नेपालीहरुले ढिँडो, रोटी पेटभरि खान नपाए पनि लोकतन्त्रको अभ्यास राम्ररी गर्न पाएका छन्। यहाँ घर–गोठ खाली गराएर भए पनि खाडीमा समेत आफ्नो मनग्गे उपस्थिति देखाएका छन्।
पंक्ति तयार गरिरहँदा विदेशबाट नेपालीहरुले पठाएको रकम १२ खर्ब रहेछ र भन्सार विभागको तथ्यांकमा यति नै बेला १२ अर्बको व्यापारघाटा पनि रहेछ, यो आ वर्ष पूरा नहुँदै। थरीथरीका लोकतन्त्रको अभ्यासस्थल बनेको नेपालमा अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र छ र देशको स्थायी सरकार भनिएको निजामती प्रशासनको माउ अख्तियारको मुद्दामा रही निलम्बनमा परेको छ। आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा बढोत्तरी भई प्रशासनको माउ भएका उनले म्याराथुनमा आएका अर्कालाई मैदान खाली गरिदिएका छन्, दुई महिनाका लागि र अर्को सिटको आकर्षण त्यसै सिटबाट हुने गरेको छ । यही प्रथा नै आदर्श भएको छ, लोकतन्त्रको ।
पहिले पञ्चहरुले देशै खाए भनियोे तर तिनले नेपाली ढ्वाङबाट मतपत्र निकाल्थे, विदेशी सजिसजाउ सामान थिएन, उसै दिन बेलुकी मत गणना सकिन्थ्यो र तलब भत्ताको नाममा सुको सरकारी खर्च पाउँदैनथे, बैठक बस्दा पनि चिया खाने चलन त धेरै पहिले आएको हो, यहाँसम्म कि ४६ को परिवर्तनपछि पनि देशकै बूढो ऐतिहासिक एक अस्पतालका निर्देशकले बैठकमा आउने पाहुना र पुरिया बिस्कुटभित्रको पिस गनेर मात्रै खर्चको बिल सदर गर्थे, प्रत्यक्ष आफैँले देखेभोगेको। अहिले मलेपको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुले पालिकाहरु देश दोहनमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता पाल्न जनताको घाँटी नै निमोठेर कर असुली हुँदै छ। राजस्वका प्रमुख ४ स्रोतमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क र आयकर हो। अरु पनि छन् स्रोतहरु, पैठारी, कृषि सुधार, सडक मर्मत र निर्माण शुल्क, हरित, निकासी, पूर्वाधार कर अरु धेरै देखिने, नदेखिने कर त प्रसूति गृहदेखि आर्यघाटसम्मको सास फेर्दा र नफेर्दा पनि कर लाग्छ। जन्मदा सिजरिङ कर लाग्छ, पहिले सुँडेनीहरुबाट सुको खर्च नगराई बच्चा आउँथे यो धर्तीमा, अब अस्पताल अनिवार्य छ र बिदा हुँदा भेन्टिलेटर कर पनि लाग्छ र अस्पताल नर्सिङ होमहरु टोलटोलमै भएका र तिनलाई काम दिनुपरेकाले अनि तिनको बिल चुक्ता नभएसम्म शव पाइँदैन। आफन्तले सके सरसापटी नभए घरबारी खेत बेचेर पनि शवलाई लिएर घाट जानुपर्छ। घाटमा पनि ठूलै खर्च लाग्छ । मेसिनले पोल्न पनि ४ हजार नभई भएन भन्दा कसैले पैसा खोजिदिई शव जलाएर, १३ दिनको काम पनि चन्दा सहयोग उठाएर गरेको प्रत्यक्ष देखिएको छ ।
यसपालि निकै कम भन्सार उठेछ, भनियो आयात कम भएर। तर वर्षौंपछि मात्रै खुलेका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट जेठ १५ गतेको बजेट आउनुपूर्व नै ज्योतिषशास्त्रमा खप्पिस व्यापारीहरुले ३ हजार बढी विद्यु्तीय सवारी छिटोछिटो जाँसपास गराउन सफल भएछन्। यसअघि पनि त्रिकालदर्शी व्यापारीहरुले वीरगन्ज नाकापारि सवारीको ताँती नै राख्ने अनि होड हेरेर एकै रातमा भन्सार पास गर्ने या रोक्ने काम गरेको याद छ । भन्सार रकम कम हुँदा विभाग मौन छ। अन्तशुल्क पनि कमै उठेछ, अन्तशुल्कको स्टीकर काण्ड त अरुले देखेनन्, अख्तियारले देखेछ र मुख्य सचिवको पद नै धरापमा परेछ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भन्सार उठेको रकम १ खर्ब ९३ अर्ब, यो रकम लक्ष्य ३ खर्ब ७४ अर्बको ५९.