कृषक समुदायमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग आवश्यक छ । यी स्रोतका उपभोगका लागि कृषक समुदायले प्रारम्भकालदेखि सिकेका हुन्छन् । यी स्रोतको प्रयोगका लागि विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग हँुदै आएको छ। प्राकृतिक जैविक स्रोतहरु वैज्ञानिक विकासका लागि आधारस्तभ्भ हुन्। तर जैविक विविधतामा प्रचुरता भएका देश विज्ञान क्षेत्रमा कमजोरीका कारण तिनीहरुका उपयोग नभएकाले गरिब नै छन् । विकसित देशहरु वैज्ञानिक विकासका कारण त्यस्ता स्रोत–साधनहरुका प्रयोग प्रचुर भएका छन् । यति मात्र होइन, विकसित देशहरुले जैविक तथा आनुवांशिक स्रोतको उपभोग गर्ने क्रममा कम विकसित देशका स्रोतमा पनि सहज र निःशुल्करुपमा पहुँच पाएका छन् । कम विकसित देशका स्रोतको उपयोग विकसित देशले गरी नयाँ खोज गर्ने गरेका छन् । साथै त्यस्ता आविष्कारमा विकसित देशले आफ्ना बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार स्थापित गर्दछन् ।
विश्वमा सन् १९८० को दशकदेखि जैविक विविधताको संरक्षण र दीर्घकालीन उपभोग र उपभोगबाट प्राप्त समन्यायिक सहभागी हुनुपर्दछ भन्ने विचारले मान्यता पाइआएको छ । उक्त विचारलाई अझ सशक्त बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयास गरिँदै आएका छन् ।
आनुवांशिक मूलमा समाहितका लागि र स्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट हुने प्राप्तिको बाँड्ने विधि निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता रहेका छन् । यस्ता सम्झौतामा संसारका विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त आनुवांशिक स्रोत र पुरानो ज्ञानमाथिको स्वामित्व कसको रहनेबारे व्यवस्था छ। साथै त्यस्ता स्रोत तथा पुरानो ज्ञानमा सरोकारहरुलाई कसरी पहुँच दिने उल्लेख छ। त्यस्ता स्रोतको वैज्ञानिक उपभोगबाट पाइने लाभको समन्यायिक वितरण कसरी गर्ने भन्ने तोकिएको छ । आनुवांशिक स्रोत र ज्ञानमा ती स्रोत र ज्ञानका मालिकको अधिकारलाई कसरी बन्दोबस्त गर्नेबारे उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार भएको नाताले नेपालले यीसँग सम्बन्धित सम्झौताबारे सन्दर्भ रहनु उपयुक्त ठहर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धि १९९२ (सी.बी.डी.) का उद्देश्यहरुमा जैविक विविधताको बचाउ गर्ने, दीर्घकालसम्मका उपयोग गर्ने र उक्त उपयोगबाट पाइने लाभको बराबरी वितरण गर्ने रहेका छन् । यस महासन्धिले जुनसुकै देशको भौगोलिक क्षेत्रमा भएका जैविक स्रोतका सोही देशको सम्पूर्ण अधिकार हुने मान्यतालाई स्वीकारेको छ । पुरातनरुपमा जैविक स्रोतको बचाउ र विकासमा संलग्न र जीवन निर्वाहका लागि ती स्रोतमा सम्बन्धित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समूहका त्यस्ता स्रोतमाथिका अधिकार हुने प्रावधान उक्त सन्धिले उल्लेख गरेको छ ।
एक देशले अर्को देशमा भएका आनुवांशिक स्रोत र परम्परागत ज्ञानका उपयोगमा आपसी पहुँच प्राप्त भएको कुरा जैविक विविधता महासन्धिमा उल्लेख छ। यस महासन्धिले पहुँचका लागि कृषकका पूर्वजानकारी मन्जुरी र दुवै राष्ट्रबीच आपसी समझदारीका सर्तहरुको पालना अनिवार्य गरेको छ। पहुँच माग्ने पक्षले पहुँच लिनुपहिले नै पहुँच प्राप्त गर्नेबारेको विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्दछ । पहुँचको यस्तो किसिमको प्रक्रियालाई पूर्व सुसूचित स्वीकृत मान्ने गरिएको छ । पहुँचको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार आनुवांशिक स्रोेत भएको देशको सरकारमा रहन्छ । आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने स्थानीय कृषक समुदायको महत्व राखिएको छ ।
माथिको महासन्धिमा भएअनुरुप सन्धि पक्षका देशहरुलाई देशको ऐन बनाउन मद्दत पु¥याउने ध्येयले तयार गरिएको स्वैच्छिक दस्तावेज नै बोन निर्देशिका रहेको देखिन्छ । यसले आनुवांशिक स्रोतको पहुँच र उपभोगको सहभागको व्याख्या गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेख बन्न पुगेको छ ।
