प्रस्फुटनको अवस्थामा नागरिकको उकुसमुकुस

पुराना दलहरुका अजिब (आश्चर्य लाग्दा) गाथाहरु चाहेर वा नचाहेर जनजनले सुन्नसम्म सुनिसके, देखिसके, भोगिसके। पुराना दलहरुका मठाधीशहरु सत्तामा नपुगुन्जेल जनजनलाई यो वा त्यो नाउँमा भ्रम छर्न जति खप्पिस छन् अनि सत्तामा पुगिसकेपछि पनि आ–आफ्नो अनावश्यक दुनो सोझ्याउन पनि उत्तिकै खप्पिस छन्। दुई वर्षअघिको निर्वाचनमा पनि जनजनलाई पुराना दलहरुले धेरै प्रतिशतसम्म भ्रम छर्न सफल भइछाडे । भ्रमको खेतीलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा दलहरु अझै पनि लागिपरिरहेका छन्।

सत्ता प्राप्तिपश्चात् सरकार टिकाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने क्रममा मन्त्रालय थप्ने वा भएका मन्त्रालय टुक्रा पार्दै मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको संख्यामा बढोत्तरी गर्ने आदि कार्यको निरन्तरतालाई दलहरुले आज पनि आफ्नो पौरख ठान्दै आएका छन्। यो मामिलामा विशेष गरेर पुराना दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुले देखा परिरहेका यी र यस्ता विसंगतिहरुको विरोध गर्नु वा डटेर मुकाबिला गरी, सत्ता साझेदारीको लागि गलत नीति अख्तियार गरी देशको स्रोत दोहन गर्ने कार्यलाई रोक्ने वा रोक्ने प्रयास गर्नु भनेको अकाशको फल आँखा तरी मर् भनेजस्तै भएकोमा जनजनलाई कुनै आश्चर्य छैन।

देशमा पहिलोपल्ट सरकारको मुख्य सचिव पदमा बहाल रहिरहेकै अवस्थामा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ। मुख्य सचिव अहिले निलम्बित भएका छन् । अदालतमा पुगिसकेको विषयमा धेरै तर्क वा वितर्क गर्नु उपयुक्त मानिदैन । तथापि, यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि यथेष्ट प्रमाणविना कुनै पनि अधिकार प्राप्त निकायले देशको मुख्य सचिवजस्तो पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउन आँट गर्न सक्ला ? योचाहिँ प्रश्न गम्भीररुपमा जनजनको अगाडि तेर्सिएर बसेको छ।

विश्वका अन्य देशहरुमा पनि ठूला–ठूला ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले गरेको गलत कामहरुको विरुद्धमा मुद्दाहरु चलाइएका छन्। गलत कार्य गरेको प्रमाणित भएमा देशको कानुनअनुसार सजायको भागिदार पनि बनाइएको छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दा विगतदेखि ठूला माछाहरुको भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्ने र त्यसमा कानुनी गतिलाई वस्तुपरकरुपमा कार्यवाही अगाडि बढाउँदै लाने कुराको उद्घोष भएअनुसार पक्कै केही फाइलहरु खुलेका पनि छन्। शुरुवाती चरणमा खुलेका केही फाइलले दोषी देखाएका व्यक्तिहरुलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याएको पनि देखिन्छ। तर जनजन भने यस कुरामा इमानदारी खालको मूर्तरुप लेला र दोषीलाई कुनै पनि बहानामा उम्किन नदिने प्रक्रियामा सरकार लागिपर्ला भन्ने विषयमा संशयको घेराभित्र नै छन् ।

यो विषयलाई लिएर जनजनमा यत्तिकै संशय उब्जिएकोचाहिँ होइन । यी र यस्ता संशय उब्जाउने कारक तत्वहरु भनेको दलका मठाधीशहरु नै हुन् । कतिपय अवस्थामा यस्ता कुराहरुमा सामान्य कार्यकर्तादेखि लिएर देशका प्रबुद्ध वर्गहरुसमेत लागिपरेका कारण जनजनले यो मामिलालाई संशयको घेराभित्र राखेका हुन् । हेर्दा एउटै उदाहरण धेरैचोटि दोहोर्‍याएको प्रतीत हुन पुगे पनि त्यो उदाहरणलाई सरोकारवालाहरुले सम्बोधन नगरेपछि दोहोरिरहनु अचम्म होइन, अर्थात् भ्रष्टाचारलगायत न्यायालयमा बेथिति बसालेको आरोपमा महाअभियोग लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको न त अभियोग सिद्ध भएको छ, न त सफाइ पाएको अवस्था छ। त्यस्तै गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको कति वर्ष भयो ? बल्ल–बल्ल यदाकदा पेसीमा चढिहाले पनि अन्तिम टुंगो लाग्न सदैव हम्मेहम्मे परिरहेको सबैलाई अवगत नै छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन् । यो मानेमा राजनीतिक पहुँच पुगेकाहरुको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु जुनसुकै तह र तप्कामा पुगेको भए तापनि त्यहाँ छलकपटलगायत कानुनका कमजोरी बुँदाहरुले प्रश्रय पाइछाड्छन् भन्ने कुरामा सन्देह देखिँदैन ।

