मुख्य सचिवमा नाटकीय आगमनले उब्जाएको संकट र बदनामी

खासगरी पछिल्ला दुई वर्षको अवधिमा भएका दुईवटा परिघटनाले प्रशासनिक क्षेत्रमा जबर्जस्त प्रश्नहरु उठेका थिए। एउटा थियो– तत्कालीन अवस्थामा गृहसचिव बनेका टेकनारायण पाण्डेको विषय र त्यसपछि अर्को थियो– नाटकीय रुपमा मुख्य सचिव बनेका डा. वैकुण्ठ अर्यालको विषय।

यी दुवै जनाको सम्बन्धित निकायमा भएको जबर्जस्त आगमनले निजामती प्रशासनमा संशय त उत्पन्न भएकै थियो, यसले उनीहरुको भावी जीवनमाथि नै संकट थोपर्ने लक्षण देखाइरहेको थियो। तर यो गम्भीर विषयमा उनीहरुले नजरअन्दाज गरिरहे। दुवै जना शक्तिको मातमा लठ्ठजस्तै भए। मानौं, हामीलाई कहिल्यै कोही कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम पालेर बसे। ती दुवै शक्तिशाली निकायमा उनीहरु कोमार्फत कसरी आएका थिए ? भन्ने कुरा जगजाहेर नै थियो। अन्ततः परिणाम आयो, दुवैले अकल्पनीय संकट र बदनामी बेहोरे।

गृह मन्त्रालयमा गएका पाण्डेप्रति त्यति बेलै उच्च पदस्थलगायत आम कर्मचारीहरु निकै बेखुस थिए। किनकि पाण्डे यसअघि कहिल्यै पनि गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खुट्टा पनि नटेकेका निजामती पदस्थ थिए। उनलाई गृहको कुनै अनुभव नै थिएन। उनकै कतिपय शुभचिन्तकले उनलाई गृह मन्त्रालयमा नआएको भए हुन्थ्यो भनेर सुझावसमेत दिएका थिए। तर उनले त्यसलाई अटेर गर्दै अघि बढे । गृहको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेका उनी मन्त्रीको ‘एसम्यान’ हुन पुग्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नराम्ररी फसे र अहिले जेलजीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन्।

अर्यालको मुख्य सचिवमा आगमन त पूर्ण अनियमित र अप्राकृतिक थियो । बहालवाला मुख्य सचिवलाई पदावधि नसकिँदै अन्यत्र सेटल गरी आकस्मिक र नाटकीय रुपमा अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइएको थियो। प्रशासन ‘करिएर पाथ’ र व्यवस्थित प्रणालीमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेहरुले यस प्रकारको गलत र अनियमित आगमनलाई रुचाउने कुरै थिएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको रुपमा कार्यरत रहँदै गर्दा सचिवको पाँचबर्से कार्यकाल सकिन दुई दिन बाँकी रहँदै गर्दा आकस्मिकरुपमा तत्कालीन मुख्य सचिवलाई अन्यत्र जान बाध्य पारेर अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइयो।

अर्याल प्रणालीबाट नै अथवा नियमित पालोबाट मुख्य सचिव भएका थिएनन्। कुनै गु्रपको ‘एसम्यान’ भएबापत र ‘एसम्यान’ हुने सर्तमा स्वार्थ समूहकै डिजाइनमा उनी निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा गौरवका साथ विराजमान हुन पुगेको बुझ्न प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरुलाई कठिन थिएन। त्यतिखेर नै प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरुले अर्याल कुनै दिन दुर्घटनामा पर्न सक्ने आँकलन गरिसकेका थिए। आखिर भयो त्यस्तै। २०८० साल भदौ ३२ गते मुख्य सचिवको रुपमा विराजमान भएका अर्याल एक वर्ष नपुग्दै प्रशासनिक दुर्घटनामा परेका छन् ।

उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै १० महिनामा उनको मुख्य सचिव पद गुमेको छ । उनको मुख्य सचिव पद गुम्दा उनले भोग्नुपरेको संकट कहाली लाग्दो छ । हुन त उनले यसलाई कुन रुपमा लिएका छन् ? त्यो थाहा भएन । उनका निकटस्थहरुका अनुसार उनी कानुनी उपचारमा जाने गरी तयारी गरेका छन् । अदालतमा लड्न पाउने र आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने अर्यालयको अधिकार सुरक्षित छ र त्यसलाई सबैले सम्मान नै गर्नुपर्छ । तर पनि उनले निजामती प्रशासनमा मुख्य सचिवको ६९ बर्से इतिहासमा पहिलोपटक मुख्य सचिवकै रुपमा भ्रष्टाचारको कलंक बेहोरेका छन्।

