काठमाडौं ।
प्रमुख दुई राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसले नयाँ सत्तासमीकरण बनाउने सहमति गरेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ। सरकार राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परे पनि समर्थन गरेको दलले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा नगर्दासम्म सरकार अल्पमतमा परेको मानिँदैन ।
कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन गरेको दल एमालेले भने प्रधानमन्त्री राजनीतिक रूपमा नै अल्पमतमा परेकाले राजीनामा गर्ने विश्वास गर्दै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छैन। एमालेको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुधबारसम्म राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सहज हुने एमालेको ठहर छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा फेस गर्ने बताइसक्नुभएको छ। यस हिसाबले उहाँ विश्वासको मत लिने मुडमा पुग्नुभएको हो। प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा अल्पमतमा पर्ने र उहाँको सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै भइसककेको छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमकै सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रचण्ड सरकार हटेर नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा पुनः सोही उपधारा प्रयोग हुन्छ कि उपधारा ३ मा जानुपर्छ भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेको अवस्थामा प्रायः सबै कानुनविद्हरूले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ।
एमालेले बुधबारसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। संविधानको धारा १०० अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको दिनदेखि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार गठन हुने अवस्थामा रहँदासम्म धारा ७६ को उपधारा २ आकर्षकण हुने बताउनुभयो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि उपधारा दोहोर्याएर प्रयोग गर्न मिल्ने बताउनुभयो।
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि बलियो र स्थायी सरकार बन्ने अवस्थामा संविधानले फलानो उपधारा प्रयोग गर्ने भनेर निर्दिष्ट नगरेको बताउनुभयो । अब राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुभएन भने धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानले अवरोध नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विकास भट्टराईका अनुसार विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको हुनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यतिबेलासम्म पर्खिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ सहमतिअनुसार एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसद्को समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर निवेदन दिएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने पनि कानुनविद्हरूको तर्क रहेको छ। अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा जसले बहुमत पु¥याउन सक्छ, त्यही नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो।
सर्वोच्चले बहुमत दाबीसहित सरकार बनाउन सक्ने अनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भने संविधानको एउटै धारामा दोस्रोपटक पनि सरकार बनाउन सक्ने व्याख्या गरेको पाइएको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएर उहाँ पदमुक्त हुनुभएमा राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि फेरि धारा ७६ को चर्चा हुनेछ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको उक्त धारामा दुई वा त्योभन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।