–थिंक ट्यांकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने
–सेवानिवृत्तहरू आफैं संगठित भए पनि सरकारको बेवास्ता
–धेरै बुढेसकाल बिताउँदै
–धेरैको अवस्था अज्ञात
काठमाडौं ।
निजामती सेवामा लामो समयसम्म जागिर खाएर सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीको संख्या ६९,५०१ पुगेको छ। सेवानिवृत्त (अवकाश) भएका सबै कर्मचारीले राज्यकोषबाट पेन्सन खाइरहेको भए पनि ती कर्मचारी अहिले कुन अवस्थामा कसरी रहेका छन् भन्नेबारेमा सिंगो राज्यसंयन्त्र भने बेखबर छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार सेवानिवृत्त भएका ६९ हजार ५ सय १ कर्मचारीमध्ये प्रायः सबैजसो ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर सेवानिवृत्त भएका हुन्। निकै न्यून संख्याका कर्मचारी मात्रै पदावधिका कारण सेवा निवृत्त भएका छन्।
सचिवको कार्यकाल ५ वर्षको मात्रै रहेको हुन्छ। त्यसैले ५८ वर्ष नपुग्दै कुनै कर्मचारीले सचिवमा ५ वर्ष बिताएको अवस्थामा ऊ सेवानिवृत्त हुने गर्छ । यस्तै, मुख्य सचिव भएको ३ वर्षमा कर्मचारी सेवानिवृत्त हुन्छ । तर, यस्ता कर्मचारीको संख्या भने न्यून रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।
सेवानिवृत्त भएका अधिकांश कर्मचारीले निजामती सेवामा ३० देखि ३५ वर्ष बिताएका छन् । यस हिसाबले उनीहरू अनुभवी र खारिएका व्यक्तिका रूपमा रहे पनि सरकारले उनीहरूबाट के कस्ता अनुभव र सिकाइ लिने भन्ने बारेमा कुनै सोच र योजना बनाएको देखिँदैन । उनीहरु अनुभवी र विज्ञ हुने भएकाले उनीहरूलाई थिंक ट्यांकका रूपमा लिन सकिने भए पनि यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान पुग्न सकेको छैन् । कतिसम्म भने सरकारका कुनै पनि निकायलाई सेवानिवृत्त भएका आफ्ना कर्मचारीको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी नै छैन्।
राष्ट्रिय किताबखानाका एक अधिकारीले सेवानिवृत्त कर्मचारीको संख्यात्मक विवरण राख्ने काम आफूहरूको भए पनि उनीहरूको हालको अवस्थाका बारेमा जानकारी राख्ने काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएको बताए।
‘तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस बारेमा कहिल्यै कुनै खोजीनीति गरेको जस्तो लाग्दैन’ –किताबखानाका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । त्यसैले सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीमध्ये अधिकांशको अवस्था अज्ञात जस्तै रहेको उनले बताए।
सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सनमा मात्रै वार्षिक अर्बाैं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। पेन्सन खाएर बसेका कर्मचारीहरूलाई सरकारले उनीहरूकै रुचिअनुसार कुनै पनि उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउँदा राज्यलाई फाइदा नै पुग्न सक्ने सरोकारवालाको सुझाव छ। तर यसतर्फ पनि सरकारको कुनै योजना र सोचाइ देखिँदैन। स्रोतका अनुसार सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भएलगत्तै केही वर्षसम्म सक्रिय रहे पनि अधिकांशले अहिले बुढेसकालको जीवन बिताइरहेका छन्।
यद्यपि, कतिपय भने अध्ययन अनुसन्धानमा व्यस्त भइरहेको बताइन्छ। केही कर्मचारीहरू आफ्नो गाउँघरतिर फर्किएर समाजसेवामा लागेको बताइएको छ। केही भने आफूआफू मिलेर पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारी परिषद् खोलेर संगठित भएको बताइन्छ तर उनीहरुको परिषद्लाई सरकारले कुनै वास्ता गरेको पाइएको छैन्।
राष्ट्रिय कितावखानाका अनुसार सेवानिवृत्त हुनेमा सबैभन्दा बढी नेपाल प्रशासन सेवाका ३४ हजार २ सय ५२ जना छन्। यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवाका १४ हजार ५ सय ७८ जना सेवानिवृत्त भएका छन् । यस्तै सेवानिवृत्त हुनेमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका ७ हजार ४ सय ४३, नेपाल विविध सेवाका १ हजार ४ सय १३, नेपाल कृषि सेवाका ३ हजार ७ सय ३६, नेपाल न्याय सेवाका १ हजार ९ सय २५, नेपाल वन सेवाका ४ हजार ६१, शिक्षा सेवाका १ हजार ९८ रहेका छन्।
यसै गरी सेवानिवृत्त हुनेमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सबैभन्दा बढी १९ हजार ८ सय ३३ रहेका छन्। यस्तै सेवानिवृत्त हुनेमा सुब्बास्तरका ११ हजार ५ सय २३, अधिकृतस्तरका ८ हजार ७ सय ८०, खरिदार स्तरका ५ हजार ६ सय १७ जना रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले पनि पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारीको विज्ञता र अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । पराजुलीले पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई क्षेत्रगत रूपमा उहाँहरूको विज्ञता हेरेर थिंक ट्यांकका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसो गर्न नसकिएको बताउनुभयो।
यद्यपि, कहिलेकाहीँ सरकारका विभिन्न निकायले क्षेत्रगत रूपमा पूर्वसचिव तथा सहसचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अब पूर्वराष्ट्रसेवकको विज्ञतालाई सरकारले कसरी स्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेबारेमा गहन छलफल थाल्नैपर्छ र उहाँहरूबाट कसरी सरकारले सहयोग लिन सक्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट योजना बनाउनैपर्छ’ –प्रवक्ता पराजुलीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
अब पूर्वराष्ट्रसेवकको विज्ञतालाई सरकारले कसरी स्थायी रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेबारेमा गहन छलफल थाल्नैपर्छ र उहाँहरूबाट कसरी सरकारले सहयोग लिन सक्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट योजना बनाउनैपर्छ ।