नगरसभाको बैठक र विधेयक छलफलको सवाल

कुनै पनि नयाँ कुरा जन्मदा वा जन्माइँदा अथवा उद्घोष गर्दा वा प्रयोग गर्दा समर्थन, विरोध, फाइदा, बेफाइदा, अनुकूलता, प्रतिकूलतालगायत अप्ठ्यारा, सप्ठ्यारा र विभिन्न समस्याबाट अगाडि बढदै जान्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो र नियती पनि। नेपालमा वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र जारी भएपछिका अवस्थामा सिर्जित हाम्रो देशको सप्ठ्यारा र अप्ठ्याराहरुलाई विश्वले नै एकदम चाख दिएर अवलोकन गरिरहेको छ। वर्तमान संविधान लागू भएपछि आ–आफ्ना अनुकूलअनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा संविधानको समर्थन, स्वागत र विरोधमा स्वरहरु जसरी पहिले छाइरहेका थिए, त्यसरी नै अहिले पनि छाइरहेका छन् ।

भर्खरै दुईवटा खबरहरुले देशको खबरबजार गर्माउन पुग्यो । एउटा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकका बारेमा छलफल गर्ने विषय रहेको थियो । त्यसको लागि गृहमन्त्री पनि बैठकमा प्रवेश गरिसकेका थिए । तर अकस्मात् त्यो बैठकमा एउटा गैरसरकारी संस्थाले खाजाको व्यवस्था गरिदिएको भन्ने कुरा बाहिर आएपछि बैठक स्थगित हुन पुग्यो। त्यो कुरा जानकारी हुनेबित्तिकै गृहमन्त्री बैठक कक्षबाट बाहिरिए। यससम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सम्बन्धित संस्थासमेतले आफ्ना केही कुरा सार्वजनिक गरे तापनि जनजनमा यो विषयको कारण आक्रोश पैदा भएको छ। कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको काम समाजमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने कुरामा सरकारलाई परामर्श दिन सक्छ, सहयोग गर्न सक्छ, साझेदारीमार्पmत समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ। गैरसरकारी संस्थाले सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका कुरा सरकारलाई उपयुक्त लागे त्यो ग्रहण गर्न पनि सक्ला, उपयुक्त नलागे ग्रहण नर्गला। त्यो बेग्लै कुरा हो। तर छलफलमा सहभागिता जनाउने सहभागीहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई सामान्य खाजा व्यवस्थापनको माध्यमबाट सरकारी विधयेकसम्बन्धी छलफलमा प्रवेश गर्नु भनेको एकातिर सरकार स्वयंको पनि कमजोरी देखा पर्न गएको छ भने सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थाको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन पुगेको छ । यसरी विनाजानकारी, विनाअनुमति जस्केलाबाट छिरेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रयास गर्नु भनेको सरकारको मामिलामा सामाजिक संस्थाको हस्तक्षेपकारी नीति नै मानिन्छ । यही कारण पनि प्रायः देशका गैरसरकारी संस्थाहरु बदनाम हुँदै गइरहेका छन् । डलरे खेतीको आरोप लागेको थुप्रै भइसक्यो ।

अर्को विषय भनेको काठमाडौं महानगरलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने र सँगसँगै बेरोजगार युवाहरुलाई कसरी रोजगार उपलब्ध गराएर विदेश पलायन हुनबाट रोक्नेलगायत अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरी मेयर बालेनले ६२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । पक्कै पनि नीति तथा कार्यक्रमहरुमा नगरसभा सदस्यहरुको सुझावलाई संकलन गरी बजेटले भ्याएसम्म कार्यान्वयनतर्पm लाग्नुपर्ने कुरामा कसैको विमति छैन । प्रत्येक महानगरवासीले चाहेको पनि त्यही नै हो । तर विडम्बना, नगरसभाको बैठक शुरु भएपश्चात् नै आरोप–प्रत्यारोपको माहौल खडा हुन पुग्यो । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने कार्यले प्राथमिकता प्राप्त गर्न पुग्यो । एक–अर्कामा दोषारोपणको कारण अन्ततः बैठक स्थगित हुन पुगेकोमा नगरसभाको बैठक भोलि पुनः बस्दै छ ।

