काठमाडौं ।
संसद्को सबैभन्दा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) बीच सरकार गठन गर्ने सहमति भएसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अब चाल्ने कदम सबैको कौतुहलताको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता राजनीतिमा ‘युटर्न’ गरी कहिले कांग्रेससँग, कहिले आफूले नै सत्ताबाट हटाएको एमालेसँग समीकरण गरी सत्ता फेरबदलको राजनीतिमा आफूलाई अब्बल साबित गरी प्रधानमन्त्री बन्दै आउनुभएको थियो। यसपटक संसदीय अंकगणितमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटिएको दुई ठूला दलबीच सरकार गठन गर्ने सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामु विकल्प साँघुरिँदै गएको टिकाटिप्पणी कांग्रेस र एमालेका नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन्।
कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिसँगै एमालेले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन वस्तुतः फिर्तासरह हो। यद्यपि, सोको घोषणा संसद्मा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउन बाँकी नै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने वा संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। एमालेले परिवर्तित परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह पनि गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले राजीनामा नदिने बरू विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुभएको छ।
यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सो धाराको उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने भनिएको छ । उपधारा १ र २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ।
अधिवक्ता विकास भट्टराईका अनुसार विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको हुनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यतिबेलासम्म पर्खिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ सहमतिअनुसार एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसद्को समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर निवेदन दिएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने पनि कानुनविद्हरूको तर्क रहेको छ।
अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा जसले बहुमत पुर्याउन सक्छ, त्यही नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो। सर्वोच्चले बहुमत दाबीसहित सरकार बनाउन सक्ने अनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भने संविधानको एउटै धारामा दोस्रोपटक पनि सरकार बनाउन सक्ने व्याख्या गरेको पाइएको छ ।