नयाँ सत्तागठबन्धन निर्माणसँगै अब नयाँ सरकार बन्ने करिब–करिब निश्चितजस्तै भइसकेको छ। एमाले र कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धनबाट पहिलो चरणमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति भएलगत्तै नेपाली राजनीति तरंगित अवस्थामा छ।
कतिपयले दुई ठूला र प्रमुख राजनीतिक दलको सत्ता सहकार्यले प्रतिपक्षी कमजोर बन्ने र यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा समस्या पर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले भने मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको हो भने यो सरकारले राम्रो काम गर्न सक्ने विश्वास पनि लिएका छन्। साना दलहरुले सत्तालाई खुद्रे पसलजस्तो बनाउँदै आएकाले पनि दुई ठूला दलको मिलनले त्यस्ता खुद्रे पसलहरु बन्द हुने भन्दै केही पक्षले खुशीसमेत जनाएका छन्।
पछिल्लो राजनीतिक समीकरणका विषयमा जे–जस्ता टिप्पणीहरु आए पनि नयाँ बन्ने सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धिमा राम्रो ध्यान दिन सकोस्, नागरिकलाई सरकारको तर्फबाट दिइने सेवा प्रभावकारी होस्, सरकारी सेवा लिन दुःख–झन्झट व्यहोर्न नपरोस्, घूस खुवाउन नपरोस् भन्ने नै आम अपेक्षा छ । अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले आमजनतालाई निराश पार्ने किसिमले काम गर्नुहुँदैन ।
जनतालाई सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति दिने गरी सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रहरुको एकीकृत प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै पालैपालोको रुपमा आउने प्रधानमन्त्रीहरु यसअघि पनि पटक–पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरुसँग भएको अनुभव र ज्ञानलाई अब उहाँहरुले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रयोग गर्नुपर्छ। विगतमा विभिन्न काण्डहरु मच्चाइएको भन्ने आरोप रहेकाले आगामी दिनमा त्यस प्रकारका काण्डहरु नमच्चिने गरी लगाइएका आरोपहरुको पनि खण्डन हुने गरी पारदर्शीरुपमा काम गर्नसक्नुपर्छ।
यसअघि पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका ओली र देउवाले त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुने क्रममा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने बताउनुभएको थियो। अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री हुने क्रममा रहनुभएका केपी ओलीले अब भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पूर्णरुपमा व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नसक्दासम्म उहाँहरुको कुनै औचित्य हुनेछैन भने मुलुकले कुनै प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
विश्लेषकहरुका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टचारीहरुमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिँगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायापलट गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो। अब हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्रीहरुले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नै पर्छ। भ्रष्टाचार गर्नै नदिने र कसैले गरेको पाइएमा ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ।
अब बन्ने नयाँ सरकारले मन्त्रीहरु बनाउँदा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष गरी एमाले र कांग्रेसले आफ्ना दलबाट मन्त्री हुने व्यक्तिहरु पठाउँदा इमानदार, नैतिकवान् र प्रभावकारी काम गरेर नतिजा दिन सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीको रुपमा पठाउनुपर्छ । यसै गरी सरकारले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
प्रशासनयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपाको विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन नगर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ। सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफू इमान र नैतिकतामा बसेर मन्त्रीहरुलाई पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा दौडाउन सक्नुपर्छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई पनि शक्तिशाली र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासन माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरुको अनुभव छ । अर्थात् म्ुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने अब बन्ने प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्रीहरु र उनी मातहत चल्ने प्रशासकहरुले एकीकृतरुपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै नै खुल्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायीरुपमा खोल्न नयाँ प्रधानमन्त्री, उनका सारथी मन्त्रीहरु र ब्यूरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ ।
राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले सरकार र सिंगो राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ । यसतर्फ नयाँ सरकार सचेत हुँदै बडो जिम्मेवारीका साथ जनताको उत्कट चाहना पूरा गर्ने बाटोमा इमानदारिताका साथ अग्रसर हुनुपर्छ ।
नयाँ बन्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीले नेपाली ब्यूरोक्रेसीलाई प्रणालीमा हिँडाउन सके भने यसबाट सजिलैसँग काम लिन सकिन्छ । ब्यूरोक्रेसीले गर्नुपर्ने हरेक कामहरु ऐन, नीति, नियिमका आधारमा गराउनुपर्छ। नयाँ सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी काम लगाउन र जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ । अब बन्ने सरकारले लोभलालच र विलासितालाई पूरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ । जनताबाट आउने गुनासाहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीति–नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचितरुपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोही अनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।
नयाँ सरकारले ठूला–ठूला महत्वाकांक्षी योजनाका साथै जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुन सक्ने कार्यक्रम पनि निरन्तर लागू गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेकादेखि सबै नागरिक स्तरसम्मलाई नै समेट्ने गरी सदाचारका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत ल्याउन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वहरुले जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भित्रसम्मको बिजनेस के हो भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी ब्ुझ्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरु सानातिना कार्यक्रमको उद्घाटनमा अल्झिनुभन्दा पनि योजना बनाउन, छलफल र बहस गर्नमा नै व्यस्त हुँदा उनीहरुकै लागि फाइदाजक हुनेछ । यो विषयमा पनि नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
‘द गभर्मेन्ट इन्टु एक्सन’ भन्नेबित्तिकै सेवा प्रवाहको कुरा आउँछ। अबको सरकार एक्सनमा उत्रिन सक्नुपर्छ। जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ। विगतका शासकीय प्रणालीहरु असफल हु्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता पनि उत्तिकै कारण हो । सेवा प्रवाह गर्ने प्रायः सबै निकायका कर्मचारीहरु बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । अबको सरकारले बिचौलियाका सबै खाले घेराहरु तोड्नुपर्छ ।
संघीयता भनिएको छ तर सरकारमा बस्नेहरुमा केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । अधिकांश शासक, प्रशासकहरुमा काठमाडौंवाद हाबी छ । जसरी सोलार सिस्टममा सूर्यको वरिपरि ग्रह घुम्छन्, त्यसरी नै संघीयतामा पनि केन्द्रकै वरिपरि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई घुम्न बाध्य पारिएको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत छ । जनतालाई सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनबाट सेवा दिने भनेको स्थानीय तहले हो । तर जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा दिने स्थानीय तहलाई सुविधा सम्पन्न र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउन हालसम्मका सरकारहरुले खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् । अब बन्ने सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त भएर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली र सशक्त बनाउनुपर्छ ।
राजस्व छलीका कारण राजस्व उठ्ने क्रम सोचेअनुसार न्यून छ । राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानहरुमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँको ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । भन्सारमा २ सय ५० मूल्याङ्कन भएका सामानहरु बजारमा १० हजारभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको दुःखदायी अवस्था छ । भन्सार २ सय ५० कै तिर्ने, भ्याट २ सय ५० कै तिर्ने तर सामान १० हजारमा बिक्री गर्नेजस्तो राजस्व ठगी गर्ने खतराक चरित्र अहिले पनि छ । नयाँ सरकारले राजस्व छलीका यी सबै क्रमहरुको समूल नष्ट गर्न सक्नुपर्छ। यदि मुलुकमा विकास र सुशासन कायम गर्ने हो भने अब मन्त्रीहरुले मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायमा बस्ने सबै कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ। अहिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्रै गरिन्छ तर गोप्य राख्ने गरी। त्यसको कुनै अर्थ छैन।
सबै कर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरु, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। पारदर्शिताको लागि हरेक वर्ष सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्छ। अब बन्ने नयाँ सरकारले यस्ता तमाम विषयमा व्यापक सुधार ल्याएर मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ र जनताको मन जित्नुपर्छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका प्रवृत्तिमा काम गर्ने हो भने त त्यसको खासै अर्थ छैन।