खाद्य सुरक्षा, असार र गरिबी

असार लाग्यो, मानु रोप्ने मुरी फलाउने महिना हो यो। नेपाली किसान दाजुभाइहरु भर्खरैको जेठ महिनामा ७३ हजार बाहिर गएछन्, वैदेशिक रोजगारीमा। यो वर्षको सबैभन्दा बढीको संख्या हो, वैशाखमा ७० हजार गएछन् । धन्न छ हाम्रो लोकतन्त्र ! लज्जाबोध छैन। विगत ११ महिनामा ६ लाख ८२ हजार ३८६ ले रोजगारीका लागि मातृभूमि छोडेको तथ्यांक आएको छ । कतिले भनेका छन्, लोकतन्त्रले दरबारमात्रै लुट्दैन, छाप्रो पनि लुट्छ । लिंकनले भनेजस्तो ‘फर द पिपुल’ भएन हाम्रोमा । दूधको भुक्तानी नपाएर डीडीसी घेर्न जाने किसानहरु ३ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा पनि पर्छन् ।

रसिया–युक्रेनको युद्धलगायत विगतको कोरोना महामारीदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश भन्दै संसारभरि महँगी बढेको छ। खाद्यान्नको समस्या भन्दै नजिकको भारतले आटा, सुजी, मैदालगाायत गहुँ निर्यात बन्द गरेको, कोटा तोकेको कैयन उदाहरण पनि छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले भान्छामा भ्याट लगाउन छोडेन । पंक्तिकारले ३ महिनाअघि किनेको चामल २५ केजी बोराको अहिले किन्दा साबिकभन्दा ठ्याक्कै साँढे पाँच सय बढी तिरेको छ यो हप्ता । यो वृद्धिको क्रम रोकिने अवस्था छैन । कर्मचारीलाई तलब बढेन र रुखका जरामै हानेपछि हतियार धारिलो हुने देखेर संसद्का कर्मचारीले भत्ता सुविधा बढाउन आन्दोलन गर्न थाले । कोहीले घरायसी कारणले नै बर्दीधारी पेस्तोलको अधिकार पाएकाले नै आफ्नै कन्चटमा तेस्र्याए, त्यही भवन परिसरमा, रामनाम सत्य भइहाल्यो । अध्यात्मलाई उजागर गर्नुपर्छ, भौतिक सरसामग्रीले दिएको सुविधाले मात्रै समाज स्वस्थ हुन सक्दैन भनेर हामी चिच्याइरहेको ७ दशक हुन लाग्यो, सुनेन कसैले ।

कृषि मन्त्रालयले गतवर्षमा नाममात्रको धान उत्पादन वृद्धि देखाउँदै गर्दा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल केही सुधार भएको प्रक्षेपण गरेको थियो। ग्लोबल हंगर इन्डेक्स भनौँ जीएचआई कन्सर्न वल्र्ड वाइड र वेल्ट हंगर डिल्फेद्वारा संयुक्तरुपमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा यस्तो सुधार देखाइएको थियो। जीएचआईले विश्वका १२१ देशको अध्ययन गर्दै सन् २०१४ मा नेपालले पाएको अंक २१.२ मा सन् २०२२ मा १९.२ अंक पाएको आधारमा नेपाल ८१ औँ स्थानमा देखिएर मध्यम सूचीमा पर्न सफल भएको भनिएको थियो ।

यसमा अध्ययन गर्दा मूल विषयवस्तु भने कुपोषण, पुड्कोपना, ख्याउटेपना र बालमृत्यु दरलाई भोकमरी सूचकांकको रुपमा हेरिएको र समग्रमा हेर्दा यसमा केही सुधार देखिए पनि देशमा असमानता भने उस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। खासगरी प्रदेशस्तरमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको पुड्कोपना बढी देखाइएको भनौँ ४७.८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ४०.९ रहेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत र वाग्मती प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत, अर्थात् भौगोलिक विसमता कायमै देखियो, संघीयता सन्तुलनका लागि आएको तर संघीयताले नेतालाई रोजगारी बढायो, जनतालाई बेरोजगार, सन्तुलन त परको कुरो भयो, देशै विसम छ।

देशमा खाद्य सुरक्षाको प्रक्रिया नै कमजोर छ, उद्देश्य असफल छ, यसले दिगो र समावेशी विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन छ। भोकमरी न्यूनीकरण अभियान अधुरो छ। महिला सहभागितामा कमी भएको त पछिल्लो संघीय निर्वाचनले देखाइसकेको छ।