जनजनको आकांक्षा भोलिको बैठकमा चर्काचर्की बहस तथा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि काठमाडौं महानगरलाई कसरी सुव्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गरी, पर्यटकहरु भित्र्याई देशलाई आर्थिक समृद्धितिर डो¥याउने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ । गएको बैठकमा वडा अध्यक्षहरुलाई पेलेरै लान खोजेको र सुझाव वा योजना थपघटको लागि बोल्न समय पर्याप्त नदिएको आरोप लागेको अवस्थामा दुवै पक्षले यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । समय प्रदान गर्ने पक्षले समय प्रदान गर्दा नीति तथा कार्यक्रमको अवस्थालाई ध्यानमा राखी समय प्रदान गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । समय प्राप्त गर्नेले पनि विषयवस्तुभन्दा बाहिर गई प्रस्तुतीकरण गर्ने अनि राम्रा तथा पूरा गर्न सकिने विषयवस्तुलाई आफ्नो राजनीतिक कुण्ठामा परिणत गरी विकास र सुधारविरोधी प्रस्तुतीकरणमा नलाग्नु उचित हुन्छ । वादविवादको कारण नीति तथा कार्यक्रम तत्काल पारित नहुने अवस्था सिर्जना भएमा अर्को सुन्दर पक्ष छँदै छ अर्थात् त्यो भनेको एक–डेढ घण्टा समय लगाएर भए पनि विवादित हुन पुगेका विषयमा मतदान गरी टुंगो लगाउने । जनजनले सरसर्ती बुझ्दा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम महानगरका बासिन्दाकै हितकै लागि हुने कुरामा ढुक्क छन् । त्यसै कुरालाई मनन गरी मेयर, उपमेयरलगायत सबै नगरसभाका सदस्यहरुले आ–आफ्नो भूमिका निभाउनेछन् भन्ने जनजनले आशा गरेका छन् । यदि जनजनको आशा विपरीत अगाडि बढ्न पुग्यो भने जस–जसले अप्ठ्याराहरु सिर्जना गरेका हुन् तिनीहरु जनजनको कोपभाजन बन्नुपर्नेछ । यसर्थ पनि यो मामिलामा सबै सरोकारवालाहरु सजग र सतर्क हुनै पर्दछ। यससँगै नयाँसडकमा लगाइएका बारहरु सम्बन्धित वडाले भत्काएको छ। भत्काउनुको कारणबारे जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा स्थानीयको उजुरीको आधारमा भत्काइएको भनिए तापनि जनजन त्यो कुरामा पटक्कै विश्वास गर्दैनन् । कारण नगरसभामा केही वडा अध्यक्षहरुसँग विवाद नहुन्जेल यो विषयमा स्थानीयको उजुरी परेको जानकारी थिएन । तर नगरसभामा देखिएको सामान्य विमतिपछि उक्त बार हटाउन स्थानीयको उजुरी पर्नु भनेको स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु मात्र पक्कै होइन ।

हाम्रो देशको विकासमा सहायक हुन जाने केही मूल्य र मान्यताहरु छन्, जसलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकाहरुले आत्मसात् गरेर आफ्नो शासन शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य देखिएको छ। प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा हुने गरिएका जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने सवालमा जनता अर्थात् मतदाताहरु पनि अब साँच्चिकै सचेत हुनु अनिवार्य भइसकेको छ। खोक्रा अश्वासन, कप्टी र छली भाषणबाट सतर्क भई अबदेखि हुने प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताहरु दलीय दृष्टिकोणबाट मात्र प्रभावित नभई जनप्रतिनिधिको नाउँमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिविशेषमा जनमत केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ। मिसन ८४ अन्तर्गत यदि निर्वाचन हुने अवस्था विद्यमान रहिरह्यो भने अबको मत व्यक्तिको सत्चरित्रको आधारमा दिने बानी बसाल्नुपर्दछ। अन्यथा अक्षम जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुन पुगे भने देशको अवस्था आजको भन्दा पनि दयनीय अवस्थामा पुग्नेमा द्विविधा देखिँदैन ।

