कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र महामन्त्री मुकुल ढकालको विवादबाट शुरु गरौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको उचाइमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेलाई उनकै दलका महामन्त्रीको प्रतिवेदनले दोषी देखाएपछि रवि असजिलोमा छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणको विवाद उत्कर्षमा पुगेको र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लगातार दबाब दिएपछि छानबिनको घेरामा परेका अध्यक्ष लामिछानेलाई उनकै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले दोषी देखाएपछि उनको उचाइको कटौती हुनु स्वाभाविक थियो।
त्यसो त रास्वपा तुफानका बीच जन्मेको पार्टी हो। यसको जन्म, अध्यक्षको पैरवी पत्रकारको व्यक्तित्व र व्यवहार, उनको नागरिकता र पासपोर्ट विवाद, अनि पुनः निर्वाचन सबै विवादका कारण बने। विवादकै कारण जन्मियो तुफान। जसरी तुफान आएका बेला भौतिक वस्तु र प्राणीको मन पनि विचलित र अस्थिर हुन्छ, त्यही भयो रास्वपाको उदयका साथ। ६ महिनाअघि रोपिएको रास्वपाको बिरुवाले जरा हाल्न नपाउँदै निर्वाचनको सामना गर्नुपर्यो । त्यसप्रति देखिएको आकर्षणले पनि मुलुकभर तुफान नै सिर्जना गर्यो ।
रास्वपाको नियतिमै तुफान छजस्तो देखियो। आकर्षक चुनावी नारा र अध्यक्ष रवि लामिछानेको चर्चित सञ्चारकर्मीको व्यक्तित्वले पहिलो चुनावी प्रयासमै प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल बन्न पुग्नु पनि तुफानको कारण थियो। चर्चाभित्र अध्यक्षले आलोचना पनि त्यत्तिकै खेप्नुपर्यो, उनको कमजोरीका कारण जनताले दोहोर्याएर मतदानका लागि घाममा उभिनुपर्यो। पहिलो विजयले गृहमन्त्री बनेका लामिछाने दोस्रो विजयपछि पनि उपप्रधानमन्त्रीसहितको त्यही जिम्मेवारीमा छन्। नागरिकता र पासपोर्टको विवादमाथि सहकारी ठगी प्रकरण थपिएपछि तुफान अझ बढी तीव्र बनेको छ।
अहिले आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीले पनि लामिछानेको त्रुटि औंल्याइदिएपछि तुफानले उचाइ लिएको छ । पार्टीमा त्रुटि औंल्याउने ढकाल प्रतिपक्ष बनेका छन् भने त्रुटि गरे भनिएका लामिछानेको पक्ष संस्थापन बनेको छ । संस्थापन पक्ष र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्वका कारण मजाले जरा गाडी नसकेको रास्वपा जसरी हतारमा उदायो त्यत्ति नै हतारमा उखेलिने पो हो कि भन्ने आशंका पनि बढेर गएको छ ।
अहिले रास्वपाको संस्थापन पक्ष अध्यक्ष लामिछानेको कमजोरी देखाउने महामन्त्री ढकाललाई कारबाही गर्ने चरणमा पुगेको छ। ढकालको प्रतिवेदनलाई ‘अनुपयुक्त’ भन्दै लामिछाने पक्षले थप पुष्टिका लागि चेतावनी दिएको छ। ढकालले ३८ जिल्लाको भ्रमण गरेर एक महिना लामो अध्ययनपछि प्रमाण पुर्याएरै प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ, तर संस्थापन पक्ष पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकताका कारण लामिछानेको कमजोरी सुन्न चाहिरहेको छैन ।
ढकालको प्रतिवेदनले लामिछानेलाई दोषी मात्र देखाएको छैन, पार्टीको दीर्घकालीन सफलताका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा उभिनुको साटो नयाँ शक्तिका रुपमा रहेका बालेन शाह, गोपी हमालजस्ता स्वच्छ छविका व्यक्तिसँग एकता गर्नुपर्छ भनेको छ। काठमाडौं महानगरका बालेन र धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपी भ्रष्टाचार नगर्ने प्रोएक्टिभ जनप्रतिनिधिका रुपमा परिचित छन्।
भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन खाने प्रवृत्तिका कारण पुराना शक्तिहरुप्रति जनताको विश्वास हट्दै गएको र उपयुक्त नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाउन सके जनताले २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा विजयी गराउने सम्भावना देखेर ढकालले यस खालको प्रस्ताव गरेका हुन् । यद्यपि २०७२–०७३ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अगुवाइमा नेपालमा नयाँ शक्ति पार्टी नै बनेको थियो। प्राविधिक कारणले सो दलको गति रोकिए पनि डा. भट्टराईको नयाँ राजनीतिक दल नेपाल समाजवादी पार्टीले नयाँ शक्तिको मर्मलाई समातेर अघि बढेको छ । त्यसैले, वैचारिक अवधारणा प्रस्ट नभएको भन्ने आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको रास्वपाले अति सबल विचारका डा. भट्टराईलाई संरक्षक बनाएर बालेन–गोपीहरुलाई साथ लिनु आवश्यक देखिन्छ।
नयाँ शक्तिको निर्माण दलमा कति युवाहरु छन् भनेर गन्ने कार्यबाट नभई नयाँ विचारका कारण हुने गर्दछ । डा. भट्टराईले सही उद्घोष गर्ने गरेका छन्– उनी पुरानो शरीरधारी नयाँ विचारक हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्ने उनको धारणा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक मानिएको छ । ढकालको प्रतिवेदन डा. भट्टराईको विचारसँग मिल्दोजुल्दो पनि छ । प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिने कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा उभिन पनि उनले सुझाएका छन् । यद्यपि भट्टराईसँग नमिल्ने प्रदेशसभाको खारेजीको कुरा ढकालले गरेका छन् ।
अहिले नयाँ अनुहार मात्र हेर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमुक्त अनुहार हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । समयमै सही निर्णय लिन नसक्ने राजनीतिक दलहरु ढकालले भनेजस्तै विवेकशील पार्टीको नियतिमा पुग्ने सम्भावना छ। जहाँसम्म ढकाललाई कारबाही गर्ने संस्थापन पक्षको व्यग्रता छ, त्यो दलका लागि शुभसंकेत होइन । सोही पार्टीका युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ भन्छन् पनि– महामन्त्रीको प्रतिवेदन पुनरवलोकनको विषय हुन सक्छ, प्रतिवेदकलाई नै कारबाही गर्ने विषय हुन सक्तैन। पार्टीभित्र ठूलो संख्या ढकालको प्रतिवेदनलाई कार्यसमितिमा लैजाने मनस्थितिमा पनि छैन, त्यसलाई महत्व नै नदिने, ‘व्यक्तिगत’ भनेर पन्छाउने सोचमा देखिन्छ। उता उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक विधिअनुसार चलेको भन्दै यसकै आधारमा कारबाही नगर्ने बताएका कारण विवाद त्यत्तिकै साम्य हुने सम्भावना पनि छ ।
रास्वपाभित्र आँधीका विभिन्न आयामहरु छन्, तर सर्वाधिक चोटिलो आयाम भने बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट लामिछानेको नाममा ऋण स्वीकृत भएको सन्दर्भ हो । प्रहरीको अनुसन्धानमै सो व्यहोरा उल्लेख छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपियाँ ऋण स्वीकृत भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा उक्त रकम रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी २०७७ चैत्र १ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि. को खातामा सेवा शुल्कबापत ४ लाख कट्टी गरी संस्थाले एक करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिएको छ । सहकारीमा भएको घोटालामा संलग्न ओखलढुंगा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । यद्यपि अभियोगपत्रमा २ करोड लिएका लामिछानेको नाम भने राखिएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धानमा लामिछानेको नाममा प्रक्रिया नपु¥याई ऋण लिएको उल्लेख गरेको छ ।
