दलहरुमा प्रजातन्त्रको उचित अभ्यासको अभाव

प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान् नोम चोम्स्कीले सेप्टेक्बर ११ को ट्वीन टावर ध्वस्त पारिएको घटनालाई लिएर एउटा किताब लेखेका छन्, जसको नाम हो मिडिया कक्ट्रोल। विद्वान् अन्वेषक पाठकहरुको हातमा पनि सो पुस्तक पुगेकै होला। उक्त पुस्तकमा प्रस्ट भाषामा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक सत्ताले आमजनतामा केही गरेको छु भनेर देखाउनको निम्ति एउटा भूत खडा गर्दछन् । ठूलो हाउगुजी वा त्रासको वातावरण सृजना गरेर आफू नै त्यो भूतलाई तह लगाउने शक्ति हुँ भनी प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्दछन्। त्यसको जगमा चुनावी जामा पहिराएर जनताको मत आर्जन गरी सत्ता भोग गर्दछन्। उनीहरुको निम्ति शक्तिको स्रोत जनता हुन् तर खास अर्थमा उनीहरुले प्रजातन्त्रको व्यापार गरिरहेका हुन्छन् ।’

प्रजातन्त्रको नाममा संसारमा हजारौं–लाखौं जनताको कत्लेआम कसरी भइराखेको छ र संसारभरि त्यो खुनी षड्यन्त्रले मानवतावादको कसरी धज्जी उडाइएको छ भन्ने कुरा पनि उक्त पुस्तकमा प्रस्ट भाषामा निर्भयताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। उनी पुस्तकमा थप्छन्– ‘यी सबै विकृति र नौटंकीहरुको नेतृत्व अमेरिकाले गरिराखेको छ र सेप्टेक्बर ११ को घटनाको दोषी स्वयं अमेरिका छ, जसलाई उनीहरु प्रजातान्त्रिक अभ्यास ठान्दछन्।’

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका निम्ति राजनीतिक दलहरुले खेलेको भूमिका जगजाहेर नै छ । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२÷०६३ सालको परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व ऐतिहासिकरुपमा सफल भएको हो । हरेक युगीन परिवर्तनका निम्ति आन्दोलनमा जनता उतार्ने क्रममा दलका नेताहरुले जनतासामु गरेका बाचाहरु सबै प्रजातन्त्र, जनजीविका र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित थिए।

चोम्स्कीले भनेजस्तै २०४६ साल र २०६२÷०६३ सालको आन्दोलन वा जनयुद्धमा प्रजातन्त्र, जनजीविका र आर्थिक विकासको मूल बाधक भनेको राजतन्त्र नै हो भनियो। यसका लागि राजतन्त्रलाई भूत देखाउने काम मज्जाले भयो। २००७ सालको आन्दोलनमा प्रजातन्त्र, जनजीविका र आर्थिक विकासको मूल बाधक राणाशासन भनिएको थियो। त्यस समयमा राणाशासन ठूलो राक्षस थियो भनियो होला । तब त जनता तत्कालीन सत्ताको विरुद्धमा अरिँगाल बनेर जाइलागे। यसको सोझो अर्थ के भयो भने, देशमा प्रजातन्त्र, जनजीविका र आर्थिक विकासको मूल फुटाउने भनेको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता दलहरुले नै हो। त्यो स्वाभाविक पनि थियो । किनकि देश हाँक्ने त राजनीतिक पार्टीहरुले नै हो। यहाँनेर किन राणाशासन वा राजतन्त्र समाप्त गरियो भन्ने प्रश्न होइन, बरु विस्थापित शासनहरुको विरुद्ध जनतालाई युद्धमा वा सडकमा उतार्नका लागि खाइएका बाचा–कसम वा प्रतिबद्धताहरु किन पूरा गर्न सकिएन भन्ने मूल प्रश्न हो। अझ प्रस्ट भाषामा भन्नुपर्दा तत्–तत् राज्य सत्ताका विरुद्धमा जनतालाई उतार्न खातिर हामी नै प्रजातन्त्र, जनजीविका र आर्थिक विकासका मसिहा हौँ र उनीहरु राक्षस हुन् भनियो। तर ती बाचाहरु पूरा हुन सकेनन्। जसको कारण देशबाट युवाहरुको विदेश पलायन एउटा चरम समस्याको रुपमा देखा परेको छ। जमिन बाँझै छन्। स्वदेशमा जनशक्ति अभाव देखा परिराखेको छ। स्वदेशी उत्पादकदेखि विक्रेतासम्म, कलेजदेखि अन्य सेवा व्यवसायसम्ममा जनशक्ति पलायनको नकारात्मक असर देखा पर्न थालिसक्यो। यस्तो असर अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रमा बिस्तारै देखा परिराखेको छ।