देशमा बेथिति र विसंगति नभएको क्षेत्र पहिल्याउन गाह्रो भएको छ । अनुशासनहीनताले सीमा नाघिसकेको छ । जनजन हरेक क्षेत्रमा आनन्द प्राप्तिको सट्टा अक्रान्तमा बाँच्न विवश भएका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्यको अश्वासन सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन पुगेको छ । भलै वर्तमानमा केही भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्ने जमर्काे भइरहेको छ। यसले निरन्तरता पाइरहोस्, त्यो सद्भाव जनजनको रहिरहेकै छ । वस्तवमा हाम्रो देश विकासको मुद्दालाइ माध्यम बनाउँदै विभिन्न विदेशीहरुले आ–आफ्ना रुचिहरुलाई प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा चिनिन थालेको छ। नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभावले शहरी क्षेत्रहरुमा हुने सामान्य ट्राफिक नियन्त्रण काबुबाहिरको परिस्थितिको रुपमा देखा परिरहेको छ । एकातिर भएका सडकको दाँजोमा यातायातका साधनहरुको संख्या अत्यधिक भएको छ। कार्यालय आउने, जाने समयमा सार्वजनिक यातायातमा हुने भीडको चापले वृद्धवृद्धा, महिला तथा बालबालिकाको हबिगत हेरिसाध्य छैन । देशमा परिवर्तनको संवाहक बनेर विविध सेवामा प्रवेश पाएका केही राष्ट्रसेवकहरु केही महिना वा केही वर्ष थुनामा बसेर करोडौं वा अर्बौं पचाउन पाइन्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित हुन पुगेका छन् । सहकारी समस्या ज्युँका त्युँ नै छ । पीडितहरुको फसेको रकमको उठतीपुठती कहिलेसम्म हुन्छ ? कुनै टुंगो छैन ।

विभिन्न कालखण्ड हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनजनलाई के स्पष्ट भैसकेको छ भने, देशमा सञ्चालन हुने कुनै पनि नामको शासन व्यवस्था वा शासन पद्धति आपैmँमा खराब हुँदै हुँदैन । यदि खराब हुन्छ भने शासन सञ्चालनको लागि जिम्मा पाएका सञ्चालकहरुको मनोवृत्ति । शासन सञ्चालक सक्षम हुन पुगे भने देशलाई कानुनी शासनको माध्यमबाट आपूm पनि सम्बोधित हुन्छन् र अरुलाई पनि सम्बोधित गराउँछन् । यस कुरामा विमति छँदै छैन । क्षमता नभएका वा क्षमता भएर पनि कानुनी शासनको माध्यमबाट सत्ता सञ्चालन गर्न इच्छुक नभएका सञ्चालकको हातमा सत्ता पुग्यो भने शासन पछतिबारे संविधानमा वा अन्य कानुनहरुको लेखावटमा जतिसुकै अधिकार तथा न्यायनिसाफका वर्णनहरु गरिएको भए तापनि त्यो वर्णनको कुनै उपादेयता रहनेछैन र त्यसले सार्थकता पनि पाउँदैन भन्ने कुरामा जनजन पूरा विश्वस्त छन् ।

कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राखी सत्ता सञ्चालित भएको देशमा कानुन कार्यान्वयनको अर्थले महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ। आफ्ना देशका नागरिकलगायत अन्य देशका नागरिकहरुसमेतको नालीबेली आफ्नो देशको सिस्टममा एकचोटि प्रवेश गराएपछि त्यो मुलुकभर उसले गर्ने प्रायः सबै गतिविधिहरुका लेखाजोखा राख्ने कार्य स्वतः परिचालन हुन्छन् । एकचोटि आपराधिक कार्यमा संलग्न भएर कानुनीरुपमा अपराधी घोषित व्यक्तिले पुनः अपराधमा प्रवेश गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो देशको नागरिकले अरु देशमा गएर जान–अनजानमा गरेको अपराधको कारण ती देशका सरकारले आपूmलाई लज्जाबोध महसुस गर्छन् र कुनै पनि हालतमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आफ्नो देशमा फिर्ता ल्याएर देशको कानुनअनुसार सजायको भागिदार बनाउन मरिहत्ते गर्छन् ।

प्रत्येक विकासको पछाडि कानुनको सही कार्यान्वयन, त्यसको पालना र अनुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। विश्वका विकसित देशहरु आजको अवस्थासम्म आइपुग्ने विविध कारणहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति र चाकडी प्रथालाई गौण ठान्नु पनि हो। अरु देशमा यदि जनताको निमित्त सेवामुखी राजनीति गर्ने हो भने व्यक्तिगत सम्पत्तिको मोह त्याग्नुपर्ने कुरालाई महत्व दिँदै सेवामुखी योगदानमा आधारित राजनीति गर्ने गर्दछन्।

हाम्रो देशमा चाहिँ सबै वर्गका राजनीतिक व्यवसायीहरु जोगी हुनलाई राजनीतिमा प्रवेश गरेको होइन भन्ने पुरानो उखान टुक्कालाई प्रचलनमै राख्दै देशको स्रोत दोहन गर्ने कार्यमा व्यस्त देखिन्छन् । अब प्रत्येक जनले यस किसिमको कुरीतिलाई हटाई स्वच्छ राजनीतिक वातावरण सृजना नगरे भोलिको पुस्ताको श्राप ग्रहण गर्न तयार भई बसे हुन्छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)