–संविधान संशोधनसहित राष्ट्रिय मुद्दामा देउवा–ओली एक ठाउँ
–ओली र देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति
–अर्थसहित ९ मन्त्रालय एमालेलाई, गृहसहित १० कांग्रेसलाई
–कांग्रेस र एमालेलाई तीन–तीन प्रदेश
काठमाडौं ।
सत्ता सहकार्यका लागि संसद्का दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच मध्यराति सहमति जुटेसँगै दुवै दलले राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँ उभिने सन्देश दिएका छन्।
दुई दलले सोमबार मध्यरातमा सहमति गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने निर्णय गरेका हुन् । ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पालौपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको डेढ वर्षमा चारपटक गठबन्धन फेरबदल गर्न सक्रिय दलहरू केही दिनयता राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सत्ता सहकार्यमा जुटेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको सहमतिको औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, दुई दलबीच संविधान संशोधनसहितका राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँ उभिने निर्णय भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको सहमति जुटाउन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितले प्रयास गरेका थिए भने एमालेको तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर जानुपर्ने भएकाले कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य आवश्यक ठानेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस बीचमा समझदारी भएको हो । यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने छ ।’
नेताहरूका अनुसार सातबुँदे सहमतिमा संविधानमा के–के संशोधन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । तर, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने भनेकाले कांग्रेस र एमालेले के संशोधन गर्न चाहेका हुन् ? वा सत्ताप्राप्ति मात्रै हो भन्ने विषय अन्योलमै छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले देशमा अस्थिरताको शृङ्खला लामो समय गुज्रिएकाले व्यवस्थाको रक्षाका लागि दुई ठूला दलबीच सहमति भएको दाबी गर्नुभयो । ‘अहिलेसम्मको अनुभवलाई मध्यनजर राखेर संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सहमति भएको छ’, नेता महतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भएको हो । ओलीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने र यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अन्य दललाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौं । यसले आर्थिक समस्या समाधानसहित बृहत्तर राष्ट्रिय हितका पक्षमा सहमति भएको छ ।’ कांग्रेस र एमाले दुवै दलले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) रहँदासम्म कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने मात्र होइन, बहुमत नजिक पुग्नसमेत नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
चुनावपछिको सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि भारतलगायतका देशमा जस्तै नेपालमा पनि दलहरूले ०७४ र ०७९ मा निर्वाचनपूर्व गठबन्धनको अभ्यास गरे। तर, निर्वाचनपछि दलहरू गठबन्धनमा प्रतिबद्ध नरहँदा अस्थिरताले मुलुकको राजनीति गिजोलिइरहेको छ । प्रमुख दुई दलले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पु¥याउन राप्रपा, लोसपालगायत साना दलसँगसमेत सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन्।
मंगलबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुरूप संविधानको धारा ७६ (२) को व्यवस्थाबमोजिम सरकार निर्माणका लागि बुधबारसम्ममा मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्ने गर्दै राजनीति स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
राजीनामा नदिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री
कांग्रेस–एमालेले सत्ता सहकार्यको निर्णय लिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल राजीनामा नदिने बताउनुभएको छ । माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार मंगलबार भएको एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिने बरु आफूले संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने बताउनुभएको छ । पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा प्रचण्डले मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्न डरलाग्दो षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
उहाँले कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई ०४७ कै अवस्थामा धकेल्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउनुभएको थियो । ‘संविधानलाई नै डिरेल गर्ने हिसाबले कोसिस भइराखेको छ। भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि कांग्रेस–एमालेमा त्रास देखियो। माओवादी जनयुद्धले ल्याएका उपलब्धि, संघीयता, समावेशी सहभागिता, संविधान उल्ट्याएर मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभएको छ । मंगलबार दिउँसो नै मन्त्रीहरूलाई आफ्नो काम नछाड्न दाहालले निर्देशन दिनुभएको छ।
सत्ता गठबन्धन फेरबदल शृङ्खला
–२०७९ पुस १० मा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नेकपा एससहित ७ दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
–२०७९ फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै एमालेसँग बाहिरिएका कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस, लोसपासहित पाँच दलीय समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
–२०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँगको सहयात्रा अन्त्य गर्दै एमाले, रास्वपा, जसपा, नेकपा एससहितको नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
–२०८१ असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस–एमाले सत्ता सहयात्रा गर्ने सहमति
सहमति अनुसार कसले कति पाउने ?
शुरूमा बन्ने ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित ९ वटा मन्त्रालयको लिने र कांग्रेसले गृहमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय सहमति भएको बताइएको छ । साना दल सरकारमा सहभागी भएमा मन्त्रालयको संख्या घटबढ हुनेछ।
सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले वागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिनेछ । दुई दलबीच भएको उक्त सहमति कार्यान्वयनमा जान सके राजनीतिक स्थिरता हुने र मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्ने रेखा कोर्न सकिने नेताहरूले विश्वास लिएका छन् ।
यस्ता छन् सहमतिका सात बुँदा
–नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ।
–प्रदेश सरकारमा तीनतीन वटामा नेतृत्व लिने, मधेस प्रदेशमा मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने ।
–संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी ।
–प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको सिटसंख्याबारे पुनर्विचार गर्ने ।
–पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने ।
–संविधान पुनरावलोकन गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनाउने ।
–प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै राख्ने ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर जानुपर्ने भएकाले कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य आवश्यक ठानेका हौं । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन (एमाले र कांग्रेस बीचमा समझदारी भएको हो । यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिनेछ ।’
देशमा अस्थिरताको शृङ्खला लामो समय गुज्रिएकाले व्यवस्थाको रक्षाका लागि दुई ठूला दलबीच सहमति भएको हो अहिलेसम्मको अनुभवलाई मध्यनजर राखेर संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सहमति भएको छ