आधुनिक कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ले गर्ने काम भनेको सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायदेखि लिएर काननुन कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वबाट नीति निर्माण गर्दा राम्रो सल्लाहकार र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थायी सरकारको रुपमा सरकारलाई सफल बनाउने गरी सशक्त एवं प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नै हो। तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले सोअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
अब कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वले दिएका ऐन, नियम र कानुनअनुसारका निर्देशनहरु मात्रै पालना गर्नुपर्छ। गलत खालका निर्देशनहरुको बारेमा मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्ररी बुझाएर इन्कार गरिदिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले कसैको आदेश होइन, विज्ञताका आधारमा संविधान, ऐन, कानुन र नीति तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकार र जनताको बीचमा पुल र कडीको रुपमा काम गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रले नै हो। संविधानको ठीक मार्गलाई समातेर कर्मचारी प्रशासन हिँड्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले भनेको र गर्न लगाएका गलत कुरा मान्न कर्मचारीतन्त्र बाध्य हुनुहुँदैन ।
सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा मन्त्री र सचिवको काम एवं जिम्मेवारीका बारेमा प्रस्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ। कति कुरा मन्त्रीको तहबाट गर्ने र कति कुरा सचिवको तहबाट गर्ने भन्ने कुरा सुशासन ऐनले नै स्पष्ट गरिदिएको छ। सचिवले आफ्ना कुराहरु टिप्पणीमार्फत राख्न सक्छन्। सुशासन ऐनको आधारमा सरकार र मन्त्रीहरुले शासन सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। दुवै पक्षको भूमिका तोकिदिएकाले सो भूमिकाको सीमाभित्र रहेर दुवै पक्ष चल्नुपर्छ।
सचिवहरुले सुशासन ऐनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, मन्त्रीहरुलाई पनि पालना गर्न लगाउनुपर्छ । तर यो ऐनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो र कमजोर भएको पाइन्छ। सुशासन ऐन दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट कानुन हो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुशासन र सेवा प्रवाहको अवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन। दण्ड र पुरस्कारको सही प्रयोग हुन नसक्दा सेवा प्रवाह राम्रो हुन नसकेको हो। राम्रो र जनताको सेवामा खट्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। तर जनताको सेवा कहिल्यै पनि नहेर्ने, सधैँ आफ्नै स्वार्थ मात्रै हेर्न र अनियमितता गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
विडम्बना, अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धति वैज्ञानिक छैन । खराब काम गर्नेहरु पनि पुरस्कृत भइरहेका छन् भने राम्रा काम गर्नेहरुलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। दण्ड र पुरस्कारको यथोचित व्यवस्था नभएकाले ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ भएन। अब भने सेवाग्राहीको मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। अब सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउन निरीक्षण प्रणाली र अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनको अहिलेको ढाँचामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। ब्याच प्रमोसन सिस्टम हुनुपर्छ र सरुवा अनुमानयोग्य बनाउनुपर्दछ।
सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मूल्य–मान्यताहरु संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना हुन सकेको छैन। आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारी आफैँले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रण गर्ने गरेका छन्। यो गलत हो। यस्तो प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ राजनीतिले पनि जतिसुकै नियम–कानुनमा लक्ष्मणरेखा कोरेको भए पनि व्यावसायिक अभ्यासबाट असल आदत नबसेको हुनाले हस्तक्षेप गर्ने र राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति छ।
कर्मचारी प्रशासनले पनि राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी व्यवहार गर्न सकेको छैन। अब राजनीतिले पनि कानुन विपरीत हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। कर्मचारीले पनि आफ्नो निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गराउने काम गर्नुहुँदैन। यसो गर्न सकिएमा सुशासन र विधिको शासन स्थापित हुन सक्छ।