यस प्रकारको समस्यामा राज्यको व्यवस्थापकीय कमजारी प्रस्ट देखिन्छ। पार्टी चलाउनु वा सरकार चलाउनु भनेकै व्यवस्थापन गर्नु हो। एउटा कुशल व्यवस्थापकले राज्यका स्रोतहरुको आधारमा थप स्रोत परिचालन गरेर भए पनि जनतालाई अनुभूति हुने गरी राज्यका घोषित जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हो। जनतामा निराशा व्याप्त हुन नदिनका निम्ति के–कस्ता नीतिहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा दलहरुबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। यहाँ व्यवस्थापन भनेको गुटको व्यवस्थापन, घरानाको व्यवस्थापन, मिडियाको व्यवस्थापन, विदेशी स्वार्थको व्यवस्थापन हो कि भनेजस्तो काम पार्टीहरुले देखाइरहेका छन्।

जसरी किसानले आफ्ना गाईवस्तुको राम्रो व्यस्थापन गर्न नसक्दा वस्तुहरु ख्याउटे र रोगी हुन पुग्छन् र मौका पर्दा ती घरपालुवा जनावरहरु घाँसको खोजीमा छिमेकीको मकैबारीमा भेटिन्छन् वा जंगलतिर हानिन्छन्। त्यही कुरा राज्य व्यवस्थापनमा लागू हुन्छ। जनता विरक्तिएर विकासको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर जान चाहन्छन्।

पलायन वा विद्रोदजस्ता विकल्पहरुमा सोच्न बाध्य पारिन्छन्। विदेश पलायनका विविध पक्षबारे अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खुला श्रमबजार र प्रदर्शन प्रभाव पनि कारक तत्वको रुपमा देखा परेको छ । तर मूलभूत कारण देशभित्रको बढ्दो निराशा र अवसरहरुको अभाव नै हो। यस आलेखमा प्रजातन्त्र र विकासबीचको सम्बन्धबारे भएका अध्ययनहरुको चर्चा गर्न खोजिएको छ।

अध्ययनले के भन्छ ?

एक्सेल हेडेनसको किताब ‘डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट’ लाई सन् १९९२ मा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशन गरेको थियो । यो पुस्तक ‘डेमोक्रेसी’को विभिन्न आयामहरुको एउटा गहन अनुसन्धान थियो । तेस्रो विश्वका सार्वभौम १३१ राष्ट्रहरुको तथ्यांकमा आधारित रहेर विवेचना गरिएको उक्त पुस्तकमा ती राष्ट्रहरुले अभ्यास गरेका डेमोक्रेसीको अवस्थालाई विभिन्न विधिद्वारा स्केल गरिएको छ। यसमा राजनीतिक डेमोक्रेसीलाई फरक–फरक देशहरुमा कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ। आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रता र निर्वाचन प्रणालीबारे प्रत्येक देशमा भए/गरेका अभ्यासहरुको बारेमा व्यापक बहस गरिएको छ।

