काठमाडौं ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई तत्काल कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नक्सा पासको १९ करोड ८१ लाख ११ हजार पोखरा महानगरपालिकालाई तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेपछि उक्त रकम तिर्नुपर्ने नरहेको भन्दै मणिपाल असार १८ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाललाई भवन निर्माण सम्पन्नता सम्बन्धी बाँकी राजस्व बुझाउन र नबुझाए कारबाही हुने पत्र पठाएपछि मणिपालले गत असार १८ गते सर्वोच्च गुहारेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगनाको इजलासले १९ गते महानगरले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
ढुंगानाको इजलासले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई महानगरले के कति कारणले यसअघि राजस्व छुट दिएको थियो र फेरि राजस्व उठाउन पत्र किन पठायो भन्ने कारण खुलाई अदालतमा उपस्थित हुन कारण देखाउ आदेश दिएको हो । ढुंगानाको इजलासले साउन १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदनले मणिपालले नक्सा पासबापत महानगरलाई तिर्नुपर्ने २१ करोड २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व तिरेको देखाएको थियो ।
मणिपाललाई महानगरले १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ छुट दिएको विषय महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले बेरुजुमा देखाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि महानगरले मणिपाललाई कर तिर्न असार ७ गतेको मिति राखेर पत्र पठाएको थियो । यसैका विरुद्धमा मणिपाल सर्वोच्च गएको हो ।
मणिपालले दायर गरेको रिटमा पोखरा महानगरपालिका आफैले अनावश्यक ढिला गरेर उल्टो जरिवाना तिराएको भन्दै न्याय मागिएको छ ।रिटमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका सवालका विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई सोधपुछ गरेर प्रमाण पेस गर्नसमेत नदिई अन्याय गरिएको जिकिर गरिएको छ ।
निवेदक मणिपालले मलेपले भने बमोजिमको रकम बुझाउन र नबुझाए कारबाही गरिने छ भन्ने पत्र तत्काल बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप कारवाही नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश समेत माग थियो ।
बेरुजुमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम तत्काल नतिरे कारबाही अघि बढाउने भन्दै पत्र काटेपछि मणिपाल महानगर र महालेखा परीक्षक कार्यालयको विरुद्ध गएको हो । मणिपालले महानगरपालिकाको पत्र बदरको माग गरेको छ । मणिपालले २०५७ सालपछि नै भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र माग गरे पनि पोखरा महानगरपालिकाले दिएको थिएन ।
मणिपालले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिना कारण सम्पन्न नदिएको दावी गरेको छ । नक्सा पास गरेर राजस्व तिरेरै भवन बनाएको दाबी गर्दै महानगरबाट अनावश्यक रुपमा दुख दिइएको उसको दाबी छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व लिएर भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको खुलासा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको थियो । राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा महानगरपलिकाको कार्यपालिकाले उक्त छुटको निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको हो ।
तर राजस्व परामर्श समिति संयोजक उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले छुटको सिफारिस नगरेको दाबी गरेकी छन् । कार्यपालिका सदस्य अर्थात वडाध्यक्षहरुले पनि कार्यपालिकाबाट मणिपाललाई राजस्व छुटको निर्णय नै नभएको बताएका छन् । तर कार्यपालिका बैठकको माइन्युटमा छुटको निर्णय पनि घुसाएर मणिपाललाई भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । महानगरपालिकाको नगर सभामा असार ९ गते मेयर धनराज आचार्यले मणिपाललाई राजस्व छुटको निर्णय बदर प्रस्ताव गरेका थिए ।