- १७ स्थानीय तहको फोहोर वर्गीकरण नगरी ल्यान्डफिल साइटमा
- मन्त्रालयको निर्देशन स्थानीय निकायले मानेनन्
काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा वर्गीकरण नगरेको फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भएको छ।
फोहोरमैलालाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी फोहर घटाउने, पुनः प्रयोग र विसर्जनको कार्यमा क्षेत्रगत आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रसँग सेवा खरिद, आय ठेक्का र अन्य प्रचलित कानुनले तोकेको ढाँचामा समुदाय स्तरमा फोहोरमैलाको संकलन तथा ढुवानीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यविधि तयार गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ७१ बमोजिम नगर कार्यपालिकाले फोहोरमैला संकलन र ढुवानीसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ तयार गरेको हो।
कार्यविधिमा सेवा प्रदायक संस्था, स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनको प्रक्रिया र अवस्था, शुल्कलगायत विषय समावेश छ। कामपाले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि कार्यविधि लागू हुनेछ।
कार्यविधिमा फोहरमैलाको संकलन गर्नुपूर्व फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने, स्यानिटरी, हानिकारक र पटके गरी ५ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। कार्यविधिमा फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्नु प्रत्येक फोहोर उत्पादकको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायकले फोहोर उपलब्ध गराउने समय, संकलन बिन्दु र संकलन मार्ग, फोहर संकलन गर्ने सवारी साधन र सोभित्र वर्गीकृत फोहरलाई अलग–अलग संकलन गर्ने भाग र कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी फोहर संलकन गर्ने सवारी साधनभित्र वर्गीकृत फोहोर संकलन गर्न तोकिएको भागमा फोहोर राख्नु पर्नेछ ।
सेवा प्रदायकले फोहोरको वर्गीकरण, संकलन गर्ने स्थान र समय, ढुवानी गर्ने सवारी साधनभित्रको भाग र फोहोर संकलनसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सम्बन्धमा फोहोर उत्पादकलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। कार्यविधि जारी नभएको कारण कामपाबाहेक सबै १७ स्थानीय तहले फोहोर वर्गीकरण नगरी फोहोर विसर्जन गरेको पाइएको छ।
कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले महानगरबाहेक सबै स्थानीय तहले फोहोरको वर्गीकरण नगरी विसर्जन गरेको फेला परेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीले पटकपटक वर्गीकरण गरेर विसर्जन गर्न आग्रह गर्दा पनि स्थानीय तहले टेरेका छैनन्।’ उहाँका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले समेत वर्गीकरण गरेर मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको बेवास्ता भएको छ।
विभागले महानगर क्षेत्रबाट संकलन हुने फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्रै ल्यान्डफिल साइट लैजाने गरेको जनाएको छ। विभागीय प्रमुख श्रेष्ठले कार्यविधि आएपछि फोहोर ढुवानी र व्यवस्थापनमा कडाइ गरिने बताउनुभयो।
यसैबीच कामपा वातावरण समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जनको संयोजकत्वमा प्रवक्ता नवीन मानन्धर, सदस्यहरू भुवन लामा, वीरेन्द्र प्रजापती र वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठसहितको टोली सोमबार अवलोकन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पुगेको थियो ।
वर्षायाम शुरू भएसँगै ल्यान्डफिल साइट, साइटमा पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार र सामाजिक पक्षको व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिम अवलोकनका लागि टोली साइटमा गएको थियो। सम्भावित समस्या अनुमान गर्ने र समस्या सिर्जना हुन नदिने उपाय अवलम्बन अध्ययनका लागि टोली गएको विभागले जनाएको छ।
अध्ययनका क्रममा उहाँहरूले साइट व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारी, फोहोर ढुवानी गर्ने चालक र स्थानीयहरूसँग सडक र साइट व्यवस्थापनबारे जानकारी लिनुभएको थियो। अवलोकनपछि प्रवक्ता मानन्धरले भन्नुभयो – ‘साइटमा पुर्याइने फोहोरको मात्रा धेरै भएपछि ल्यान्डफिल साइट उपयोगिताको अवधि घट्दै गएको छ। अहिलेको मात्रामा फोहर लैजाने हो भने यसको अवधि १५ वर्षमै सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ।’
हाल कामपाले वर्गीकरण गरेर स्रोतमा फोहोर घटाउने कामलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको जिकिर गर्दै समितिका संयोजक महर्जनले फोहोर व्यवस्थापन चक्रमा उत्पादकदेखि व्यवस्थापनसम्मका सबै जोडिनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्य एवं वडा नं ६ का अध्यक्ष भुवन लामाले फोहोर उत्पादन, संकलन, ढुवानी, व्यवस्थापन र साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य एवं वडा नं. ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीले समस्या सबैलाई थाहा भए पनि आफू चोखो भएर बस्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउनुभयो। ल्यान्डफिल साइटको फोहोरको अवस्था अवलोकन गर्दा पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामान पनि साइटमै पुगेको, मल हुने कच्चा पदार्थ, उत्पादन भएकै ठाउँमा बेच्न मिल्ने सामान पनि फोहर बनाएर साइटमा लगिएको पाइएको छ।
बन्चरे क्षेत्रमा जैविक मल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने, साइटमा पुगेको फोहोरको पनि मात्रा घटाउने र यसलाई ग्यास उत्पादनजस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कामलाई महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ।