अहिले दश कक्षाको जाँचको परिणाम देखेर शिक्षाविद् धेरै दुःखी छन् । “यसपाली धेरै जना फेल हुन्छन् । किनभने विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा पास हुन ३५ ल्याउनै पर्छ” भनेर शिक्षकहरु भन्दै थिए । विद्यार्थीहरु डराइरहेका थिए । विभिन्न सरकारी र सामुदायिक स्कूलहरुमा वर्षेपिच्छे स्कुलको ड्रेस फेरिन्छ । सामुदायिक र सरकारी स्कुलमा आउने छात्र-छात्रा गरिब समुदायका नै हुन्छन् स्कुलको व्यवस्थापनले ‘कमिसन’ का चक्करमा जब निलो रंगको सर्ट र प्यान्ट÷ स्कर्टको सट्टामा “धर्के रातो, बैजनी जस्ता लुगाहरु लगाएर स्कुल आउनु, स्कुलको ड्रेस फेरियो” भन्ने उर्दी जारी गर्छन्, तब त कति गरीबहरु छात्राहरुले कि त स्कुल नै छोड्नु पर्छ, कि त धेरै छाक छोड्नु पर्छ ।
तर नयाँपनको नाममा सरकारी स्कुलको हल्का निलो शर्ट र गाढा निलो पैटं वा स्कर्ट किन छुटाएको होला । यो विषयमा स्कुलका शिक्षकहरुलाई भन्दा “माथिबाट भएकोले हामी केही गर्न सक्दैनौ” भन्छन् । “को माथि भन्दा कोही” बोल्दैनन् । आकाशबाट ईश्वरले “स्कुलको युनिफर्म फेर्नु” भनेर त पक्कै आदेश गरेको होइन होला ।
माथि भनेको शिक्षा मन्त्रालय हो भन्ने विचार गरेर मैले शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिवहरुलाइर्, नगरपालिका र वडामा पनि मौखिक रुपमा यो ‘समस्या’ धेरै चोटि भनिसकेकी छु । किनभने गाउँ घरमा कतिपय विद्यार्थीका भाइ बहिनीले पनि दिदी दाजुको सानो भएको पुरानो निलो रंगको पाइन्ट र स्कर्ट लगाएर स्कुल आउँछन । तर, यदि प्रत्येक वर्ष युनिफर्म फेरिए त कसरी उनीहरुले लगाउन सक्छन् र ? अनि सरकारी “युनिफर्म” फेर्नको मतलब त केही पनि छैन । यसले न शिक्षकले राम्रो पढाउँछ , न विद्यार्थीले राम्रो सिक्छ । के स्कुलको ‘युनिफर्म’ बदल्नाले स्कुलका शौचालय सफा हुन्छ “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर” भने झैँ पढाई र व्यक्तित्व विकासमा ध्यान छैन, ‘ड्रेस’ चाँही नयाँ नयाँ गर्ने के युनिफर्म बदल्नाले स्कुलको छानाबाट पानी चुहिन रोकिन्छ ? के स्कुलको युनिफर्म बदल्नाले स्कुलमा पुस्तकालय बनेर पुस्तक आउँछ, के विद्यार्थीहरुले पढ्न लेख्न राम्रो सँग सिक्छन् ? अवश्य केही पनि आउँदैन । युनिफर्म बदलिंदा स्कुलका केही व्यक्तिहरुको बैंक ब्यालेन्स बढ्छ, तर विद्यार्थीको घरको आर्थिक ब्यालेन्स बिग्रिन्छ । कि त सरकारी स्कुलमा जुन लुगा लगाएर आएपनि हुन्छ भन्नु प¥यो , कि त सरकारी नियमको पालना गरेर निलो पाइन्ट स्कर्ट र सर्ट नै चलाउनु पर्यो । यती सानो कुरामा पनि शिक्षा मन्त्रालयले हेर्न सक्दैन भने ठूला ठूला कुरा गरेर केही फाइदा छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा अनेक ताम झाम गरेर ‘स्कुलमा ९६% विद्यार्थी भर्ना गरेको’ तथ्याङ् छ (वा मिथ्याकं) प्रत्येक वर्ष निकाल्छ यो वर्ष पनि निकाल्यो तर कति सरकारी स्कुलमा कस्ता पूर्वाधार छन्, कति चर्पी छन्, स्कुलमा सरकारले दिएको रकम निकासा भएको छ कि छैन, भनेर सरकारले कहिले तथ्याकं निकाल्ने होला ? स्कुलमा विद्यार्थी बस्न कुर्सी नभए पनि निजी विद्यालयका जस्ता “लुगा र टाई” लगाएर आउनु पर्ने झंझट लागेर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीले स्कुल छोड्नु परेको घटना शायद शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन । काठमाडौँ र भत्तपुरका सरकारी स्कुलहरुको जस्तो बलियो अवस्था सबै ठाउँमा छैन । कहिले सरकारी स्कुलको अनुगमन गर्न गए चाहिँ पत्ता लागथ्यो होला ।
मैले यसरी स्कुलको “युनिफर्म फेर्दा विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई इमेल लेखेपछि उहाँले जवाफ नै पठाउनु भएन । मैले जवाफको आशा त गरेकै थिइन् । अहिले केन्द्रको सरकारले भन्दा प्रदेशले नै यो निर्णय गर्छ भनेर सुनियो ।
“प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको शिक्षा मन्त्रालयले यसरी जथाभावी विद्यार्थीको युनिफर्म परिवर्तन गाउँको औचित्य नभएको कुरा भन्न सक्दैन र ” मैले धेरै ठाउँमा प्रश्न गरेकि छु । उत्तर कतैबाट आएको छैन अझ अहिले त स्कुलमा ट्रयाक शुटको फेशन चलेको छ । टाइ र बेल्ट कताबाट किन्ने हो । घरमा खान छैन, टाइ किन्न पैसा आँउछ ?
म यो किन लेख्दैछु भने कुनै न कुनै काममा जिल्ला तिर जाँदा स्कुल र स्वास्थ्य चौकीमा छिर्छु नै । म त्यस्ता केही संस्थासँग पनि आबद्ध छु , जसले छात्राहरुलाई स्कुलमा पढाउन प्रेरणा दिन, युनिफर्म, कापी, किताब आदि दिएर सहयोग गर्छन् । तर जब धेरै स्कुलमा थरी थरीका युनिफर्म हुन्छन् । तब त्यसले त्यसरी सहायता दिने संस्थालाई पनि गाह्रो पर्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले स्कुल छोडेको घटना सुनिन्छन् , मन दिक्क हुन्छ । तर विद्यार्थीहरुलाई अनेक थरिका रंगि चंगी युनिफर्म बनाउन पालिकाहरु नै किन लागि पर्छन् ? पालिकाहरु पनि स्कुल प्रति प्राय बेवास्ता नै गर्छन् । काठमाडौँ र भक्तपुर नगरपालिका अपवाद हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालय उच्च अधिकारीलाई पहिले २–३ वर्षसम्म भन्दा भन्दा, कसैले वास्ता गरेनन्,दिक्क भएपछि आम सञ्चार माध्यममा आउन करै लाग्यो ।
प्रायः सबै शिक्षाविद् कसरी विश्व विद्यालयमा पढाइ राम्रो गर्ने भने छलफल गर्छन्, राजनीतिक नेता, शिक्षा मन्त्री, सचिवहरू प्नि सामिल हुन्छन् । तर प्राय कमैले स्कुलको पढाई र अवस्था सुधार्न तर्फ ध्यान दिन्छन् ? त्यसमाथि पनि स्कुलको युनिफर्म वा ‘ड्रेस’ को बारेमा त कसैले कुरै उठाउँदैनन् । ठूला ठूला कुरा गर्नुको साटो साना कामलाई पनि विचार गरेर हेरिदिए त कमसेकम गरिब छात्र-छात्रा पनि स्कुल त जान पाउँथे होला।
दिदीको लुगा पुरानो भएपछि बहिनीले लगाएर स्कुल जान पाउने वातावरण बने त कती राम्रो हुन्थ्यो होला ? शिक्षा मन्त्रालयले यो कुरा बुझला ? ७५मा ३५ नम्बर पनि ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीहरु कसरी १० कक्षा सम्म पुगे त ? किनभने शिक्षालाई बेवास्ता गरियो, शिक्षकहरु राजनीतिक भए स्कुलमा पढाएनन् ।
आज भन्दा ४८ वर्षअघि हामीले दश कक्षाको (एस.एल.सी भनिन्थ्यो) जाँच दिनु भन्दा अघि ‘टेस्ट’ परीक्षा हुन्थ्यो । त्यो पास भएपछि मात्र दश कक्षाको जाँच दिन पाइन्थ्यो । हामी सरकारी स्कुलमा पढेकाहरुले सोही नै किताब पढेर, लेखेर, घोकेर, पाठ पानी पनी बनाएर जाँच दिन्थ्यौँ । दश कक्षा पास गरेपछि त ५-७ कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था थियो । मैले आफै नै एस.एल.सी दिएपछि ५ जना ५ कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउथे । महिनाको अन्तिममा हातमा १५० पाउँथे । एक प्लेट मम एक रुपैंयामा आउँथ्यो । रु १५० त ठूलो पैसा थियो ।
मैले भन्न खोजेको के हो त्यो बेलामा वास्तवमा नै पढाइ हुन्थ्यो । अहिले प्राय गाउँघरमा सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीलाई पढाउने काम हुँदैन । त्यसैले त दश कक्षाका विद्यार्थीहरु मध्ये ५०% पनि सफल नभएका, यो कसले हेर्ने होला ?