युवाहरु ज्येष्ठ नेताहरुको तुलनामा वास्तवमै बढी ‘भिजनरी’ देखिन्छन्। नेपाली कांगे्रसका युवा नेता गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेलगायत अन्य दलका यस्तै नेताहरुबाट अपेक्षा पनि गरिएकै छ। रवि लामिछाने, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त, मुकुल आदि रास्वपाका सबैजसो नेताहरुबाट नागरिकले सकारात्मक अपेक्षा गरेका छन्। यद्यपि गगन र रविका बीच पछिल्लो समय जुन विवादको अवस्था देखियो त्यसले जनतालाई निराश पनि बनाएको छ।
कुनै बेला सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा रहेको देखिएका रवि र नेका महामन्त्री थापाबीच केही महिनायता तीव्र कटुता देखियो। विद्यार्थी राजनीति हुँदै नेपालको सबैभन्दा पुरानोमध्येको एक दल नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका गगन र रवि दुवै लामो समय सञ्चारकर्ममा नै रहेका व्यक्ति हुन् । वि.सं. २०७९ असार ७ गते लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरेपछि पनि थापा र रविबीच निकटता कायमै रहेको, पछिल्लो आमनिर्वाचनमा लामिछानेले ‘गगनजस्तो मान्छेले चुनाव जित्नुपर्छ’ भन्दै सहयोग गरेको देखिएको हो । तर, पछिल्लो आम चुनावलगत्तै एमालेको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका लामिछाने नागरिकता विवादमा परेपछि विवाद शुरु भयो । रविको सांसद पद गयो र उनको क्षेत्रसहित कुल तीन क्षेत्रमा उपचुनाव हुने भयो। त्यस क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जितेको तनहुँ–१ बाट कांग्रेस पार्टी छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्ले उम्मेद्वार बने र जिते पनि । त्यस बेला कांग्रेस महामन्त्री थापाले चुनावी सभाहरूमा लामिछाने र वाग्लेलाई कटाक्ष गर्ने खालका टिप्पणीहरू गरे । यही कटाक्ष पछि आमुन्ने–सामुन्नेका विवादका विषय बने ।
यसै बीचमा लामिछाने सञ्चारकर्मी रहेका बेलामा केही सहकारीहरूको रकम हिनामिना भएको र त्यसमा उनी संलग्न भएको भन्ने आरोपहरूसहितका खबरहरू आउन थाले । ती विवरणहरू आएपछि भने गगन थापाले त्यसबारे संसद् र बाहिर पनि कुरा उठाउन थालेका थिए । गत फागुनमा प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र रास्वपासहितसँग नयाँ समीकरण बनाएपछि लामिछाने उपप्रधान र गृहमन्त्री बने । त्यसपछि भने विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र सत्ताधारी दलहरू आमनेसामने भए। लामिछानेको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएकाले कांग्रेसले त्यसलाई संसद्मा उठाउने मुख्य विषय बनायो र उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग राख्यो । अन्ततः उसको माग पूरा पनि भयो ।
देशको विकास र समृद्धिमा युवा हुन् वा ज्येष्ठ नागरिक सवाल–जवाफ, वाद–विवाद आवश्यक छ । तर रवि र गगनको विवाद राजनीतिक दलको पक्ष–विपक्षमा केन्द्रित भयो । देशको समृद्धिको सवाल त्यसमा निहित थिएन । खासमा विवादमा परेपछि रविले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी उनीभन्दा पनि क्षमतावान् मानिएका स्वर्णिम वाग्लेलाई दिएर उनी पार्टीको संगठन बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने थियो । विवाद, आरोप र कमजोरीहरुको भारी बोकेर रवि कुर्सीमा बसी नरहेको भए शायद मुकुलको पछिल्लो प्रहार पनि आउने थिएन । आज मुकुलले यथार्थ भनेका छन्, यही अवस्थामा रास्वपा निर्वाचनमा जाने हो भने उसको हालत विवेकशील पार्टीभन्दा फरक हुने देखिन्न । किनभने, केही नयाँ प्रगति होला, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेलिएला भनेर जसले उनीहरुलाई मतदान गरे, आज सबै निराश छन् । यस निराशालाई आशामा बदल्न अध्यक्ष भएका नाताले रविले त्याग गर्नुपर्ने होइन ?