भर्खरै विगतमा भएका भ्रष्टाचारका विभिन्न २५ वटा फाइल खोल्नको लागि सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाउने कुराको खबर खबरबजारमा सार्वजनिक हुन पुगेको छ। उद्घोष गरिएको शक्तिशाली आयोगमा को–को रहन्छन् ? तिनीहरुको कार्यक्षेत्र अथवा अधिकार क्षेत्र के–कस्तो हुने हो भन्ने कुरा बाहिरिएको छैन। बाहिरिएपछि भनिएअनुसार कुन स्तरको आयोग हो भन्ने जनजनले आँकलन गर्न समय लाग्दैन। देशमा देखिएको राणाकालीन, पञ्चायतकालीन, बहुदलकालीन र गणतन्त्रकालीन सबै व्यवस्थामा रहेका एक–एक मठाधीशहरुलाई जनजनले मूल्यांकन गरिसकेका छन् र कुनै पनि व्यवस्थाको मठाधीशहरुबाट देशमा विगतदेखि देखा परिरहेको समस्यामा कतै चासो अभिव्यक्त भएको पाइएन । अबको वर्तमानमा हुने भनेको काम पनि भ्रष्टाचारी जोगाउने र थप भ्रष्टाचारलाई बढावा नै दिने हो भन्ने संशय जनजनमा छ। आफूले गरेका भ्रष्टाचारहरु कुनै पनि उपाय अपनाएर लुकाउने नै हो, त्योभन्दा अन्य काम यिनीहरुबाट हुने आशामा जनजन छैनन्। देशमा आमूल परिवर्तनको नारा दिँदै जन्मिएको बहुलवादी व्यवस्था त्यसले पनि सार्थक सम्बोधन गर्न सकेन भनेर कथित जनयुद्धको नामबाट गरिएको आन्दोलनको माध्यमबाट २०४७ सालदेखि हालसम्म सत्ताको सुविधा उपभोग गरिरहेका राजनीतिक अंशियारहरुलाई अब लाज भन्ने कुरा हराइसकेको छ। तिनीहरुले जे–जस्तो अमिल्दो क्रियाकलाप गरे तापनि जनजन आश्चर्यचकित हुन छाडिसकेका छन्।

परिवर्तनको नारा घोक्दा–घोक्दा नथाक्ने, चाहे बहुलवादी व्यवस्थाका नेता हुन् वा त्यस बेलाको युद्धवादी व्यवस्थाका नेता हुन्, ती सबै वास्तवमा जनताको लागि नभई केही व्यक्तिको लागि सत्ताको भर्‍याङ मात्र बन्न पुगेको भन्ने कुरामा अब संशय रहेन । त्यो कथित बहुलवादी आन्दोलन र विशेष गरी कथित जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौताको नाउँमा टुंग्याउनु आफू सत्तामा पुग्ने बाटो स्पष्ट देखा परिसकेपछि मात्र शान्ति सम्झौताको नाममा जनजनलाई भ्रम छरिएको रहेछ भन्ने कुरा आज छर्लंग भएको छ।

पीडितलगायत आफ्नै सहयोद्धाहरुलाई मूर्ख बनाउँदै पारित गरिएको शान्ति सम्झौता नामको यात्राले पनि अहिले आएर १८ वर्ष पूरा गरिसकेछ । शान्ति सम्झौता नामको यात्रा १८ वर्ष पूरा भए पनि एकातिर द्वन्द्वपीडितहरुका आँसु आँखाबाट अविरल बगिरहेकै छन्, अर्कोतिर जनताका हरेक स–साना समस्याहरुसम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकेर सरकार लाज पचाएर बसिरहेको छ । अविरल बग्दै इन्द्रावती भनेजस्तै अविरल बग्दै द्वन्द्वपीडितहरुका आँसु एकातिर थामिएको छैन भने सँगसँगै शान्ति सम्झौतापूर्व र त्यसपश्चात्का प्रत्येक शासकहरुले यो विषयलाई लिएर सम्बोधन गर्छौं–गर्छौं भन्ने शासकहरुको रोइलो अहिले पनि जारी नै छ ।

किन युवाहरू आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्तिसमेत सिध्याएर अन्य देशको नक्कली नागरिक बनी शरणार्थी हुन बाध्य छन् ? न त सरकार यसमा कुनै दिलचस्पी लिन्छ, न देशका नागरिक समाज र मानवअधिकारवादीहरुले नै यस किसिमको विकृतिपूर्ण कार्यलाई रोक्ने विषयमा सम्बोधन गर्छन् । यसको विश्लेषण खोइ ?