१२ प्रतिशत रहेछ। म्याथमेटिक्समा ५ प्रतिशत एरर भनिए पनि आधाभन्दा बढी उठ्नु लोकतन्त्रको अति सुन्दर पक्ष हो । आखिर विकास खर्च पनि त लक्ष्यअनुसार भएको छैन । न विदेशी ऋणमै लक्ष्य पूरा भएको छ। पूरा हुने भनेको चालू खर्च र आन्तरिक ऋण हो । लोकतन्त्रले यसबाट आप्mनो साखलाई जोगाएको छ । बहालवाला गृह सचिव अनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै कारागार डेरा सर्ने देशमा सुशासनको सुगा भने सधैँ उडिरहेको छ र भ्यूटावरहरुमा पुराना मुसा कुदाउने हाम्रो लोकतन्त्रको विकल्प छैन, कारण यो संसारकै अब्बल राजनीतिक प्रणाली हो । प्रजातन्त्रको परिभाषामा लिंकनले केही छुटाएका मात्रै हुन्, उनको भाषामा डेमोक्रेसी फर द पार्टी अथवा दल भनेनछन् ।
असल अभ्यासअन्तर्गत लोकतन्त्रले बेरोजगारको पीडा बुझेर चालू आवमा पनि विगतजस्तै प्रम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसमा देशैभरिका बेरोजगार जो विदेश हाँकिन सकेनन् ५ लाख ३५५ महिला, ३ लाख ८४ हजार ७०९ पुरुष र अन्य ९० गरी कुल ८ लाख ८५ हजार १५४ जना सूचीकृत भएछन् । यसका लागि लोकतन्त्रले ५ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रकम राखेछ र जम्मा ८६ हजार बेरोजगारलाई वर्षभरिमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगार भत्ता दिने भनेकोमा जम्मा ४८ हजार बेरोजगारले ७९ दिनको पारिश्रमिक पाएछन्। यसको अर्थ लोकतन्त्रले जति प्रतिशतमा डिस्काउन्ट गरेको छ उसको बोलीमा पनि त्यति प्रतिशतले नै कन्सेसन गरी यसको आदर्श र मर्म बुझ्नुपर्ने स्पष्ट छ। तर दलनिकट व्यक्तिहरुका नाममा राखिएको कराडौँको रकम एकै ठाउँमा देखाइयो भने रिँगटा लाग्न सक्छ। मृृतक नेताका नाममा संस्था भनौँ प्रतिष्ठानहरु खोलेर करोडौँ रकम भुक्तानी भइरहेको छ। अक्षर व्याकरण बिगारेर स्वयं लोकतन्त्रले नेपाली भाषाप्रति कति मजाक गरेको र त्यसलाई अदालतले सच्याउन १२ वर्ष लागेछ।
लोकतन्त्रले सिंहदरबारको नङ्ग्रालाई गाउँँमा सरुवा गरेको छ, त्यसो त बनेका पालिका भवन पनि सिंहदरबारको आलिसानभन्दा कम छैन । यतै कतैको पालिकाको भवन अवलोकनमा एकदिन पंक्तिकार पसेको थियो, मेयर, उपमेयर, प्रशासन हाकिम, लेखाप्रमुख कोही थिएनन्, थियो मात्र अग्लो भवन । हेर्दा युएसको डीसी शहरको जस्तो । यो गाउँ हिजोसम्म भैँसी आहाल बसेका ठाउँमा यत्रो सिंहदरबार आएछ, कतै अन्तै पो पुगिएछ कि भनेर आँखा खोली–खोली हेरेको साँच्चै रहेछ, गोकर्णको थलीतिर जहाँ भैँसी आहाल बसेको धेरैपल्ट देखेको र उपल्लो मानिस बढीमा साइकल चढ्थे त्यता, सार्वजनिक बस पनि ३३ सालतिर मुस्किलले पुगेको, जम्मा दुईवटा चल्थे।
यस्तै भन्दा अलि दुर्गम गोर्खातिरको एक पालिकाको बेरुजु विवरण सार्वजनिक भयो । पंक्तिकारलाई काठमाडौँबाट १५० किमि दूर रहेको गोर्खा मुकाम पुग्न १२ घण्टा लाग्यो २ हप्ताअघि । र, हाम्रो पूर्वाधार हिजोको भन्दा पनि कमजोर देखेको हो, जाँदा पूरै जाम, धुलाम्मे थोत्रो सडक र फर्कंदा पानीले भरिएको सानो सडक, गाडी ३ मिटर अघि बढ्दा ४ मिटर ब्याक गर्दै सार्वजनिक परिवहनमा हिजोकै समय १२ घण्टा बढी लगाएर फर्किएको हो। त्यतैतिरको एक पालिकाको खर्च विवरण हेर्दा मासिक ९० लिटरको इन्धन कोटामा ५ लाख बढीको तेल मेयर, उपमेयरको गाडीले निलेको, अनुगमन भ्रमण भनी लाखौँ खर्च गरेकोे, करारका मान्छेले हाजिरी दिनको पारिश्रमिक मात्रै पाउने नियम विपरीत आफ्ना मान्छे भर्ना गरी भ्रमण भत्ता, इन्धनसमेत वितरण गरेको, चाडपर्व खर्च, पोशाक, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार भन्दै खर्चको बाढी नै बगाएको, स्मारिका प्रकाशनमा लाखौँ रकम खर्च गरेको संक्रान्ति पर्व मान्नसमेत रकम वितरण गरेको, गैसस भन्दै अनुदान दिएको देखिएको छ।