अर्थ सामाजिक, जनसांख्यिक, सांस्कृतिक तथा संरचनागत पक्षहरुमा डेमोक्रेसीले पारेको प्रभावलाई प्रतिपगमन (रिगे्रसन) विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ। डेमोक्रेसीको स्केल ० देखि १० सम्म निर्धारण गरिएको छ। ० देखि ०.९ सम्मको स्केललाई न्यून स्तरको डेमोक्रेसी र ९ देखि १० सम्मको स्केल मापन भएका राष्ट्रलाई उच्च डेमोक्रेसी भएको मानिएको छ। यस्तै अध्ययन विभिन्न मितिमा विभिन्न विद्वान्बाट भएको पाइन्छ, जसमा हेडेनका अतिरिक्त बोलेन, कुल्टर, ज्याक म्यान र भ्यानहानेनको अध्ययनलाई मितिसहित यहाँ तालिकामा देखाइएको छ।
डेमोक्रेसी स्केल हेडेन

(स्रोत– हेडेन, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस १९९२)

यस तालिकाबाट के देखिन्छ भने, सबभन्दा धेरै देशको केस लिएर गरिएको अध्ययन हेडेनको थियो, जसमा उच्च स्तरको डेमोक्रेसी भएका देशहरु २७ वटा रहेछन् भने न्यून स्केलको डेमोक्रेसी भएका देशहरु २० मात्र रहेछन्। बोलेनको उच्चतम डेमोक्रेसीमा ८ र न्यूनतम डेमोक्रेसीमा २ वटामात्र देश रहेछन्।

कुल्टरको उच्चतममा २ वटा र न्यूनतममा ३ वटा देश रहेछन् । ज्याको पनि उच्चतममा २ वटा देश देखिन्छन् भने न्यूनतममा कुनै पनि देश देखिएका छैनन् । यसै गरी भ्यान हानेनको उच्चतममा १ र न्यूनतममा ५२ वटा देशहरु देखिएका छन्। डेमोक्रेसीको स्केलको आधारमा फरक–फरक तथ्य देखा परे तापनि ती अध्ययनहरुले देखाएको निष्कर्ष लगभग एउटै छ। उच्च स्केलको डेमोक्रेसी भएका देशहरुमा आर्थिक विकासको स्थिति मजबुत भेटियो । सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको पाइयो । त्यसै गरी त्यस्ता देशहरुमा सांस्कृतिक उत्थानमा प्रशस्त विकास भएको देखियो। र, ती देशहरुमा संस्थागत संरचनामा समेत व्यापक विकास देखा पर्‍यो । किनभने उपयुक्त संस्थागत संरचना डेमोक्रेसीको सुन्दर पक्ष हो, जो हाम्रोमा छैन । अतः उच्च स्तरको डेमोक्रेसीले समाजको सर्वाङ्गीण विकासमा ठूलो योगदान गर्ने कुरा तथ्यबाट पुष्टि भयो ।

नेपाली परिवेश :

जसरी पानी शुद्ध हुन पानीलाई बहन दिनुपर्दछ, त्यसै गरी राजनीतिमा शुद्धता भर्न प्रत्येक राजनीतिक दलहरुमा प्रजातन्त्रको उचित अभ्यास हुन दिनुपर्छ । माथिल्ला तहका नेताहरुको प्रणालीगत बहिर्गमन नभई पार्टीमा शुद्धता आउँदैन । राजनीतिमा शुद्धता भएन भने सम्पूर्ण समाज विकृत हुन जान्छ। यसले समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संरचनागत पक्षहरुलाई विकृत तुल्याउँछ। राष्ट्रका यी मुख्य पक्षहरु विकृत हुनेबित्तिकै राष्ट्र नै असफलतातर्फ मोडिन सक्छ। यस तथ्यबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, राजनीति जुन नीतिहरुको मूल हो त्यसलाई कसरी निर्मल पार्ने भन्ने कुरा बडो पेचिलो विषय हो। अनि त्यति पेचिलो विषयलाई हाम्रा राजनीतिक दलहरुले कसरी लिइरहेका छन् त ? के उनीहरुले आ–आफ्ना दलहरुको नेतृत्व चयनमा त्यो उच्चतम प्रजातान्त्रिक विधि अपनाएका छन् त ? यदि उच्चतम प्रजातान्त्रिक विधि अपनाएका छैनन् भने उनीहरु देशमा खास अर्थमा विकास र समृद्धि चाहँदैनन्। आफ्नो दलको मात्र नभएर राज्यका हरेक निकायहरुमा प्रजातन्त्रको प्राण भर्न किन चुकिरहेका छन् त हाम्रा भाग्य विधाताहरु ? के उनीहरुलाई यसतर्फ इमानदार हुनको निम्ति दबाब दिन सकिन्न वा के कारणले त्यसो हुन सकिरहेको छैन ?

