छुट्याउन नपाउने स्पष्ट गरिएको थियो। त्यस विपरीत हुने गरी भएका निर्णयहरु राष्ट्रका पक्षमा अधिक उपयोगी भएको प्रमाणित गर्न सक्ने तथ्यगत आधारहरु मन्त्रिपरिषद्ले जनतासमक्ष पारदर्शीरुपमा प्रस्तुत गरी आफ्नो जवाफदेहिताको निर्वाह गर्न सक्नुपर्दथ्यो। सो भए/गरेको अवस्था बिल्कुल देखिएन र हचुवाको भरमा भूमाफियाहरुलाई फाइदा दिलाउने हिसाबले यो निर्णय आएको स्पष्ट छ । अदालतले समेत यही कुरालाई मनन गरी निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

हालका दिनमा ओलीजीले उक्त जग्गामध्ये केही जग्गा ५१ बिघा र १९ बिघा गरी दुई चरणमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कमिसन खाएर बिक्री गर्न दिएको अपराधको आक्षेप लोकतान्त्रिक दल नेकालाई लगाउनुभएको छ। यदि ओलीजीको कुरालाई सत्य मान्दा उनी पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका अपराधकर्म गर्ने प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरुलाई र सम्बन्धित अन्य पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्दथ्यो। यसै गरी बाँकी रहेको ४ सय ४० बिघा जमिन कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको हो ? यो निर्णय कुन मन्त्रिपरिषद्बाट कुन मितिमा भएको हो ? ओलीजी स्वयं यसमा संलग्न भएको अवस्था हो भने जनतासमक्ष उनको स्पष्टीकरण आउनुपर्दछ। अन्यथा यस्ता अपराधकर्ममा संलग्न भएकाहरूमाथि कारबाही गरी आफ्नो राजनीतिक उचाइ वृद्धि गर्ने सुअवसर ओलीजीले प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसमा उहाँको आधिकारिक धारणाबाट आजका दिनसम्म सुसूचित हुन पाइएको छैन । यसबाट ओलीजी आफैँ यस कुकर्ममा संलग्न रहेको स्पष्ट हुन्छ।

निष्कर्ष :

सम्मानित अदालतले अब नियन्त्रण निकायहरूलाई गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाका विषयमा अनुसन्धान गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब यो फाइल राम्ररी अध्ययन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा अति उत्तम हुनेछ। तर हालसम्मको अख्तियारको अभ्यास हेर्दा सानातिना पदाधिकारीमाथि कारबाही गरी ठूला–ठूला अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरिआएको छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच अत्यन्त राम्रो समझदारी बनेको देखिँदै छ।

त्यो समझदारी विपरीत विशेष गरी राजनीतिक अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्न नियन्त्रण निकाय सधैँ अलमलिएको र आँट गर्न नसकेको स्थिति छ । त्यसैले यस विषयमा पनि अपराधी राजनीतिकर्मीहरूमाथि कारबाही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। आयोगले चाहँदा यो प्रकरणमा संलग्न भएका बिचौलिया, भूमाफिया, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्री र निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई अनुसन्धानको दायरामा सहजै राख्न सक्छ। विशेष गरी पटक–पटक ऐन संशोधन गर्ने २९ सालको निर्णयको उद्देश्य विपरीत भूमाफियालाई फाइदा दिलाउने यी चरणहरूमा संलग्न रहेका सबै पात्र र पदाधिकारीहरूमाथि आवश्यकताअनुसार सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवैले संयुक्तरुपमा वा आयोगलाई सीआईबीले सहयोग गरी अनुसन्धान कार्यमा सहजता प्रदान गर्न सक्छ। आयोगलाई अनुसन्धान गरी अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने सुअवसर प्राप्त भएको छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सबै प्रकारका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नीतिगत निर्णय नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका राजनीतिक निर्णयका आधारमा लिएका सबै काण्डहरू अपराधहरूका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्याख्यासमेत गरिदिएको अवस्था छ। त्यसैले आयोगले चाहँदा यस्ता अपराधीहरुमाथि कारबाही हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा आयोग कुन हदसम्म अब्बल प्रमाणित हुने हो ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। तर आम नागरिकहरू राजनीतिक स्तरबाट भएको अपराधमा कारबाही हुने सन्दर्भमा कम आशावादी रहेका छन् । यो नै देशको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।