देशैभरि बाँझो जमिन बढेको छ। किसानी हातहरु खाडीमा पोखिएका छन्। समावेशितामा वृद्धि हुन सकेको छैन। कृषिकार्य सिंचाइ र प्रविधिमैत्री छैन। सिजनमा रासायनिक मलको अभाव छ। मानिसहरुको बसाइ सराइ तीव्र छ। स्थानीय सरकारहरु केवल कर संकलनमा व्यस्त छन् भने वडा अध्यक्षहरुको डोजर खेतबारीमा कुदिरहेको अवस्था छ।

उर्बर जमिन प्लटिङमा रहनु, असारे विकासले प्रश्रय पाई खेतबारीमा सडक पिच हुनुले हामी भविष्यमा थप भोकमरीमा पर्ने निश्चित छ। अरुले देलान् र खाउँला भन्दै बस्दा खाद्यान्नको असुरक्षित अवस्थालाई नेतृत्वले के आँकलन गर्छ, राज्यको दीर्घकालीन सोच के हुने ? केवल सत्ता भागवण्डामा देश दुखित भइरहनु भनेको भोकमरीको समाधान पक्कै होइन। भूमिहीन नागरिकलाई बास बा जग्गाको उपलब्धता, भएको जमिनबाट बढी अनाजको उत्पादन गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ। केन्द्रीकृत प्रणालीलाई सुधार गर्दे स्थानीय गाउँ–बस्ती सुधारको अभियान चलाइनुपर्छ। राजनीतकर्मीहरु एम्बेसी होइन, गामबेसी धाउनुपर्ने हो। संघीयतासँगै गाउँमा सिंहदरबार गएको भनियो तर सिंहमात्रै ठूलो पेट लिएर गाउँ गयो, दरबार बूढानीलकण्ठ, खुमल्टार, बालकोटतिरै रह्यो, कृषिकर्मीहरु पनि त्यतैका आसेपासे भइदिए ।

खाद्य दिवस मनाइरहँदा नारा भने उत्पादन, पोषण र वातावरणमा सुधार सुखी जीवनको आधार भनिन्छ, धान दिवस मनाउँदा असारमा त्यस्तै मीठा नारा आउँछन्। त्यसो त नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षालाई मौलिकरुपमा राखेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ पनि जारी गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यसहित सन् २०३० सम्ममा समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणाली उन्मुख नेपाल बनाउन थप पहल, आवश्यकता, तीव्रता र प्रतिबद्धताको खाँचो पनि देखाइएको छ।

दिगो विकासको लक्ष्य नै भोकमरीको अन्त्य हो, खाद्य पोषणको सुरक्षा हो, दिगो कृषि प्रणाली हो, विश्वका सदस्य राष्ट्रबीच नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, यसमा। चालू १५ औँ योजनाले विशेषतः कृषिक्षेत्र सुधारका लागि, विकासका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि दिगो विकास, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको लक्ष्य लिएको हो। यसै महिनादेखि यो योजनाले बाइबाई गर्दै छ। कृषिको आधुनिकीकरण, कषिक्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, कृषिवस्तु ढुवानीमा कृषि एम्बुलेन्स, कृषि कर्जामा सरलीकरण, घरदैलोमै कर्जाको पहुँच र अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि भनियो। तर भनाइ र प्राप्तिमा अन्तर ठूलो छ। पन्ध्र्रौँ चालू योजनाले कृषिक्षेत्रको लक्ष्य ५.४ प्रतिशतको वृद्धि भनिरहँदा प्रगति उत्साहप्रद छैन। जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै छ । यसको अर्थ आर्थिक असमानता बढ्दै छ। ५ वर्षमुनिका बालमृत्युदरमा कमी, सामाजिक क्षेत्रका केही सूचकांक भने राम्रो रहेको देखाइएको छ। हाम्रो परिवेशमा सेवाक्षेत्र वृद्धिको साथमा कृषिक्षेत्रकै बढी वृद्धि आवश्यक छ।

विश्वमा भोकमरीमा परेका देश १२१ मध्ये नेपालको स्थान ८१ औँ भनियो। कन्सर्न वर्ल्ड वाइड आइरिस सहायता एजेन्सी र बेल्ट हंगर हिल्प नामक जर्मन संस्थाले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि सोको पुष्टि गरेको हो। दक्षिण एसियामा नेपालपछि बंगलादेश ८४ औँ स्थानमा, भारत १०७ औँ, अफगानिस्तान १०९ औँ स्थानमा देखिएका थिए। ४ वटा सूचकलाई यसमा आधार बनाइएको मध्ये कुपोषण, व्यापक बाल कुपोषण, पुड्कोपना र बालमृत्युदर थियो आधार। कुल अंक १०० भएको र १०० भन्दा तल अंक स्कोर गर्ने देश कुन स्थान भन्ने पहिचान हुने थियो । १२१ देशमा उपल्लो स्थान पाउनेमा चीन परेको र टर्की, कुबेत, बेलारुस, उरुग्वे, चिली आदि १७ देशले भने १०० अंकमा जम्माजम्मी ५ अंक मात्रै पाएका थिए, सोमालिया, सुडान थप संकटमा छन् ।