बहालवाला मुख्य सचिवमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा निजामती प्रशासनले कतिको क्षति भोग्नुपर्‍यो र स्खलित अवस्थामा पुग्नुप¥यो भन्ने बारेमा उनले सोचेको देखिएन। यस विषयमा केही ठण्डा दिमागले सोचेको भए उनले पक्कै पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्थे। तर खराब प्रवृत्तिसँग मितेरी लगाएर मुख्य सचिव बनेको आरोप खेप्दै आएका उनले कुनै नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसकी त्यो आरोपको पुष्टि आफैँ गरिदिएका छन्। त्यसैले उनीबाट नैतिकताको आशा गर्ने कुरै भएन। यस अवधिमा उनीसहित २६ जना मुख्य सचिव भइसकेका छन्। तर ती २६ जनामध्ये उनीमात्रै यस्तो पात्र बन्न पुगेका छन्, जसले मुख्य सचिव रहँदै गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गर्नुपर्‍यो। ६९ बर्से इतिहासमा यसअघिका कुनै पनि मुख्य सचिवले यसरी भ्रष्टाचार मुद्दा लागी बदनाम हुनुपरेको थिएन् । तर अर्यालले खराब रेकर्ड बनाए, भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने पहिलो मुख्य सचिवको रुपमा । प्रशासनको मुख्य धरोहर उनी आफैँले भाँचिदिए ।

यद्यपि अहिले सुनिदै छ, उनलाई जुन समूहले मुख्य सचिव बनाएर स्वार्थप्रेरित धन्दा पूरा गराउने योजना बनायो, अहिले त्यही समूहले उनलाई विशेष अदालतबाट जिताउने आश्वासन दिएको छ । साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर मुद्दा जिताइदिने गरी सो समूह परिचालन भएको विषय पनि बाहिर आइरहेको छ । यसै कारण पनि मुख्य सचिव अर्यालले राजीनामा नदिएको चर्चा चलिरहेको छ । उनले राजीनामा दिएको भए मुख्य सचिव पदको इज्जत बच्ने थियो । समग्र प्रशासनमा कालो धब्बा लाग्न पाउँदैनथ्यो । राजीनामा दिएर नै उनी कानुनी लडाइँ लड्न सक्थे । तर उनलाई शक्ति र पदमा नै रहेर मुद्दा लड्न कसैले उक्सायो । केही वर्षदेखि आफ्नो वास्तविक आदर्शलाई बिर्सिएर त्यस्तै समूहको उक्साहटमा चल्ने बानी उनलाई लागिसकेको थियो । त्यसैले त्यो नशाबाट उनी मुक्त हुन सकेनन् । मुख्य सचिव पदलाई बदनाम बनाइदिए । निजामती प्रशासनमा कालो धब्बा लगाइदिए ।

व्यक्तिगतरुपमा वैकुण्ठ अर्याल सरप्रति मेरो कुनै वैरभाव छैन । उनलाई व्यक्तिगतरुपमा म सम्मान गर्छु । उनको शालीन स्वभाव र व्यवहारको म प्रशंसक पनि हुँ । उनले आफैँले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका होलान् भन्ने विश्वास पनि गर्न सकिँदैन । उनी कुस्त सम्पत्ति आर्जन गरी विलासी जीवन बिताएका व्यक्ति पनि होइनन्। तर नेपाल सरकारको सचिव हुँदा उनले गरेका केही कुकर्म र मुख्य सचिव बन्न अपनाइएको हर्कतको म घोर विरोधी थिएँ, छु र भइरहनेछु। उनले सचिव हुँदा केही बिचौलिया, माफियाहरुको सल्लाहअनुसार उनीहरुलाई सहज हुने गरी विभिन्न निर्णयहरु गरिदिए । जानेर वा नजानेर जसरी गरे पनि ती निर्णय गलत थिए, भ्रष्टाचार गर्नेहरुका लागि सहयोगी थिए। त्यसैले त्यसको जिम्मा अर्यालले नै लिनुपर्छ।

किनकि उनको त्यस प्रकारको गलत कृत्यले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गरेको थियो। मुलुकको सम्पत्ति लुटेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका आईटी क्षेत्रका केही माफिया र धमिराहरुलाई उनले जसरी एकपछि अर्को सहयोग गर्दै गए र उनीहरुको ‘एसम्यान’ बन्दै गए, त्यसले नै आज उनलाई यो संकटको अवस्थामा पुर्‍याएको हो । यसैका कारण हिजोका इमानदार र क्षमतावान् वैकुण्ठ आज भ्रष्टाचारी बैकुण्ठको रुपमा आरोप खेप्न बाध्य छन्।