खाद्य तथा कृषिका निमित वानस्पतिक आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि २००१ ले जैविक विविधता महासन्धिकै उद्देश्यलाई विचार गरी आनुवांशिक पदार्थ हस्तान्तरण सम्झौताको प्रबन्ध गरी स्थानीय अवस्थामा संरक्षित ६४ जातिका खाद्य तथा कृषिसँग सम्बन्धित वनस्पतिका आनुवांशिक स्रोतमाथि बहुपक्षीय पहुँच र तिनको प्रयोगबाट प्राप्त फाइदाका वितरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि वा आई.एल.ओ. विश्वका आदिवासी तथा जनजाति समूहका अधिकार बचाउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमार्फत बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महासन्धि हो । यसले मौलिक जीवनशैलीलाई अनुुशरण गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न केही व्यवस्था रहेको छ । यस महासन्धिले स्थानीयवासीले आफ्नो जग्गामा भएका प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नेमा सहभागिता गर्न दिने अधिकार देशले संरक्षण गरिदिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने स्वीकृत लिएपछि त्यसबाट हुने लाभमा सम्बन्धित स्थानीयलाई यथासक्य सहभागिता गराउन पर्ने देखिन्छ । महासन्धि अध्ययन गर्दा पूर्वजानकारी स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छैन तर सम्बन्धित स्थानीयसँग परामर्श गरेर मात्र स्रोतमा पहुँच दिनुपर्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ ।
यस्तो पूर्वसुसूचित सहमतिको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न देशमा कानुनको आवश्यक पर्दछ । आनुवांशिक स्रोतमाथि पहुँच हुने व्यवस्था गर्न भारतले सन् २००३ मा कानुन र २००४ मा नियमावली जारी गरेको थियो। स्थानीय जैविक विविधता व्यवस्थापन समितिमार्फत जैविक ऐन र नियमावलीअनुसार स्थानीय रुपमा सरोकारहरुलाई समावेश गराउनुपर्दछ। कुनै देशले त यससम्बन्धी सरोकारहरुका लागि अन्य देशको आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच लिने विधिबारे एक निर्देशिका जारी गरेका छन् । कुनै देशले त पूर्व सुसूचित स्वीकृति लिने विधिलाई स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।
यसरी कानुनीरुपमा नै पूर्वरुपमा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि आफ्नो भूभागमा भएका जैविक तथा आनुवांशिक स्रोतमाथि देशको सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ र त्यस्ता स्रोतको व्यावसायिक प्रयोग गरिएमा पारदर्शी भई लाभको वितरणलाई सर्वन्यायिक बनाउन मद्दत हुन्छ । तर यसको कार्यान्वयनमा अप्ठेरा आउन सक्छन् । पूर्व सुसूचित सहमतिको लागि आवश्यक पर्ने खर्च कसले गर्नेमा कठिनाइ पर्न सक्दछ । जैविक विविधताको अनुसन्धान र खोजबाट कृषकलाई पर्न सक्ने असरको पहिचान कसरी गर्ने र कृषकलाई कसरी सुसूचित गर्नेबारे कठिनाइ पर्न सक्दछ ।
नेपालले सन् १९९२ मा जैविक विविधता महासन्धिमा सहभागी भएको र सन् १९९३ मा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि त्यस सन्धिको समर्थक भयो । यसका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच उपयोग तथा फाइदाको वितरणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार छ भनिन्छ । नेपालले सन् २००२ मा राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तर्जुमा गरिसकेको छ। यो नीतिले जैविक विविधता महासन्धिका तीन सिद्धान्तहरु– जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र त्यस्तो उपयोगबाट पाइने लाभको न्यायिक वितरण नै मूल सिद्धान्त रहेको छ।
नेपालको सन् २००६ को कृषि जैविक विविधता नीतिले आनुवांशिक स्रोतमाथिको पहुँचको लागि अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । यसमा नेपालमा प्राप्त खाद्य तथा कृषिजन्य आनुवांशिक स्रोतमा विदेशी संस्थाले पहुँचका लागि नेपालको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्दछ । तर पूर्व सुसूचित सहमति लिने र दिने व्यवस्थालाई आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच, प्रयोग र फाइदाको वितरणसम्बन्धी विधेयकमा अझ बढी स्पष्ट बनाइएको बताइन्छ ।
नेपालमा प्राप्त आनुवांशिक स्रोत र सम्बन्धित पुराना ज्ञानका पहिचान रहने गरी अभिलेख नगरेसम्म त्यस्ता स्रोत र ज्ञानमा कृषकका अधिकारको रक्षा गर्न गाह्रो छ। नेपालको आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी विद्येयकलाई छिट्टै कानुनमा ल्याइनुपर्दछ। पहुँचको निमित्त पूर्व सुसूचित सहमति चाहिने व्यक्ति या संस्थालाई कृषकसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गराउन उचित हुँदैन। पहिले पहुँच चाहिने व्यक्ति वा संस्थाको अनुरोधमा सरकारी निकायले कृषकबाट पूर्व सुसूचित सहमति लिनुपर्दछ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)