यसै गरी एक पालिकाले अनुगमन भ्रमणमा मात्रै २० लाख रकम खर्चेको, भ्रमण प्रतिवेदन, दूरी, सवारी टिकट केही नभएको, स्वास्थ्य सेविका भन्दै लाखौँ रकम भ्रमण भत्ता दिएको, भ्रमण आदेशमा कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी भएकोमा लाखौँ रकम भुक्तानी भएको, गाउँघर क्लिनिक भन्दै रकम वितरण गरिएको, स्वास्थ्य शिविर भन्दै मनग्गे खर्च भुक्तानी भएको, घुम्ती शिविर भन्दै खर्च लेखिएको, मासिक यातायात खर्च भन्दै रकम भुक्तानी भएको अनगिन्ती शीर्षकबाट रकमको दोहन गरेको विवरण पाइएको छ । अनि कुनै पालिकामा त मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा, त्यो पनि धेरै ठाउँमा एकैपल्ट कस्तो संयोग लोकतन्त्रको । यसैलाई हामीले उन्नत र दैलोको लोकतन्त्र भन्नुपरेको छ ।
कानुनी सल्लाहकारदेखि कैयौँ शीर्षकमा स्थानीय तहले हालसम्म गरेको खर्चमा २ खर्ब बेरुजु रहेको र देश दोहनमा सबै तहबाट हालसम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको कुरा मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । बेरुजुमा नेतृत्व गर्ने त स्वयं अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु भनिएको छ। यो पनि हामीले संघीय लोकतन्त्रको आदर्श मानिरहेका छौँ । लोकतन्त्रकै आगमनपछि रोजगारी र उत्पादन दिने सयौँ उद्योग कलकारखानाहरु कौडीका मोलमा गए र अहिले जुन चल्दै छन् एकाधिकार प्राप्त आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकमजस्ता केही नाफामा देखिएका छन्, बाँकी सबैजसो घाटामा छन्।
जसले नाफा कमाएको छ आयल निगम, उसले तिरेको कस्ट प्राइसभन्दा कति महँगोमा इन्धन बिक्री गर्दै छ र कस्ट प्राइसभन्दा २० प्रतिशत बढी उपभोक्ताबाट लिन नहुने र लिएमा बिचौलियासरह भई मुद्दा खेप्नुपर्ने नियम उसलाई लागू हुन्न । कारण उसले लोकतन्त्रलाई करको रुपमा पैसा आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएको छ। यसै वर्षको ११ महिनामा उसले डिजेल १ खर्ब २९ अर्ब २० करोडको आयात गरेर ५० अर्ब ४८ करोड अनि पेटृोल ६२ अर्ब ८७ करोडको आयात गरिदिएर ३६ अर्ब ८ करोड रकम लोकतन्त्रलाई दिएको छ । सधैँ–सधैँ नाफामा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीसमेत अब घाटामा गएछ ४ करोड ३१ लाखले । जबकि त्यही संस्था ५ वर्षअघिसम्म करोडौँ नाफामा थियो । व्यक्ति धनाढ्य हुने र देश हरिकंगाल गराउने लोकतन्त्र पाएका छौँ हामीले।
असह्य पीडाका बीच झन्डै ७० हजार नेपालीले यो जेठमा मात्र देश छोडेछन्, वर्षको सबै महिनाभन्दा उच्च रुपमा । पंक्तिकार पैदलै हिँड्ने हो र सडकमा हिँडिरहँदा बाइक चढ्नेहरुसँग लुकिलुकी प्रहरी चिट काट्दै, बिल तेस्र्याउँदै, रकम असुली गरिरहेको देखेको छ । देशमा भएका ३० लाख गाडीमा १० महिनामा ८ लाख कारबाहीमा परी ५७ करोड ८५ लाख कमाएको छ लोकतन्त्रले। सोकेसमा परियोजनाहरु राख्दा १० महिनामा ७ अर्ब विदेशी लगानी पाएको छ। साइकल कुद्ने देशका बाटाघाटा छन् र धान्नै नसक्ने सवारीसाधन छन्। तिनैबाट जरिबाना असुल गर्दै लोकतन्त्रले आफ्नो खर्च धानेको छ।
कहाँ छ यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पैदलमार्ग, सडक र सवारीसाधन ? सानोतिनो गल्ती भइरहन्छ। सडक फराक छैन, रोकिने ठाउँ छैन, देखिने लेनहरु छैनन्, धोतीजत्रो सडकमा कति सजिलो छ लेन क्रस भन्दै पैसा उठाउन। नतिरे सवारी त्यहीँ अड्किन्छ। यो घाँटी रेटेर असुल्ने धन्दा नै हो । फुटपाथ बनाउँछु भन्ने बालेनले कति हप्कीदप्की खानुपरेको छ लोकतन्त्रबाट ? यहाँको आदर्श र नियति नै यस्तै छ।