नेपालमा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ उत्पादन बढेको भनिन्छ तर आयात बढेकै छ। उत्पादन भएका वस्तुमध्ये बीऊ, जर्ती, पशु आहार, भण्डारण, प्रशोधनमा हुने नोक्सानसमेत कटाउँदा ७५ लाख मेट्रिक टन उपलब्ध भएको कृषि मन्त्रालयको आँकडा छ। जनसंख्या हेर्दा वार्षिक ५८ लाख ६७ हजार खाद्यान्नको आवश्यकता हुन्छ। यो हिसाबले उत्पादनमध्ये १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने देखिन्छ। तर देशमा करिब २१ प्रतिशत नेपाली न्यूनतम दैनिक क्यालोरीबाट वञ्चित छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ या त अवैध निकासी हुन्छ सामान, या त धेरै खाद्यान्न पशुपन्छीको दानामा खपत हुन्छ, या त मदिरामा प्रयोग, भनौँ गैरखाद्यान्नमा बढी खपत हुने गर्छ । सरसर्ती हेर्दा धानको उत्पादन जम्मा ५–६ लाख मेट्रिक टन मात्र अपुग देखिन्छ।

तथ्यांकमा त नेपालमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति राम्रै देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरु भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तानभन्दा राम्रो मान्छन् पनि नेपाललाई। तर भारतबाटै धान, चामल, गहुँको बढी आयात हुने गरेको छ, अन्य देशबाट पनि धेरै आयात हुने गरेको छ। नेपालको भोकमरी सूचकांक १९.१ रहेको छ, हेर्दा यो मध्यम श्रेणीमा नै हो । विगत वर्षमा ११६ देशको अध्ययन गर्दा नेपाल ७६ औँ स्थानमा थियो, पछि १२१ देशको अध्ययन गर्दा नेपाल ८१ औँ स्थानमा देखियो ।

गरिबी निवारण दिवस मनाउँदा सबैलाई व्यावहारिकरुपमा मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न हामीले सामाजिक न्याय, शान्ति र पृथ्वीको संरक्षणका लागि सामूहिकरुपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भनिन्छ। गरिबीबाट मुक्त गरी देशका सबै नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गराउनु राज्यको दायित्व हो।

सन् २०३० सँगै सबै नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने सरकारी अभिप्राय हो तर गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशत माथि उक्लिएको छ र आउने १६औँ योजनाले १२ प्रतिशतमा झार्ने खल्लो सपना देखेको छ। यसका लागि सार्क तथा बिम्स्टेक गरिबी निवारण कार्य योजना सञ्चालन गरेको हो। वि.सं. २०८३ नेपालको अल्प विकसित राष्ट्रको सूचीबाट मध्यम आयको राष्ट्रको सूचीमा जाने समय पनि हो। तर मध्यम आयस्तरको देशको सूचीमा रुपान्तरित हुन देशले धेरै कर्म गर्न बाँकी नै छ।

गरिबी न्यूनीकरणका मार्गहरु सहकारी, उत्पादन र रोजगारी, गरिबी घर परिवारको पहिचान, विपन्नलाई सेवा–सुविधा थप, परिचयपत्र वितरण, भूमिहीन, दलित, गरिब र सुकुम्बासीहरुलाई राज्यको तर्पmबाट जग्गा वितरण, तीन तहका सरकारको कार्य प्रणालीमा सुधार, गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्य, समन्वय, सामुदायिक संस्थाहरुको पहिचान र सहकार्य, दातृ निकायका बीच समन्वय, सहयोग, आय र रोजगारीको सिर्जना धेरै विषयहरु ओकलेको छ सरकारले ।

बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्या भने वि.सं. २०८७ सम्ममा १० प्रतिशतमा झार्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा ३ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य देखिन्छ । गरिबको पहिचानअन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिवार पहिचानमा पहिलो चरणमा देशका २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८३१ गरिब पहिचान, दोस्रो चरणमा २३ जिल्लामा २ लाख २३ हजार ३३० गरिब परिवारको पहिचान, तेस्रोमा परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने र बाँकी २८ जिल्लामा पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेको हो । तर यो कार्य पनि अधुरो छ। अब अनावश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनिदै छ र आर्थिक प्रणाली नै सुक्ने गरी हरक्षेत्रमा बायोमेट्रिक भनिदै छ ।