स्रोतका अनुसार विभिन्न कष्ट र जोखिम मोली शरणार्थीको रूपमा विदेश छिर्न सफल भएकाहरुले पनि कथंकदाचित काम पाइहालेको अवस्थामा उनीहरूले मरेर काम गर्दा पनि खान–बस्न र आवश्यक खर्च काटेर मासिक १ लाख रुपियाँ जोगाउन पनि धौ–धौ छ भन्छन् तर ५० लाख रुपियाँ नेपालमा नै लगानी गर्दा आफ्नो खर्च कटाएर मासिक १ लाखभन्दा बढी नै बचत हुन्छ भन्ने कुरा न सरकार सम्झाउन सक्छ, न त यस किसिमको नीति नै बनाउन सक्छ । बरु यसको उल्टो यहाँ त मन परेको अवस्थामा राजदूतजस्तो मर्यादित पदमा पनि राजनीतिक भागवण्डाले प्रश्रय पाइछाड्छ । थप नेपाली युवाहरुलाई खाडीमा धकेल्न म्यान पावर कम्पनीका मालिकलाई खाडी देशको राजदूत बनाइन्छ । यति मात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि राजदूतमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छन् । राजदूत नियुक्तिका लागि आधार र मापन के हो, केको आधारमा राजदूत नियुक्त गरिन्छ भन्ने कुरा मुखले मात्र योग्य व्यक्ति नियुक्त गरिन्छ भनिन्छ । तत्काल योग्य देखेर कुनै देशमा राजदूतको नाम सिफारिस भइसकेका व्यक्ति पनि नेताको लहडमा तत्काल त्यो देशको लागि अयोग्य हुने वातावरण पनि सिर्जना भइछाड्छ । विगतले पनि त्यही देखाएको छ, वर्तमानले पनि त्यही ।

केही वर्षअघिदेखि जनजनले मनमा एउटा आशा पालेका छन् । त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माध्यमबाट जनसवाललाई सम्बोधन गर्ने । जनजनले यो विषय उठाएको धेरै भइसकेको छ । जनजनले मात्रै होइन, माओवादी जनयुद्ध सञ्चालन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेतले पनि बेलाबेलामा यो कुराको अह्वान र वकालत गरिरहेका छन् । यदि गणतन्त्रका वर्तमान शासकहरुले देशलाई सही दिशा दिन सकेको भए त्यत्रो वर्ष जनहितको लागि भनेर युद्ध हाँकेका व्यक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग गर्नुपर्ने थिएन। यो माग पक्कै पनि सहज र सरल तरिकाले प्राप्त हुनेवाला छैन। वर्तमान सत्ताका मठाधीशहरुले यो कुरा हुन दिने छैनन्। उनीहरुलाई थाहा छ, यसो भएमा आफूले हालिमुहाली गरिरहेको सत्ता कहिल्यै प्राप्त हुनेछैन । यस मानेमा संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनै पर्ने कुराको लागि गरिने आन्दोलनको नेतृत्व इमानदार उमेर पुगेका व्यक्तिहरुको सल्लाह र सुझावसहित प्रदान गरेका मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै युवाहरुले लिनै पर्ने हुन्छ । यस्तो हुन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने कुरामा विमति देखिँदैन । तथापि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, त्यस किसिमको नेतृत्व लिने युवाहरुको अभाव देशमा खड्किएकोे छ। यसको कारण भनेको युवाहरु कुनै पनि बहानामा विदेश पलायन हुनु र केही भएका युवाहरुको पुरानो दलहरुप्रतिको मोह नै हो । यो कारणले गर्दा आन्दोलनको शुरुवातपछि कति युवाहरु समावेश हुन आउलान्, त्यो छुट्टै विषय होला, तर तत्कालको लागि उमेर पुगेका केही पाका तथा विशेषज्ञहरुले यो विषयमा कदम चालिहाल्नुपर्ने अपरिहार्य भएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको लागि संविधानमा कुन–कुन धाराहरु संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हो ? त्यसबारेमा अध्ययन गरी त्यसको खाका जनसमक्ष ल्याउन स्वतन्त्ररुपमा समिति गठन गर्न आवश्यक छ । त्यो जनस्तरबाटै गठन गरिनुपर्दछ । त्यसको लागि नेतृत्वमा पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भटट्राई वा पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य वा पूर्वसचिव किशोर थापा वा अन्य कुनै सक्षम व्यक्तिको नेतृत्व कम्तीमा माथि उल्लिखित व्यक्तिहरुसमेत समावेश भएको एउटा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले तयार पारेका कुरा जनसमक्ष बहसमा ल्याई आन्दोलनको शुरुवात गर्न सकेमा दिनप्रतिदिन भासिँदै गएको देशलाई थप भासिनबाट जोगाउनको लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्थ्यो कि ! जनता उकुसमुकुस अवस्थामा कहिलेसम्म रहन सक्छन् ? कुनै दिन त प्रस्फुटन हुन्छ नै ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)