हाम्रा आँखाअगाडि नै छर्लंग छ त, कति दलहरु प्रजातान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्छन् भनेर । एउटै पार्टीमा वर्षौंसम्म एउटै नेतृत्व वा एउटै व्यक्ति चुनावी उम्मेदवार र एउटै व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री रहने प्रणालीले दलीय प्रजातन्त्रको जलपमा खिया लगाउँछ। मूल नेतृत्व चयनमा उच्चतम प्रजातान्त्रिक विधि अपनाउन नसकेपछि पार्टीका अन्य निकायहरुमा त्यसो गर्ने कुरो भएन।

पार्टीमा त्यसो नगरेपछि राज्यका अन्य निकायमा पनि गर्नुपरेन, अनि सम्पूर्ण प्रणाली नै गोलखाँडी हुने कुरो तय भइहाल्यो। अरु त अरु, संवैधानिक निकायमा मजाक, न्यायालयमा मजाक, विश्वविद्यालयहरुमा मजाक, जताततै मजाकै मजाक। इमानदार र जवाफदेहिताको खडेरी जताततै। हरेक राजनीतिक नियुक्तिहरुमा मनोमानी छ। न प्रणाली छ, न आधार छ, नेतृत्वले जे चाह्यो त्यो भइहाल्ने। यो चरम व्यक्तिवादी व्यवहार उच्च प्रजातन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन। तसर्थ उनीहरु कहीँ पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटी लागू गर्ने हिम्मत राख्दैनन् । न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी। तर यसले आधुनिक र सभ्य समाजलाई खुच्चिङ खुच्चिङ भनेर गिज्याएको छ। प्रजातन्त्र, जनजीविका र आर्थिक विकासको नाराको फुर्को समाएर पछि लागेका जनतालाई पनि कुरीकुरी भनिरहेको छ । त्यसैले त पुराना स्थापित भनिएका दलहरुले, प्रतिगमनकारीको ट्याग भिराएका दलहरुले गणतन्त्रवादी जनतालाई जोडजोडले भन्ने गरेका छन्– खुच्चिङ, खुच्चिङ ।
निष्कर्ष :
प्रजातन्त्र, जनजीविका र आर्थिक विकासको निम्ति गुदी कुरो राजनीतिक दलहरुमा हुने प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । खास अर्थमा जति बढी डेमोक्रेसी त्यति सर्वाङ्गीण विकास हुने कुरा तथ्यबाट पुष्टि भयो । हाम्रा दलहरुका नेतृत्व राष्ट्रको समग्र व्यवस्थापनमा चुकेका छन्।

माथिको अध्ययनले देखाएअनुसार पनि मुलुकको आर्थिक विकासको निम्ति उच्च स्तरको प्रजातान्त्रिक अभ्यास राष्ट्रमा अपरिहार्य भइसक्यो। सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थानको निम्ति पनि यो फ्याक्टर अति आवश्यक देखियो। देशभित्र परिवर्तनको आभास र व्यावहारिक अनुभूतिका निम्ति सम्पूर्ण क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले आफूभित्रैबाट प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ।

आफ्नो जीवनभरि आफू मात्र नेता हुनको निम्ति एक सभ्य समाजको नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छेलाई सुहाउने कुरो किमार्थ होइन । सुधार यहीँबाट थालिनुपर्दछ, समयक्रमसँगै सबै कुराहरु बिस्तारै सुधार हुन कर लाग्छ । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको पहिलो पाइलो त सही ठाउँमा टेक्नुप¥यो नि, होइन र ?