उनीमाथि झन्डै आधा दर्जन भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन जारी राख्दै आइरहेको छ। सोमध्ये अन्तशुल्क स्टिकर प्रकरण एउटा हो, जसमा उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिसकेका छन्। विशेष गरी सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको रुपमा रहँदा सूचना प्रविधिका ठूला अनियमितता र खरिदमा कुनै न कुनै रुपमा अर्यालको नाम जोडिने गरेको पाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार टेरामक्स अनियमितताका साथै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट (एमडीएमएस) प्रकरण, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको राजस्व छुट, बिलिङ प्रणालीलगायतमा पनि अर्यालमाथि छानबिन जारी छ । अख्तियारलाई आधार मान्ने हो भने उनीमाथि अकूत सम्पत्तिमा समेत छानबिन जारी छ ।
राजनीतिक नेतृत्व तथा अन्य कुनै स्वार्थ समूहको ‘एसम्यान’ बन्ने प्रशासकहरुको प्रवृत्ति र लोभका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनमा निर्बाध हस्तक्षेप हुने गरेको छ । प्रायः यस्ता घटनामा राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासकहरुलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् र आफूहरु जोगिने गरेका छन्।

मुख्य सचिव अर्याल यस्तै प्रवृत्तिको सिकार भएको बुझ्न कठिन छैन । उनी देख्दा निकै शालीन, भद्र र सादा जीवन उच्च विचारका देखिन्छन् तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न सकेनन् । यसो त विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा बसेर मोज गरेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वका बारेमा छानबिन गर्ने हो भने केही अपवादबाहेक अधिकांश व्यक्तिहरु भ्रष्ट साबित हुन सक्छन्। यो हाम्रो परिवेश र भ्रष्ट संस्कारको उपज पनि हो । तर लाखौं कर्मचारीको मुख्य अभिभावक र रोल मोडल भूमिकामा रहनुपर्ने मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचार काण्डमा पर्नुले निजामती प्रशासनको साख र गरिमालाई एकै पटक रसातलमा पुर्‍याइदिएको छ, जुन निकै दुःखद हो ।

हामीकहाँ निजामती प्रशासनमा विकृतिको चाङ छ । यसो त निजामती प्रशासनलाई अगुवाइ गर्ने भूमिकामा रहेको राजनीतिक नेतृत्व नै महाभ्रष्ट भएपछि त्यसको असर निजामतीमा पर्ने नै भयो । यस प्रकरणमा मुख्य सचिव र केही बिचौलिया समूह देखिए पनि त्योभन्दा माथि यी दुवै पक्षलाई उपयोग गर्ने राजनीतिक पक्ष पनि छ । तर त्यो राजनीतिक पक्ष भने सधैँ उम्कने गरेको छ । अब यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा अप्रत्यक्ष जोडिएका र मुख्य नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पनि अकूतमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न अत्यावश्यक छ। अन्यथा भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्ने ती तत्वहरु सधैँ उत्साहित नै भइरहनेछन्। छानबिनको घेरा तल्लो र मध्यम तहसम्म मात्रै सीमित नबनाई सबैभन्दा माथिल्लो तहसम्ममा नै पुर्‍याउनुपर्छ।

अहिले मुख्य सचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा सिंगो प्रशासन केही आतंकित बन्न पुगेको छ, हलचल मच्चिएको छ। तर यस्ता मुद्दा प्रकरणले सिंगो प्रशासन क्षेत्र आतंकित होइन, संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्छ। यसबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ। सबैले सच्चिने बाचा–कबुल गर्नुपर्छ। देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सबै प्रकारका लोभलालच त्याग्नुपर्छ।

साथै ऐन, नियम र कानुनलाई शिरोपर गर्दै कार्यथलोमा खटिँदा कुनै प्रकारको संकट आइपर्ने छैन। कुनै स्वार्थ समूहको रुचिअनुसार लोभलालचमा परी काम गर्दा मात्रै संकट बेहोर्नुपर्ने हो, जसरी अहिले निलम्बित मुख्य सचिव अर्यालले बेहोरिरहनुभएको छ। आगामी दिनमा कुनै पनि प्रशासक वा कर्मचारीले केही कुतत्व, स्वार्थ समूह वा बिचौलिया र माफियाको चक्रव्यूहमा परी यस प्रकारको संकट बेहोरेको विषय सुन्न र लेख्न नपरोस् । यही कामना।